कांग्रेसमा ६९ वटा विभाग, महाधिवेशनको तीन वर्षसम्म गठनमै अलमल

काठमाडौँ– संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ। महाधिवेशन २०७८ मंसिर अन्तिम साता शुरू भएर पुसको पहिलो साता सकिएको थियो। महाधिवेशनबाट छानिएको केन्द्रीय समितिको चार बर्से कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि कांग्रेसका कतिपय केन्द्रीय विभाग गठन नै गरिएका छैनन्।

कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र विभाग र समितिहरू गठन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसका केन्द्रीय विभाग ६९ वटा छन्। अझै १४ वटा विभाग गठन हुन बाँकी नै रहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (दशौँ संशोधन २०७८ मंसिर २८) अनुसार विभागको संख्या ४८ थिए। “विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार ४८ विभाग हुन्। पछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संख्या बढाएर ६९ पुर्‍याएको हो,” पौडेल भन्छन्, “बाँकी रहेका विभाग पनि छिट्टै गठन हुन्छन्।”

विधानअनुसार विभाग गठनको जिम्मेवारी सभापतिलाई छ। विधानको धारा ३७ मा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यलाई प्रमुख बनाएर विभाग गठन गर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना रहनसक्ने उल्लेख छ। पार्टी सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नुपर्छ।

तर सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतदेखि नै पार्टीका विभागहरूको गठन र जिम्मेवारी प्रदान गर्न रूचि देखाइरहेका छैनन्। “सभापतिज्यूले अघिल्लो कार्यकालमा पनि विभागलगायत संरचना गठनमा रूचि राख्नुभएको थिएन। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ,” एक विभागका प्रमुख भन्छन्, “केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकदेखि पदाधिकारीका बैठकमा पनि नेताहरूले यी विषय उठाउनुहुन्छ। तर कार्यान्वयन हुँदैन।”

पार्टीभित्रको गुटगत विवादका कारण नेतृत्वले विभागलगायत महत्त्वपूर्ण संरचना गठनलाई बेवास्ता गरिरहेको संस्थापनइतर समूहका एक नेता बताउँछन्। नियमित समयमा आयोजना गर्दा आउँदो मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्छ। तर पार्टी सभापति देउवा नियमित समयमा महाधिवेशन नगर्ने रणनीतिमा देखिएका छन्।

एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार २०८० साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि मात्रै विभाग गठनले तीव्रता पाएको थियो। तर अझै पूर्णता पाएको छैन। नेतृत्व एकातिर र अन्य पदाधिकारी अर्कोतिर हिँड्ने प्रवृतिले पार्टी चलायामान हुन नसकेको ती नेता बताउँछन्।

विभागलगायत पार्टीका महत्त्वपूर्ण संरचनालाई विस्तार गरेर संगठन क्रियाशील बनाउनेतर्फ नेतृत्व र पदाधिकारीको ध्यान नगएको उनको आरोप छ। “बाहिर हेर्दा ठीकठीकै जस्तो देखिए पनि भित्र धेरै समस्या छन्। गुट उपगुटले झन् कमजोर भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार विधानतः दुई महिनामा एक पटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्छ। तर विधानअनुसार कार्यसमिति बैठक राख्ने गरिएको छैन। कार्यसमितिको आगामी बैठक वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको छ।

पार्टीलाई गतिशील बनाउन तथा नीति कार्यक्रमलाई जनतासम्म लैजान राजनीतिक दलहरूले विभिन्न विभाग गठन गर्छन्। पार्टीभित्र संगठन विभागलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विभिन्न सांगठनिक योजना निर्माणलगायतको काम यो विभागले गर्छ।

कांग्रेसमा अहिलेसम्म संगठन विभागसमेत गठन हुनसकेको छैन। उक्त विभागले गर्ने काम अनौपचारिक रूपमा महामन्त्रीले गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण मानिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग पनि गठन भएको छैन।

क्षेत्राधिकार बाझिएपछि समस्या
कांग्रेसका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा केही महत्त्वपूर्ण मानिएका विभाग गठन हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। “चाँडै गर्नुपर्ने हो, तर हुनसकेको छैन। संगठन र परराष्ट्र विभाग यथासक्य चाँडो गठन हुनुपर्छ भन्ने दबाब पार्टीभित्र बढिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “पदाधिकारी धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले संगठन विभागले गर्ने काम महामन्त्रीले गरिरहनुभएको छ। परराष्ट्रका सम्बन्धमा विशेष परिस्थितिमा ज्ञान भएका व्यक्तिलाई अस्थायी रूपमा सभापतिले काम गराइरहनु भएको छ।”

गतवर्ष साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले एक महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको एक विभागीय प्रमुख बताउँछन्। त्यसपछि केही विभाग गठन पनि भए। तर महत्त्वपूर्ण विभाग गठनमा चासो नै नदिइएको उनको भनाइ छ।

गठन भएका विभाग पनि पूर्ण छैनन्। ती विभागमा सदस्यले पूर्णता पाएको अवस्था छैन। प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा गठन भएका विभागमा थप सदस्यको नियुक्ति वैशाख १७ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि नै भइसक्ने दाबी गर्छन्।

विभाग थपिएपछि अधिकाशंको क्षेत्राधिकार बाझिएकाले पनि बाँकी गठन रोकिएको विश्वकर्माको भनाइ छ। २०७५ सालमा विधान संशोधन गरेर विभागको संख्या बढाई २६ बाट ४८ पुर्‍याइएको थियो। पछि केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट विभागको संख्या अझै बढाएर ७२ वटा बनाइएको थियो। कतिपय विभागको क्षेत्राधिकार बाझिएपछि पुनः त्यसलाई ६९ मा झारिएको हो।

अहिले सबै विभागको क्षेत्राधिकार तयार गर्ने काम भइरहेको प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा बताउँछन्। “एकअर्कामा क्षेत्राधिकार बाझिएर विरोधाभाष सिर्जना भएको छ, त्यसै कारणले क्षेत्राधिकार अन्तिम नभई थप विभाग गठन नगर्ने भन्ने छ। ६९ बाट पनि घट्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “क्षेत्राधिकारको काम सकिने बित्तिक्कै बाँकी विभाग गठन हुन्छन्।”

यसअघि, सबै पदाधिकारीलाई विभाग प्रमुख बनाउने गरेर संख्या बढाइएको उनको भनाइ छ। विभागले नेतृत्व विकास मा विषयगत ज्ञान बढाउने र पार्टीका गतिविधिसँग आममानिसलाई जोड्ने हुँदा विभागको संख्या बढाइएको उनी बताउँछन्।

सबै विभाग गठन भएर पूर्णता पाउँदा करिब ३५ सय नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउँछन्। तर ती विभागमा मनोनय गर्ने विषयमा पनि गुटबन्दी हुने गरेको एक केन्द्रीय सदस्यको गुनासो छ। “सबै कार्यकर्तालाई कहीँ न कहीँ व्यवस्थापन गर्नैपर्‍यो। त्यसका लागि बढी विभाग बनाएर उचित ठाउँ दिनका लागि पनि काम गरिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसमा पनि योग्य र सक्षम मानिसभन्दा नेतृत्वसँग नजिक भएकाले नै बढी अवसर पाउँछन्।”

केन्द्रमा मात्र होइन कांग्रेसको विधानले प्रदेशमा पनि विभाग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यसचिव सहित बढीमा २५ जना सदस्य रहने र सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य विभाग प्रमुख रहने व्यवस्था छ। प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै विभाग गठनले पूर्णता पाएका छैनन्।

यस्ता छन् गठन भएका र हुन बाँकी विभाग
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुखमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, अभिलेख, अनुगमन तथा मूल्यांकन विभागमा मानबहादुर विश्वकर्मा, सामाजिक संघसंस्था समन्वय विभागमा अर्जुनप्रसाद जोशी, प्रदेश समन्वय विभागमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र महिला विभागमा पुष्पा भुसाल मनोनयन भएका छन्। त्यस्तै, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभाग प्रमुखमा कल्याणकुमार गुरुङ, राज्य प्रशासन विभागमा गोविन्द भट्टराई, सहकारी विभागमा देवेन्द्रराज कँडेल, उद्योग तथा व्यापार विभागमा चीनकाजी श्रेष्ठ, पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागमा डा. डिला संग्रौला, तराई–मधेश समन्वय विभागमा किरण यादव र दलित समुदाय समन्वय र सशक्तीकरण विभागमा लक्ष्मी परियार छन्।

यसैगरी सार्वजनिक यातायात र यातायात व्यवसायी समन्वय विभागमा शिवप्रसाद हुमागाईं, वित्तीय संस्था समन्वय विभागमा कर्णबहादुर बुढा, विपन्न उत्थान समन्वय विभागमा डा. गोपाल दहित, धर्म–संस्कृति समन्वय विभागमा ध्यानगोविन्द रञ्जित, थारू विभागमा योगेन्द्र चौधरी, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागमा किरणराज शर्मा पौडेल, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभागमा कृष्णकिशोर घिमिरे प्रमुख छन्।

ज्येष्ठ नागरिक समन्वय विभागमा गेहेन्द्र गिरी, प्राकृतिक स्रोत विभागमा तारामान गुरुङ, स्थानीय तह समन्वय विभागमा मधु आचार्य, निर्माण व्यवसाय समन्वय विभागमा मदनबहादुर अमात्य, पर्यटन विभागमा आङगेलु शेर्पा, संघीय मामिला समन्वय विभागमा चन्द्रबहादुर केसी, कानून विभागमा मानबहादुर नेपाली,  खेलकुद विभागमा उमेशजंग रायमाझी, शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागमा अब्दुल सत्तार र शिक्षा विभागमा नैनसिंह महर प्रमुख नियुक्त भएका छन्।

संसदीय मामिला विभागमा गोविन्दबहादुर शाह, मुस्लिम विभागमा मैकुलाल वाल्मीकि, वैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभागमा प्रकाश रसाइली स्नेही, गैरसरकारी संस्था समन्वय विभागमा डा. रणबहादुर रावल, विद्यार्थी विभागमा राजीव ढुंगाना, आदिवासी जनजाति विभागमा दिलमान पाख्रिन, भूपू सैनिक विभागमा महेन्द्रकुमारी लिम्बू, कृषि तथा किसान विभागमा उमेश श्रेष्ठ र स्वास्थ्य विभाग प्रमुखमा डा. चन्द्रमोहन यादव मनोनीत भएका छन्।

यसैगरी, पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभागमा रंगमती शाही, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागमा गुरु बराल, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागमा हरिशरण नेपाली, आर्थिक नीति तथा योजना विभागमा प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभागमा सुशीला मिश्र भट्ट, जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभागमा नानु बास्तोला, पुस्तकालय तथा पार्टी अध्ययन स्रोत केन्द्र विभागमा अजयबाबु शिवाकोटी छन्।

त्यस्तै, अपांगता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभागमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था तथा भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवास समन्वय विभागमा नृपबहादुर वड, व्यवसायिक सीप विकास विभागमा गंगालक्ष्मी अवाल, पूर्वआप्रवासी समन्वय विभागमा दिनेश कोइराला, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभागमा विद्यादेवी तिमिल्सिना, बालबालिका तथा किशोर–किशोरी विभागमा डा. जीवन राना, उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसाय विकास विभागमा उर्मिला थपलिया, नागरिक सम्बन्ध तथा समस्या सम्बोधन समन्वय विभागमा लक्ष्मी खतिवडा, मानव अधिकार विभागमा धना खतिवडा र ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुखमा अनिलकुमार रुंगटा मनोनीत भइसकेका छन्।

कांग्रेसले अहिलेसम्म संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, तरुण विभाग, वन विभाग, पार्टी सम्पर्क विभाग, भातृ संघ समन्वय विभाग, गैरआवासीय नेपाली समन्वय विभाग, पूर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारी समन्वय विभाग, विकास तथा पूर्वाधार विभाग, सुशासन तथा अनुगमन विभाग, विपद् व्यवस्थापन विभाग, भूपू प्रहरी विभाग, मुक्त समुदाय पुनस्र्थापना समन्वय विभाग र तथ्यांक–अध्ययन विश्लेषण विभाग गठन गरेको छैन।