भर्चुअल सम्पत्तिको प्रयोग हुन्डी तथा अनलाइन ठगीमा बढी : राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन

काठमाडौँ– नेपालमा भर्चुअल सम्पत्ति (भर्चुअल एसेट)को प्रयोग हुन्डी, अनलाइन वित्तीय ठगी र जुवाजस्ता आपराधिक गतिविधिसँग जोडिने गरेको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन–२०२५’ले यस्तो तथ्य औँल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कानूनी रूपमा निषेधित रहेको भर्चुअल सम्पत्तिको प्रयोग अवैध वैदेशिक विनिमय (हुन्डी), व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाइएका कारोबार र ‘मनी–म्युल’ जस्ता कार्यमा भइरहेको छ। यसले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार अवैध मूल्य स्थानान्तरण र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

वित्तीय जानकारी एकाइले ‘गो–एएमयल’ प्रणालीमा सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म दर्ता भएका शंकास्पद कारोबार र अन्तरराष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा नेपालमा भर्चुअल सम्पत्ति तथा सोसम्बन्धी गतिविधिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, साथै विनाशकारी हतियार निर्माण वा विस्तारसम्बन्धी जोखिमको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनले भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणमा ‍ प्राविधिक जटिलता र डिजिटल प्रमाण संकलनमा कठिनाइ, सीमापार अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानूनी चुनौती तथा अवैध भर्चुअल सम्पत्तिको जफत र व्यवस्थापनमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइ प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।

प्रतिवेदनले प्रतिवेदनले सूचक संस्थाहरू, नियामक निकाय, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिममा आधारित निगरानी बढाउन र अन्तर-निकाय समन्वय सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ। यसमा तथ्यांकको गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तारजस्ता कदम समावेश छन्।

नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्ण रूपमा निषेधित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सरोकारवाला पक्षलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।