विवादै विवाद, उन्मुक्ति नै उन्मुक्ति

काठमाडौँ– अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको अवस्था थियो। भदौ ३० गते नै रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्री पदको कार्यभार सम्हालिसकेका थिए।

ठिक त्यहीबेला, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहेका (सरकारले तीन वर्षअगावै बर्खास्त गरे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण बहाल रहेका) युवराज अधिकारीले निगमको विदेशस्थित स्टेशनमा सरुवा गर्न असोज ३ गते संक्षिप्त सूचि प्रकाशित गरी अन्तर्वार्ताका लागि समय तोक्छन्। दुबई, मुम्बई, ग्वान्जाओ, दिल्ली, बैंकक, बैंगलोर र दोहामा गरी १३ कर्मचारी सरुवाका लागि ८३ जना संक्षिप्त सूचिमा परेका थिए। अन्तर्वार्ताका लागि असोज ६ गतेदेखि ९ गतेसम्मको मिति निर्धारण गरिन्छ।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीका निकटस्थका रूपमा निगमभित्र चिनिने दिल्ली स्टेशन प्रमुख भानु कटुवाल असोज ४ गते एयर इन्डियाको विमानबाट काठमाडौँ ल्यान्ड गर्छन, र संक्षिप्त सूचिमा परेकाहरूसँग सम्पर्क गर्न थाल्छन्।  निगमको भरपर्दो श्रोतका अनुसार सरुवा भई जान चाहनेबाट प्रतिव्यक्ति ५ देखि ८ लाख नेपाली रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो।

यो सबै त्यतिबेला भइरहेको थियो, जतिबेला सुशासन र  भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनले उथलपुथल भई नयाँ सरकारले आकार लिइरहेको थियो। सरुवाका लागि लेनदेन गरिरहेकाहरू बेपरवाह थिए। अन्तर्वार्ता लिनेहरू तालिका अनुसारै अन्तर्वार्ता लिँदै थिए।

अन्तर्वार्ता सकिने दिन असोज ९ गते ‘अवकाशमा जाने बेला विदेशमा कर्मचारी सरुवा गर्दै नेवानि अध्यक्ष अधिकारी’ शीर्षकमा ‘अनलाइनखबर’मा समाचार प्रकाशित हुन्छ र अर्थ मन्त्रालयमा उजुरी पनि पर्छ। समाचारको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तत्कालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सरुवा प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी कार्यकारी अध्यक्षलाई २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन भनेपछि सरुवा स्थगित हुन्छ।

मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रिया स्थगित गरी अधिकारीको जवाफ मागेको पत्रमा लेखिएको छ, “...अर्थ मन्त्रालयको इमेलमार्फत प्राप्त उजुरी सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा तपसिलको वेब लिंकबाट विस्तृत व्यहोरा अवगत गर्नुभइ कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया हाललाई स्थगित गर्न र समाचारमा उठेका विषय सम्बन्धमा पछिसम्म फरक नपर्ने गरी २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।” मन्त्रालयबाट आदेश आएको भोलिपल्टै भानु दिल्ली रवाना भएका थिए।

आफू तीन महिनायता नेपाल नआएको दाबी गर्ने भानुले कर्मचारी सरुवाबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको जिकिर गरे। “म त्योबेला नेपाल आएकै छैन,” उनले टेलिफोनमा उकालोसँग भने, “मैले पैसा लिएको कुरा हावादारी हो।” अधिकारीलाई हाकिमका रूपमा चिन्नेबाहेक कुनै विशेष सम्बन्ध नरहेको पनि उनले दाबी गरे। उता दिल्ली स्टेशनकै अर्का एक कर्मचारीले भने भानु कटुवाल बिदा स्वीकृत नगराइकन स्टेशनमा अनुपस्थित रहेको पुष्टि गरे।

सरुवा स्थगित भए पनि यही सरकार आएपछि भएको भनिएको रकम लेनदेनबारे थप छानबिनमा कसैको चासो भएन नै, कार्यकाल सकिन–सकिन लाग्दा अधिकारीको कार्यकाल थप्ने हल्लाले निगम गुन्जियो।

“असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि त त्यही बैठकले अधिकारीको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्दैछ भनेर निगमको प्रधान कार्यालय तातेको थियो,‍” निगमका एक अधिकृत सुनाउँछन्, “कल्याण श्रीमानमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग युवराज अधिकारीले भेटेर कुरा मिलाइसकेको हल्ला थियो।” 

पैसा फिर्ता नहुने सम्भावना
निगमको विदेशस्थित कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको सरुवाका लागि संक्षिप्त सूचि (सर्ट-लिस्टेड)मा परेका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्तासम्बन्धी असोज ३ गते सूचना प्रकाशित हुन्छ। उक्त संक्षिप्त सूचिअनुसार दुबई, मुम्बई र ग्वान्जाओमा आठाैँ तहको ‘कन्ट्रि म्यानेजर/म्यानेजर’ पदका लागि तीन जनाको सरुवा गर्नपर्ने थियो। त्यसका लागि १९ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अन्तर्वार्ता असोज ६ गतेका लागि तोकिएको थियो।

दिल्ली र बैंककमा साताैँ तहको 'कन्ट्रि म्यानेजर/एयरपोर्ट–स्टेशन म्यानेजर' पदमा दुई जनाका लागि १६ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने दिल्ली, मुम्बई र ग्वान्जाओमा सातौँ तहको लेखा प्रबन्धकक‍ा लागि तीन जना माग भएकामा २५ जना प्रतिस्पर्धामा थिए। अन्तर्वार्ता असोज ८ गते तोकिएको थियो।

त्यस्तै, दिल्ली, बैंगलोर, ग्वान्जाओमा छैटाैँ तहको 'एयरपोर्ट/स्टेशन म्यानेजर' पदमा तीन जना मागेकामा १५ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका थिए। अन्तरवार्ताको लागि ८ र ९ गते तोकिएको थियो। बैंकक र दोहामा दुई जना लेखा प्रबन्धक (छैटौं) तहका लागि आठ जनाले आवेदन दिएकामा अन्तर्वार्ता ९ गते निर्धारित थियो।

निगमको विदेश स्टेशन आर्थिक कारणले आकर्षक भएका कारण पैस बुझाएरै भए पनि जान मारामार हुने गरेको हो। अधिकृत तहका कर्मचारीले विदेश स्टेशनमा दुईदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँ त तलब नै बुझ्छन्। यसबाहेक आवास सुविधा निगमले नै उपलब्ध गराउँछ। निगमका कर्मचारीको ‘फेवर’ खोज्ने ट्राभल एजेन्सीहरूले दिने ‘टिप्स’बाटै घरायसी चल्ने हुँदा तलब चोखो बचाउन सक्छन्।

तर अन्तर्वार्ता नै स्थगित भई यसबीच कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले विदेश जान लगानी गरेकाहरूको लगानी भूस हुने सम्भावना बढेको छ। अन्तर्वार्ता लिनेहरूले कार्यकारी अध्यक्षको छनोट र निर्देशनअनुसार विदेश पठाउने तय गरिएकाहरूलाई बढी नम्बर दिएपछि बल्ल तिनीहरूको सरुवाको बाटो खुल्छ।

निगम श्रोतका अनुसार असोज ९ गते उनले टुंगो लगाएका १३ जनाको नामसहित तिनको नम्बर कम भए थप्न र अरुको घटाउन निर्देशन त दिइसकिएको थियो, तर त्यो काम नहुँदै मन्त्रालयको पत्रले सरुवा स्थगित भयो। 

“अब यही प्रक्रियाअनुसारै सरुवा भए अन्तर्वार्ताको नम्बरअनुसार पैसा बुझाउनेहरू नम्बरमा अघि पनि भयो भने त सरुवामा पर्छन्, नत्र पर्दैनन्,” श्रोतले भन्यो।

अधिकारीको यही हर्कतबारे सूचना चुहिएपछि असोज २८ गते मात्रै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ। २३ बुँदे उजुरीमा भ्रष्टाचार, लैंगिक हिंसा, कर्मचारीको गैरकानूनी सरुवाजस्ता विषय समेट्दै अधिकारीउपर छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ।

यसअघि असोज ८ गते निगमकै कर्मचारीहरूले गठन गरेका ‘जेनजी नेपाल वायुसेवा निगम’ले उनलाई तत्कालै निलम्बन, छानबिन र कारबाही गर्न माग गरेको थियो। प्राधिकरणबाट पटकपटक निलम्बन र बर्खास्त भएका अधिकारीले निगमभित्र बसेर दोहन गरिरहेको भन्दै उनलाई कारबाही गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई निवेदन नै पेश गरेका थिए।

दुईवटा वाइडबडी जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि ८ अर्बको टेन्डर प्रक्रियामा नगई कम्पनीसँग वार्तामार्फत टेण्डर दिन रोल्स रोयस कम्पनीसँग सिंगापुरमा बैठक गरेको आरोप लगाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाइ कानूनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप छ। अन्तर्राष्ट्रिय टिकट बिक्रीमा  ट्राभल एजेन्सीहरूसँग मिलेमतो गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय स्टेशनहरूमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्तिमा रकम लेनदेन गरेको आरोप अख्तियारमा दर्ता गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ। जीएसए आवश्यक नभएको ठाउँमा समेत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप छ। आर्थिक स्वार्थका कारण एयरबस ३२० मर्मत हुन नसकी इन्जिनमा समस्या आई ग्राउन्डेड भएको विषय उल्लेख गरिएको थियो।

अधिकारीको बदनाम छवि
कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी यसअघि पनि कैयन विवादमा तानिएका पात्र हुन्। उनीमाथि कानून विपरीत तेस्रो, चौथो र पाँचौं तहमा अत्यधिक मात्रामा कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप छ।

२०७९ जेठ २६ गते संस्कृति‚ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ट्विनअटर विमान भाडामा दिँदा कानूनी आधार र औचित्य बाहिर गएको, साउदी अरबमा निगमको सेवा विस्तारको उद्घाटन गर्न जाँदा जम्बो टोली लगी वित्तीय हानी पुर्‍याएको, प्रतिस्पर्धा नगराई आफूखुशी टिकट बिक्रीको जिम्मा दिएका आदि आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्दै छानबिन समिति नै गठन गरिएको थियो।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आले छँदा २०७८ कात्तिक ११ गते कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका अधिकारी २०७९ असार ६ गते पनि निलम्बनमा परेका थिए।

त्यतिबेला पनि उनी सर्वोच्च गएर असार २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएका थिए।

२०८१ असार १८ गते पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले पनि उनी अनियमिततामा संलग्न रहेको पुष्टि गरेपनि उनीमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएन। अधिकारीले जाँदाजाँदै कनिष्टलाई निमित्त कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन, बिदावारी भएका छैनन। उनीपछि एघारौँ तहका अधिकृत छँदाछँदै दशाैँ तहका डोलेश्वर कोइरालालाई निमित्त दिएका छन्। आफू पुनः आउने हल्ला गराइरहेका छन्।

उनको पक्ष जान्न पटक-पटक फोन र म्यासेज गरेपनि तीन दिनपछि मात्रै सम्पर्कमा आएर अन्तर्वार्ता लिनेबेला आफूले कसैसँग पैसा नलिएको दाबी गरे। अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई स्पष्टीकरण र अन्तर्वार्ता नै स्थगित गर्न पत्र लेखेयता निगमको कुनै पनि औपचारिक प्रक्रियामा आफू संलग्न नरहेको उनले बताए।

“श्रीमती बिरामी भएर म अस्पतालमा छु। निगम छोडिसकेको हुनाले जेजे सोध्नु छ प्रवक्तालाई नै सोधे हुन्छ,” उनले भने, “जहाँसम्म पैसा लिएको कुरा छ त्यो आरोप मात्रै हो। हावा कुराको पछि लाग्नु आवश्यक छैन।”

भानुलाई पैसा उठाउनका लागि दिल्लीबाट किन झिकाउनु भयो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “मैले किन बोलाउनु? थाहा छैन मलाई त्यस्तो कुरा।”