आईपीओबारे दुई संसदीय समितिका विपरीत निर्देशन, अन्योलमा धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले असार ५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै करिब डेढ वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे जानकारी माग्यो। समितिले २०८० पुस १२ गते प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो।

समितिको निर्देशनपछि प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओ रोकिएको थियो। असार ५ गते धितोपत्र बोर्डलाई यसबारे जानकारी माग्नुको कारण भने करिब १५ दिनअघि प्रतिनिधिसभाकै अर्थ समितिले उक्त निर्देशनसँग बाझिने गरी दिएको अर्को निर्देशन हो।

अर्थ समितिले गत जेठ १९ गते बोर्डलाई पत्र लेखेर कानूनी शर्त पूरा गरेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दियो। यही निर्देशनले धितोपत्र बोर्डलाई भने अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा कमजोर कम्पनीका आईपीओ रोकिएपछि अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो। २०८१ भदौमा परेको उजुरीको आठ महिनापछि समितिले दिएको निर्देशनमा प्रचलित कानूनमा उल्लेखित शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायत कारण देखाएर आईपीओ रोक्न नमिल्ने उल्लेख थियो।

“आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानूनमा उल्लेखित शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायत कानूनमा उल्लेख नभएका शर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू,” समितिले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

अर्थ समितिको यस्तो निर्देशनपछि सार्वजनिक लेखा समिति पनि सक्रिय भयो। सार्वजनिक लेखा समितिले आफूले डेढ वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको जानकारी मागेपछि दुई समितिबीच द्वन्द्व देखिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले असार ५ गते पठाएको पत्रमा उक्त निर्देशनको कार्यान्वयनबारे तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनेको छ। तर धितोपत्र बोर्डले हालसम्म जानकारी गराएको छैन।

आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियममा कम्पनीको नेटवर्थको न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन। तर वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको आईपीओ पनि धमाधम महँगोमा आउँदा सर्वसाधरणको लगानी जोखिममा परेको उजुरीपछि सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थको सीमा तोकेको थियो।

कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाएपछि बाँकी रहेको मूल्य नै कम्पनीको खुद सम्पत्ति अर्थात्, नेटवर्थ हो।  प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी हुने कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो भएको बुझिन्छ।

यो पनि: संस्थापक शेयरधनीको ‘खेल’ले अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिमतर्फ

घाटामा गएका कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधरण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्नसक्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउनबाट रोक्न कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यसयता करिब डेढ वर्षदेखि बोर्डले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन। यो निर्देशनको कार्यान्वयनबारे बोर्डले २०८१ माघ १८ गते समितिलाई जानकारी गराएको थियो। तर अर्थ समितिले फरक निर्देशन दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयनबारे पुनः जानकारी मागेको हो।

तर अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले फरकफरक निर्देशन दिएपछि धितोपत्र बोर्ड अन्योलमा परेको छ। बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे संसदीय समितिहरूको निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा निर्णय प्रक्रियामै रहेको बताउँछन्।

अर्थ समितिले प्रचलित कानूनमा उल्लेखित शर्तहरू पूरा भएका तर नेटवर्थको आधारमा आईपीओ निष्कासन रोकिएका कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउन पनि भनेको छ। यद्यपि, बोर्डले त्यस्ता कम्पनीको सूची अर्थ समितिमा पठाइसकेको छैन।

संसदीय समितिहरूको निर्देशनबारे धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले नै निर्णय गर्ने सेबोन स्रोतले बताएको छ। बुधबारसम्ममा बोर्ड बैठक बस्ने तयारी छ। “दुई संसदीय समितिको फरकफरक निर्देशनका कारण प्रक्रिया केही अघि बढेको छैन। बोर्ड बैठकमै छलफल भएर केही निश्कर्ष आउला,” बोर्ड स्रोतले भन्यो।

यसअघि, धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको असार ३ गतेको बैठकमा दुई संसदीय समितिको निर्देशनपछि बोर्डको आगामी कदमबारे कानूनी राय लिने विषयमा छलफल भएको थियो।

क्षेत्राधिकारभित्र रहेरै निर्देशनः अर्थ समिति
अर्थ समिति सभापति कांग्रेसका सन्तोष चालिसे छन्। त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति एमालेका ऋषिकेश पोखरेल छन्। अर्थ समिति सभापति चालिसे आफ्नो समितिले क्षेत्राधिकारभित्र रहेरै निर्देशन दिएको बताउँछन्।

समितिमा उजुरी परेपछि छलफल गरेरै निर्णय गरेर निर्देशन दिएको चालिसेको भनाइ छ। “कानूनअनुसार नेटवर्थको कारण देखाएर आईपीओ रोक्न नमिल्ने रहेछ। त्यसकारण प्रक्रिया पूरा गरेकालाई नियम कानूनमा बसेर अनुमित दिन भनिएको हो,” उनले उकालोसँग भने।

यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसँग पनि छलफल गरेको उनको दाबी छ। “लेखा समिति सभापतिसँग यो विषयमा सोधेँ, साथीहरूको प्रेसरमा गरेँ भन्नुभयो। दुई वटै पार्टी सरकारमा भएको हुँदा अब गल्ती नगर्नुहोला भनेर विवाद गरिनँ। मैले कानूनी दायराभित्र रहेर निर्णय गरेर पठाएको हो,” उनी भन्छन्।

यो विषयमा अर्थ समितिमा असार ९ गते छलफलका क्रममा वर्षमान पुनलगायत केही सांसदले एउटा संसदीय समितिले निर्देशन दिइसकेको विषय विपरीत जानु उचित नहुने धारणा राखेका थिए। तर यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसँग मौखिक समझदारी भइसकेको अर्थ समिति सभापति चालिसेले बैठकमा बताएका थिए।

जनताको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ: लेखा समिति
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पोखरेल पितृशोकमा छन्। समिति सचिव एकराम गिरी पहिला गरेको निर्णयकै कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बोर्डसँग जानकारी मागेको बताउँछन्। “अर्थ समितिसँग यो विषयमा छलफल भएको सभापतिले मलाई जानकारी गराउनुभएको छैन। म सँग कुनै छलफल भएको छैन,” गिरी भन्छन्।

जनताको लगानी सुरक्षित र सबल बनाउने हिसाबले नै डेढ वर्षअघि यो निर्णय गरिएको गिरीको भनाइ छ।

धितोपत्र बोर्डले अहिले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ। केही समयअघि बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेकामध्ये प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका १४ कम्पनीको आवेदन खारेज गरेको थियो।