प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उपेक्षामा महिला, सत्ता र प्रतिपक्षी गठबन्धनबाट २५ उम्मेदवार

काठमाडौँ- निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको आवाज उठिरहँदा आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मनोनयनमा दलहरूले महिलालाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि आइतबार प्रतिनिधिसभातर्फ दुई हजार ४७३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा २३१ जना मात्रै महिला छन्। यस्तै, प्रदेशसभातर्फ कुल तीन हजार ३२६ जनाको मनोनयन दर्ता भएकोमा केबल २८६ जना महिला छन्। कुल उम्मेदवारी दिएकामध्ये महिला सहभागिता प्रत्यक्षतर्फ ९ दशमलव ३४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ८ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र हो।

विधानले नै प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि दलहरूले उपेक्षा गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसद्‍मा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने  निश्चितप्राय बनेको छ। 

महिलाले शासन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पुरुष बाहुल्य राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसक्दा दलहरू महिलाप्रति अनुदार देखिएको राजनीतिक विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारीको बुझाइ छ। उनी भन्छिन्, “पार्टीका पदाधिकारीमा पनि महिला उपस्थिति न्यून छ। त्यसैले योगदान कम भएको भन्दै दलहरूले नै उनीहरूलाई संसदीय निर्वाचनमा आउने बाटो अप्ठ्यारो बनाइदिएको छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भन्दा कसरी जित्ने भन्नेमा दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धाका कारण महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन समस्या भएको छ।”

‘मनी, मसल र माफिया’ हाबी भएका कारण पनि प्रमुख दलभित्र महिला उम्मेदवारको संख्या खुम्चिँदै गएको उनको तर्क छ।

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्व दलीय भागबण्डाको चेपुवामा परेपछि संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि यही नियति नदोहोरियोस् भनेर खबरदारी शुरू भएको थियो। यस्तै, निर्वाचन आयोगले पनि प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गर्दा एक तिहाइ महिलाको सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई निर्देशन गरेको थियो। तर, विगतमा जस्तै  महिलालाई टिकट दिने विषयमा पनि दलहरू अनुदार नै देखिए।

बाध्यकारी कानुन नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा मात्र उम्मेदवार बनाएर संसद्‍मा समानुपातिकतर्फबाट शोधभर्ना गरी महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने दलहरूको पुरानो नियति यसपटक पनि दोहोरिने पक्का छ। संविधानले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारूढ दलकै महिला सांसदहरूले तीनवटै तहका निर्वाचनमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए। निर्वाचन प्रणालीमै लैंगिक विभेद रहेको भन्दै निर्वाचन कानुनमै समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर बहस भएपनि खासै उपलब्धि देखिएन।
राजनीतिक दलमा पितृसत्तात्मक मानसिकता हाबी हुँदा महिला चुनावी मैदानमा आउन नसकेको माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभाकी निवर्तमान सांसद कमला रोकाको धारणा छ। संसद्‍मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै पेस गरेर बहस गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठाउने गरेपनि दलहरूको मानसिकता परिवर्तन नहुँदा मागप्रति बेवास्ता भएको उनी बताउँछिन्। 

मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि महिलाको मनोनयन दर्ता गराउनेमा प्रमुख दलकै हिस्सा न्यून छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एमालेले ११, माओवादी केन्द्रले सात, कांग्रेसले पाँच र एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक/एक जना महिलाको मात्रै मनोनयन दर्ता भएको छ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा धेरै १४५ सिटमा पुरुष उम्मेदवार उठाएको नेपाली कांग्रेसले मात्रै नौ स्थानमा महिला उम्मेदवार उठाएको थियो। नेकपा एमालेले ९८ पुरुष र ५ महिला उम्मेदवार बनाउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले ५५ पुरुष र ४ महिलालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको थियो। सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवार उठाउनेमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहे। उनीहरूले समान १० महिला उम्मेदवार उठाए। जनमोर्चाका १ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित भए पनि जनमुक्तिका कोही पनि महिला विजयी भएनन्।

अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट दुई र माओवादीबाट तीन महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएपनि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा कोही पनि विजयी हुन सकेनन्। अघिल्लो चुनावमा ३८ जना महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित निर्वाचन परिणाम पुस्तकमा उल्लेख छ। यस्तै, स्वतन्त्रतर्फ पनि कोही महिला उम्मेदवार विजयी भएनन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १०२ जना पुरुषलाई टिकट दिँदा केबल पाँच जना महिलाले मात्र त्यो अवसर पाए। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले १ सय २१ पुरुष र २ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६ जना पुरुष उम्मेदवार उठाउँदा महिलालाई टिकटै दिएन।
२०७४ को निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवार नउठाउने पार्टीहरूसमेत थिए। निर्वाचनमा भाग लिएका ५५ वटा दलमध्ये संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)ले दिएको एकमात्र उम्मेदवारीमा महिला नै थिए। त्यस्तै चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टीले तीन र नेपाली ग्रिन्सले पनि दुई जना महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो।

महिलालाई टिकट दिने मामिलामा सत्तारूढ कांग्रेस अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपटक थप अनुदार देखिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा नौ जना महिला उम्मेदवार उठाएको कांग्रेसले अहिले पाँच जनालाई मात्र टिकट दिएको छ। नेता र नेतृत्व पुरुष नै हुन् भन्ने मान्यता कायमै रहेकाले महिलालाई चुनावी मैदानमा आउन नदिइएको तर्क गर्छिन् कांग्रेस नेता लक्ष्मी परियार। ‘महिलाले जित्न सक्छन्, नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने सोच विकास भएको पाइँदैन, नेतृत्वमा महिलामा होइन, पुरुषमा हुन्छ भन्ने मानसिकता अझै कायम रहेकाले महिला नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था अझै नभएको परियारको भनाइ छ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डीना’ले मकवानपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट पराजित उपाध्याय राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँगको प्रतिस्पर्धामा छिन्। यस्तै, सीता गुरुङको तेह्रथुम–१ बाट, पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसालको अर्घाखाँची, पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको मोरङ–२, पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवको सिराहा–२ बाट मनोनयन दर्ता भएको छ। भुसाल, कोइराला र यादवको २०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व थियो। गुरुङ सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएकी थिइन्।

२०७४ सालको निर्वाचनमा मीनेन्द्र रिजाल निर्वाचित भएको मोरङ–२ बाट यसपटक भने सुजातालाई उठाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो। 

नेकपा एमालेले २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा ६ महिला उम्मेदवारलाई बढी टिकट दिएको छ। यद्यपि, पार्टीभित्र संघर्ष गरेका र धेरै आकांक्षी पाखा लगाइएको एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य नवीना लामाको गुनासो छ।

प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिला उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको भएपनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई सक्षम र योग्य नठानेका कारण महिलाले यस्तो नियति भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। परम्परागत मानसिकताकै कारण बिन्दा पाण्डेजस्ता सक्षम महिलालाई समेत पाखा बताउँदै उनले महिलाहरू सक्षम हुँदा पनि पार्टी नेतृत्वको विश्वासमा नपरेको दाबी गरिन्।

यता, एमालेबाट सुनसरी–३ बाट नेतृ भगवती चौधरीले उम्मेदवारी दिएकी छन्। २०७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसँग पराजित चौधरी यसपटक जित निकाल्ने दाउमा छिन्। 

यस्तै, दाङ–१ बाट उम्मेदवारी दिएकी शान्ता चौधरीले आफ्नै दलका पूर्व नेता मेटमणि चौधरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको हो।

२०७४ सालको चुनावमा विजयी पद्मा अर्यालले स्याङ्जा–२ बाटै पुनः उम्मेदवारी दिएकी छन्। यस्तै, विद्या भट्टराईले कास्की–२ बाट, धनुषा–३ मा जुलीकुमारी महतो, उदयपुर–१ बाट मञ्जु चौधरी, बारा–३ मा ज्वालाकुमारी साह र बागलुङ–२ बाट मञ्जु शर्मा चालिसेले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यस्तै, अघिल्लो चुनावमा एमाले प्रवेश गरेकी कोमल ओली दाङ –३, निरुदेवी पालले कञ्चनपुर–३ र डोटीबाट गौरी ओली चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।

माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गर्दा आफ्नो भागमा परेको उपत्यकाका चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई उठाएको छ। ऊर्जा  जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीसमेत रहेकी पम्फा भुसाल प्रतिनिधिसभाका लागि ललितपुर ३ बाट मनोनयनमा परेकी छन्। भुसाल २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि यही सिटबाटै निर्वाचित भएकी थिइन्।

यस्तै, काठमाडौँ–९ बाट पोलिटब्युरो सदस्य कल्पना धमला र काठमाडौँ–२ बाट ओनसरी घर्ती मगरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा कञ्चनपुर–१ बाट निर्वाचित बिना मगर अहिले सोही क्षेत्रबाट चुनावमा उठेकी छन्।

यता, नेपाल समाजवादी पार्टीकी मानुषी यमी भट्टराईको काठमाडौँ–७ बाट मनोनयन दर्ता भएको छ। माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले हँसिया हथौडा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिने सहमति गरेको छ। दाङ–२ बाट माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रेखा शर्माको मनोनयन दर्ता भएको छ। उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका महासचिव तथा  पूर्व मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेल हुनेछन्। 

गुल्मी–२ बाट उम्मेदवारी दिएकी एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवं पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट छन्। यस्तै, सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले प्युठानबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएकी छन्। उनी यसअघि पनि सोही क्षेत्रबाटै विजयी भएकी हुन्। गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने महिलालाई टिकटै दिएका छैनन्।

आसन्न निर्वाचनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी गठबन्धन दलका गरी २५ जना महिलाको मात्र उम्मेदवारी पर्नुले ठूला दलहरू नै महिला सहभागिताप्रति अनुदार रहेको प्रष्ट देखिन्छ।

पार्टीका निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता नहुँदासम्म तथा निर्वाचन कानून (प्रत्यक्ष प्रणाली)मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने व्यवस्था नराख्दासम्म महिलाको उम्मेदवारी (प्रत्यक्षतर्फ) नबढ्ने कुरामा महिला नेतृहरू एकमत छन्।