‘निर्वाचन आयोगमा प्रवासी मताधिकार विभाग तत्कालै खोल्नुपर्छ’ (भिडियोसहित)

अबको ४ महिनापछि हुन लागेको संसदीय निर्वाचनका क्रममा प्रवासीलाई मताधिकारको सवाल दह्रो गरी उब्जिएको छ। तपाईंंले यो बहसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सर्वप्रथम त नेपालमा जेनजी अभियानपछि धेरै उथलपुथल भएको छ, अहिले अन्तरिम सरकार बनेको छ। सरकारले चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ। यसबेला प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार बारेमा राम्रै बहस शुरू भएको छ। यसबेला सम्झनैपर्ने कुरा के हो भने संसारमा कुनै पनि त्यस्तो देश छैन, जसका नागरिक अरु देशमा गएर नबसेका हुन्। तीमध्ये अध्यनअनुसार, ११५ देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार प्रबन्ध गरिदिएको अवस्था छ। यो नजिर छ भने नेपालीका हकमा किन नगर्ने? अहिले आएर झण्डै ४० लाख नेपाली बाहिरी संसारमा छन्, यिनमा पनि रोजगारीमा जाने वा विद्यार्थीहरू त युवा पुस्ताकै छन्— त्यो पनि भारतमा रहेकाको संख्या नजोडी। प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ, सर्वोच्चको अदालती परमादेश समेत छ। तैपनि प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मत दिने कानूनी र अन्य प्रबन्ध गरिएकै छैन। अब पनि नगर्ने हो भने कहिले गर्ने? कम्तिमा अहिले मताधिकार व्यवस्था शुरू गरिएमा मत थोरै झर्ला, त्रुटीहरू देखिएलान् तर, अर्कोपटकका निम्ति थप सुधारको उपाय खोज्न सकिन्छ।   
तपाईंले प्रवासी समुदायको मताधिकारबारेमा फिलिपिन्सले अपनाउँदै आएको उदाहरण सुनाउँदै आउनुभएको छ। विश्वका १ सयभन्दा बढी मुलुकले प्रवासी मताधिकार व्यवस्था गरेका भएपनि फिलिपिन्सलाई किन रोल–मोडल बनाउनुभएको हो?
यसमा नेपाल–नेपालीको सरोकार र सान्दर्भिकता जोडिएको पाएको छु। नेपालीहरू बाहिरी मुलुकमा जेजता छन्, त्यहीं फिलिपिनो कामदार पनि रहेछन्। जस्तो, खाडीका साउदी अरेबियादेखि कतार, यूएई अनि अमेरिका, अष्ट्रेलियामा पनि अनुपात आधारमा नेपालीजस्तै फिलिपिनो संख्या बढी रहेछ। निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि उनीहरूले चुनाव गराएका छन्। विदेश जाने नागरिकमा त मेक्सिकोका पनि निकै छन्, चिनियाँ पनि उत्तिकै छन्। तर, तिनीहरू खाडी मुलुकमा गएर कामदार बनेका छैनन्। यसकारण सिक्ने भनेको फिलिपिन्सबाटै हो। अर्कातिर, फिलिपिन्सले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई निकै ठूलो सम्मान गर्ने गरेको छ। ‘प्रवासी फिलिपिनो भनेका राष्ट्रका नायक हुन्’ भनेर सम्मान गरिन्छ। समग्रमा हामीसँग समय छोटो छ, तर बाहिरी सिकाइ–बुझाइबाट प्रवासी मताधिकार दिलाउने समय भने प्रसस्तै छ।

नत्र त, डेढ सय वर्षअघि आदिकवि भानुभक्त आचार्यले भनेझैं हुन सक्छ—“भोलि–भोलि हुँदैमा सबघर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली!” यसकारण जति सकिन्छ, त्यति आजै प्रयास गरौं। अर्कोपटक अझ राम्ररी गर्दै जाऔंला।

मताधिकारको स्वरूप कस्तो हुने त, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने? जस्तो, बाहिर विश्वमा हाम्रा ३ दर्जनजति कुटनीतिक नियोगहरू छन्, अरु अवैतनिक नियोग पनि छन्। ती केन्द्रमार्फत गर्ने वा कसरी थालनी गर्ने?
यी विषयमा काफी अध्ययन भएका छन्। नेपालकै निर्वाचन आयोगले बाहिरी मुलुकहरूमा गएर मताधिकारबारे अध्यन गरेको छ, प्रवासी मताधिकारका पक्षमा अदालती परमादेशसम्म पनि आइसकेको छ। सबै पक्षको सुझाव, राय–सल्लाह हेर्दा हामीले चुनाव गराउने प्रकृयालाई फराकिलो बनाउनैपर्छ, समावेशी गराउनैपर्छ। किनभने भोट दिन पाउने हाम्रो संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार हो। व्यावहारिक रूपले सबैले मताधिकार उपयोग गर्न नसक्लान् तर, निर्वाचनसम्बन्धी आउन लागेको अध्यादेशले अधिकतम मताधिकार समेटिने तहको व्यवस्था गर्नैपर्ने हुन्छ। र, यसमा सबैभन्दा सुलभ र उपयुक्त तरिका भनेको इन्टरनेटबाट मत हाल्ने (ई–भोटिङ) तरिका नै हो, अनलाइन भोटिङको सहज प्रबन्ध। यसबाहेक, हुलाकबाट भोट गर्ने वा दूतावासमै उपस्थित भएर मत दिने व्यवस्था पनि नभएको होइन। मेरो विचारमा, दूतावासमा गएर भोट दिने भनेको न्यूनतम सेवा उपभोगको आधार मात्रै हुन सक्छ।

आज सयभन्दा बढी मुलुकमा नेपाली रहेका छन् जहाँ दूतावासको पहुँच छँदै छैन। अर्कातिर, केही खाडी मुलुकहरू जहाँ लोकतन्त्रको अधिकार, मताधिकारको व्यवस्थै छैन। पूर्ण राजतन्त्र (एकतन्त्रीय) शाशित मुलुकमा लाम लागेर नेपाली मात्रै भोट हाल्न गएको अवस्था त्यति सहज नहोला। यसकारण हाम्रा हकमा इ–भोटिङ नै उपयुक्त उपाय हुन सक्छ। प्रविधि अहिले सजिलो विषय बनेको छ, इन्टरनेट–बैंकिङ सहितमा सचेत आप्रवासी समुदाय हामीसँग छ। जेनजीहरूको पुस्ताले चाहेमा गर्न सकिने परिवर्तनको छनक देखाएकै छन्।

यो सबै सवालमा इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण भए पनि राजनीतिक दल, अग्रणी नेता र सरकार स्वयम‍्ले पनि आफ्ना पक्षमा युवा(जेनजी) जमातको मत नआउने हो कि भनेर भयका कारण इच्छाशक्ति नदेखाइरहेको हो कि?
हो, यो सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। तर, पुराना दल, नेताहरूको पनि भविष्य कहाँ छ भने यही नयाँ पुस्तामा छ। यी स्थापित दलहरूका पनि त भातृ संगठनहरू छन्, प्रवासमा पनि आफ्ना जनसम्पर्क निकाय छन्। उनीहरूको पहुँच पनि छ। सैद्धान्तिक तहमा त ‘ओहो प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनैपर्छ’ भनिरहेकै छन्। तर, व्यावहारिक रूपमा भने इच्छाशक्ति नभएर र आफ्ना पक्षमा मत नआउला कि भन्ने भएरै हुनुपर्छ। तर, मेरा विचारमा सबैले भविष्य हेर्नैपर्छ। पुराना वा नयाँ पार्टीले नवयुवालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ, यो पटक चुनावमा नभए अर्कोपटक यो कदम फलदायी हुन्छ नै।

यसमा जोडिने अर्को पक्ष भनेको स्रोत र आर्थिक उपायको कमी पनि हो नै। उदाहरणस्वरूप, दक्षिण सुडानले प्रवासी नागरिकलाई चुनावमा सरिक गराउँदा प्रति मतदाता ४६० डलर खर्च भएको तथ्यांक रहेछ। यस्तो महँगो निर्वाचन गराउन सकिन्न भन्ने भाष्य पनि छ नि हामीकहाँ?
यो भाष्य एकदमै अनुपयुक्त हो। दक्षिण सुडान हामीसँग कतै पनि तुलनामा नमिल्ने मुलुक हो। वास्तवमा इन्टरनेट भोटिङ भनेको हाम्रो अरुबेलाको साधारण (परम्परागत) मत प्रणालीभन्दा निकै सस्तो र उपयोगी पद्धति हो। सधैंको चुनावका बेलामा शान्तिसुरक्षादेखि मतपत्र छाप्ने, ढुवानी गर्ने र देशैभरि निर्वाचन अधिकृत राख्नेसम्मका खर्च भएकै हुन्छन्। तर, ई–भोटिङमा यो सबै पर्दैन। यसकारण कर्मचारी वर्गसहित प्रविधिप्रति दक्ष र निर्भर भैनसकेको अवस्थामा आइपरेको ‘डर’ मात्रै अहिले देखिन्छ। अरु कारण केही होइन।

प्रविधि र सूचना पद्धतिमा हामी कति पछौटे छौं भन्ने कुरा त हाम्रो निर्वाचन आयोगको वेबसाइट हेरे पनि हुन्छ। कति दयनीय छ यो वेबसाइट। अहिलेको जमानाअनुसार केही पनि छैन। न आयोगको कुनै सोसल मिडिया नै छ। किन होला? निर्वाचन आयोगमा ल्याएर प्रविधि जान्ने १०० जना युवा राखौं न। आयोगसँग बजेट छैन भने स्वयम‍्सेवी, जो जेनजी पुस्ताका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई डाकौं न। जहाँ पनि, जता पनि संशय राखेर हुन्न। म राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहँदा पनि आफ्ना कर्मचारीबाहेक नयाँ ग्रेजुएटहरूलाई इन्टर्न बनाएर काम लिने गरिन्थ्यो। त्यो चलन अझै पनि छँदैछ। जस्तो, हालसालै मात्रै पनि नेशनल आईडी प्रयोग गरेर मतदानमा सूचीकृत हुन सकिने पद्धति र उपायको आविष्कार अहिलेकै नयाँ पुस्ताले गरेको होइन र? यसकारण विश्वास गरेरै काम अघि बढाउनुपर्छ।

मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सको गफ अरु बेला गरिन्छ। तर, तिनै प्रवासमा रहेका नेपालीले पाउने मताधिकारको कुरा गर्दा भने अनेक बहाना बनाउँछौं नि। यो हाम्रो नेपाली मानसिकता हो कि प्रवृत्ति?
यो हेरीकन हुन्छ। यसमा हामीले हाम्रोभन्दा राम्रो उदाहरण दिनेको कुरा गर्नुपर्छ। यही कारण फिलिपिनो मताधिकारको सन्दर्भ मैले उठाएको हुँ। त्यहाँ प्रवासी कामदारलाई हिरो मात्रै भनिन्न कि, फिलिपिनोको प्रवासी मन्त्रालय नै अलग्गै छ। हामीले नसोचेको कुरा के हो भने हामीले केही पनि लगानी नगरीकनै हामीकहाँ आएको हो रेमिट्यान्स। यहाँसम्म कि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू श्रम स्वीकृतिदेखि स्टिकर टाँस्नका लागि नेपालमा पैसा बुझाएरै गैरहेका हुन्छन्। नेपालले यो रेमिट्यान्स भित्र्याउन एक पैसा पनि खर्च गरेकै छैन। बिचरा कामदार आफै ऋणपान गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गैरहेको हुन्छ। एउटा यथार्थ के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल देशभित्रको चार किल्ला वा मेची–महाकालीमा मात्र आज नेपाली छैनन्। नेपाल त विश्वका १०० भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ, नेपाली तनमन त्यहाँ फैलिएको छ। जहाँजहाँ नेपाली छन्, त्यो नै नेपाल हो। 'नेपाल इज ह्वेयर, नेप्लीज आर!' यसकारण हामी उदार हुने हो भने मताधिकार एउटा न्याय हो, समावेशीताका लागि पनि यो गर्नैपर्छ।

त्यसोभए तत्कालको प्राथमिकता के हो? हामीले के गर्नुपर्छ?
सबैभन्दा शुरूमा नेपाल सरकारले तत्कालै एउटा अध्यादेश ल्याउनुपर्यो जहाँ सबैलाई समेट्ने खालको प्रबन्ध होस्। मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्ने अवधि एकदमै कम भयो, यसलाई कम्तिमा पुस मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्छ। मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रै होइन, पासपोर्ट वा नागरिकतामार्फत पनि दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। इन्टरनेट भोटिङमा जाने हो भने त्यसलाई चाहिने प्रविधि (प्लेटफर्म) किन्नुपर्छ, यो कामका लागि राम्रा र स्थापित अन्तर्राष्टिय संस्थाहरू नै छन्। बरु नेपाली तरिकाको प्रोक्युरमेन्ट अलिक झन्झटिलो छ, यसमा छिटो हुन सक्ने उपाय अपनाउनुपर्छ। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो निर्वाचन आयोगमा प्रवासी नेपालीका निम्ति एउटै बेग्लै विभाग खोल्नुपर्छ। यो विभाग अहिले खोलेर यसैबाट प्रकृया थाल्नैपर्छ, नेपालले प्रविधिमैत्री चुनाव पद्धति शुरू गर्नेछ भन्नेमा आशाको काम अहिल्यैबाट शुरू हुनैपर्छ।

भिडियो: