‘वादी समुदायको न मेटियो जातीय विभेद, न फेरियो जीवन’

कञ्चनपुर– डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–५, ढोंणको त्यो कलिलो उमेर, जतिबेला पदम राना वादी मात्र १७ वर्षका थिए। उनीभित्र एउटा ठूलो विद्रोहको बीउ पलाइसकेको थियो। त्यो विद्रोह केवल अभावविरुद्ध मात्र थिएन, शताब्दीऔँदेखि आफ्नो समुदायमाथि लादिएको अपमान र 'अछूत' को बिल्लाविरुद्ध पनि थियो।

आज ५५ वर्षको उमेरमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२, गुन्यालफाँटामा बसेर अतीत नियाल्दा पदमलाई लाग्छ— समय धेरै फेरियो, व्यवस्था फेरियो, देशमा गणतन्त्र पनि आयो, तर वादी समुदायको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ। उनी भन्छन्, “न त हामीमाथि हुने जातीय विभेद मेटियो, न त जीवन नै फेरियो।” पहाडमा रहँदा उनका बुबा गाउँका साहुको घरमा हलो जोत्थे। हलो जोतेबापत पाइने थोरै चामल, दाल र नुनले परिवारको प्राण धानिएको थियो। नयाँ लुगा र मीठो खान पाउनु उनीहरूका लागि सपनाजस्तै थियो। “साहुले दिएका पुराना र फाटेका कपडामै हाम्रो वर्ष बित्थ्यो,” पदम विगत सम्झँदै भन्छन्।

घरबासका लागि थोरै जग्गा भए पनि त्यसले जीवन धान्न सक्दैनथ्यो। फुर्सदको समयमा पदमका बुबाले कुमालेको काम गर्थे। माटोबाट सुल्पा, हुक्का र गाग्री बनाएर गाउँ–गाउँ डुल्दै खलोमा बेच्नु वादी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा थियो। त्यसबाट आउने थोरै अन्न (खलो) ले घरको अतिरिक्त खर्च टारिन्थ्यो। तर गरिबीभन्दा पनि गहिरो पीडा सामाजिक विभेदको थियो। कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरूले छोएको पानी खान त परको कुरा, झुक्किएर छुन पुग्दा पनि ‘छोइछिटो’ हालेर अपमान गर्थे। “मान्छे भएर पनि मान्छेलाई यस्तो व्यवहार किन?” यही प्रश्नले पदमको बाल मनलाई सधैँ घोचिरहन्थ्यो।

विभेद र अभाव सहन नसकी २०४५ सालतिर पदमका बुबाले साहुको हलो छाडेर परिवारसहित तराई झर्ने निधो गरे। माटोको काम गरेर जम्मा गरेको अन्न बेचेर केही रकम बाटो खर्च बनाएर उनीहरू कञ्चनपुर पुगे। कहाँ बस्ने ठेगान थिएन। अन्ततः पूर्व–पश्चिम राजमार्गको गर्जमुनीमा सानो झुपडी बनाएर बस्ने निधो भयो। त्यहाँ पदमको परिवार एक दशकसम्म बस्यो। पछि वन अतिक्रमणकारी भनेर त्यस ठाउँबाट भगाइयो। सानै उमेरमा आमा बितेकाले पदमको पालनपोषण मावलीमा भएको थियो। तराई झर्ने बेला मात्र बुबाले उनलाई साथमा ल्याउनुभएको थियो। बस्दै आएको ठाउँबाट भगाइएपछि पदम बुबासँगै काम खोज्दै भारत पसे।

भारतको मुम्बईमा मजदुरी गर्दै गर्दा बाल्यकालमा भोगेको छुवाछूतको पीडाले झनै पोल्न थाल्यो। उनी प्रवासी नेपालीहरूको सङ्गठन ‘नेपाली एकता समाज’ मा आबद्ध भए। त्यहाँ हुने राजनीतिक बहस, दलित र उत्पीडित समुदायमाथि हुने शोषण र त्यसविरुद्धको सङ्घर्षका कुराले उनलाई नयाँ बाटो देखायो। त्यही बेला नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो। “थिचोमिचोमा परेका समुदायको वास्तविक मुक्ति जनयुद्धबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुराले मलाई तान्यो,” उनी भन्छन्। विवाह भइसकेको अवस्थामा पनि पदमले २०५५ सालमा प्रवासबाटै आन्दोलनमा होमिने निधो गरे। श्रीमतीलाई सुटुक्क पहाड पुर्‍याएर कसैले थाहा नपाउने गरी उनी भारत फर्किए।

भारतबाट उनी घरपरिवारलाई थाहा नै नदिई सिधै रोल्पाको मोर्चामा सामेल भए। जनमुक्ति सेनामा आबद्ध भएका पदमले आफ्नो जीवनका ऊर्जावान् वर्षहरू युद्धकै मैदानमा खर्चिए। उनी सेक्सन कमान्डर हुँदै कम्पनी भिसीसम्म भए। रोल्पाका विकट पहाडदेखि तराईका फाँटसम्म मुक्तिका गीत गाउँदै र बन्दुक बोकेर युद्ध लडेको क्षण उनी सम्झन्छन्। उनीभित्र एउटै सपना थियो— एउटा यस्तो नयाँ नेपाल, जहाँ कसैले कसैलाई जातको आधारमा हेप्न नपाओस् र कसैले भोकै बस्नु नपरोस्। लामो सङ्घर्षपछि देशमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो।

पदम ‘स्वेच्छिक अवकाश’ लिएर जनमुक्ति सेनाबाट बाहिरिए। अवकाशपछि पाएको थोरै रकमले उनले कृष्णपुरको गुन्यालफाँटामा केही जग्गा किनेर सानो घर बनाए। उनलाई लाग्यो, अब जीवनले नयाँ मोड लिनेछ, तर नियतिले उनलाई फेरि ठग्यो। २०६४ सालमा वनहरा नदीमा आएको बाढीले उनको घरजग्गा सबै बगायो। एकै रातमा उनी फेरि सुकुम्वासी बने। अहिले पदम दुई कठ्ठा जग्गामा ‘जनता आवास’ कार्यक्रमबाट पाएको केही रकम र छोराले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसा थपेर बनाइएको सानो घरमा बस्छन्। तर जीवनको साँझ–बिहानको छाक जुटाउने सङ्घर्ष भने अझै सकिएको छैन। “मुक्तिका लागि लामो समय आन्दोलनमा लागियो, तर अझै पनि खाना जुटाउनकै समस्या छ,” उनी पीडा पोख्छन्।

पदमका लागि देशमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल शब्दमा मात्र सीमित छ। “राजनीतिक परिवर्तन भयो, सरकार फेरियो, तर वादीको उत्थान कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन,” उनी गुनासो गर्छन्। उनी भन्छन्, “वादी समुदाय सीमान्तकृत भएकै कारण कुनै पनि दलको समानुपातिक सूचीमा समेत पर्दैनन्। वादीको समस्या वादीकै प्रतिनिधिलाई मात्र थाहा हुन्छ, गैरवादीले त्यो पीडा बुझ्न सक्दैनन्।”

पहिलेको तुलनामा प्रत्यक्ष छुवाछूत केही कम भए पनि वादी समुदायको आर्थिक–सामाजिक अवस्था अझै कहालीलाग्दो छ। चिसो मौसममा भुईँमा बोरा बिछ्याएर सुत्नुपर्ने धेरैको बाध्यता छ। वादी समुदायबाट उच्च शिक्षा हासिल गरी सरकारी रोजगारीमा पुग्ने अझै कोही छैन। बदलिँदो समयसँगै युवाहरूले परम्परागत पेसा छाडे पनि उनीहरूको गन्तव्य फेरि पनि भारतकै मजदुरी बनेको छ। आफूले भोगेको यो कथा केवल एक व्यक्तिको मात्र होइन, यो नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा होमिएका हजारौँ सीमान्तकृत योद्धाहरूको साझा व्यथा भएको पदम बताउँछन्। “जसको मुक्तिका लागि लड्यौँ, जसले मुक्तिका सपना दिए, उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो, तर हामी अझै त्यही चिसो भुईँमा छौँ,” उनी भन्छन्। पदमको यो भनाइले वर्तमान राजनीतिको एउटा नमीठो तस्बिर झल्काउँछ।

“अहिले देश फेरि निर्वाचनको सँघारमा छ, तर म जस्ता योद्धाहरूको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। हाम्रो वास्तविक मुक्ति कहिले हुन्छ? के वादी समुदाय सधैँ ‘दोस्रो दर्जा’ को नागरिक भएरै बस्नुपर्ने हो?” उनी भन्छन्, “वादीको उत्थानका लागि राजनीतिक निर्णय गर्ने तहमा वादीकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, नत्र हाम्रा लागि यो गणतन्त्र केवल ‘आकाशको फल’ मात्र रहिरहनेछ।” पदमजस्तै गुन्यालफाँटाका ६० घरधुरी वादी समुदायको समस्या मिल्दोजुल्दो छ। आफ्नो पुस्ताका युवाहरू दरवान, कुल्ली र जोखिमपूर्ण सुरुङको काम गर्न भारत जान बाध्य रहेको रत्ना वादीले बताइन्। “स्वदेशमा अवसर छैन, बिहान खाएर साँझ के खाने भन्ने चिन्ता छ,” उनी भन्छिन्।

गुन्यालफाँटाकै दुरा कुमाल भन्छन्, “पहिले नाचगान गरेर माग्ने चलन थियो, त्यो छाड्यौँ। तर परम्परागत माटोको काम छाड्दा जीवन झन् कठिन भयो।” यस्तै, दत्त कुमाल शिक्षा नै मुख्य समस्या भएको बताउँछन्। “छात्रवृत्ति कक्षा दोहोर्‍याउनेलाई नदिँदा बालबालिका बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य छन्,” उनको भनाइ छ। उनका अनुसार संविधानले छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ, दलित उत्थानका लागि नीति, कार्यक्रम र आयोग छन्, तर ती व्यवहारमा प्रभावकारी देखिँदैनन्।

वादी समुदाय अझै पनि भूमिहीन, अशिक्षित र रोजगारीविहीन अवस्थामा छ। यो समुदायका धेरै परिवार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउ, नदी किनार र जंगल आसपासका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन्। नदी छेउमै घरहरू हुँदा बाढीले जग्गा कटान गर्ने र बगाउने डर सधैँ रहन्छ। अधिकांश परिवारको सुरक्षित आवास नहुँदा आगलागीको त्रासले सताउने गरेको छ।

वादीलगायत दलित समुदायका लागि वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मी शिवी लुहार भन्छन्, "राज्यले यसलाई 'विपद्' भन्दा पनि सामान्य 'समस्या' का रूपमा मात्र हेर्दा झन् जटिलता थपिएको छ। वादी समुदायलाई जग्गाको स्वामित्व अझैसम्म नदिँदा आज जहाँ सुतेका छन्, भोलि त्यहाँ बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अनिश्चितता छ।" उनका अनुसार वादी समुदायले सडक आन्दोलनमार्फत जमिन, आवास, रोजगारी र शिक्षाका धेरै मागहरू राखे पनि ती आवाजहरू सधैँ कमजोर मानिए। राज्यसँग पटक–पटक सम्झौता गरिए र विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा भए, तर कार्यान्वयनको चरणमा यो समुदाय फेरि पनि छुट्दै आएको छ।

वादी समुदायका व्यक्तिहरूसँग नागरिकता भए पनि नागरिकसरह अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्। “वादी समुदायले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्छन्, तर निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरूको स्थान छैन,” उनी भन्छन्। यस्तै भाव श्याम कुमालको पनि छ। उनी भन्छन्, "हरेक राजनीतिक परिवर्तन र मुक्तिका लागि हामी लड्यौँ, उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो, तर हामी अझै चिसो भुईँमै छौँ।" देश फेरि निर्वाचनको सँघारमा छ, तर आफूहरूका प्रश्न अझै अनुत्तरित नै रहेको उनी बताउँछन्। उनको माग छ— वादी समुदायको वास्तविक उत्थानका लागि निर्णय गर्ने तहमा वादीकै प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ।

अझै पनि वादी बस्तीका अधिकांश परिवार सुरक्षित आवासको अभाव, शौचालयको असुविधा, खानेपानीको समस्या र सामाजिक हिंसाको डरले सधैँ सताइरहन्छन्। "हामी भाग्न चाहँदैनौँ, सम्मानपूर्वक बस्न चाहन्छौँ," वादी समुदायका अगुवाहरू भन्छन्, "तर हामीलाई बस्न दिएको कसले छ र? हामीलाई संविधानप्रदत्त अधिकार र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिएको छ। हामी त केवल अन्य नागरिकसरह मर्यादित जीवनयापनको खोजीमा छौँ।"