बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बिग्रिँदै छ गाउँको लय

म्याग्दी– अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ काफलडाँडाका चामबहादुर पुनले गाउँ छाडेको ३५ वर्ष भयो। पूर्वगोर्खा सैनिक रहेका उनको परिवार पहिला पोखरा बसाइँ सरेको थियो। केही वर्षदेखि बेलायतमा छ। उनी भने वर्षको आधाजसो बेलायत र बाँकी समय गाउँमा बस्छन्।

चामबहादुरको परिवार बसाइँ हिँड्दा गाउँमा सडक, विद्यालय, बिजुली र सञ्चारको सुविधा थिएनन्। “म बेलायती लाहुरे भएकाले देशविदेश देखेको र साथमा केही पैसा पनि भएको हुँदा सन्तानको राम्रो शिक्षा तथा सुबिस्ताको जीवन खोज्दै शुरूमा पोखरा, पछि काठमाडौँ हुँदै अहिले युके पुग्यौँ,” उनी भन्छन्।

अहिले गाउँसम्मै सडक पुगेको छ। खानेपानी, बिजुली, केबल टेलिभिजन, स्वास्थ्य संस्था सबै छन्। अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको कम्प्युटर शिक्षा छ। तर गाउँका धेरै घरमा ताला झुन्डिएको देखिन्छ।

कर्वाकेली बाबा संरक्षण समिति सल्लाहकारसमेत रहेका चामबहादुर काफलडाँडा गाउँबाट मात्र पछिल्लो ३५ वर्षमा १८५ परिवार बसाइँ हिँडेको दाबी गर्छन्। तीमध्ये बेलायतमा मात्र ५५ परिवार बसाबस गरिरहेको उनको भनाइ छ। धेरैजसो परिवार पोखरा बसाइँ सरेका छन्। काफलडाँडा गाउँमा ४७ परिवार छन्।

चामबहादुर भने गाउँमा पुन सांस्कृतिक संग्रहालय, सांस्कृतिक पदमार्ग र पुन जातिका कुलदेवता कर्वाकेलीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन अभियानमा छन्। पहिला पशुपालन र खेतीपातीबाट गुजारा चल्ने भए पनि परिस्थिति फेरिँदै गएपछि बसाइँ सर्ने क्रम नरोकिएको उनी बताउँछन्। “पशुपालन र खेतीपाती अहिले पनि हुन्छ, तर ज्यादै थोरै। गाउँ झट्ट हेर्दा झुरुप्प देखिए पनि धेरै घर खाली छन्,” उनी भन्छन्।

सहज जीवन सबैको अधिकार भएकाले कसैलाई पनि बसाइँ जानबाट रोक्न नमिल्ने चामबहादुरको भनाइ छ। बरु गाउँमै बस्न प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकै वडा नं. ७ हिस्तानकी जसमाया पुनको घरमा श्रीमान् र श्रीमती मात्र छन्। उनका तीन छोरामध्ये जेठो मलेसिया, माइला जापान र कान्छो कतारमा छन्। उनीहरूका परिवार पोखरा बस्छन्। “यहाँ घर कुर्ने हामी बुढाबुढी मात्र छौँ। सबैले गाउँ छोड्दै गए। खेतबारी मृग र स्यालको वासस्थान बनेको छ। गाडीमा आएको चामल खाएर बाँचेका छौँ,” उनी भन्छिन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, म्याग्दीमा पाँच वर्षमाथिका लेख्न र पढ्न सक्ने ८३.२४ प्रतिशत छन्। आफ्नै घर हुने ८४.२६ प्रतिशत पाइपबाट खानेपानीको सुविधा पुगेको घर ९०.७६ प्रतिशत, केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली पुगेको घर ९५.७ प्रतिशत र बाँकीमा सोलार बत्ती छ। 

तर गत आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहबाट २४७ परिवारले पुर्ख्यौली थातथलो छोडेका छन्। जनगणना २०७८ अनुसार, जिल्लाको कुल घरधुरी संख्या २८ हजार ७६६ छ। तीमध्ये २४ हजार २३७ परिवार आफ्नै घरमा र तीन हजार ६३३ परिवार भाडामा बस्छन्।

शहरी जीवनशैलीको आकर्षण!
मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका तुलनात्मक रूपमा अन्य गाउँपालिकाभन्दा मंगला सुगम रहेको बताउँछन्। यहाँको उत्पादनले अधिकांशलाई खान पुग्ने उनको भनाइ छ। “शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, खानेपानीका न्यूनतम पूर्वाधार थपेका छौँ र पनि बसाइँ सर्नेहरूलाई रोक्न सकेनौँ,” उनी भन्छन्।

धवलागिरि गाउँपालिकाकी पूर्वअध्यक्ष थमसरा पुन विकासका दृष्टिकोणले पछिल्ला दुई दशकमा आमूल परिवर्तन नै भएको बताउँछिन्। तर जनताको अपेक्षा र विकासको गतिबीच तालमेल नभएको उनको भनाइ छ। “सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र वैदेशिक रोजगारीले मानिसहरूको सोच्ने परम्परागत मान्यताहरू भत्काइदिएको छ। बढी महत्त्वाकांक्षी भएका छौँ,” उनी भन्छिन्, “राज्य सञ्चालकहरूले पनि वस्तुनिष्ठ योजना अपनाउन नसक्दा असन्तुष्टि चुलिएको छ।”

अनौपचारिक बसाइँ सर्नेको संख्या अझै धेरै छ। धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकाले त काठमाडौँ र पोखरामा पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण शिविर काठमाडौँ र पोखरामा पनि गरेका थिए। गत भदौमा धवलागिरि गाउँपालिकाले पोखरामा ३१२, सदरमुकाम बेनीमा २०७ र काठमाडौँमा १०० भन्दा बढी सेवाग्राहीको पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण अद्यावधिक गरेको छ।

मालिका गाउँपालिकाले पोखरामा १५४ र काठमाडौँमा ७६ जनाको विवरण अद्यावधिक गरेको छ। भदौभित्र सामाजिक सुरक्षा विवरण अद्यावधिक गराउनै पर्ने कानुनी बाध्यताले ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अपांगता भएका सेवाग्राहीलाई बसेकै शहरमा पुगेर सेवा दिएको मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष वेगप्रसाद गर्वुजा बताउँछन्। “चुनावमा मतदाता ल्याउन शहर गयौँ, अहिले सामाजिक सुरक्षाको सुविधा दिन पनि शहर झर्छौँ,” उनी भन्छन्, “भोलि बसाइँसराइ रोकिएन भने हिमाल, पहाड, खोला र वन्यजन्तु मात्र रहने होला।”

पछिल्ला निर्वाचनमा म्याग्दीमा औसतमा ५२ प्रतिशत मतदान हुने गरेको छ। पोखरा, काठमाडौँलगायत शहर झरेका मतदाता नल्याउने हो भने यो प्रतिशत धेरै कम हुने एमाले नेता बालकृष्ण सुवेदी बताउँछन्।

बसाइँसराइको यो प्रवृत्ति २०५८ सालपछि बढेको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। २०४८ सालको जनगणनामा म्याग्दीको जनसंख्या एक लाख ५५२ थियो। २०५८ सालमा बढेर एक लाख १४ हजार ४४७ पुगेको थियो। 

तर २०६८ सालको जनगणनामा घटेर एक लाख १३ हजार ८१८ मा झरेको थियो। २०७८ सालको जनगणनामा अझ एक लाख सात हजार ३७२ मा झर्‍यो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहपछि बसाइँसराइको लहर तीव्र भएको यहाँका स्थानीय बताउँछन्।

बसाइँसराइले प्राविधिक जनशक्तिसमेत गाउँमा नपाइने अवस्था सिर्जना भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकी रोजगार संयोजक सुमित्रा गैरे पौडेल प्राविधिक जनशक्तिको माग भए पनि त्यस्तो सीप नहुँदा धेरै श्रमयोग्य युवा बेरोजगार भएको बताउँछिन्। रोजगार सुनिश्चित गर्ने ठूला व्यावसायिक उद्योग गाउँमा छैनन्। मौसमी रोजगारीले दैनिक गुजारा नचल्ने हुँदा शहर वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै छन्। 

रित्तिँदै छन् विद्यालय
बसाइँसराइ नरोकिँदा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दो छ। विद्यार्थी घटेपछि धमाधम विद्यालय मर्जर र कक्षा समायोजन गरिँदै छ। विद्यार्थी संख्या शून्य भएपछि बेनी नगरपालिकाले चालु शैक्षिकसत्रमा दुई वटा विद्यालय बन्द गरेको थियो। आगामी शैक्षिकसत्रबाट थप ६ विद्यालय बन्द हुँदै छन्।

बेनी नगरपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार पालिकाका १३ वटा सामुदायिक माविमध्ये भानु मावि रत्नेचौर र जडभरत मावि गलेश्वर बन्द हुने अवस्थामा छन्। भानु माविमा पूर्वप्राथमिकदेखि १२ कक्षासम्म जम्मा ५५ विद्यार्थी छन्। कक्षा १ र ३ मा विद्यार्थी नै छैनन् भने, कक्षा ११ र १२ मा ६ जना छन्।

जडभरत माविको कक्षा २ मा दुई जना, ५ मा तीन, ९ मा सात र १० मा तीन जना छन्। बेनी नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत कमलप्रसाद ढकालका अनुसार, पालिकाका कुल ५३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १८ वटामा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घटिरहेका छन्।

शिक्षा अधिकृत ढकाल बस्ती पातलिँदै जाँदा र जन्मदर घट्दा विद्यार्थी संख्या पनि घटेको बताउँछन्। “वडा नं. ५ पुलाचौरमा १० वटा विद्यालय छन्, तर यो वर्ष जम्मा आठ जना मात्र गर्भवती भएको रेकर्ड छ। यो तथ्यले पाँच वर्षपछि त्यहाँका विद्यालयमा हुने भर्नादर प्रष्ट देखाउँछ,” उनी भन्छन्। 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई म्याग्दीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सामुदायिक, संस्थागत, धार्मिक र वैकल्पिक गरी म्याग्दीका ७६ वटा विद्यालयबाट पछिल्लो आठ वर्षमा एसईई दिने विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ। म्याग्दीबाट बसाइसराइ र कतिपय विषयका शिक्षकको अभावले सबै कक्षामा विद्यार्थी घटिरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख विदुर शर्मा बताउँछन्। 

स्थानीयले थातथलो छाडेर हिँड्नुको एउटा मात्र कारण नभएको समाजशास्त्री तथा म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक गोरखबहादुर जिसी बताउँछन्। “पुगिसरी आएपछि गाउँ छोडेर शहर झर्ने पनि छन्,” उनी भन्छन्, “तर देखिने पेसा व्यवसायबिना रातारात धनी बनेकाको चंगुलमा राज्यव्यवस्था फसेपछि नागरिकहरू घरमा कृषिकर्म गर्नुभन्दा परदेश हिँड्न अग्रसर भए।”

आप्रवासन रोक्न नसकिने यथार्थ भए पनि राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको कामले घटाउन सकिने जिसी बताउँछन्। “हाम्रो समाजमा केही काम गर्न खोज्नेले निरुत्साहित हुनुपर्ने विडम्बनाका कारण विस्थापनलाई प्रोत्साहन पुगेको छ,” उनी भन्छन्।

भर छैन कृषि उत्पादनको
बसाइँ सर्नेले छाडेका रित्ता घरका आँगनमा झाडी उम्रेका छन्। गाउँमै बस्नेलाई आफ्नै खेतबारीमा भ्याइनभ्याइ छ। बसाइँ हिँड्नेका खेतबारी उत्तिस र झाडीले भरिएको छ। 

कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीको वार्षिक प्रतिवेदन तथा तथ्यांक पुस्तिका, २०८१/८२ अनुसार मुख्य अन्नबाली धान, मकै र गहुँखेतीको क्षेत्रफल बर्सेनि खुम्चिँदै छ। कृषियोग्य जमिन बाँझिँदै छ। गाउँमा श्रमिक पनि नपाउने अवस्था छ।

केन्द्रको अभिलेखअनुसार, जिल्लाको कुल दुई लाख २९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १३.४३ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन छ। खेतीयोग्य जमिनको पनि ७ प्रतिशत मात्र उपयोग भइरहेको छ, बाँकी जमिन बाँझो छन्। 

कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख सञ्जीव बास्तोला कृषिकर्मले गुजारा चल्ने अवस्था नहुँदा पनि बसाइँसराइ भइरहेको बताउँछन्। बास्तोलाका अनुसार, राज्यले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा कृषिकर्ममा लागत बढिरहेको छ। लगानीको तुलनामा आम्दानी कम छ। कृषि मजदुरले उपयुक्त ज्याला पाउँदैनन्।

गाउँमा सिँचाइको व्यवस्था छैन। आवश्यक मलबिउको सहज उपलब्धता छैन। अनियमित वर्षा र हिमपातले कृषि प्रणाली बिथोलिएको छ। कृषिले परिवार पाल्न मुस्किल हुँदा खेतबारी बाँझै छाडेर युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्।

भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास मान्ने तर सामाजिक, सांस्कृतिक कुरालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले श्रमसंस्कृति र श्रमक्षेत्रमा लागेका मानिस पनि भड्किएका छन्। म्याग्दी क्याम्पसका सहप्रध्यापक एवं समाजशास्त्री जिसी कृषक र मजदुरको मात्र नभएर मध्यमस्तरका कर्मचारी पनि रोजगारीबाट हुने आम्दानीले खाना, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम खर्च पनि धानिन नसक्ने अवस्था भएको बताउँछन्। 

जिल्लामै कृषि उत्पादन र श्रमको मूल्य बढाउने, रोजगारी सृजना, उद्यमशील बनाउने पाठ्यक्रम नबनाई समस्या नसुल्झने उनी बताउँछन्। संघीय वा स्थानीय सरकारले आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारलाई पनि विकासको परिभाषामा पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार, देशमा करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा कृषि कामदारको अभाव छ। पैतृक थलोमा बसिरहेका मानिसहरू अवसरको खोजीमा आप्रवासन (शहर बसाइ सर्ने) र वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कृषि कामदार अभाव हुनुको प्रमुख कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी मानिसहरूमा अल्छीपना बढेको बताउँछन्। गाउँमा कृषिलगायत निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको माग भए पनि मान्छेहरू पोट, क्यारेमबोर्ड खेलेर दिन बिताउने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे।