५ महिनामा ८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शुरूआती पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ। गत मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले आठ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यस वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो।

चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ३३.७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ३५.३२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसरी चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च वार्षिक विनियोजनको २८.७४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म पाँच खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।

बजेट खर्च मात्र नभई राजस्व संकलन पनि कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच महिनामा २७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ।

मंसिर मसान्तसम्म पाँच खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो। तर उक्त लक्ष्यको तुलनामा प्राप्ति ७८.७४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। त्यस्तै, मंसिर महिनामा मात्र ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको ८४.३१ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली गरेको छ।

हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८.८३ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ १५.५९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ। यस वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ९.५८ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान लिएको छ।

हालसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब हेर्दा बजेट घाटा डेढ खर्ब हाराहारी पुगेको छ अर्थात् सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँले बढी छ।