प्रशासन विज्ञ भन्छन्: नीति परिवर्तन नभई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले प्रशासन चल्दैन

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए। पुस १८ र १९ गते सचिवहरूसँगको छलफलपछि उनले सचिवहरूलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थनजिक पुग्न निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्रालय र विभागमा कामबिनाका कर्मचारी थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको निर्देशन थियो।

"अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट', सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिलेजस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ", प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कसैलाई दण्डित गर्न नचाहेको तर सरकारसँग सीमित विकल्प रहेकाले नतिजा देखिने कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। नागरिकले भोगिरहेका समस्याको हल गर्न नसक्ने पदाधिकारी दण्डको भागी हुने निर्देशनमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन मिलाउने जिम्मा स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको कुरा गरेर कर्मचारीहरू पन्छिन नपाउने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रशासकहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासन विज्ञ उमेश मैनाली कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभई अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने बताउँछन्। प्रशासनमा भइरहेको समस्या खोजेर त्यसको समाधान गर्ने र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको पहिचानपछि मात्रै यस्ता निर्देशन दिन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। नीति परिवर्तन नभई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासन चल्न नसक्ने उनको तर्क छ। उनले सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए।

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले सरकार र कर्मचारीबीच मित्रवत् व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै एकअर्काले हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए। दुई/दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा प्रशासनले धेरै आशा गर्ने भएको तर नेतृत्वमा परिपक्व निर्देशन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

"दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे आउँदा उसबाट एउटा परिपक्व निर्देशनको आशा गरिन्छ। यति दिनभित्र यो गरिनुपर्छ यो समयभित्र काम भएन भने म सचिवलाई कारबाही गर्छु भन्नु यो प्रशासनिक भाषामा ब्युरोक्र्याट प्यासिक भन्छ। कर्मचारी तर्साउने। मूल भिक्टिम भन्छ", उनले भने, "मोबाइलबारे कुरा आयो, नीति, नियम के छ त्योअनुसार प्रशासन चल्छ, पहिला नीति त परिवर्तन गर्नुपर्छ नि! प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै हुने कुरा होइन, नीति संशोधन पहिला गर्नुपर्छ र पो लागू हुन्छ।"

उनले विसं. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर कर्मचारी चयन गरे पनि अन्य सरकार र नेतृत्व आजसम्म पनि कर्मचारीप्रति सकारात्मक नरहेको बताए। उनले त्यसपछिका सरकार र नेतृत्व कर्मचारी र प्रशासनमाथि थिचोमिचो गर्ने किसिमको रहेको बताए।

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले नयाँ सरकारले अचानक निर्देशन दिनेभन्दा पनि पहिला कर्मचारी र प्रशासनका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए। समस्या समाधानको लागि कुनै समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव छ।

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कर्मचारीमा पनि नयाँ किसिमबाट सेवा दिनेभन्दा पनि कसरी चाँडै धनी बन्ने भन्ने मानसिकता रहेको बताए। उनले परिवर्तन सरकारले नै गर्ने भएकाले सरकारी सबै निकाय पनि परिवर्तनका लागि तयार रहनुपर्ने बताए।

"ब्युरोक्रेट आफूभित्रको सुधारका लागि पनि तयार रहनुपर्छ। राजनीतिज्ञले नयाँ विचार, भिजन ल्याउने हो, त्यसको चेन्ज अजेन्डाको काम ब्युरोकेसीले गर्ने हो। राजनीतिज्ञले राज गर्ने हो, प्रशासनले शासन चलाउँछ। यो विचार राजनीतिक नेतृत्वले सिक्नुपर्छ", उनले भने।