पोखरा विमानस्थलमा ८ अर्ब भ्रष्टाचार : कसरी बुने पूर्वमन्त्रीहरूदेखि चिनियाँ कम्पनीले सेटिङको जालो?

काठमाडौँ– “आज मुद्दा दर्ता भयो भने ठूलो भारी बिसाए सरह हुन्थ्यो,” आइतबार मध्याह्न साढे १२ बजे टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गेटभित्र छिर्दै गर्दा अख्तियारका एक कर्मचारी अर्का एक कर्मचारीलाई सुनाउँदै थिए।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक ‘हाइप्रोफाइल’ जोडिएको एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा आइतबार विशेष अदालतमा दर्ता हुँदै थियो। त्यही मुद्दाको मिसिल बोकेर अदालत जान ठिक्क परेको अख्तियारको टोलीमा ती कर्मचारी पनि सामेल थिए। यो मुद्दा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी थियो, जसमा अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वपर्यटनमन्त्री स्व. पोस्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, १० पूर्वसचिवलगायतलाई अभियुक्त बनाएको छ। 

करिब तीन वर्षको अनुसन्धानपछि अख्तियारले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूसहित ५५ जना र चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। 

को कसरी बने अख्तियारको अभियुक्त?
पोखरामा पहिलोपटक सन् १९७१ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको परिकल्पना गरिएको थियो। सोही समयमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा जर्मन कन्सल्टिङ कम्पनी, डीआईडब्ल्यूआईले विमानस्थल निर्माणका लागि साइट छनोट, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसहितको गुरुयोजना बनाएको थियो।

सन् १९८३ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले उक्त मास्टर प्लानको समीक्षासहित विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले विमानस्थल एकैपटक निर्माण गरिए आर्थिक भार अत्यधिक पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै दुई चरणमा परियोजना अघि बढाउन सुझाएको थियो। पहिलो चरण सन् १९९५–२००० बीच सम्पन्न गर्न ४० मिलियन अमेरिकी डलर लागत पूर्वानुमान गरिएको थियो। त्यस्तै, दोस्रो चरण सन् २००१–२०१० का लागि थप ४५ मिलियन डलर खर्च हुने जाईकाको अनुमान थियो। 

पछि जाईकाको यो लागत अनुमानलाई समेत आधार लिई जोशी एसोसिएट्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ एन्ड आर्किटेक्ट्स्ले विमानस्थल निर्माणका लागि १४५ मिलियन डलर लागत अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बुझाएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २०६७ असोज ६ मा उक्त लागत अनुमानलाई स्वीकृत गरेको थियो। यसै लागत अनुमानलाई मुख्य आधार मानेर अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अख्तियारका अनुसार, निर्माण कम्पनी (चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ)ले बदनियतपूर्वक लागत २८६.५२६ मिलियन डलर पुर्‍याउन पत्राचार गर्‍यो। यसलाई पुनरवलोकन गर्न क्यानका मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले वास्तविक लागत १६६.४९ मिलियन डलर मात्र हुने र चिनियाँ प्रस्ताव अस्वाभाविक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले कानूनी अड्चन, निर्माण कम्पनीले पेश गरेको डिजाइन र स्पेसिफिकेसनको आधारमा काम अगाडि बढाउँदा पुनः वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि थप २ वर्ष लाग्ने निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनले निकालेको थियो।

कार्की नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले २०६७ जेठ २७ गते आयोजना कार्यान्वयन गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा (ट्रन्की) आयोजनाका रूपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारहरूमध्येबाट छनोट गरी सोही वर्ष मंसिरभित्र जानकारी पठाउन क्यानलाई अनुरोध गरेको थियो। त्यसैका आधारमा क्यानको सञ्चालक समितिको बैठकले २०६७ असोज ६ गते १७०.५३ मिलियन डलर (३ प्रतिशत कन्टिजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याटसहित) कुल लागत लाग्ने गरी तयार पारेको ईपीसी डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थियो।

क्यानले २०६८ माघ २६ गते काठमाडूपोस्ट दैनिकमा ईपीसी कन्ट्राक्टअन्तर्गत ठेकेदार छनोटका लागि सूचना निकालेको थियो। क्यानले सूचनामा ३० दिन अर्थात् २०१२ मार्च ९ भित्र बोलपत्र खरिद गरी ४५ दिन अर्थात् २४ मार्चभित्र फाराम दर्ता गराई सक्ने भनिएको अख्तियारको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसपछि २०६९ वैशाख ४ गते सबै बिडरलाई रिभाइज्ड बिल अफ क्वान्टेटी पठाएको देखिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

कार्की नेतृत्वको उपसमितिको प्रस्तावलाई आधार मानेर क्यानका तत्कालीन महानिर्देशकबाट २०६९ वैशाख २ गते लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको अख्तियारले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।  

२०६९ जेठ ३ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले राजीनामा दिएपछि जेठ ५ गते नै पोस्टबहादुर बोगटी पर्यटनमन्त्री (हाल उनको निधन भइसकेको) बनेका थिए। शुरूआतमा २२ कम्पनीले बोलपत्र लिए पनि विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण दिने भनिएको चीनको एक्जिम बैंकले आफ्नो सूचीका कम्पनी मात्र सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि ९ कम्पनीले मात्र बोलपत्र पेश गरेका थिए।

चीनको ‘कन्ट्रयाक्ट एसोसिएसन’ले तीमध्ये चार कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्दै सिफारिस गरेको थियो। यी चारमध्ये चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ, सिनो सिनोहाइड्रो लिमिटेड र चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन मात्रै बोलपत्रमा छानिएका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा कम भनिएको कम्पनी सीएमसी इन्जिनियरिङको टेन्डर रकम ३०३ मिलियन डलर थियो। जुन क्यानको प्रारम्भिक अनुमान १४५ मिलियन डलरको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।

त्यसैले, क्यानका तत्कालीन निर्देशक मुकुन्दप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष रहेको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले बोलपत्रलाई रद्द गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सबै बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरी नयाँ खरिद प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री बोगटीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनै पर्ने मौखिक निर्देशन बारबार क्यानलाई दिएका थिए।

त्यति मात्रै होइन, क्यान सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष बोगटी, सदस्यहरू लोकबहादुर खत्री, मनरूप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, पूर्वा छिरिङ्ग शेर्पा, महानिर्देशक/सदस्यसचिव त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित सदस्य रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा बसेको बैठकले २०६९ असार ३१ गते ‘मूल्यांकन समितिले दर्ता हुन आएका बोलपत्रद्वारा कम्पनीहरूले पेश गरेको बोलपत्रहरूको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन गराउन पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाउने’ निर्णय गरेको थियो।

सञ्चालक समितिको उक्त कानूनविपरीतको निर्णयलाई स्वीकार गरी क्यानका तत्कालीन निर्देशक भण्डारीको अध्यक्ष, उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, प्रबन्धक पुण्यराज शाक्य, बाबुराम पौडेल, प्रबन्धक गंगासागर मान श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिकृत (कानून) द्वारिकाप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले २०६९ साउन १ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो। समितिले प्राप्त बोलपत्रमध्ये कम रकम रहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएमसीको कबोल ३०५.१२३ मिलियिन डलर सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको भनी २०६९ साउन ४ मा प्रतिवेदन दिएको अख्तियारले भनेको छ। जुन, क्यानको लागत अनुमान १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा ८५ प्रतिशत बढी थियो।

त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीले वार्ताका लागि लिखित प्रस्ताव गर्दा क्यानले उक्त कम्पनीसँग वार्ता गर्न भन्ने राय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग मागेको थियो। उक्त कार्यालयले २०६९ असोज १८ मा यस विषयमा निर्माण कम्पनीसँग वार्ता गर्ने कानूनी प्रावधान नभएको जानकारी क्यानलाई गराएको थियो। तर पनि चिनियाँ कम्पनीले पुनः वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।

त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायविपरीत तत्कालीन मन्त्री बोगटी, क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक मानन्धरसहितको क्यान सञ्चालक समितिको बैठकले २०६९ माघ १५ मा निर्माण कम्पनीसँग वार्ता स्वीकृति गरी विभागीय मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसपछि उक्त प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय तत्कालीन पर्यटनमन्त्री बोगटी नेतृत्वको बैठकले २०६९ फागुन ४ गते गरेको देखिन्छ। 

सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले ‘परियोजना निर्माणको कुल लागत क्यानबाट स्वीकृत सीमाभित्र रहने र क्यानबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने’ निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसको अपव्याख्या गरी क्यानका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठले २०६९ फागुन १५ मा प्रस्ताव स्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेको भेटिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

त्यसपछि निर्माण कम्पनीले २०६९ चैत्र १ गते फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तयार पारी त्यसका आधारमा बिल अफ क्वान्टेटी एन्ड कन्ट्राक्ट प्राइज तय गर्नुपर्ने शर्तसहित क्यानलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसमा क्यानका तत्कालीन उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले २०६९ चैत ४ मा आफू फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तयार गर्न सहमत रहेको पत्र पठाएका थिए।

यस्तै, चिनियाँ निर्माण कम्पनीको संलग्नतामा बनेको फिजिबिलीटी स्टडी रिपोर्टमा २०७० असार २५ देखि २०७० साउन १ गतेसम्म छलफल गरिएको र २६४.९५८ मिलियन डलर लागत भएको रिपोर्टलाई क्यानबाट हाइली एप्रिसियट भनी माइन्यूट गरेको देखिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। यसरी परियोजना लागत बढाउने पृष्ठभूमि तयार भई राष्ट्रसेवक तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू र चिनियाँ निर्माण कम्पनीलगायतलाई लाभ र सार्वजनिक संस्था/क्यानलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याएको श्रृंखला तय भएको देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। 

२०७० भदौ २९ गते क्यान सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरू सुरेश आचार्य, मुक्तिनारायण पौडेल, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, मदन खरेल, पूर्वा छिरिङ्ग शेर्पा,सदस्य सचिव/महानिर्देशक रतिशलाल सुमन र रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो।

बैठकले उक्त फिजिबिलीटी रिपोर्टलाई समेत अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकी सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा डा. पुरुषोत्तम डंगोल र विनोदानन्द चौधरी सदस्य रहेको परामर्शदाता टोली गठन गरेको थियो। क्यानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले परियोजना लागत बढाई आफूसमेतका प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ र सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यसहित परामर्श टोली गठनको प्रपञ्च रचिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

सोही टोलीले २०७० कात्तिक २९ मा पेश गरेको प्रतिवेदनले विभागीय मन्त्रीसमक्ष ईपीसी ढाँचामा ठेक्का टुंगो लगाउनु पर्ने, लागत अनुमान १४५ मिलियन डलरलाई नेशनल कन्ज्यूमर प्राइज इन्डेक्स र चाइना एर्पोट कन्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेशनले जुलाई २०१३ मा पेश गरेको फिजिबिलीटी स्टडी रिपोर्ट समेतलाई मध्यनजर चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई २१५.९६५ मिलियन डलरमा काम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, परियोजनालाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भनी आफ्नो पद योग्यता तथा अनुभव ख्यातिको दुरूपयोग गरी बदनियत राखी राय दिए लगाएको निष्कर्ष अख्तियारले निकाले छ। 

त्यसपछि २०७० कात्तिक २९ गते पदाधिकारी नेतृत्वको क्यान सञ्चालक समितिको बैठकले तिमिल्सिना संयोजकत्वको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न विभागीय मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको देखिन्छ। त्यसपछि फेरि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको बैठकले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पेश गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले २०७० चैत्र ११ गते ‘अधिकार प्राप्त अधिकारबाट प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरेको थियो। तर, फेरि २०७० चैत्र २१ मा मन्त्रालयले परियोजनाको ठेक्का लगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन क्यानलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको बैठकले गरेको थियो। उक्त निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले क्यानलाई २०७० चैत्र २३ गते निर्देशन दिएको देखिन्छ। त्यसपछि क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनसहितको क्यानको सञ्चालक समितिको बैठकले २०७० चैत्र २४ गते परियोजनासम्बन्धी आवश्यक कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसपछि क्यानका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तत्कालीन उपप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीसहित १० सदस्यीय कन्ट्राक्ट डकुमेन्ट तयार गर्न प्राविधिक कमिटी गठन गरिएको थियो। प्राविधिक कमिटीको प्रतिवेदनले २१५.९६५ मिलियन डलर नै कायम गर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। २०७१ जेठ ८ गते क्यान र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। क्यानका तर्फबाट तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन र उपमहानिर्देशक सुमन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

यस्तै, पूर्वपर्यटन सचिव, अर्थसचिवसहितको क्यानको सञ्चालक समिति बैठकले २०७१ असोज २४ गते सम्झौतामा समावेश आयोजनाको लागत वृद्धि सम्बन्धमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वको टोलीबाट थप अध्ययन गराउने निर्णय भएको थियो। उक्त टोलीले असोज २७ गते नै बुझाएको प्रतिवेदनले परियोजनाको लागत २३०.०६५ मिलियन (भ्याटबाहेक) हुने भएकोले सम्झौता रकम रियसोनेबल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, कानूनसचिव, पर्यटनसचिव लगायतको उपस्थितिमा बैठक बसी परिमार्जित लागत २१५.९६५ मिलियन डलरअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृति दिई कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। त्यसबाट आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अस्वाभाविक बढी तिरेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।

यतिन्जेलसम्म क्यान र विभागीय मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिएको देखिन्छ। तर २०७१ कात्तिक ३ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, अर्थसचिव सुमानप्रसाद शर्मा, कानूनसचिव भेषराज शर्मा, निमित्त पर्यटनसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासनीसमेतको बैठकले परिमार्जित लागत अनुमानअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। बैठकले आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कारबाही अगाडि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि तत्कालीन पर्यटन दीपकचन्द्र अमात्यको नेतृत्वको २०७१ कात्तिक ९ गतेको बैठकले क्यानबाट परिमार्जित लागत तथा डिजाइनअनुसार कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसबाट आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अस्वाभाविक बढी तिरेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।