काठमाडौँ– अछामको रामारोशन गाउँपालिका–४ बाडुलासेन माडुको कृष्ण आधारभूत विद्यालयमा २०७४ सालसम्म कक्षा ८ सम्म पढाइ हुन्थ्यो। त्यसपछि स्रोतसाधनको अभावले कक्षा घटाइयो। अहिले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म पढाइ हुन्छ।
विद्यालयका कक्षाकोठामा डेस्क र बेञ्च पुराना छन्। टेबलहरूको हालत पनि उस्तै छ। विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री छैनन्। बजेट अभावमा शैक्षिक क्रियाकलाप हुँदैनन्। विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक नरबहादुर विष्ट भन्छन्, “पहिलेको तुलनामा विद्यार्थी कम छन्, अहिले १२२ जना जति छन्। विद्यालयको आयस्रोत छैन। लथालिंग नै छ।”
आर्थिक स्रोत नहुँदा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नसकिएको विष्ट बताउँछन्। उनले २०८० पुसमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाएका हुन्। विष्टका अनुसार विद्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टर र फोटोकपी मेसिन नहुँदा एउटा चिठी प्रिन्ट वा फोटोकपी गर्न घण्टौँ हिँडेर कि नजिकको अर्को विद्यालय वा बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
“एउटा प्रिन्ट गर्न डेढ घण्टा हिँडेर खालबजार वा मुजाबजार पुग्नुपर्छ। झाताको सरस्वती मावि पुग्न पनि एक घण्टा लाग्छ। वडामा जान त्यतिकै समय लाग्छ। कम्प्युटर सम्बन्धी सामान्य काम गर्न एक दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ,” निमित्त प्रअ विष्ट भन्छन्, “विद्यालयका दराज पनि पुराना भइसके, मुसाले काटेर भित्र पस्छन् र कागज पनि काटिदिन्छन्।”
तर विद्यालयलाई आवश्यक सामग्री किन्न सरकारले बजेट नै नदिएको होइन। ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत २०७९ सालमा यो विद्यालयले ६ लाख ४८ हजार रूपैयाँ पाएको थियो। शैक्षिक सामग्री खरिदको बिल बनाएर उक्त रकम प्रधानाध्यापक चक्रकुमार विष्टले अनियमितता गरेका छन्।
कृष्ण आधारभूत विद्यालयले भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा पेश गरेको बिल।
शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आईटी ल्याब स्थापना र सुदृढीकरण तथा डिजिटल लाइब्रेरी व्यवस्थापन गर्न बजेट आएको थियो। त्यसका लागि विद्यालयले कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर, नेटवर्किङ तथा इलेक्ट्रिकल वेरिङमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने थियो। विद्यालयमा यी कुनै पनि सामग्री छैनन्। तर विद्यालयले २०७९ असार ३१ गते ती सामग्री खरिद गरेको बिल गाउँपालिकामा पेश गरेर पूरै ६ लाख ४८ हजार भुक्तानी लिइसकेको छ।
विद्यालयले गाउँपालिकामा डिजिटल बोर्ड सफ्टवेयर एमटीएस जडान गरेको, विद्यालयको वेबसाइट निर्माण गरेको, डिजिटल पुस्तकालय व्यवस्थापन गरेको बिल पेश गरेर १ लाख ५० हजार २९० रूपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो। बाँकी रकम पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयर, यसका लागि आवश्यक हार्डवेयर, अत्याधुनिक कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायत सामग्री खरिद तथा जडान गरेको बिल पेश गरेर भुक्तानी लिइएको छ।
विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक नरबहादुर भन्छन्, “डेटा प्रयोग गरेर कहिलेकाहीँ सोसल मिडियामा जोडिन्छौँ। विद्यालयमा कम्युप्टर, इन्टरनेट केही छैन। कुनै शैक्षिक सामग्री पनि छैनन्। वडादेखि गाउँपालिकासम्म खासै हाम्रो समस्या सुनिदिने चलन छैन।”
गाउँपालिकामा पेश गरेको दाखिला प्रतिवेदन तयार गर्ने, जाँच गर्ने र प्रमाणित गर्ने प्रधानाध्यापक चक्रकुमार विष्ट छन्।
प्रधानाध्यापक चक्रकुमार उपचारका लागि भारतमा छन्। निमित्त प्रधानाध्यापक नरबहादुर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएका सामग्रीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
रामारोशन गाउँपालिकाका अन्य विद्यालयमा पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट यसैगरी सिध्याइएको भेटिएको छ।
फर्जी बिलमा गाउँपालिकाबाट भुक्तानी
रामारोशन–५ अल्लेडीस्थित रूपादेवी आधारभूत विद्यालयले पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ६ लाख ४८ हजार भुक्तानी लिइसकेको छ। विद्यालयले आईटी ल्याब र डिजिटल लाइब्रेरी बनाएको बिल पेश गरेर रकम भुक्तानी लिएको हो। तर त्यहाँ कुनै काम भएको छैन। भएको एउटा कम्प्युटर पनि चल्दैन।
रूपादेवी आधारभूत विद्यालय।
रामारोशन वडा नं. ४ बाडुलासेन माडुको कृष्ण आधारभूत विद्यालयले जुन कम्पनीबाट बिल बनाएको छ, रूपादेवी आधारभूत विद्यालयले पनि त्यही कम्पनी अर्थात् काठमाडौँको फ्युचर एजुकेशन अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रालिमा बनाएको बिल पेश गरेको छ। दुवै विद्यालयले खरिद गरेको सामग्री र सेवा तथा मूल्य पनि एउटै छ।
रूपादेवीले पनि पुस्तकालयलाई व्यवस्थापन गर्न सफ्टवेयर, आवश्यक हार्डवेयर, अत्याधुनिक कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर, नेटवर्किङ र वाइरिङ खरिद तथा व्यवस्थापनको बिल बनाएर पेश गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दीपकबहादुर बुढा र प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर बुढाको मिलेमतोमा नक्कली बिल बनाइएको कागजातबाट देखिन्छ।
रूपादेवीले भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा पेश गरेको बिल।
प्रधानाध्यापक बुढाले भने राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको बेला आफू नियुक्त नभएको र त्यस बेला अमर शाह प्रधानाध्यापक रहेको बताए। “योबारे मलाई केही थाहा छैन। म पछि मात्र नियुक्त भएको हुँ,” उनले भने, “सामग्रीहरू त आएको थियो। कुन कम्पनी र कहाँबाट आएको हो थाहा भएन। धनगढीबाट ल्याएका हुन् रे, मेरो कार्यकालमा होइन।”
गाउँपालिकामा रूपादेवी आधारभूत विद्यालयले पेश गरेको दाखिला प्रतिवेदन।
तर खरिद आदेश, गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा पेश भएको बिल, भरपाई र दाखिलापत्रमा उनकै हस्ताक्षर छ।
रामारोशन गाउँपालिका–१ मलातिकोटस्थित पिंगलादेवी माविले पनि विद्यालयमा हुँदै नभएका सामग्री खरिदको बिल पेश गरेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम भुक्तानी लिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमराज खनाल र लेखापाल शेरबहादुर साउदले भुक्तानीका लागि पेश गरेको बिल, खरिद आदेश र दाखिला पत्रमा डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड आदि सामग्री किनिएको उल्लेख छ। तर स्कुलमा केही कम्प्युटर मात्र छन्।
बिल पेश गरेर रकम भुक्तानी लिइए पनि विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डहरू नभएको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महेन्द्र साउद बताउँछन्। “म आएको एक वर्ष भयो। यो (अनियमितताको) कुरा म आउनु अघिदेखि नै उठिरहेको थियो। स्कुलमा स्मार्ट बोर्डहरू छैनन्,” उनी भन्छन्, “हाम्रो विद्यालयमा एउटा पनि दरबन्दी छैन। शिक्षक टिकाउनै गाह्रो छ।”
गाउँपालिकामा पिंगलादेवी माविले पेश गरेको दाखिला प्रतिवेदन।
पिंगलादेवी माविमा ३५० भन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयले अहिले पनि भौतिक संरचना अभावलगायत समस्या झेलिरहेको छ। व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष साउद भन्छन्, “विगत एक वर्षयता विद्यालय कस्तो आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिएको छ, त्यो थाहा छ। त्यो भन्दा पहिलाको अवस्था थाहा छैन।”
यो विद्यालय गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नवीन ओझाको घर भएको वडामा छ। रामारोशनका विद्यालयमा बाहिर हल्ला भएजस्तो अनियमितता नभएको ओझाको दाबी छ। उनले आफू रूकुमपूर्व भ्रमणमा रहेको हुँदा फोनमा धेरै कुरा नगर्ने बताए। “यस्तो (अनियमितता) भएको गुनासो आएको थियो। वेबसाइटलगायत जे जति कुराहरू आएका छन्, म रूकुमपूर्व छु, गएर विद्यालयसँग बुझौँला।”
रामारोशन गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको आईसीटी ल्याब शीर्षकको बजेट प्रायः प्रधानाध्यापक, लेखापाल र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मिलेर हिनामिना गरेका छन्। शिक्षा शाखा प्रमुख ओझाले भने त्यस्तो नभएको दाबी गरे।
गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधि रामारोशनमा कर्मचारीहरू हाबी भएकाले भ्रष्टाचार र विकृति बढेको बताउँछन्। रामारोशन–३ का वडा सदस्य कृष्ण कार्की भन्छन्, “हाम्रोमा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी बढी शक्तिशाली छन्। उनीहरूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। यस्ता भ्रष्टाचार धेरै भएका छन्। विकृतिबारे बोल्दा गाउँपालिकासँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छैन। के गर्नु, अनुसन्धान हुँदैन!”
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ। अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराए पनि आफूहरूले जवाफ दिइनसकेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ओझा बताउँछन्। उनले भने, “अख्तियारले विद्यालयको नाम तोकिदिएको छैन। विविध कारणले जवाफ दिन ढिला भएको छ।”