सरकारले घटायो वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा

काठमाडौँ- सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको छ। सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोडबाट घटाएर प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताए।

विदेशी साना व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लगानी सीमा घटाउने निर्णय गरेको हो।

मंगलबार गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाउने बताएका थिए।

गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालमा लगानी गर्न कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका थिए। त्यस्तै, सरकारले बजेटमा वैदेशिक लगानीको सीमा घटाउने नीति लिएको थियो।

सरकारले प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सहमतिपत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सातबुँदे माग राखेर आमरण अनशन बसेका डा. केसीसँग सरकारले ८ असोजमा १० बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यसपछि उनले अनशन तोडिएको थियो।

त्यस्तै, सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसहित दुई जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिएको छ।

विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायतासम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखाप्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए।

उनका अनुसार सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना इकाइको कार्य अवधि १ वर्ष थप गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर, विलम्व शुल्क र जरिबानाबापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिनका लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले कपिलवस्तु जिल्ला साविक बकडरिया- ९ (क) स्थित १ बिगाह जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्धभूमि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिएको छ।

त्यस्तै, नेपाली सेनाका वियनम १७७५, सहायकी रथी विजय थापाको पदावधि २०८० असोज ०१ गेतसम्म थप गर्ने, नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा वियनम १८२५ महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मितिभन्दा १ महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

सरकारले नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका ब्याच नम्बर ३२०१ प्रमुखसेनानी सुवास खड्कासमेत ४ पाइलट प्रमुख सेनानीहरुलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका ४ करोड १६ लाख ६२ हजार ३४३ रुपैयाँ ७५ पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरी मिनाहा दिइको छ।

सरकारले औषधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।