नगरपालिकाको बलमिच्याइँः सानोठिमीका पुरातात्त्विक फल्चा र हिटीमा मनपरी काम

काठमाडौँ— पेप्सीकोला तर्फबाट सानोठिमी पुलिस बिट पुगेपछि करिब २०० मिटर अगाडि सडकको देब्रेपट्टि रहेका पुरातात्त्विक सम्पदा तपाईंले ख्याल गर्नुभएको छ?

त्यहाँ फल्चा र त्यसको पछाडि हिटी देखिन्छ। हिटीको पछाडि अर्को फल्चा छ। पछाडिको फल्चा पुरानो देखिन्छ, माथि छानो हालिएको छैन। अगाडिको फल्चा भने भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएजस्तो देखिन्छ।

अगाडिको फल्चाको लम्बाइ पछाडिको भन्दा सानो छ। नयाँ फल्चा बनाउन हिटीको पनि केही भाग भत्काइएको छ। पछाडिको फल्चा भने झारले ढाकेको छ। त्यसलाई पछाडि सडकबाट आवतजावत गर्ने यात्रुले शौच गर्ने ठाउँ बनाएका छन्।

यहाँ दुई वटा फल्चा किन भए? पछाडिको फल्चा निर्माणकै अवस्थामा किन अलपत्र छाडियो? अगाडिको फल्चा किन बनाइयो? यी प्रश्नको उत्तरका लागि करिब ६ वर्षअघि फर्किनुपर्छ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा पर्ने पेप्सीकोला–निकोसेरा सडक विस्तारका क्रममा २०७६ सालमा यहाँको फल्चा र हिटी भत्काइएको थियो। त्यस क्रममा स्थानीय सम्पदाप्रेमीसँग विवाद भयो। सम्पदाप्रेमीहरूले हिटी र फल्चा भत्काउन नहुने बताएका थिए। तर सडक विस्तारपछि पुरानै मौलिक अवस्थामा पुनर्निर्माण गराउने भन्दै तत्कालीन मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले भत्काउन लगाए।

पुरातत्त्व विभागले ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वको पाटी र ढुंगेधारा पुनर्निर्माण गर्दा यथास्थान र मौलिक स्वरूपमा गर्न निर्देशन दिएको थियो। विभागले पुनर्निर्माणमा परम्परागत सामग्रीको प्रयोग गर्न पनि भनेको थियो। नगरपालिकाले विभागको निर्देशन बमोजिम नै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नगरपालिकाले नक्सा बनाउनेलगायत काम गरेपछि पुनर्निर्माणका लागि २०७६ मंसिर ३० गते उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो। फल्चा र हिटी बनाउन ध्रुवकुमार थापामगरको अध्यक्षतामा सानोथिमी हिटी फल्चा उपभोक्ता समिति बनाइएको थियो।

उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाबीच ३० लाख १८ हजारमा पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर पुनर्निर्माणका क्रममा उक्त फल्चा र हिटी पुरानो स्थानमा निर्माण भएन। निर्माण भएको संरचना पनि यसअघिको भन्दा ठीक विपरीत भयो। पुरानो संरचनामा ‘हिटी दुने फल्चा पिने’ अर्थात्, हिटी पछाडि र फल्चा अगाडि थियो। तर अहिले हिटी अगाडि र फल्चा पछाडि बनाइयो।

पुनर्निर्माण मौलिक स्वरूपमा नभएपछि पुरातत्त्व विभागअन्तर्गत भक्तपुरको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डाले उक्त कार्य नगर्न निर्देशन दियो। पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि नमानेपछि दरबार हेरचाह अड्डाले विभागलाई जानकारी गरायो।

पुरातत्त्व विभागले पनि त्यस्तो काम नगर्न निर्देशन दियो, तर नगरपालिकाले मानेन। त्यसपछि स्थानीय र सम्पदाप्रेमीले विरोध जनाए।

पुरातत्त्व अनुसन्धानकर्ता अनिल तुलाधर त्यहाँको शिलालेखले फल्चा र हिटी शाहकालकै भएको देखिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यहाँको पुरानो शिलालेख हेर्दा हिटी र फल्चा १९२० सालमा निर्माण भएको देखिन्छ।”

फल्चाको शिलालेख देवनागरी लिपिमा लेखिएको छ, जसको आधारमा फल्चा र हिटी १६० वर्षअघि निर्माण भएको देखिन्छ। उक्त शिलालेख अहिले पुरानै फल्चामा छाडिएको छ। नयाँ फल्चामा नयाँ शिलालेख राखिएको छ।

सम्पदाप्रेमी अदालत पुगे
पुरातात्त्विक सम्पदा बिगारेर पुनर्निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयसमेत रहेका सम्पदाप्रेमी अधिवक्ता तीर्थबहादुर वैद्यले नगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले २०७७ भदौ ४ गते विवादको विषय छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म काम यथास्थानमा रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दियो।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले अदालतलाई दिएको जवाफमा उक्त फल्चा र हिटी आफूले नभई सडक विस्तार आयोजनाले भत्काएको जनाएको थियो। उक्त ठाउँमा सडक पेटी बनिसकेकाले सडकभन्दा बाहिर पर्नेगरी पुनर्निर्माण गरिएको उल्लेख थियो। त्यस बेला मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ नै थिए।

नगरपालिकाले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा लेखेको छ, “साविकमा पाटी रहेको स्थान उपत्यका सडक आयोजनाले सडक विस्तार गर्ने क्रममा हाल कालोपत्रे सडक र पैदल मार्ग बनेको अवस्था छ। साविकमा पाटी रहेको स्थान हाल कालोपत्रे सडक र सडकको पेटी रहेकोले पूर्ववत् रूपमा पाटी रहेकै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन, थिएन। यसर्थ धाराभन्दा पछाडि पाटी पुनर्निर्माण गर्नुपरेको अवस्था हो।”

नगरपालिकाले उक्त फल्चा विभिन्न समयमा पुनर्निर्माण हुँदा नै आधुनिक सामग्री प्रयोग गरिएको दाबी गरेको थियो। पुरानो फल्चा यसअघि दुई पटक पुनर्निर्माण भएको छ। नगरपालिका कार्यालयका अनुसार २०१६ र २०४९ सालमा यसलाई पुनर्निर्माण गरिएको थियो।

सडक विस्तार आयोजनाले भत्काएपछि पुनर्निर्माणमा कसैले ध्यान नदिएका कारण आफ्नो क्षेत्रभित्रको काम आफै गरेको पनि नगरपालिकाले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा उल्लेख थियो। तर उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७६ भदौ ९ गते नगरपालिकालाई ती सम्पदा सडकबाहिर सारेर पुरानै शैलीमा निर्माण गरिने जनाएको थियो। आयोजनाले काम नथाल्दै आयोजनासँग समन्वय नगरी नगरपालिकाले पुनर्निर्माण थालेको सडक विस्तार आयोजनाले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ।

मुद्दाको सुनुवाइपछि नगरपालिकाले पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा विधि नपुर्‍याएको सर्वोच्चले ठहर गर्‍यो। सर्वोच्चले २०७८ मंसिर २० गतेको फैसलामा ‘हिटी दुने फाल्चा पिने’ पाटी पुरातात्त्विक महत्वको भएको र यसको पुनर्निर्माण प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को मर्म र भावना विपरीत भएको जनाएको छ।

“पुरातात्त्विक महत्त्वको पाटी तथा धारा भत्काई पुनर्निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारकको स्थान परिवर्तन गरी, पाटी अगाडि र ढुंगेधारा पाटी पछाडि, पाटीको बीचमा बनेको ढोकाबाट गई पानी पिउने अवस्थाको प्राचीन स्वरूपलाई बिगारी हाल पाटी पछाडि र ढुङ्गेधारा अगाडि निर्माण गरेको कार्य प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को मूल मर्म र भावनाविपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ,” अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले आदेशमा पुरातात्त्विक महत्त्वको हिटी दुने फाल्चा पिने पाटी भत्काई पुनर्निर्माण गर्दा सडक विस्तारको कार्यमा अवरोध नहुनेगरी मिलाउन भनेको छ। त्यसैगरी, उक्त पाटी तथा धारा पुनर्निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले निर्देशित विधि र प्रक्रिया बमोजिम गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। मौलिक स्वरूप यथावत कायम हुनेगरी आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगबिना नै बनाउन पनि भनिएको छ।

आदेश एउटा, काम अर्कै
अदालतको आदेशपछि केही समय पुनर्निर्माण रोकिएको थियो। २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका सुरेन्द्र श्रेष्ठ निर्वाचित भए। त्यसपछि फल्चा र हिटी पुनर्निर्माण फेरि शुरू भयो।

मेयर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० लाख बजेट छुट्याए। तर लागत अनुमान बढी देखिएको भन्दै वडा नं. २ की इन्जिनियर सुरक्षा सिजापतिले पेस गरेको २२ लाख ९८ हजार ५२८ रूपैँया बजेट श्रेष्ठले स्वीकृत गरे। त्यसपछि पुरानै उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न नगरपालिकाले २०८१ कात्तिक २० गते कार्यादेश दियो।

नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमा लेखेको कार्यादेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिका र त्यस समितिबीच हिटी दुने फल्चा पिने पुनर्निर्माण कार्य गर्ने गरी मिति २०८१/०७/२० मा सम्झौता भएको र मिति २०८१/०७/२१ गते काम शुरू गरी मिति २०८२/०२/३० गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी यो कार्यादेश दिएको छ।” 

उपभोक्ता समितिले तोकिएको मितिभन्दा अगाडि नै २०८१ पुस १० गते निर्माण सम्पन्न गरेर फल्चा नगरपालिकालाई जिम्मा दियो। मेयर श्रेष्ठले उद्घाटन पनि गरिसकेका छन्। तर नयाँ फल्चा पुरानो शैलीमा बनाइएको छैन। आकार घटाइएको छ भने, सिमेन्टलगायत निर्माणका आधुनिक सामग्री प्रयोग गरिएको छ। हिटीमा ढलको मंगल राखिएको छ।

स्थानीय सम्पदाप्रेमीहरूले पुरातात्त्विक सम्पदामा मनपरी गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। अधिवक्ता तीर्थ वैद्यले उक्त संरचना निर्माणमा अदालतको आदेश उल्लंघन भएको बताए। पहिले भएकै ठाउँमा पनि नबनाइएको उनको भनाइ छ। “सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार काम भएन। पुरानो संरचनाभन्दा सानो बनाइएको छ, निर्माणमा परम्परागतभन्दा आधुनिक सामग्री प्रयोग गरिरएको छ,” उनले भने।

वडा नं. २ की इन्जिनियर सिजापति उक्त फल्चा पहिले नै पक्की भएकाले अहिले बनाएको मौलिक भएन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछिन्। सबैको सहमतिमा नै फल्चा निर्माण भएकाले विवाद गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ। “नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सबै मिलेर कसरी बनाउने भनेर छलफल भएर डिजाइन गरी बनाएको हो। केही ठाउँमा सिमेन्ट प्रयोग भएको होला, नत्र आधुनिक सामग्री प्रयोग भएको छैन,” उनी भन्छिन्।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी भने आफूहरूलाई नगरपालिकाले दिएको निर्देशन र डिजाइनअनुसार फल्चा बनाएको बताउँछन्। समितिका सचिव दामोदर दाहाल भन्छन्, “हामीलाई नगरपालिकाले जसरी बनाउनू भनेर निर्देशन दिएको थियो, त्यसरी नै बनाएका हौँ, केही थपघट गरेको छैन।” 

निर्माण सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको दाहालको भनाइ छ। “विवादका कारण हामीले पहिले पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको भुक्तानी पाएनौँ। अहिलेको पनि शुरूमा ४ लाख ५० हजार पाएका थियौँ। निर्माण सकियो, बाँकी पाएका छैनौँ,” उनी भन्छन्।

नगरपालिकाले भने अदालतमा परेको मुद्दाका कारण भुक्तानी रोकिएको जनाएको छ। सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार निर्माण नभएको भन्दै अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ।

मेयर श्रेष्ठ अदालतले भनेबमोजिम नै काम गरेको दाबी गर्छन्। “अदालतले जे भनेको छ, त्यही हेरेर बनाइएको हो। अदालतले सडकको ‘राइट अफ वे’ क्लियर गरेर बनाउनू भनेको थियो। त्यहीअनुसार बनाइएको छ, पुरातात्त्विक ढंगकै छ,” उनी भन्छन्, “पहिले जस्तो छ त्यस्तै बनाएका हौँ। जहाँ संरचना छ त्यहीँ बनाउँदा त सडकमै बनाउनुपर्छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा थप कुरा नगरौँ।”

पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर आफूहरूले पटक—पटक निर्देशन दिँदा पनि नगरपालिकाले पुरानो मौलिक स्वरूप बिगार्नेगरी काम गरेको बताउँछन्। “पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि अटेरी गर्‍यो। अहिले फेरि स्थलगत निरीक्षणमा जाँदै छौँ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने छलफल गरेर निर्णय गर्छौं,” उनी भन्छन्।