चौधरी ग्रुपले गरिरहेको दोहन रोक्न खोज्दा महानिर्देशकको सरुवा

काठमाडौँ— खानी तथा भू–गर्भ विभागको महानिर्देशक बनेको तीन महिनापछि, साउन २६ गते मोनिका झाको हातमा अप्रत्याशित रूपमा सरुवा–पत्र आइपुग्यो। सरकारी कर्मचारीको सरुवा सामान्य प्रक्रिया भए पनि यो सरुवा भने सामान्य रूपमै भएको थिएन। सरुवा–पत्र बुझेर विभागको कुर्सी छाड्नेबेला उनको आँखा वरिपरि दुई परिदृश्य घुमिरहे।

एउटा, आफूलाई सरुवा गरिदिने धम्की दिएका चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिहरूको। अर्को, त्यसमै बोली मिलाएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको। दुई हप्ताअघि मात्र उनले चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि र उद्योगमन्त्री भण्डारीको धम्की र खप्की खाएकी थिइन्। त्यो पनि विभागको महानिर्देशकका रूपमा गर्नुपर्ने काम गरेका कारण। चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिले कार्यकक्षमै आएर ‘भुईंचालो ल्याइदिने’ र ‘सरुवा गराइदिने’ र धम्की दिएका थिए। मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय बोलाएर र टेलिफोनमा समेत उनले गर्न खोजेको काम नरोके सरुवा गरिदिने चेतावनी दिएका थिए।

कारण, चौधरी ग्रुपको लगानी रहेका दुई सिमेन्ट उद्योगले कानून मिचेर गरिरहेका कामकारबाहीमा लगाम लगाउन उनले अग्रसरता लिएकी थिइन्। यसबाट चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि चिढिनु अस्वाभाविक थिएन। तर मन्त्री भण्डारी नै चिढिनुचाहिँ अलि अनौठो थियो। 

जस्तो, साउन १२ गते मन्त्री भण्डारीले उनलाई मन्त्रालय बोलाएर चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योगमाथि गरिएको कारबाही सच्याउन भनेका थिए। झाका अनुसार त्यसक्रममा मन्त्रीले आफूले भनेअनुसार नगरे विभागबाट सरुवाका लागि तयार रहन चेतावनी दिएका थिए। 

त्यसपछि मन्त्रीले टेलिफोनमा समेत दबाब दिइरहेको, सिमेन्ट उद्योग हेर्ने चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिहरू पनि दिनैपिच्छे विभाग आएर धम्क्याउन थालेको झा बताउँछिन्। 

“औँला ठड्याएर कहिले मिसन असोज भनिथ्यो, कहिले भूकम्प आउँछ भनिन्थ्यो। कहिले हप्ता दिन भनिन्थ्यो, आखिर त्यही भयो,” उनले सुनाइन्।

उनीहरूले भनेअनुसार नगरेपछि यो सिलसिला चलेको १४ दिनपछि उनलाई खानी विभागको महानिर्देशकबाट हटाएर शिक्षा मन्त्रालय सरुवा गरिएको पत्र आइपुग्यो। 

“सीजी र सम्राट्ले जे काम गरिरहेका थिए, त्यो गैरकानूनी थियो। पहुँचवालालाई गैरकानूनी काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित नहोस् भन्नका लागि पनि विभागले कानूनमा टेकेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया शुरू गरेको थियो,” उनले भनिन्।

ती दुई कम्पनी सीजी सिमेन्ट उद्योग र सम्राट् सिमेन्ट उद्योग हुन्। पाल्पामा रहेको सीजी र दाङमा रहेको सम्राट्मा अधिकांश लगानी चौधरी ग्रुपको छ।

सीजी सिमेन्ट: व्यापारीसँग कुम जोडेर मन्त्रीकै धम्की
सीजी सिमेन्ट उद्योगले पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा वनको भोगाधिकार नलिई अवैध रूपमा चुनढुंगा उत्खनन गरिरहेको ठहर खानी तथा भू–गर्भ विभागकै टोलीले गरेको थियो। विभागबाट स्थलगत अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले २०८० मै यस्तो निष्कर्ष निकालेका थिए, तर उद्योगमाथि कुनै कारबाही अघि बढेन। 

पहिलो महिला महानिर्देशकका रूपमा झा आएपछि विभागले औपचारिक रूपमा कारबाही अघि बढाउँदै २०८२ जेठ १३ गते तीन करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने र अवैध उत्खनन दोहोर्‍याए अनुमति–पत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।  

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखअनुसार यो उद्योग (सीजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, पाल्पा) मा चौधरी ग्रुप, सीजी सिमेन्ट ग्लोबल र एम/एस ग्लोबल सिमेन्ट क्यापिटल पार्टनर्स लिमिटेड संलग्न छन्।

शेयरधनी दर्ता किताबमा उद्योगको अध्यक्षमा निर्वाणकुमार चौधरी देखिन्छन्। चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीका छोरा हुन्।

तर पहुँचवाला उद्योग सञ्चालकलाई खानी विभागको निर्णय र निर्देशनले केही फरक पारेन। बरु उद्योगका प्रतिनिधिहरू विभागमै आएर निर्णय पुनरवलोकन गर्न दबाब दिन थाले। उद्योगमन्त्री भण्डारीले निर्णय हेरफेर गर्न विभागका महानिर्देशक झालाई ‘सम्झाएको’ एक सातापछि सीजी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक राजकुमार घिमिरे महानिर्देशकको कार्यकक्षमै आएर ‘निर्णय हेरफेर नगरेर सरुवा गराइदिने’ धम्की दिए।  

“उद्योगले वनको भोगाधिकार नलिई उत्खनन गरिरहेको र अन्य शुल्कहरू पनि तिरेको थिएन। त्यसमा कारबाहीको निर्णय भएपछि उहाँहरूले कार्यालयमै आएर धम्की दिनुभयो,” झा भन्छिन्। 

उद्योग सञ्चालकले धम्की दिनु उनका लागि अनौठो थिएन। तर आफ्नै विभागीय मन्त्री त्यसको सारथि बनेको देखिनु भने नौलो थियो। तर व्यापारीको धम्की र मन्त्रीको दबाबले उनलाई गलाएन। बरु कारबाहीस्वरूप तोकिएको जरिबाना दाखिला नगरे उद्योगमाथि थप कारबाही गर्ने प्रक्रिया उनले अगाडि बढाइदिइन्।

त्यसपछि दबाब अझ बढ्यो। साउन २० गते सीजी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक घिमिरे उनको कार्यकक्षमै आएर ‘अब खानी विभागमा भूकम्प आउँछ’ भन्दै हप्ता दिनको सीमा तोकेर गए। त्यही दिन सीजी सिमेन्ट उद्योगले पठाएको एउटा पत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै खानी तथा भू–गर्भ विभागमा आइपुग्यो। पत्रमा मन्त्री भण्डारीले नै ‘पुनरवलोकनका लागि’ भनेर तोक लगाएका थिए।

सीजी सिमेन्ट उद्योगलाई जरिबाना गर्ने खानी विभागको निर्णय बदर माग गरिएको पत्रमा मन्त्रीको तोक लागेर आए पनि महानिर्देशक झा विभागको निर्णय पुनरवलोकन गर्न तयार भइनन्। परिणाम, ६ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट उनको सरुवा भएको पत्र आयो। “व्यापारीले जे चाहेका हुन्, त्यही गरिदिने हो भने त विभाग नै किन चाहियो?” उनको प्रश्न छ।

सीजी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक घिमिरेले भने आफूले धम्की दिने कुनै काम नगरेको दाबी गरे। “काम गर्न कार्यालय आएको कर्मचारीले १० थरी कुरा गर्ने हो त?” घिमिरेले उकालोसँग भने, “ती सबै कुराहरू कर्मचारीले बनाएका हुन्। डीजी (महानिर्देशक) चेन्ज चौधरी ग्रुपले होइन, सरकारले गर्ने हो।” उद्योगले गैरकानूनी काम गरिरहेको रहेछ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “म पोलिटिकल अफिस हेर्छु, बिजनेस हेर्दिनँ।”

चौधरी ग्रुपबाट रोल्पामा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा...
खानी विभागका महानिर्देशकको हठात् सरुवामा पाल्पाको सीजी सिमेन्ट उद्योग मात्र होइन, दाङको सम्राट् सिमेन्ट उद्योगको कथासमेत जोडिन्छ। चौधरी ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको यो उद्योगले रोल्पाको रून्टीगढी गाउँपालिका–६ मा अवैध रूपमा खानी दोहन गरिरहेको तथ्य विभागकै स्थलगत अनुगमन टोलीले बाहिर ल्याएपछि उद्योगलाई पटक–पटक कारबाहीको निर्णय गरिएको थियो। जस्तो, २०८० चैत २५ गते त्यहाँबाट कुनै बहानामा उत्खनन नगर्न नगराउन निर्देशन दिँदै विभागले अनुमति–पत्रसमेत रद्द हुने जानकारी गराएर उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो। 

तर उद्योगले उत्खनन जारी राख्यो।  यसबारे उकालोमा २०८१ चैत २९ गते विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशन भएको थियो। 

उद्योगले खानी विभागको निर्देशन निरन्तर अटेरी गरिरहेको भेटेपछि विभागको नेतृत्व सम्हाल्नसाथै झाले उसको उत्खनन अनुमति–पत्रबारे नै अध्ययन र अनुगमन शुरू गराइन्। विभागले यसअघि गरेको अनुगमनबाट तयार पारेको रिपोर्ट, २०८० पुस २९ गते ड्रोन सर्भेसहित गरेको स्थलगत अनुगमन लगायतलाई आधार बनाएर उनले थप अध्ययन गर्न विभागबाट टोली खटाइन्। स्थलगत रूपमा खटिएको टोलीले उद्योगको लाइसेन्स (अनुमति–पत्र) खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। र विभागले सम्राट् सिमेन्ट उद्योगको उत्खनन अनुमति–पत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। त्यसका लागि उनले स्थलगत रूपमा खटिएको टोलीलाई टिप्पणी उठाउन लगाइन्।

२०८२ साउन १२ गते सम्राट् सिमेन्ट उद्योगलाई बाँकी रहेको रोयल्टी, स्थानीय शुल्क लगायतका जरिबाना १५ दिनभित्र दाखिला गर्न पत्र पठाइयो। त्यसपछि अनुगमनमा खटिएका जियोलोजिस्टले अनुमति–पत्र रद्द गर्नुपर्ने टिप्पणी उठाए।

“हप्ता दिनभित्र अनुमति–पत्र रद्द गरिहाल्ने तयारी थियो, विभागकै केही साथीहरूले सूचना चुहाएछन्। त्यसपछि मन्त्रीलगायत धेरैतिरबाट यसलाई रोक्न दबाब आउनथाल्यो,” झाले भनिन्, “गैरकानूनी काम गर्ने व्यापारीको मनोबल बढ्छ भनेर मैले त्यसो गर्न नहुने अडान लिएँ।” 

त्यहीबेला सम्राट् सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकले अनुमति–पत्र रद्दको प्रक्रिया रोक्न दबाब मात्र होइन, धम्की नै दिए। “अनिल रुंगटाले त मलाई कार्यकक्षमै आएर अनुमति–पत्र खारेज गरे राम्रो हुनेछैन भनेर सिधै धम्की दिनुभयो,” झा भन्छिन्। कांग्रेस नेता रुंगटा सम्राट् सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकमध्ये एक हुन्।

सम्राट् सिमेन्ट उद्योगमा ७५ प्रतिशत लगानी चौधरी ग्रुपको छ। उद्योगले वर्षौंदेखि गैरकानूनी रूपमा उत्खनन गरेको भेटिएपछि त्यसलाई रोक्न सक्रियता देखाएकी झालाई उद्योग सञ्चालकहरूले कहिले मन्त्रीमार्फत्, कहिले सिधै कार्यकक्षमै आएर सरुवा गरिदिने धम्की दिइरहे।

“गुण्डागर्दीको शैलीमा धम्की दिन्थे। मन्त्रीको शैली उस्तै थियो,” झा भन्छिन्, “आफ्नो क्षमताले निजामती सेवामा आएको मान्छे, किन डराउने? मैले उहाँहरूको होइन, विभागमा दिनरात मिहिनेत गर्ने जियोलोजिस्टदेखि अरू सहकर्मीको कुरा सुनेँ, त्यहीअनुसार अघि बढेँ।” 

सम्राट् सिमेन्ट उद्योग प्रकरणमा मन्त्री, चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि र महानिर्देशक झाबीच करिब दुई महिना यस्तै रस्साकस्सी चलेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन्। “उहाँले जति दबाब आए पनि अडान छाड्नुभएन,” उनले भने, “त्यहीकारण सरुवा गरिछाडे।”

हामीले यसबारे बुझ्न उद्योगमन्त्री भण्डारीसँगै कुरा गर्न खोज्यौँ। कैयौँपटक सम्पर्क गर्दा पनि मन्त्री भण्डारीसँग कुरा हुन सकेन। हामीले पठाएका मेसेजको पनि उनले कुनै ‘रेस्पोन्स’ गरेनन्। 

सरुवा महानिर्देशकको, लेखियो उपमहानिर्देशक
खानी विभागका महानिर्देशक झालाई सरुवा गर्दा भने ‘उपमहानिर्देशक’ भनेर लेखिएको तथ्य फेला परेको छ। उनलाई सरुवाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाँदा ‘उपमहानिर्देशक’ भनेर प्रस्ताव लगिएको भेटिएको छ।

महानिर्देशकलाई उपमहानिर्देशक भनेर गरिएको सरुवामै बदनियत प्रष्टिने खानी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। “उपमहानिर्देशक भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुको नियत भनेको झुक्याएर सरुवाको निर्णय गर्नु हो,” विभागका एक अधिकारीले भने। 

सरकारले कर्मचारीको सरुवा गर्नु सामान्य विषय भए पनि यो सरुवा अन्यायपूर्ण रहेको झाको भनाइ छ। “मन्त्रिपरिषद्ले नै महानिर्देशक नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई त्यही मन्त्रिपरिषद्‍बाट उपमहानिर्देशक भनेर कसरी सरूवा गरियो?” उनले भनिन्, “व्यापारीको स्वार्थ पूरा भएन भनेर जे पनि गरिदिन मिल्ने हो?”

झाको ठाउँमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट विभागकै प्रवक्ता दिनेशकुमार नापितलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी तोकेको छ। नापितले शुक्रबार बेलुकी विभागमा पदबहाली गरेका छन्। त्यसक्रममा विभागमा कस्तो अनौठो दृष्य देखियो भने केही कर्मचारी नापितलाई स्वागत गर्न लाइनमा उभिएका थिए, केही कर्मचारी भने व्यापारीको स्वार्थमा महानिर्देशक हटाउने काम भएको भन्दै असन्तुष्ट थिए। 

यसअघिका महानिर्देशक दिनेश नेपालीले राजीनामा गरेपछि वरिष्ठताका आधारमा झालाई सरकारले महानिर्देशक नियुक्त गरेको थियो। विभागका अधिकारीहरू नेपालीले व्यापारीको स्वार्थअनुसार चल्न नसकेपछि राजीनामा गरेको बताउँछन्।

झा नेतृत्वमा आएपछि विभागले अघि बढाएका काम फेरि व्यापारिक स्वार्थमा तगारो बने। “खानी विभागमा अहिलेसम्मकै उच्च (एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) राजस्व संकलन भयो। विभागलाई गन्दै नगन्ने व्यापारीहरूलाई कारबाहीसमेत गरियो,” उनले भनिन्, “तर मन्त्रीज्यूको चासो यसमा भन्दा चौधरी ग्रुपका दुई कम्पनीलाई गरिएको कारबाही पुनरवलोकनमा देखियो। रोक्का गरिएका खानीहरूबारे पनि उहाँको खुबै चासो थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको एक छलफलमा उहाँले अध्ययन अनुसन्धान नगरिएका रोक्का रहेका खानीलाई फुकाउन धम्की नै दिनुभयो।” 

सरुवा भएको चौथो दिन (शुक्रबार) विभागमा भेटिएकी झा कार्यकक्षमै कर्मचारीलाई बोलाएर भनिरहेकी थिइन्, “मैले रमाना नबुझेकाले निर्णय गर्न मिल्छ। फाइल जहाँ अड्किएको छ ल्याउनूस्, म अनुमति–पत्र रद्द गरेर जान्छु। कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने शुरूआत गरौँ।”

तर कर्मचारीहरूले ‘दोस्रो तहको टिप्पणी उठाउन दुईतीन दिन लाग्ने’ बताए। बेलुका नवनियुक्त महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले नै पदबहाली गरे।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नापित आफूभन्दा एक तह माथिका कर्मचारीलाई पन्छाएर पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रमुख बनेका थिए। २०८१ वैशाख २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागलाई पत्र पठाएर नापित नियमानुसार केन्द्रको प्रमुख नबनेको भन्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

त्यसपछि विभागले आन्तरिक छानबिन गरेर ‘शक्तिकेन्द्रसँगको चलखेलमा प्रमुख बनेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो। यो निष्कर्षपछि उनलाई २०८१ जेठ ७ गते पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रमुखबाट हटाएर दिनेश नेपालीलाई केन्द्रको प्रमुख बनाइएको थियो।