गभर्नर गिजोलिँदा

गभर्नरको नियुक्ति गिजोलिन थालेसँगै सत्ता गठबन्धन धर्मराएको अडकलबाजी शुरू भएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ‘शानदार’ १०औँ महिनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा वैकल्पिक गठबन्धन/सरकारको सम्भावना र अडकलबाजी अस्वभाविक पनि होइन– सरकारहरूको आयु नै केही महिना, वर्षदिन भइरहेको नजिर जो छ।

यसअघि, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारको आयु पूरै चार महिना रह्यो। दाहालकै नेतृत्वमा माओवादी–कांग्रेसको सरकारले चाहिँ वर्ष दिन पूरा गरेको थियो। त्यसभन्दा अझ अघि दाहाल नेतृत्वकै माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकार पानी नै नमागी दुई महिनामै बिदावारी भएको थियो।

तीन दशकको पञ्चायतकालमा दुई राजाले २०१७–२०४६ मा २२ वटा सरकार बनाएका थिए, ती सरकारको औसत आयु १५ महिना रह्यो (सत्ता संघर्ष, रामकृष्ण भण्डारी)। अहिलेको सरकार २०४७ सालयता बनेको ३२औँ हो। यसैले वर्षदिन छेउछाउ पुगेपछि त सरकार चलाउनेलाई नै चुर्ना परेजस्तै हुनेजस्तो छ। नागरिक पनि के कम, खुजलाउँदै वैकल्पिक सरकारबारे विमर्श गर्न थाल्छन्।

गठबन्धन भत्किँदा, नयाँ निर्माण हुँदा भित्रभित्रै अरू नै खिचडी पाके पनि सतहमा चाहिँ यस्तै नियुक्ति/बर्खास्ती देखिने गर्छन्। माओवादीसँग पछिल्लोचोटि एमाले बिच्किँदा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिमा दाहाल र ओलीको किचलोसमेत कारण ठानियो। बेचन झा पक्राउको घटना त झनै निर्णायक नै मानिन्छ।

त्यसअघि, दाहालले साझेदार फेर्दा अर्थमन्त्रीबाट प्रकाशशरण महतलाई हटाउन पाउनुपर्ने अत्तो थापिरहेको सुनिन्थ्यो। त्योभन्दा पनि अघि ओलीसँग दाहालको मन फाटिँदा त राष्ट्रपतिकै नियुक्तिको कुरा थियो। प्रधानसेनापतिको बर्खास्तीका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार सातौँ महिनामा गिरेको थियो।

लामै रस्साकस्सीपछि शेरबहादुर देउवाको चाहना बमोजिम डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार भएको खबर हप्ता दिनअघि बाहिरिएसँगै उनलाई त्यो पदमा पुग्न नदिन छिर्के दाउ शुरू भएको छ। डा. भट्टको नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया शुरू नै नभई उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ नै, अर्कोतिर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट उनले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले इन्कार गरेकी छन्।

संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा साढे चार वर्ष नटुंग्याउने अदालत अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायका लागि भन्दै बनाएको कार्यविधिको संशोधनविरुद्ध परेको निवेदनमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिई आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने सुनुवाइलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ हाल्दै बसेको अवस्था छ। स्वायत्त संस्था मानिने राष्ट्र बैंकलाई अर्थले आफ्नो मातहतको भनेर ऐनमै उल्लेख नभएको उमेरहद लगाउने कार्यविधि बनाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने नै विवादको कुरा हो।

प्रधानमन्त्रीले गभर्नर बनाउन चाहेको भनिएकी कामु गभर्नर ढुंगानाले ओलीकै आड–भरोसामा राजीनामा स्वीकृत नगर्ने आँट गरेको ठानिएको छ। सरकारकै निर्देशन हुन्थेन भने ढुंगानाको सट्टा अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई कामु गभर्नर मुकर्रर गरी भट्टको राजीनामा तत्काल स्वीकृत गराउने सर्वाधिकार अर्थमन्त्री विष्णु पौडलसँग छ। तर तिनै अर्थमन्त्रीले ‘निलमजीले नमान्ने हुनुभयो, कांग्रेसले अरू कसैलाई गभर्नर प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो’ भनेर कांग्रेससँग भन्नुले एमालेले ढुंगानालाई नै गभर्नर नियुक्त गरी पहिलो महिला गभर्नरको इतिहास रच्न थालेको हो या कांग्रेसबाट स्वार्थ समूहले बोकेको ‘विचौलियामैत्री’ व्यक्तिको प्रस्ताव आइदेयोस् भन्ने चाहेर ढुंगानाको काँधमा राइफल राखेर भट्टतिर दागेको हो यकिन गर्न अलि दिन कुर्नैपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले ढुंगानाको पक्ष र देउवाले भट्टको पक्षमा अडिगजस्तो देखिए पनि प्रधामन्त्री बिमस्टेकको बैठकमा सहभागी हुन अप्रिल १ मा बैंकक निस्किनुअघि पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाई नागरिकलाई ‘अप्रिल फूल’ बनाउने दुष्प्रयास भएको थियो भनेर उच्चपदस्थ कांग्रेस नेताहरू नै भन्छन्। गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यहरूले बैठक बस्नै नमानेपछि त्यो दिन (प्रधानमन्त्री बैंकक जाने अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक थियो) क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने प्रयास असफल भएको र त्यसपछि आफ्ना छेउछाउका नेताहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि देउवा दुई कदम पछि हटेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।

यसै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट कांग्रेस नेताहरू गभर्नर नियुक्तिलाई गिजोल्न खोजेको देखिएपछि ओलीसँग झन् चिढिएका छन्। दिनभरि थरिथरिका कार्यक्रममा गई रिस उठेकालाई गाली गर्दै र अघिल्लो दिन आफ्नो आलोचना गर्नेलाई मुख फर्काउँदै दिन बिताउने प्रधानमन्त्रीलाई कति दिन झेल्ने भन्न थालेका छन्। ओली वा सरकारको आलोचना गरे झम्टिहाल्ने (मतलब डिसमिस गराइहाल्ने) देउवा पछिल्लो दिन प्रधामन्त्रीसँग खुशी नदेखिएको उनलाई भेट्नेहरूको भनाइ छ। बैंकक उड्नुअघि घरैमा बोलाएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा सहभागीहरूले सरकारको आलोचना गर्दा देउवाले धैर्यपूर्वक सुनेका थिए। अन्तिममा ‘सरकारप्रति गुनासो मलाई भन्नु, म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु’ भनेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयसमेत एमालेसँगै रहेको अवस्थामा गभर्नर उसले नै बनाउँछ भनिरहेका देउवालाई यसपालि उनको घेराले नै गभर्नर कुनै हालतमा छाड्न हुँदैन भनेर दबाब दिएका थिए। शुरूमा रवीन्द्र पाण्डेलाई प्राथमिकता दिएका देउवाउपर सुदूरपश्चिमवासीको दबाव बढ्दै गएपछि डा. भट्टलाई प्रस्ताव गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। दबाबमै भट्टलाई अघि सारेका देउवा विगतमा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन ‘एकबार कमिटमेन्ट करदी तो मै खुदका भि नही सुन्ता’ को शैलीमा अड्डी कसेझैँ बस्छन् कि ‘बनाउन त खोज्या हो नि’ भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग चोचोमोचो मिलाउन पुग्छन् भन्ने पनि अहिलेका लागि अनुमानकै कुरा भयो।

देउवासँग सहमति जनाइसकेपछि खेलोफड्को गर्नुमा कांग्रेस नेतृत्वले गठबन्धनको विकल्प खोज्न थालेको सुइँको पाए वा ओली आफै गठबन्धन भत्काउन उद्यत भएका हुन् भन्नेमा काठमाडौँमा बडेबडेहरू रनभुल्लमा सुनिन्छन्। देउवा स्वयं बैंककबाट नफर्किई यसको निरुपण नहुने उनीहरू बताउँछन्।

जोसँग पनि सिंगौरी खेल्न उद्यत रहने स्वभावका प्रधानमन्त्री पछिल्ला दिनमा ‘ब्याक टु ब्याक’ अलोकप्रिय निर्णय गरिरहेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका सेलेब्रिटी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरे। प्रधानमन्त्री बनेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बराललाई दागा धरिरहेका उनले अन्ततः राजीनामा गराइछाडे। शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईको ‘स्वेच्छिक बहिर्गमन’ पनि बाध्यताकै उपज ठानिएको छ। स्कुल छाडेर राजधानीमा भेला भई आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई काममा पठाउन उनलाई हतारो देखिएको छैन। उल्टै पार्टी पंक्तिलाई शक्ति प्रदर्शन गर्न  सडकमा उतारिरहेका छन्।

गभर्नरको मुद्दामा अब कांग्रेससँग सिंगौरी खेल्न चाहेको देखिँदैछ। विश्लेषक सुधीर शर्माको भनाईमा चाहिँ चौतर्फी फ्रन्ट खोलेर प्रधानमन्त्री स्वयं घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन्, जसबाट निस्किने भन्दा ढलिने खतरा बढी हुन्छ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भनेर बैंकक उडेका देउवाले उता वैकल्पिक गठबन्धनको खाकामा मोहर लगाई चालु सत्ता गठबन्धन बनेदेखि बिझेको महसुस गरिरहेको मित्र राष्ट्रको दुःखाइ च्वाट्टै निको पार्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेको छ। प्रचण्डको तर्फबाट संवाद गर्न सिंगापुरबाट सतिशलाल बैंकक उत्रिसके जस्तो अपुष्ट खबर पनि भरपर्दै मान्छेहरूबाट सुनिन्छ। १२ अर्ब रुपैयाँको पासपोर्ट छपाइको ठेक्का नटुंग्याइ कांग्रेस गठबन्धनबाट अलग्गिँदै भन्नेहरू पनि छन्। देउवा शुक्रबार काठमाडौँमा उत्रिएपछि थाहा होला, पिक्चर अभि बाँकी है।