विपदमा आर्थिक सहयोग होइन, छिमेकीसँग सूचना मागौँ

भूकम्पजस्तै मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको भौगोलिक क्षेत्र भएकाले वर्षायाम यसै पनि आम नेपालीका लागि त्रासदीको समय हो। त्यसमा पनि हिमताल र नदीहरूको  तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सबै मौसम उत्तिकै जोखिमपूर्ण छन्। मौसम पूर्वानुमानको भरपर्दो प्रणाली र चेतावनी (सतर्कता सूचना) को अभावमा हामीकहाँ बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। असार २४ गतेको झिसमिसे अगावै उत्तरी छिमेकी चीनको सीमावर्ती रसुवागढी क्षेत्रमा यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोहोरिएको छ। 

दुई देशीय सीमा क्षेत्रमा भारी वर्षाबिना अकस्मात् आएको बाढीका कारण दुई देशीय सीमा पुल मात्र बगाएको छैन, निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यो आलेख तयार गर्दासम्म त्यस क्षेत्रमा ६ चिनियाँ नागरिकसहित १९ जना सम्पर्कविहीन रहेको, ९ जनाको शव फेला परेको र चार वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। बाढीको कारण यकिन नभए पनि नियमित मनसुनी वर्षाले सिर्जना गरेको सामान्य प्राकृतिक प्रकोप मात्रै होइन यो भन्ने देखिन्छ। विज्ञहरूले तिब्बती क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट भएको वा पहिरोका कारण नदी थुनिएर एक्कासि विस्फोट हुँदाको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको प्रारम्भिक आकलन गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत परियोजनामा जडित जल स्तर मापनको तथ्याङ्कले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ। 

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मात्र होइन, विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा पनि छलाङ मारिरहेको उत्तरी छिमेकी चीनसँग विपद् जोखिम पूर्वानुमान र पूर्व तयारीको प्रभावकारी संयन्त्र छ। तर नेपालजस्तो विपन्न छिमेकी मुलुकले त्यसबाट फाइदा लिने प्रयास नै गरेको छैन। कूटनीति, वाणिज्य, वैदेशिक सहयोगजस्ता थुप्रै क्षेत्रमा अन्तरसरकारी संयन्त्र छन्, तर जलवायु र जोखिम पूर्व सूचना आदानप्रदानको प्रणाली स्थापित छैन। मौसम पूर्वानुमान मात्र नभई दुई देशीय सीमा क्षेत्रमा विस्फोटनको खतरा रहेका हिमतालको अवस्थाबारे भौगोलिक, भौगर्भिक र सेटेलाइट सूचना आदानप्रदानको भरपर्दो प्रणाली विकास गर्न सक्दा मात्रै नेपालसहित तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई फाइदा पुग्छ। 

रसुवा बाढी प्रकोपकै अपराह्न प्रधानमन्त्री नेतृत्वको स्थलगत निरीक्षण टोलीमा चिनियाँ राजदूत पनि सहभागी थिए। यसले प्रारम्भिक उद्धार र राहतमा सक्रिय सरकारी संयन्त्रले दीर्घकालीन राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा चिनियाँ सहयोग खोजेको संकेत पनि गरेको छ। यसअघि पनि मितेरी पुल, सुख्खा बन्दरगाह र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग चीनकै सहयोगमा बनेका थिए। तर अब क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मात्र होइन, जोखिम पूर्वानुमान र सतर्कता प्रणालीको साझेदारीका लागि दुई देशबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधन सम्पन्न एकीकृत संयन्त्र निर्माण र परिचालनमा पनि चिनियाँ अनुभव हाम्रो लागि सहयोगी हुन सक्छ। 

लेखकलाई दुई साता अघि मात्र चीनको राजधानी बेजिङमा भएको पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी एक सेमिनारमा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो। दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रका  ९ विकासोन्मुख देशका सहभागीहरूबीच पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी चिनियाँ अनुभवबाट आ–आफ्ना देशले लिन सकिने फाइदाबारे प्रस्तुतीकरण भएका थिए। त्यस क्रममा हामीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमाली पर्यावरणमा परेको जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्यको खाँचोबारे प्रकाश पार्ने कोसिस गरेका थियौँ। त्यस क्रममा चिनियाँ विज्ञहरूले स्वच्च हिमाल र सफा नदीको पर्यावरणीय महत्त्व र त्यसको जगेर्नाका लागि गरिएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले स्वच्च नदी र चम्किलो हिमाल दुबैलाई सुन र चाँदीका पहाडका रूपमा अर्थ्याएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले हिमाली पर्यावरण संरक्षणमा खुला दिलको सहकार्य संकेत गरेका छन्।  

पर्यावरणमैत्री दिगो विकासको नमुना देखाउन हाम्रो टोलीलाई सुदूर उत्तरी शहर मोह लगिएको थियो। राजधानी बेइजिङबाट सुन्दर हार्विन शहर हुँदै तीन घण्टाको हवाई यात्रापछि पर्यावरणीय शहर मोह पुगिएको थियो। त्यसबाट पनि करिब तीन घण्टाको स्थल यात्रापछि हामी चीनकै तेस्रो लामो हैलोङच्याङ र हैलोङज्याङ नदी किनारको सुदूर उत्तरी बिन्दु (नर्दन मस्ट पोईन्ट) पुगेका थियौ। यात्राको उद्देश्य वातावरणमैत्री विकास र पर्यापर्यटनमा चीनले गरेको काम हेर्नु थियो। साँच्चै नै विशाल जनसंख्या भएको चीनले हरियाली पुनर्स्थापना र संरक्षणमा असाधारण प्रगति गरेको रहेछ। भौगोलिक विषमताका कारण चीनको पश्चिमी क्षेत्रको आबादी पातलो छ। अत्यधिक आबाद रहेका उत्तर पूर्व र दक्षिणपूर्वतर्फ नै पर्यावरणमैत्री दिगो विकासका काम धेरै भएको उनीहरूको तथ्यांक छ।

वन रोप्नभन्दा बढी मिहिनेत त्यसको संरक्षणमा गरिएको रहेछ। चीनको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा प्रशस्तै हरियाली पुनर्स्थापना र काष्ठ उद्योग छन्। तर कतिपय काष्ठजन्य कच्चा पदार्थ अफ्रिकी मुलुकबाट आयात गरिँदो रहेछ। मोह बसाइँमा हामीलाई डढेलोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पर्यावरण जोगाउन परिचालन गरिएको संयन्त्र, प्रविधि र उपकरणबारे पनि प्रत्यक्ष जानकारी दिइएको थियो। वर्षको आधाभन्दा बढी समय हिउँ पर्ने क्षेत्रमा पनि चट्याङका कारण बनमा डढेलो लाग्न सक्छ भनेर उनीहरूले त्यसको नियन्त्रणका लागि ‘फरेस्ट फायर बिग्रेड’ नै खडा गरेका छन्। सम्भावित आगलागीको क्षेत्र पहिचानका लागि सेटेलाइट सूचना प्रणाली, ड्रोन क्यामेरा सहितको ‘क्वीक रेसपन्स टोली’ले सम्भावित जोखिम निवारणका लागि निरन्तर ‘ड्रील’ (अभ्यास) गर्छ। 

नेपालमा पनि महाभारत शृंखलामा सुख्खा हिउँदमा डढेलोको जोखिम बढी नै छ। चट्याङजस्ता प्राकृतिक कारण भन्दा पनि नेपालमा सर्वसाधारणको लापरबाही  र अज्ञानताका कारण डढेलो लाग्ने गरेको छ। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय क्षति थारै देखिए पनि वन्यजन्तु र पर्यावरणमा अपूरणीय क्षति भइरहेको छ। हाम्रो कुल भूभागको ४५ प्रतिशत हरियाली भए पनि पर्यावरण विनाशको जोखिम बढ्दो छ। अर्कातिर प्राकृतिक स्रोत र वन पैदावारको उचित व्यवस्थापनको अभावमा इन्धन मात्र होइन, सामान्य काठसमेत विदेशबाट आयात भइरहेको छ। तसर्थ वनजंगल र पर्यावरणलाई दिगो विकासका लागि सदुपयोग गर्न सकिने प्रकारको राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ। 

हिमाली पर्यावरण संरक्षणमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न नेपाल सरकारले गत जेठको पहिलो साता सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको थियो। दुःखद संयोग कस्तो परेको थियो भने विश्वभरका संरक्षणविद् काठमाडौँमा भेला हुँदै गरेको पूर्वसन्ध्यामा जेठ १ गते हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको तिलागाउँ नै विस्थापित हुनुपर्‍यो। हिमाली पर्यावरण र हिमतालको जोखिमको अवस्थाबारे भरपर्दो पूर्वसूचना भएको भए सायद हुम्लाको तिला गाउँका बासिन्दालाई जेठ अगावै र रसुवागढी क्षेत्रका बासिन्दालाई असार नलाग्दै सुरक्षित स्थानमा लान सकिन्थ्यो। निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह एक दिन अगाडी मात्रै खाली गराउन सकिएको भए पनि विद्युतीय सवारी साधन (इभी)देखि दशैँ तिहारलक्षित लत्ताकपडा र अन्य मालवाहक सवारी बाढीले बगाउने थिएन। 

नेपाल चीन जोड्ने सबैभन्दा पुरानो सडक मार्ग कोदारी राजमार्ग २०७२ को भूकम्पपछि राम्ररी खुल्न पाएको छैन। दक्षिण एशियाकै व्यापारिक ढोका बनाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याउन खोलिएको रसुवागढी नाका पनि कोरोना महामारीका कारण झन्डै तीन वर्ष अवरुद्ध थियो। व्यापारिक लय पक्रिने संघारमै रहेका बेलाको यो प्रकोपले दुई देशीय सडक सम्बन्ध पुनः अवरुद्ध भएको छ। राजधानी काठमाडौँबाट छोटो दुरी, सबै मौसममा यातायात सञ्चालन हुन सक्ने अनुकूल भूगोलका कारण रसुवागढी र तातोपानी नाकामात्रै नेपाल-चीन पारवहनका मुख्य नाका हुन्। परम्परागत र मौसमी रूपमा सञ्चालनमा रहेका टिंकर, ताक्लाकोट, ओलाङचुङगोलालगायत नाकाहरू मूलतः दुई देशीय मित्रताका प्रतीक हुन्। नेपालतर्फ न्यूनतम पूर्वाधारका बीच सञ्चालनमा ल्याउन खोजिए पनि मुस्ताङको कोरला नाका भौगोलिक रूपमा दुरूह र मुख्य शहरी क्षेत्रबाट निकै टाढा छ।  

नेपालमा बाढी र पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिको मात्रै जोखिम छैन, हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटनको सम्भावित संकट झनै खतरनाक छ। कुन हिमाली शृंखला र खोचमा के भइरहेको छ, पूर्वानुमान गर्न गार्‍हो छ। यही जोखिम पूर्वानुमानका लागि हामीलाई सेटलाइटदेखि भौगर्भिक सूचनासम्मको पहुँच आवश्यक छ। छिमेकीसँग ज्ञान र प्राविधिक सहयोग लिऊँ, संयन्त्र हामी आफै बनाऔँ। मौसम र प्राकृतिक जोखिमका अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना आदानप्रदान र भरपर्दो सतर्कता सन्देश (चेतावनी) प्रणालीले मात्रै विनाश रोक्न र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। 

(लेखक राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्।)