अब उस्तै रहेनन् कांग्रेस–एमाले

जेन–जीको विप्लव, संविधानको नियमित व्यवस्था बाहिरबाट बनेको अन्तरिम सरकार, आधा कार्यकाल नसकिँदै भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचनको सरगर्मीबिच देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आ–आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा छन्। देशको सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसले डेढ महिना लामो रस्साकस्सीपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गरेर पुसको अन्तिम साता (२६–२८) का लागि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गरेको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले भने नियमित समय अगावै मंसिरको अन्तिम साता (२७–२९) पार्टीको ११ औँ महाधिवेशन आयोजना गरेको छ। जेनजी विद्रोह अघिका सत्ता सहयात्री यी दुई दलको महाधिवेशन ती दलको आन्तरिक विषय मात्र होइनन्। मुलुक नयाँ राजनीतिक संकमणमा प्रवेश गरेको, परम्परागत संस्थापना भत्किएको तर त्यसको प्रतिस्थापन अस्पष्ट रहेको अवस्थामा हुन लागेका यी महाधिवेशनबारे सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक मात्र नभई आम मानिसबीच गहिरो र सार्थक बहस आवश्यक छ।

जेनजी विप्लव यता पुराना राजनीतिक शक्ति र नेताहरू सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ। पुराना शक्तिमध्ये को कति खराब हुन्?, तिनको रूपान्तरण र पुस्तान्तरण आवश्यक र सम्भव छ कि छैन?, वैकल्पिक शक्तिको नीति, नेतृत्व र संगठन कस्तो हुनु पर्ने भन्नेबारे सार्थक बहस थालिएको देखिँदैन। बरु अनिश्चित वैकल्पिक शक्ति प्रतिको आकर्षण बीच पनि नेपाली समाजले राजनीतिक संस्थापनाका रूपमा परम्परागत प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूकै रूपान्तरण खोजेको आभास हुन्छ।

तर दुर्भाग्य, ती विचारधाराका नेपाली कांग्रेस र एमाले दुबैले नयाँ युगको आकांक्षा परिपूर्तिको मार्गचित्र खोज्नु आवश्यक ठानेको देखिँदैन। कांग्रेसले नियमित महाधिवेशनलाई ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित रूपमा माग गरेको विशेष महाधिवेशन टार्ने माध्यमका रूपमा सीमित पार्ने खतरा छ भने एमालेमा जेनजी विप्लवबाट राजपाठ गुमाएको नेतृत्वलाई संगठनभित्र प्राविधिक अनुमोदनमा खुम्च्याउन खोजिएको छ।

हुन त हरेक परिवर्तनपछि पुराना शक्तिलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहार फरक देखिन्छ। सर्वसत्तावाद, भ्रष्टाचार, कुशासन, अहंकार र ‘हेट स्पिच’का कारण सिर्जित ‘मास फ्रस्टेसन’का बीच भदौ २३ को राजनीतिक विस्फोट भएको हो भन्नेमा विवाद छैन। कुनै खास नीति, नेतृत्व र संगठनबीना जेनजी (युवा) को आह्वानमा भएको यो विद्रोहलाई परम्परागत राजनीतिक चेतनाले मात्र पर्गेल्न सकिँदैन। केही महिनाको शान्तिका आधारमा यसलाई खहरेका रूपमा बुझियो भने त्यो अर्को आँधी अघिको सन्नाटा हुन पुग्छ। जेनजी विस्फोटले पुरानोलाई विस्थापित गरेको तर नयाँ संस्थापन हुने गरी स्थायी प्रकृतिको विकल्प खडा भएको छैन। तसर्थ, यो नयाँ संक्रमणलाई पार लगाउने जिम्मेवारी रूपान्तरित लोकतान्त्रिक दलहरूको हो। यी दुई महाधिवेशनलाई इतिहासले त्यस्तो मौका दिएको छ।

पुर्नउत्थान होइन, रूपान्तरण 
आज आम मानिसले राजनीति शास्त्र, संविधान र शासकीय स्वरूपका अप्ठ्यारा शब्दावली होइन, जीविका र जीवनसँग जोडिने शासकीय पात्र र प्रवृत्ति दुवै फेरिएको देख्न चाहेका छन्। पात्र फेरिँदैमा प्रवृत्ति नफेरिन पनि सक्छ, तर पात्र नै नफेरीकन प्रवृत्ति त फेरिँदै फेरिँदैन। पहिले पात्रहरू फेर्न सकियो भने प्रवृत्ति फेर्न आवश्यक नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माणको लामो यात्रा सुरु गर्न भने अवश्य सकिन्छ। लोकतन्त्रमा दलहरूको विकल्प आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित भएका पारदर्शी दलहरू नै हुन्।

खुला राजनीतिक भर्ती, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदोन्नति, योग्यता, क्षमता र पहलकदमीले स्थापित गर्ने आवधिक नेतृत्व र भर्तीमा झैँ अवकाशको निरन्तरताले मात्रै कुनै पनि राजनीतिक दललाई निरन्तर नयाँ बनाइराख्न सक्छ। सच्चिने कि सकिने भन्ने विकल्प रोज्नुपर्दा सत्ताभोग गरिसकेकाहरूले पहिलो विकल्प रोज्ने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ। तसर्थ, बाँकीले भने उनीहरूलाई सच्याउने निरर्थक पहलमा समय वरवाद गर्नुको साटो आफै सच्चिएर परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वाससहित अघि बढ्नुको विकल्प छैन। विज्ञान र वस्तुगत तथ्यका आधारमा भन्न सकिन्छ–परिवर्तनको नियम बाहेक संसारमा सबै थोक गतिशील र परिवर्तनशील छ।

नेपालमा यसअघि भएका हरेक परिवर्तन यता नयाँ शक्तिले पुरानोलाई धेरथोर विस्थापित गरी आफ्नो स्थान बनाए पनि पुरातन शक्ति निषेध भएको पाइँदैन। २००७ को जनक्रान्तिपछि राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार, २०४७ को संविधानमा राजा सहितको संसद् यसका दृष्टान्त हुन्। २०४८ को आम निर्वाचनमा पूर्व पञ्चहरूले चार सिट जितेर अस्तित्व रक्षा गर्न सफल भए। एकीकृत राप्रपाले २०५१ को  त्रिशंकु संसदमा २० सिट जितेर कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो कज्याएर प्रधानमन्त्री (सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द) बन्ने सफलता प्राप्त गरे। तर तिनले न त पञ्चायत फर्काउन सके, न त राजतन्त्र पक्षधरको बलियो संगठन नै बनाए।

बरु २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको बिदाइ गर्दा थापाले सदनमा गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरे। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि परम्परागत संस्थापनका रूपमा कांग्रेस–एमाले र नयाँ शक्तिका रूपमा माओवादीको उदय भएको थियो। पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फको बहुमत सिटसहित तत्कालीन विद्रोही माओवादी र मधेशको क्षेत्रीय नयाँ शक्तिका रूपमा मधेस जनअधिकार फोरमको उदय हुँदा राजावादी शक्तिका रूपमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल चार सिटमा सीमित थियो। 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताद्वारा तिरस्कृत कुनै पनि नीति र नेतृत्वको पुर्नउत्थान भएको पाइँदैन। नेपाली माटो राजनीतिक पुर्नउत्थानका लागि मलिलो हुन्थ्यो भने यस बीचमा राजतन्त्रको मात्र होइन, सायद राणाशाहीको पुनर्स्थापना हुन्थ्यो होला। स्मरणीय छ, सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूभागमध्ये तराईको हिस्सा (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) ब्रिटिस–इन्डियासँग फिर्ता लिन सफल राणा शासकले सन् १९२३ को मैत्री सन्धिमार्फत नेपाललाई एसियाकै पहिलो स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको परिचय स्थापित गराएका थिए।

ब्रान्डमात्र प्रजातान्त्रिक
राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा परिपूर्तिको मुख्य बाधक दलहरू भित्रको ठालुतन्त्र हो। कांग्रेसभित्र प्रजातन्त्र, वामपन्थी दलभित्र जनवाद र परम्परावादी दलहरूभित्र सबै फूलहरूलाई फुल्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न मात्रै सकिए देशको आधाभन्दा धेरै राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सक्छ। लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका दलहरूभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र यति उदेक लाग्दो छ कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो न्यूनतम मानवअधिकारको उपयोग गरेबापत ती दलका वैकल्पिक नेताहरू दण्डित हुन्छन्।

आलोचनात्मक राजनीतिक संस्कारका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा कांग्रेसमा केही खुकुलोपन पाइन्छ। पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेका बेला गणतन्त्रको झन्डा उठाएर नेतृत्वमा स्थापित भएका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र बनाएको हैसियतलाई यसको ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ। जेनजी विप्लवपछि आम मानिसलाई उनले जसरी अपिल गरेका छन्, त्यसले कांग्रेसलाई नयाँ ठाउँमा पुर्‍याउने आशा गर्न सकिन्छ।

आफ्ना विश्वास पात्र पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सुम्पिएर परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने संकेत गरेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका निकटवर्ती सात भाइका क्रियाकलापले भने कांग्रेस रूपान्तरणमा पनि संशय पैदा गरेको छ। यद्यपि, ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई सम्मान गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने तीन महिनाको समय सीमाअगावै नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णयलाई शंकाको सुविधा दिनै पर्छ। यद्यपि, पार्टीको क्रियाशील सदस्यदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म आफै छान्ने र त्यसैबाट नेतृत्व कब्जा गर्ने परिपाटीमा संरचनागत सुधार नगर्दासम्म कांग्रेसमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित हुँदैन।

जनवादबाट केन्द्रीयता तिरै
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै एक अभिन्न अंगका रूपमा विकास हुँदै आएको हो। सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि मूलतः शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो समातेका कारण नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरू निर्वाचनबाट शक्ति आर्जन गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने तहमा पुग्न सकेका हुन्। काठमाडौँ नगरपालिकामा वि.सं.२०१० भएको पहिलो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विजय प्राप्त गरेको थियो। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले सभापति (मेयर) चुन्ने गरी भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाका जनकमान श्रेष्ठ विजयी भएका थिए। बालिग मताधिकारका आधारमा भएको यो नै नेपालको पहिलो निर्वाचन थियो। उक्त निर्वाचनमा साधना प्रधानसहितका नेता निर्वाचित थिए।

२००७ को जनक्रान्तिको सफलता पछिको खुला वातावरणमा समेत सरकारी प्रतिबन्ध (२००८–१२) को सामना गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलो आम निर्वाचन (२०१५) मा भाग लिएको थियो। तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको १०९ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपाले ४ सिटमा मात्रै विजयश्री प्राप्त गर्न सक्यो। पार्टीका महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ सहितका प्रमुख नेता भने निर्वाचनमा विजयी हुन नसकेका कारण नेपालको पहिलो संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन।

नेकपा (एमाले) को पाँचौँ महाधिवेशन (२०४९ माघ १४–२०) मा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले पार्टीको कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई सातौँ महाधिवेशन (२०५९, जनकपुर) ले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेका छ। भलै, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको समझदारीले २०७४ मा दुई पार्टी एकीकरण गरी नेकपा बनाउँदा मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा जबजलाई त्यागियो।

जबजले बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, विधिको शासन, खुला, बहुलवादी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ। संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, कानूनको शासन, जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणजस्ता जबजका मुख्य विशेषताहरूले पार्टी संगठनभित्र पनि प्रतिस्पर्धाको माग गर्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने परिपाटी संस्थागत गर्दा एमालेले एक समय कांग्रेसमा भन्दा बढी आन्तरिक लोकतन्त्रको उपयोग गरेको थियो।

जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको सातौँ महाधिवेशन (२०५९) मा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल नेतृत्व (संस्थापन पक्ष)को अत्यधिक बहुमत हुँदा पनि विद्यादेवी भण्डारी, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका फरक धारका नेता केन्द्रीय कमिटीमा विजयी हुन सकेका थिए। बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग केपी ओली पराजित हुँदा पनि उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीसहित महत्त्वपूर्ण पार्टी संरचनामा आन्तरिक प्रतिपक्षीको हाराहारी उपस्थिति थियो।

संसदीय दलको नेतामा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष खनाललाई पराजित गरे लगत्तैको नवौँ महाधिवेशनमा ओली विजयी भएयता भने एमालेमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा धेरै हदसम्म निर्देशित छ। चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी भीम रावललाई पछि पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही गरियो भने भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङको सौजन्यमा पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएबापत पोलिटब्युरो सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरिएको थियो। 

सेलेक्सन होइन इलेक्सन
एमालेको ११ औँ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि भएका मतदानहरूमा आधा भन्दा बढी संगठित सदस्य अनुपस्थित भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको मापदण्ड तय गर्दा नै भूगोलको भार कम र पदेन प्रतिनिधि हुने केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायहरूबाट पठाइने संख्या ठूलो हुने गरी तय गरिएको थियो। यसले कांग्रेसमा जस्तै आफैले छानेकाहरूबाट चुनिने निर्देशित प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ। तत्कालका लागि पार्टी संस्थापनलाई यो फाइदाजनक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको हित सुनिश्चित गर्दैन। प्राविधिक रूपमा भन्ने हो भने भदौ २२ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशन भव्य थियो। सायद आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले सर्वसम्मत निर्णय भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट के भयो? सबैका सामु छर्लंग छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने सार्वभौम अधिकार कुनै पनि पार्टीका आम सदस्यहरूको हो। अन्य निर्णयजस्तो पालिका, जिल्ला, प्रदेश कमिटीहरूले बल मिच्याइँ वा सहमतिको निर्णय प्रतिनिधि चयनका सन्दर्भमा मान्य नै नहुनु पर्ने हो। किनकि ती कमिटीहरू तत् तत्तत् कार्यक्षेत्रमा अघिल्लो महाधिवेशनबाट पारित नीतिहरूको कार्यान्वयन र दैनिक संगठन सञ्चालनका लागि गठन भएका हुन्। सर्वसम्मति हुने नै भए पनि क्षेत्रगत रूपमा आम सदस्यहरूको भेलाले मात्रै गर्न सक्छ। निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित भएपछि तोकिएको संख्यामा मात्रै उम्मेदवारी पर्दा वा बढी संख्यामा परेका उम्मेदवारी फिर्ता भएको अवस्थालाई मात्र लोकतन्त्रमा सर्वसम्मत वा निर्विरोध मान्न सकिन्छ। सेलेक्सनलाई इलेक्सन मानेर गरिने महाधिवेशनले प्राविधिक रूपमा कुनै पक्षलाई दिग्विजय नै गराएछ भने पनि त्यसले सामाजिक मनोविज्ञान र भुईँ तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।

आन्तरिक लोकतन्त्रको संरचनागत ग्यारेन्टी
दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न आवश्यक संरचनागत सुधारको छलफलका लागि पनि यो उपयुक्त बेला हो। यसको पहिलो सर्त नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने कुनै पनि दलको सदस्यता खुला हुनु हो। सम्बन्धित दलले आफ्नो सिद्धान्त र नीति स्वीकार गर्ने आम नागरिक (फौजदारी अपराधमा संलग्न र कालोसूचीमा परेको बाहेक) को सदस्यता दर्ता मात्रै गर्ने (सदस्यता अस्वीकार होइन), सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट पारदर्शी रूपमा नेतृत्व निर्वाचित हुने, निर्वाचन आयोगमा नै कुन दलको सदस्य को हो भन्ने रेकर्ड रहने, आन्तरिक निर्वाचन पनि उसैले गराउने परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ।

दलहरूले आ–आफ्ना महाधिवेशनमा गर्ने छलफल र निष्कर्षका आधारमा यसलाई आगामी संविधान संशोधनको कार्यसूचीमा समेत संलग्न गरी आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कानूनी र संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका कुनै पनि निर्वाचनमा सम्बन्धित दलको ‘प्राइमरी इलेक्सन’बाट चुनिएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नगरी दलहरू आफै सुध्रिँदैनन्।

(अधिवक्ता फुयाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)