स्रोतसाधनको यथार्थ मूल्यांकनका आधारमा योजना तय गर्न सुझाव

काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३/८४–२०८७/८८)को अवधारणपत्र तयारीका लागि सरोकार भएका पक्षहरूसँग छलफल गरिएको छ। 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको विकासका लागि आवधिक योजनामा समेट्नुपर्ने प्राथमिक विषयबारे विज्ञहरूबाट सुझाव संकलनका लागि छलफल गरिएको हो।

विज्ञहरूले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि, परिमाणात्मक लक्ष्यको प्रगति, प्रदेशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषता र स्रोतसाधनको यथार्थ मूल्यांकनका आधारमा योजनाहरू तय गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन्।

धेरैजसो विज्ञहरूले निरपेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबी, रोजगारी अवसर र आम्दानीका स्रोत, मानव विकास सूचकांकमा अझै पनि सुदूरपश्चिम अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउने गरी योजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरूका अनुसार पर्यटकीय, मानव संसाधन, प्राकृतिक रूपमा सुदूरपश्चिममा पर्याप्त सम्भावना छन्, तर तिनको उपयोग गर्न सकिएको छैन। विगतमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गर्दा विकासमा पछाडि परियो, संघीयता आइसकेपछि पनि हामीले दीर्घकालीन रूपान्तरणकारी योजनामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

अब तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसमेतको सहकार्यमा रूपान्तरणकारी योजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाएर जनताको जीवनसँग जोडिएका योजनामा लगानीको आधार बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कृषि विकास सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले तथ्य, तथ्यांक र आवश्यकताअनुसार नीति तथा योजना समायोजन गर्न अपरिहार्य रहेको बताए।

उनले कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके मान्छेलाई गाउँमै बस्ने र अवसरहरूबाट लाभ लिनसक्ने अवस्था बन्ने भन्दै अबको योजनाले यसतर्फ आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुशील भट्टले देशको आर्थिक अवस्था र बजारमा देखिएको आर्थिक संकचनका कारण वार्षिक बजेटसमेत थप खुम्चिने अवस्था आउने भन्दै सोहीअनुसार प्रदेशका विकास आयोजनामा लगानी आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। 

आयोगका पूर्वसदस्य प्रेमबहादुर कुँवरले सेती लोकमार्ग निर्माण हुन सके सुदूरपश्चिममा मात्र नभई सिंगो देशले नै लाभ लिने भन्दै त्यसमा लगानीका लागि आग्रह गरे।

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वप्रशिक्षक जगत टमट्टाले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका खेलाडीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिए पनि प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण र खेलाडी प्रोत्साहनका लागि काम हुन नसकेको बताए।

उनले हालैको नेपाल प्रिमियर लिग खेलेका ९० मध्ये २४ जना सुदूरपश्चिमकै रहेको, विभिन्न विधामा त्यही क्षेत्रबाट ओलम्पियन बनेका र दर्शकहरूको उत्साह पनि बढिरहेको भन्दै प्रदेशमै खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आग्रह गरे। ओलम्पियन दीपक विष्टले पनि खेल क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन र खेलाडी प्रोत्साहनको स्पष्ट नीति अगाडि सार्न सुझाव दिए।

विज्ञहरू डा लक्ष्मीराज पाठक, डा अम्मरराज जोशी, डा गोविन्दराज जोशी, शेरबहादुर शाही, ई झप्परसिंह विश्वकर्मा, अनुपराज उपाध्याय, गणेशदत्त भट्टलगायतले विभिन्न सुझाव दिएका थिए।

पूर्वमन्त्री बद्री पाण्डे, लेखराज भट्ट, भानुभक्त जोशी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, नेतृ निरु पाल, अफिलाल ओखेडालगायतले विकासमा राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिँदै दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा लगानी गर्न र त्यस्ता अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जीवन रानाले विज्ञहरूबाट आएका सुझावलाई योजनामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“हामीले प्रदेशको विकासका लागि बनाइएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ। त्यसले हामी कहाँ छौँ, केके उपलब्धि भए र अब के गर्नुपर्छ भन्ने केही सिकाइ भएका छन्”, उनले भने, “विगतका सिकाइ र दोस्रो योजना निर्माणका क्रममा आएका सुझावलाई समेटेर थप प्रभावकारी बनाउने छौँ। विज्ञको सुझावका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य योजना तुर्जमा गर्नेछौँ र त्यसले प्रदेशको विकासको गतिलाई एउटा आकार दिने छ।”

आयोगले समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन र अन्तरसम्बन्धित विषय पाँच वटा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न उपक्षेत्र प्रस्ताव गर्दै सुझावका लागि आग्रह गरेको थियो।