अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीलाई!

काठमाडौँ– २०६९ माघको एक दिन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोही १६–१७ वर्षका झैँ देखिने किशोरी, कोही पहिलोपल्ट शहर आए जस्ता लाग्ने महिला अनि हिउँदको कठ्यांग्रिने जाडोमा कुर्कुच्चा पट्पटी फुटे पनि चप्पल मात्र लगाएका पुरुषको समूह देखेपछि प्रहरी अधिकृतहरू सशंकित बने।

दुबई, कतार, मलेसिया हिँडेका उनीहरूसँग बढीमा दुई महीनासम्मको ‘भिजिट भिसा’ लागेको राहदानी, दुईतर्फी प्लेन टिकट, केही जोर लत्ताकपडा र ५०० अमेरिकी डलर थियो। ‘घुम्न जान लागेको’ बताएका उनीहरूलाई प्रहरी अधिकृतहरूले केरकार कडा पारेपछि खुल्यो– उनीहरू ‘घुम्न हिँडेका’ नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवतस्करको जालोमा परेका कामदार थिए। राज्य–संयन्त्रको आँखा छल्न उनीहरूलाई ‘पर्यटक’ बनाएर विभिन्न मुलुकमा उडाउन लागिएको थियो।

यो घटनाको गहिराइसम्म पुग्ने क्रममा प्रहरीले दैनिक १००–१५० जना नेपालीलाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश लैजाने गरिएको, यो हिसाबले वार्षिक कम्तीमा डेढ लाखदेखि दुई लाख नेपालीलाई विदेश पुर्याइएको तथ्य फेला पार्यो। त्यहीक्रममा खुल्यो, यो सिलसिला करीब चार वर्षदेखि चलिरहेको रहेछ।

भिजिट भिसामा नेपाली कामदारलाई विदेश उडाउँदा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने, उनीहरूको अभिलेख र जानकारी कतै नहुने तथा उनीहरूलाई पठाउने संस्था, म्यानपावर कम्पनी वा व्यक्तिको संलग्नता नखुल्ने भएकाले अवस्था साँच्चै डरलाग्दो देखिएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन विमानस्थल प्रहरी प्रमुख, डीआईजी विज्ञानराज शर्माले भनेका थिए, “ठूलो नेक्सस छ, यसलाई तोड्न ठूलै मिहिनेत चाहिन्छ।”

राज्य–संयन्त्रका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भइरहेको यो ‘सेटिङ’ राजनीतिक तहबाटै संरक्षित रहेको निष्कर्ष सुनाउँदै अध्यागमन विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले त्यतिबेला भनेका थिए, “राजनीतिक तहले छहारी दिएका माथिल्लो तहका कर्मचारीले चाहँदा मात्र पनि ८० प्रतिशत सेटिङ तोडिन्छ।”

१३ वर्षअघिको यही घटनाले ‘सेटिङ’ मिलाएर भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी गर्ने धन्दा पहिलोपटक उजागर गरेको थियो। त्यसबेला नै यस्तो धन्दा चलिरहेको चार वर्ष बितिसकेको तथ्य केलाउने हो भने गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेपछि बाहिर आएको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ नयाँ होइन। बरु यो १७ वर्षदेखि जारी भिजिट भिसामा ‘सेटिङ’को पछिल्लो कडी मात्र हो। फरक कति मात्र भने यसपालि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख नै अख्तियारको फन्दामा परे। अनि यसको चाँजोपाँजो मिलाउनेहरूबीच हुने आर्थिक लेनदेनको राशि पहिलेभन्दा निकै बृद्धि भइसकेको देखियो।

अध्यागमन कार्यालय प्रमुख, सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि यो विषय सदन, सडक, सञ्जाल सबैतिर चर्चाको प्रमुख विषय बन्यो। अख्तियारको संयन्त्रबाटै यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत माथिल्लो तहको संलग्नता रहेको सूचना प्रवाह गरिएपछि गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने माग चुलियो। गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागले ल्याएको तरंग सानोतिनो थिएन। सरकार–सत्तागठबन्धन त्यसबाट यतिसम्म सशंकित बन्यो कि राज्य–संयन्त्रकै संलग्नतामा भइरहेको मानव तस्करी जस्तो संगठित अपराधको अनुसन्धानमा अग्रसरता देखाउनुसाटो पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर यो प्रकरणलाई विषयान्तर गर्नतिर लाग्यो।

नतिजा छर्लङ्ग भइरहेको छ। अख्तियारले नै यति गम्भीर प्रकरणलाई अध्यागमन कर्मचारीको ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य’मा सीमित गरेर मुद्दा अदालत लैजाने तयारी अघि बढाएको छ। (हे.,मानव तस्करीको विषय ‘सामसुम’, अनुसन्धान भ्रष्टाचारमा सीमित)

कतिसम्म भने, भिजिट भिसा प्रकरण उचालेर प्रतिपक्षी दलहरूले गरिरहेको सदन अवरोधको ‘काउन्टर’मा सत्तागठबन्धले उपसभामुख इन्दिरा रानासँग जोडिएको अर्को ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ ब्युताउँदै उनलाई महाभियोग लगाउने तयारी अघि बढाएको छ, भलै विरोध चुलिएपछि त्यो तयारी ‘होल्ड’मा छ। राना निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उपसभामुख बनेकी हुन्।

जेठ ७ को घटनापछि राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा दक्खल राख्ने सुरक्षा अधिकारीहरूसँगै निजामती प्रशासनकै कतिपय बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरूले अध्यागमनभित्रको बेथितिले कुरूप बनाएको देशको छवि सुधार्ने उपयुक्त अवसर आएको बताएका थिए। पछिल्ला प्रकरणलाई ‘केस स्टडी’ बनाएर अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको सेटिङ भत्काउनुपर्ने र यसलाई अध्यागमन पुनर्संरचनाको आधार बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।

“यो प्रकरणलाई अमेरिकी र भारतीय राजदूतले समेत असाध्यै गम्भीरतापूर्वक लिएको हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ, त्यो भनेको राष्ट्रिय सुरक्षामा अध्यागमनबाट कतिसम्म खेलाँची भएको रहेछ भन्ने उदाहरण हो,” नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “यसलाई कुरूप र बेथितिको थलो बनेको अध्यागमन सुधार गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो। अहिले जे भयो, यसले भोलिका दिनमा सरकारले अध्यागमन सुधार गर्ला भनेर आशासम्म पनि गर्न नसकिने अवस्था देखायो। हामी नराम्ररी चुक्यौँ।”

अध्यागमनको पुनर्संरचना, निजामतीको ठाउँमा प्रहरी
अध्यागमन सुधारका लागि अहिले उठिरहेको आवाजको चुरोमा अध्यागमन कसले चलाउने भन्ने सवाल जोडिन्छ। त्यहीक्रममा अहिले ‘निजामतीबाट अध्यागमन चल्न नसक्ने, यसको जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने’ निचोड सुनिइरहेको छ। यो खासमा पहिलोपटक उठेको कुरा होइन।

डेढ वर्षअघि, २०८० माघ १२ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निम्तिएको एउटा विवादमा प्रहरीका एक जुनियर अधिकृतबाट अध्यागमन अधिकृत कुटिए। अध्यागमन कर्मचारी र विमानस्थलमा तैनाथ प्रहरीबीच बढेको तुष सतहमा ल्याइदिएको त्यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बेलाबखत देखिइरहने ‘रमिता’को निरन्तरता थियो।

२०६८ सालमा विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख षडानन्द ढकाल निलम्बनमा परे। नक्कली ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ वाहकहरूलाई अध्यागमन कर्मचारीले मोटो रकम लिएर विदेश पठाउने गरेको प्रकरणमा ढकाल निलम्बित हुनुमा प्रहरीकै हात रहेको भन्दै निजामती कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका थिए। ढकालले पछि विशेष अदालतबाट सफाई पाए, यो घटना पनि त्यत्तिकै सेलायो।

२०७० चैत ८ गते, राति १० बजे दिल्लीबाट इन्डियन एअरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भयो। त्यो विमान आइपुग्दा अध्यागमनका डेस्क रित्तै थिए। परिणाम, इन्डियन एअरलाइन्सबाट आएका यात्रु अध्यागमन जाँचबेगर आ–आफ्नो सामान लिएर बाहिर निस्किए। मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका अध्यागमन डेस्क नै रित्तो रहेको यो घटनाको खबर तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमसम्म पुगेपछि भोलिपल्ट ठूलै हलचल मच्चियो।

“गृहमन्त्रीले विमानस्थलमा कार्यरत सबै (अध्यागमन कर्मचारी, गुप्तचर, प्रहरी) लाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्नुभयो,” त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक उच्च प्रहरी अधिकृतले सुनाए, “बर्खास्त नै त होइन, तत्कालै चाहिँ विमानस्थलमा कार्यरत गृह मन्त्रालय मातहतका सबै (कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी) लाई सरुवा गरियो।”

घटना छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यागमन कर्मचारीले गम्भीर गल्ती गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेपछि गृहमन्त्री गौतमले त्यसबेला अध्यागमन डेस्कमा ड्युटी रहेका २१ जना अधिकृतलाई एकसाथ निलम्बन गरे। अनौठो के भने त्यसपछि गृह मन्त्रालयले उनीहरूको ठाउँमा अरू कर्मचारी पठाउन खोज्दा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरू जानै मानेनन्। यस्तो अवस्थापछि लोकसेवा आयोग र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेर अध्यागमन पठाइएको थियो।

त्यसबेला अध्यागमन डेस्क रित्तो हुनुको कारण रोचक छ। ‘सेटिङ’ मिलाएर भिजिट भिसामा नेपालीलाई विभिन्न मुलुक पठाउने सूचना पाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा निगरानी बढाएका थिए। त्यसलाई आफ्नो काममा हस्तक्षेप भन्दै अध्यागमन अधिकृतहरू त्यो दिन डेस्क नै खाली गरेर हिँडेका थिए। 

यही घटनापछि गृहमन्त्री गौतमले अध्यागमनको व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिने योजना बनाएर गृह प्रशासनलाई तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए। तर यस्तो तयारी अघि बढेन। बरु अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले ‘गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, तर अध्यागमनको व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिन नहुने’ अडान राखे। अनि त्यो योजना यत्तिकै रोकियो।

“त्यसबेला लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीले अध्यागमनमा प्रहरी पठाउनुपर्ने निर्देशन दिए पनि मुख्यसचिवदेखि सिंगो गृह प्रशासन र निजामती प्रशासन उल्टै प्रहरीविरुद्ध खनियो। त्यसपछि त मन्त्रीको पनि केही लागेन,” त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका एक उच्च प्रहरी अधिकृतले सुनाए।

त्यसको चार वर्षपछि, २०७४ सालमा जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री बनेपछि अध्यागमन कार्यालयको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिने विषय फेरि छलफलमा आयो। गृहमन्त्री शर्माको निर्देशनमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई यससम्बन्धी तयारी थाल्नसमेत भनेका थिए। तर निजामतीको हातबाट अध्यागमन खोसिन लागेको अवस्थालाई रेग्मीले सहज रूपमा लिनै सकेनन्। परिणाम, उनकै इसारामा गृह प्रशासनले यो प्रक्रिया अघि बढ्नबाट रोक्यो। “त्यसबेला त रोक्नुभयो नै, मुख्यसचिव बनेपछि झन् रेग्मीले यो विषयमा छलफलसमेत हुन दिनुभएन,” गृह मन्त्रालयस्रोत भन्छ।

२०८० माघ १२ को घटनापछि यो विषय पुनः ब्युँतियो। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत कन्भिन्स गरेर अध्यागमन कार्यालयमा प्रहरी खटाउने तयारी अघि बढाए। भिजिट भिसा प्रकरणमा निरन्तर अध्यागमन कर्मचारीकै संलग्नता देखिएको, देशको अनुहार मानिने अध्यागमन बेथितिको अखडा बनेको भन्दै उनले प्रहरीलाई अध्यागमनको जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुने निचोडसहित यस्तो तयारी अघि बढाएका थिए। तर श्रेष्ठको यो जोडबल पनि त्यत्तिकै सेलायो।

प्रहरी र प्रश्न
नेपालमा २०४६ सालअघि अध्यागमन प्रहरीकै जिम्मामा थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हेर्ने प्रहरी कार्यालयहरूले अध्यागमनको जिम्मेवारीसमेत हेर्थे। पञ्चायतको उत्तरार्धमा आइपुग्दा, २०४६ असार २१ गते अध्यागमन विभाग स्थापना भएसँगै यो जिम्मेवारी प्रहरीबाट खोसेर निजामती कर्मचारीलाई दिइएको थियो। पछिल्ला भिजिट भिसा प्रकरणहरूले अध्यागमनको जिम्मेवारी पुनः प्रहरीमै फर्काउन गृहमन्त्रीहरू नै अग्रसर भए पनि ती प्रयास किन सफल भएनन्?

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निजामती कर्मचारीतन्त्र, त्यसमा पनि गृह प्रशासनमा एउटा यस्तो शक्ति छ जसले यो प्रयासलाई अघि बढ्नै दिँदैन। “गृहमन्त्रीहरूले पहल त गर्नुभएकै हो, तर उहाँहरूको पहल मुखले ठिक्क पारे जस्तो मात्र भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “अध्यागमन कुनै हालतमा छाड्नु हुन्न भन्ने शक्ति निजामती–गृह प्रशासनमा यति बलियो छ कि त्यसका अगाडि गृहमन्त्री नै निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो शक्तिले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई यसमा चुप लगाएको छ।”

भिजिट भिसा प्रकरणले अध्यागमन कार्यालय आर्थिक हिसाबले ‘आकर्षक’ बनेको देखाउँछ। तर यसको आकर्षण आर्थिक कारणमा सीमित छैन। “अध्यागमन डेस्कमा बस्ने अधिकृतसँग जो कोहीलाई ठाउँको ठाउँ रोक्न वा फर्काइदिन सक्ने अधिकार हुन्छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र त्यो अधिकार गुमाउनै चाहँदैन,” उनले भने।

अध्यागमन अधिकृतहरूलाई यो बिघ्न अधिकार दिइनुको उद्देश्य कुनै पनि देशका गलत व्यक्तिहरू आफ्नो देशमा पस्न र आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट गलत व्यक्ति अरू देशमा आवतजावत गर्न नसकून् भन्ने हो। त्यसमा स्वभाविक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जालसँग जोडिएका व्यक्तिहरू जोडिन्छन् जसमाथि निगरानी गर्नु अध्यागमनको प्रमुख जिम्मेवारी हो। अवस्था चाहिँ कस्तोसम्म छ भने पछिल्लो भिजिट भिसा प्रकरणमा छिमेकी मुलुक भारतले संदिग्ध अपराधीको सूचीमा राखेका व्यक्तिहरूलेसमेत नेपालको अध्यागमनबाट तेस्रो मुलुकमा सहजै वारपार गरेको तथ्य उजागर भयो जसले आतंकवादलाई प्रश्रय गरेको हुनसक्ने आशंका अमेरिका लगायतका मुलुकले औपचारिक रूपमै व्यक्त गरिसकेका छन्।

यहीकारण अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने धारणा फेरि बाक्लिन थालेको छ। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल आजका दिनमा अध्यागमन भनेको ओहोरदोहोर गर्ने मान्छेको अभिलेख राख्ने ठाउँ मात्र नरहेको, बरु यो अपराधीको ‘ट्रान्सबोर्डर–ट्रान्सनेसनल मोबिलिटी’मा कडा निगरानी गर्नुपर्ने ठाउँ बनेको बताउँछन्। प्रविधिको प्रयोगबाट संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर नेपालमा अपराध गर्न सम्भव बनेको, त्यसमा आतंकवाद पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै उनी यो सबैमा निगरानी गर्ने मुख्य केन्द्र प्रहरी भएकाले अध्यागमनमा प्रहरी जरुरी भएको बताउँछन्।

“अध्यागमन आज गम्भीर प्रकृतिका सबैखाले अपराधलाई डिल गर्नुपर्ने ठाउँ बनेको छ, त्यही भएर त अमेरिका, बेलायतलगायत कैयौँ मुलुकले ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीलाई यसको जिम्मा दिएका छन्। अपराधलाई डिल गर्ने काम निजामतीको त होइन नि,” अर्याल भन्छन्, “अपराधलाई डिल गर्ने अख्तियारीप्राप्त प्रफेसनल संगठनले हेर्दा नै अध्यागमनको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। हामी पहिलेदेखि नै यही भनिरहेका छौँ।”

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमानाकामा अध्यागमनसँगै प्रहरीका विभिन्न विशिष्टीकृत इकाइहरू पनि परिचालित छन्। जस्तो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), विशेष ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय लगायतका टोली परिचालित छन्। प्रहरीको नियमित टोली (विमानस्थल सुरक्षा गार्ड कार्यालय) छँदैछ। नेपालभित्र विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिको मात्र होइन, विभिन्न मुलुकमा अपराध वा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे राखिएको इन्टरपोलको डेटाबेसमा पहुँच प्रहरीको मात्र हुन्छ। यही डेटाबेसमा पहुँचले नै अध्यागमनमा निगरानी बलियो पार्न सघाउँछ।

अध्यागमनको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिने हो भने यस्तो डेटाबेसमा सहजै पहुँच हुने र नेपाल ओहोरदोहोर गर्नेहरूमाथि निगरानी चुस्त बनाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन्। अध्यागमन विभागकै एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, “अध्यागमन कानून सम्बन्धी कसुर गरेका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी मात्र अध्यागमन विभागसँग राखेर अध्यागमन कार्यालयहरू ह्यान्डल गर्ने जिम्मेवारी अब प्रहरीलाई दिनु राम्रो हुन्छ।”

तर निजामती प्रशासनका अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमानाकामा हुने मानवतस्करी तथा सुनलगायतको तस्करीमा प्रहरी अधिकृतहरू नै संलग्न रहँदै आएकाले अध्यागमन पनि प्रहरीलाई दिए उनीहरूकै रजगज चल्ने दाबी गर्दै आएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरण होस् या सुन तस्करी, कैयौँ प्रहरी अधिकृतहरू मुछिएका उदाहरण पनि छन्। त्यसो भए प्रहरीलाई अध्यागमनको जिम्मा दिए झन् समस्या हुन्छ त?

पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल–सीमानाकामा पहिले (२०४६ सालमा) सबैतिर प्रहरी भएकाले सन्तुलन मिलाउनकै लागि भनेर प्रहरीबाट खोसेर अध्यागमनको जिम्मा निजामती कर्मचारीलाई दिइएको बताउँछन्। प्रहरीमा पनि अनुशासन तोड्नेहरू प्रशस्त देखिएको, तर निजामतीको तुलनामा प्रहरी बढी अनुशासित र चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएकाले तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी हुने उनको बुझाई छ।

“हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने अध्यागमनमा निजामती प्रशासनको क्षमता देखिएन। यो प्रमाणित भइसक्यो। दोस्रो, यहाँ ठूलो शुद्धीकरणको खाँचो देखियो,” उनी भन्छन्, “मलाई के लाग्छ भने यो बेला ट्रेन्ड प्रहरी अधिकृतहरूलाई अध्यागमन पठाउने हो भने त्यहाँ आवश्यक अनुशासन केही हदसम्म मेन्टेन गर्न सकिन्छ। प्रहरीले हामीलाई जिम्मेवारी देऊ भनिरहेकै छ। शुरूमा परीक्षणकै लागि सही, पाँच वर्षका लागि प्रहरीलाई जिम्मा दिए के बिग्रिन्छ र?”

उनले जिम्मेवारी पाएपछि प्रहरीले पनि अध्यागमन कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर आफै योजना बनाएर लागू गर्ने आशा व्यक्त गरे। “त्यसपछि सुधार भयो भने प्रहरीलाई निरन्तर गरे भो, पाँच वर्षमा पनि सुधार भएन भने प्रहरीलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “अहिले प्रहरीलाई अध्यागमनको जिम्मा दिनु नै राम्रो हुन्छ।”

यो सँगसँगै अब अध्यागमन कस्तो बनाउने र कसरी चलाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यस्तै, अध्यागमनमा खटाइने जनशक्तिलाई पर्याप्त तालिम र ओरियन्टेसन दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, “होइन भने त निजामती वा प्रहरी जो भए पनि अहिले देखिएका समस्याको समाधान र सुधार भेटिँदैन।”

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले पनि अध्यागमन धान्न सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने टड्कारो रहेको बताउँछन्। प्रहरीले अध्यागमनको जिम्मेवारी लिने हो भने किन लिने हो र सुधार कसरी गर्ने हो भन्ने जवाफ खोजिनुपर्ने बताउँछन्।

“पहिले पुलिस हुँदा राम्रो थियो, अब पनि राम्रै हुन्छ भनेर मात्र हुन्न। अब के गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “रेगुलर पुलिसबाटै अध्यागमन चलाउने हो भने त्यो अर्को थाना र कमाइखाने अड्डा मात्र बन्न सक्छ। अध्यागमन हेर्नेगरी प्रहरीले बेग्लै विशिष्टीकृत इकाई बनाउन सक्यो भने चाहिँ केही नतिजा अवश्य आउँछ।”

चेन अफ कमान्डमा चलेको संगठन भएकाले प्रहरीले निजामतीभन्दा राम्रो काम चाहिँ गरेरै देखाउने दाबी उनले गरे। “अपराधको डेटाबेस प्रहरीसँग छ। जनशक्तिका हिसाबले दक्ष जनशक्ति छ। कसैले बदमासी गरेमा निजामतीलाई युनियनिजम्ले यसरी गाँजेको छ कि छुनै सकिन्न, प्रहरीलाई तत्काल हदैसम्मको कारबाही ग्र्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “प्रहरी तुलनात्मक रूपमा फंक्सनल पनि छ, अनुशासन पनि छ। तर कसरी लिएर जाने भन्ने रोडम्यापबारे चाहिँ शुरूमै प्रष्ट हुनुपर्छ।”

त्योभन्दा पहिले चाहिँ प्रहरीलाई अध्यागमनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्ने चुनौती नै प्रमुख हुनेछ। निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा गरिएको छेडखानीले निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई चिढाउने आँट गर्न राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक रहेको देखाइसकेको छ।

“यो सानोतिनो चुनौती होइन,” एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्, “गृहमन्त्री तहबाट पार लाग्ने सम्भावना त छँदैछैन, प्रधानमन्त्री नै अध्यागमन प्रहरीलाई दिनुपर्नेमा कन्भिन्स र अडिग भएर निर्णय हुनसक्यो भने चाहिँ केही आशा गर्न सकिएला।”