काठमाडौँ– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा दुरूपयोग भएपछि अछामको रामारोशन गाउँपालिकाले गएको जेठ दोस्रो सातादेखि विद्यालय अनुगमन गर्न थाल्यो।

गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखको टोलीले विद्यालयहरू अनुगमन गरेको हो। रामारोशन गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालयले कतै सामग्री नै खरिद नगरेको त कतै फर्जी बिल खडा गरेर गाउँपालिकाबाट भुक्तानी लिई शैक्षिक सुधारका नाममा आएको रकम हिनामिना गरेको विषयमा उकालोले २०८१ जेठ १३ गते समाचार सार्वजनिक गरेको थियो।

समाचार प्रकाशित भएपछि गाउँपालिकाले विद्यालयहरूको अनुगमन थाल्यो। तर निष्कर्षमा भने अझै पुगेको छैन। रामारोशन गाउँपालिका–४ बाडुलासेन माडुको कृष्ण आधारभूत विद्यालयले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत २०७९ सालमा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएको थियो। शैक्षिक सामग्री खरिदको बिल मात्र बनाएर उक्त रकम विद्यालयका प्रधानाध्यापक चक्रकुमार विष्टले हिनामिना गरे।

उनले शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आईटी ल्याब स्थापना र सुदृढीकरण तथा डिजिटल लाइब्रेरी व्यवस्थापन गर्न आएको बजेटमध्येको ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकामा फर्जी बिल पेश गरेर भुक्तानी लिएका छन्। 

रामारोशन गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नवीन ओझाले २०८० असार १३ मा उपलब्ध गराएको बिल, भरपाई र दाखिलापत्रले  विद्यालयमा खरिद नै नगरेको सामग्री खरिद तथा दाखिला भएको देखाएर विभिन्न विद्यालयले बिल बनाई गाउँपालिकाबाट भुक्तानी लिएको देखाउँछ।

त्यस्तो गर्ने कृष्ण आधारभूत विद्यालय एक्लो होइन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयले पाएको बजेटबाट लक्षित सामग्रीहरू खरिद नै नगरी सिध्याउने रामारोशन–५ अल्लेडीस्थित रूपादेवी आधारभूत विद्यालयको कथा पनि मिल्दोजुल्दो छ। त्यस विद्यालयले पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ कृष्ण आधारभूत विद्यालयले जसरी नै फर्जी बिल बनाएर गाउँपालिकाबाट भुक्तानी लिइसकेको छ। तर विद्यालयमा भने कुनै सामग्री छैन। 

रूपादेवीले पनि पुस्तकालयलाई व्यवस्थापन गर्न सफ्टवेयर, आवश्यक हार्डवेयर, अत्याधुनिक कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर, नेटवर्किङ र वाइरिङ खरिद तथा व्यवस्थापनको फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी लिएको थियो।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपकबहादुर बुढा र प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर बुढाको मिलेमतोमा नक्कली बिल बनाइएको कागजातबाट देखिन्छ। रामारोशन गाउँपालिकाका अधिकांश विद्यालयले शैक्षिक सुधारका नाममा आएको रकम दुरूपयोग गरेको विषय उकालोले उजागर गरेको थियो।

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ओझा उकालोसँगको टेलिफोन संवादमा भन्छन्, “हामीले गाउँपालिका अध्यक्षसहितका विभिन्न टोली बनाएर विद्यालय अनुगमन गरेका छौँ। प्रतिवेदन तयार भएको छैन। अलि समय लाग्छ।”

रामारोशनमा मात्रै ६ करोड
शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार बितेका तीन आर्थिक वर्षमा अछाममा मात्र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा २८ करोड २९ लाख रूपैयाँ गएको छ। त्यसमध्ये रामारोशन गाउँपालिकामा मात्र ६ करोड १९ लाख ५० हजार खर्च भयो। जिल्लामा यस कार्यक्रमको सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने गाउँपालिका रामारोशन नै हो।

कार्यक्रम लागू भएको वर्ष अछाममा धेरै बजेट गएन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तीन वटाले मात्र कार्यक्रम पाएको शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा छ। त्यस वर्ष साँफेबगर नगरपालिका, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका र मंगलसेन नगरपालिकाका पाँच विद्यालयले ९० लाख बजेटको कार्यक्रम पाएका थिए। तर पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांकले अछाममा २८ करोड गएको देखाउँछ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अछाममा १२ करोडभन्दा धेरै बजेट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा गएको छ भने २०७९/८० मा १५ करोड ३६ लाख। २०७८/७९ मा रामारोशन गाउँपालिकाले दुई करोड ३१ लाख ५० हजार बजेट हात पार्‍यो जसमा फर्जी बिल बनाएर १३ लाख हिनामिना गर्ने कृष्ण र रूपादेवी आधारभूत विद्यालयसहित १५ वटा विद्यालयहरू छनोटमा परेका थिए। 

त्यसपछिको वर्ष पनि यो पालिकाले तीन करोड ८८ लाख पायो। अघिल्लो वर्ष फर्जी बिल बनाएर रकम हिनामिना गर्ने सहितका १३ वटा विद्यालयले कार्यक्रम पाए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गाउँपालिकाभित्रका १५ विद्यालय कार्यक्रममा परेका थिए।

त्यस वर्ष अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका पाँच विद्यालयले शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पाउँदा ढकारी गाउँपालिकाका पाँच, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका सात, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका चार, मेल्लेख गाउँपालिकाका ६, मंगलसेन नगरपालिकाका पाँच, कमलबजार नगरपालिकाका नौ, साँफेबगर नगरपालिकाका १० र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका ६ विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पाए। 

शक्तिशालीका क्षेत्रमा धेरै
आर्थिक २०७९/८० मा अछाममा गएको १५ करोड ३६ लाख ५० हजारमध्ये रामारोशन गाउँपालिकाले १३ विद्यालयका लागि पाएको ३ करोड ८८ लाख बाहेक चौरपाटीका चार, ढकारीका सात, तुर्माखाँदका ६, बान्नीगढी जयगढका चार, मेल्लेखका चार, मंगलसेनका सात, कमलबजारका चार, साँफेबगरका चार र पञ्चदेवल विनायकका ६ विद्यालय कार्यक्रममा परे।  

कार्यक्रम बढी पाउनेमा मात्र नभई अनियमिता र बजेटको दुरूपयोगमा पनि रामारोशन गाउँपालिका अग्रणी देखिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। तर त्यसमाथिको अनुसन्धानमा भने आयोगको तदारूकता कमजोर देखियो। त्यही कारण राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको अनियमितताबारे अख्तियारले पठाएको पत्रको जवाफ गाउँपालिकाले महिनौँसम्म दिएन।

२०८१ जेठ ७ मा उकालोसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै रामारोशन गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नवीन ओझाले भनेका थिए, “विविध कारणले अख्तियारले पठाएको पत्रमा हामीले जवाफ दिन सकिरहेका छैनौँ।”

रामारोशन गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको आईसीटी ल्याब र भवनका नाममा विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन्। उक्त शीर्षकमा गएको बजेट प्रायः प्रधानाध्यापक, लेखापाल र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलेर हिनामिना गरेको देखिएको छ।  

शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणले पनि पहुँचका भरमा कार्यक्रमको बजेट वितरण भएको देखाउँछ। अछाम दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा साँफेबगर नगरपालिका, मेल्लेख गाउँपालिका, चौरपाटी गाउँपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्र नम्बर एकमा समावेश छन्।

यो पूर्वश्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरको क्षेत्र हो। २०७९ को चुनावमा एकीकृत समाजवादीका कुँवर निर्वाचित भए पनि एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावलको निर्वाचन क्षेत्र पनि यही हो।

शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अछामको यो क्षेत्रमा मात्रै १६ करोड बजेट गएको छ। समाचारमा आफ्नो नाम खुलाउन नचाहने रामारोशन गाउँपालिकाका एक प्रधानाध्यापक भन्छन्, “नेताहरूले आफ्ना गोजीका शिक्षकहरू भएको ठाउँमा बजेट दिए। एमालेका नेताहरूको विद्यालय र क्षेत्रमा बजेट बढी नै गयो। यो अचाक्ली पहिलादेखिकै हो। अनुगमन पो अहिले गर्छन्।”

रामारोशन गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य कृष्ण कार्की पनि त्यसमा सहमत छन्। उनी भन्छन्, “पहिला नेताहरू चुनावमा उठ्दा यो कार्यक्रमलाई नारा नै बनाउँथे। बजेट जसरी हाले दुरूपयोग पनि त्यसरी नै गरे। अहिले अनुगमन पनि उनीहरूले नै गर्दैछन्, कस्तो अच्चम!”

तपाईंको गाउँपालिकामा बिल मात्र बनाएर भुक्तानी लिन पाइँदो रहेछ, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नतिजाले यही देखायो। यस्तो किन ? गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर साउदलाई सोध्दा उनी भन्छन्, “बरु म पालिका अध्यक्षबाट राजीनामा दिन्छु, तर यस्तो काममा लाग्दिनँ। केही बिचौलियाहरूले शैक्षिक सुधारका लागि आएको पैसा दुरूपयोग गरिररहेको गुनासो छ। हामी छानबिन गरेर कारबाही गर्छौं।”