मल खरिद प्रक्रिया छरितो बनाउन नयाँ निर्देशिका बनाइँदै

काठमाडौँ– सरकारले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ। कृषिका लागि चाहिने रासायनिक मल सधैँ अपुग भएपछि मल खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन लागिएको हो।

मलका लागि सरकारले दिने बजेट अपुग हुँदा खरिद प्रक्रियामा विलम्ब हुने गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। हाल सकारले रासायनिक मलमा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले बजेट अपुग हुँदा मल खरिद प्रक्रियामा समय लाग्ने, जस कारण बाली लगाउने समयमा मलको हाहाकार हुने बताए। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पनि झन्झटिलो रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। मल खरिद गर्दा हुने विलम्ब र जटिलता समाप्त पार्न छुट्टै ‘रासायनिक मल खरिद निर्देशिका’ ल्याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।

"सार्वजनिक खरिद ऐनभित्रै रहेर मलका लागि बेग्लै निर्देशिका ल्याउन लागिएको छ। यसको मस्यौदाउपर अहिले छलफल भइरहेको छ”, सन्जेलले भने।

सन्जेलका अनुसार अहिलेसम्म टेन्डर आह्वान गरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर मल आइपुग्न औसत २३३ दिन लाग्ने गर्छ। यो भनेको पौने ८ महिना हो। प्रक्रियामा लाग्ने समयका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार मलको मूल्य घटेका बेला खरिद गरेर लाभ लिनबाट नेपाल चुकिरहेको उनले बताए।

“जस्तै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घटेर प्रतिटन ६५० डलर भएको छ, यतिबेला खरिद सम्झौता गर्न पाए हामीलाई मल सस्तो पर्थ्यो, तर त्यसो गर्न सकिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्न मौजुदा व्यवस्थाअनुसार ४५ दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ, ४५औँ दिन आइपुग्दा त भाउ कहाँको कहाँ गइसको हुन्छ”, उनले भने।

उनका अनुसार मल आयात गर्नका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत पनि अपुग छ। आर्थिक वर्ष शुरूमा बजेटमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ छुटाइयो, रासायनिक मल खरिदकै लागि १६ करोड रुपैयाँ थप स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ।

“आउँदो धान रोपाइँको सिजनमा चाहिने मलका लागि थप ९ अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छ, बजेट अभावको कारण अर्थ मन्त्रालयले यसको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मल आयातको लागि खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समय नै हो”, सन्जेलले भने।

देशको ७० प्रतिशत रासायनिक मल आयातको जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले पनि टेन्डरका लागि लाग्ने समयलाई मल अभावको मुख्य कारण मान्ने गरेको छ। सम्झौता भइसकेपछि टेन्डर कबोल गरेका संस्थालाई आपूर्तिका लागि दिइने ५७ दिनको समय घटाएर ४० दिनमा झारिएको कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।

उनका अनुसार सम्झौतापछिको समयमा पनि १७ दिन घटाइएको छ। टेन्डर कबोलपछि आपूर्तिका लागि निर्यातकर्तालाई दिइने समय १७ दिन घटाउँदा पनि रासायनिक मल आइपुग्न ७ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ। 

टेन्डर प्रक्रियामै लाग्ने समय घटाउन अनुदानको रासायनिक मल आयातका लागि बेग्लै ‘रासायनिक मल खरिद निर्देशिका’ ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्जेलले बताए। ग्लोबल टेन्डर बिथोलिँदा ‘गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जी-टु-जी) प्रक्रियाबाट मल आयात हुने गरेको छ। यद्यपि, जी–टु–जी प्रक्रियाको स्वच्छतामाथि पनि बारम्बार सवाल उठ्ने गरेको छ।

यो पनि : कसले आउन दिँदैन नेपालमा रासायनिक मल?

यसअघि कृषकलाई रासायनिक मलमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानको रकम घटाउने तयारी पनि मन्त्रालयले थालेको छ। अनुदान १५ देखि २० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गरिएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक कार्कीले बताए।

सरकारले यसअघि मलमा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा यसलाई घटाएर ६० देखि ६५ प्रतिशतको बीचमा पार्ने तयारी गरिएको उनले बताए। यसबाट सरकारलाई मल खरिदमा पर्ने आर्थिक भार घट्ने तर्क गरिएको छ। अनुदान २० प्रतिशत कटौती भएका किसानलाई भने मलको मूल्य दोब्बर पर्न जानेछ।