त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इन्धन डिपोः अढाई दशकदेखि विध्वंसको पर्खाइ!

काठमाडौँ– “प्रदर्शनकारीहरूले झोसेको आगो आयल निगमको डिपोमाथि नै खसेको भए के हुन्थ्यो? यसबाट हुने क्षतिको जवाफदेही को हुन्थ्यो? यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रदर्शनका निम्ति किन दिइयो?”

चैत २२ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले प्रश्न गरेका थिए। सरकारले राजतन्त्रका समर्थकलाई तिनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न दिएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रश्न गर्ने पाण्डे एक्ला थिएनन्। एमाले सांसद रघुजी पन्त, लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, माओवादीकी दुर्गा राईलगायतले पनि उक्त ठाउँमा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठाएका थिए।

राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले चैत १५ गते काठमाडौँस्थित तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दर्जनौँ गाडी, निजी घर, कार्यालय र उद्योगहरूमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। कीर्तिपुर निवासी सविन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकको मृत्युसमेत भयो।

हिंसा तिनकुने क्षेत्रमा मात्रै सीमित थिएन, कोटेश्वर, बालकुमारी, बागमती करिडोर, मनोहरा करिडर, सिनामंगलसम्मै तोडफोड र आगजनी भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्रै आगो लगाइँदा सिनामंगलमा रहेको नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपो जोखिममा परेको थियो।

“त्यो दिन काठमाडौँबासी भाग्यले बाँचेका हुन्, नभए उता तीनकुनेसम्म नदीले गर्दा केही अवरोध हुनसक्थ्यो, यताका सारा बस्ती खरानी हुन्थ्यो। मानवीय क्षतिको त कुरै नगरौँ,” सिनामंगल डिपोका निर्देशक प्रदीप यादव भन्छन्, “तर आगो इन्धनको ट्यांकभन्दा केही मिटर परसम्म मात्रै आउन पायो, त्यो पनि हाम्रो दमकलले चाँडै नियन्त्रणमा लिइहाल्यो।”

आगोको लप्का आयल निगमसम्म नपुगे पनि भित्रैसम्म आगो झोस्ने प्रयास भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टर्मिनल भवनबीचको क्षेत्रमा आगो झोसेका थिए। शुरूमा उनीहरूले प्राधिकरणअगाडि राखिएका ड्रममा आगो लगाए। त्यसपछि ती ड्रम विमानस्थल क्षेत्रभित्र फालेका थिए।

विमानस्थलका दमकलले आधा घन्टाभित्रै आगो नियन्त्रणमा लिँदा फैलिएर इन्धन डिपोसम्म पुग्न पाएन। विमानस्थल परिसरको यो डिपोमा ७६ लाख ४० हजार लिटर इन्धन भण्डारण गर्न सकिन्छ। डिपोमा १६ सय किलोलिटरका तीन, ७६० किलोलिटरका तीन र ७० किलोलिटर क्षमताका आठ वटा इन्धन भण्डारण गर्ने भाँडा छन्।

“देश र भूगोलको परिस्थितिअनुसार हामी सधैँ ट्यांक फूल गरेरै राख्छौँ,” यादव भन्छन्, “दुर्घटनाको हिसाबले यो अति नै संवेदनशील क्षेत्र हो।”

अढाई दशकदेखिको आवाज– ‘डिपो सारौँ’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २००६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो। नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपो भने २०२७ सालमा स्थापना गरिएको हो।
२०४६ सालपछि यहाँबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु उडानको चाप बढ्दै जाँदा विमानस्थल व्यस्त हुन थाल्यो। यहाँ ठूला विमानहरूको चाप बढ्न थालेपछि नै इन्धन डिपोका कारण जोखिम हुने महसुस गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता हंशराज पाण्डे बताउँछन्।

ठूला विमानको चापसँगै डिपो सार्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको थियो। उपमहानिर्देशक पाण्डेका अनुसार टर्किस एयरको विमान २०७१ फागुन १९ गते अवतरणका क्रममा धावनमार्गमा चिप्लिएर दुर्घटना भएपछि डिपोका कारण हुने जोखिम महसुस भएको थियो। “टर्किस एयरको विमान दुर्घटना भएदखि सरकारले बुझ्न थाल्यो। त्यसअघि सार्नुपर्ने आवाज त उठिरहेको थियो, तर कुनै दुर्घटना नहुँदासम्म सरकारले वास्ता गरेको थिएन,” उनी भन्छन्।

दुर्घटना भएको उक्त विमान निगमको इन्धन डिपो रहेको ठाउँ नजिकसम्म पुगेको थियो। विमानमा सवार २३५ यात्रु सकुशल रहे। जहाज धावनमार्गमा अड्किँदा चार दिनसम्म विमानस्थल नै बन्द भएको थियो।

“जबसम्म केही क्षति भइहाल्दैन, तबसम्म हामी चैनले बसेका हुन्छौँ। जब क्षति हुन्छ, अनि बल्ल ब्युझन्छौँ र जोखिम नियन्त्रणबारे सोच्न थाल्छौँ,” पाण्डे भन्छन्, “तर अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सार्ने कुरा पनि फाइनल भएर डीपीआरमा काम भएरहेको छ।”

त्यसयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानवीय क्षति हुनेगरी दुई वटा विमान दुर्घटनामा परिसकेका छन्। २०७४ फागुन २८ गते बंगलादेशको ढाकाबाट उडान भरेको यूएस–बंगलाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै दुर्घटना हुँदा ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, गत वर्ष साउन ९ गते सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार धावनमार्गबाट जुनसुकै संरचनाको दूरी १७२ दशमलव ५ मिटर हुनुपर्छ। तर विमानस्थलको डिपो धावनमार्गबाट जम्मा ९० मिटरको दूरीमा छ। निगमका निर्देशक प्रदीप यादव यो दूरी पर्याप्त नभएको बताउँछन्।

आफूले पटकपटक माथिको निकायलाई यसको संवेदनशीलताबारे अवगत गराए पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको र डिपो सार्ने प्रक्रिया पनि कछुवाको गतिमा अघि बढाइरहेको यादव बताउँछन्। “मैले मेरो ठाउँबाट धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु। म त केवल कर्मचारी हो, मेरो तहबाट मात्रै यसको स्थानान्तरण सम्भव छैन,” उनी भन्छन्, “यो काम त दायाँबायाँ वा तलमाथि नहेरिकन तीव्र गतिमा हुनुपर्ने हो।”

गत वर्ष विमानस्थलमै सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इन्धन डिपोका कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबारे चासो प्रकट गरेका थिए। साउन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक वर्षभित्र डिपोलाई सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा सार्न स्वीकृति दिएको थियो। तर त्यसबमोजिम काम नै अघि बढेन।

जग्गाको झमेला
विमानस्थल परिसरभित्र रहेको आयल निगमको डिपो ३७ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। जसमध्ये ३२ रोपनी जग्गा निगमकै हो, पाँच रोपनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग भाडामा लिएको हो। दुर्घटनाको हिसाबले अति जोखिमयुक्त भएको भन्दै डिपो तत्कालै सारिहाल्न प्राधिकरण मातहतको ‘विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना निर्देशनालय’ले पटकपटक निगमलाई पत्र काटिसकेको छ।

निर्देशनालयले निगमलाई पहिलो पटक २०७७ पुस ३ गते डिपो खाली गर्न पत्र लेखेको थियो। त्यसपछि २०७८ साउन ३ गते, २०७९ साउन ११ गते र २०८१ भदौ १३ गते पनि पत्र पठाएको थियो। निगमले पनि २०८१ साउन १ मा छलफलका लागि भन्दै निर्देशनालयलाई पत्र पठाएको थियो, तर छलफल भने नभएको निर्देशनालयका प्रशासन प्रमुख प्रकाशचन्द्र शर्मा बताउँछन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख शिवराम पोखरेलका अनुसार डिपो स्थानान्तरण नहुनुको खास कारण जग्गा नै हो। निर्देशनालयले निगमलाई पत्र काटे पनि जग्गा नदिएसम्म डिपो सार्न नसकिने उनी बताउँछन्।

“पत्र काटेर सर मात्र भनेर हुँदैन नि! जग्गा पनि दिनुपर्यो। अब थानकोट गएर बस भनेर त हुँदैन,” पोखरेल भन्छन्, “जबसम्म जग्गा उपलब्ध गराइँदैन, तबसम्म कहाँ सर्छ? हालसम्म प्राधिकरणकै तर्फबाटै ढिलाइ भएको बुझिन्छ। तर अहिले प्रक्रियागत हिसाबले नै काम अगाडि बढेको हाम्रो जानकारीमा आएको छ।”

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंशराज पाण्डे डिपोलाई प्राधिकरणको गुरूयोजना अन्तर्गत राखेर काम अघि बढाएको बताउँछन्। प्राधिकरणले निगमलाई विमानस्थलको उत्तरतर्फ गल्फ कोर्स नजिकै रहेको गुह्येश्वरीतर्फको ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइसकेको उनको भनाइ छ।

यसका लागि प्राधिकरण र निगमबीच सम्झौतापत्रमा पनि हस्ताक्षर भइसकेको पाण्डे बताउँछन्। “अहिलेलाई त्यो जग्गामा निर्माण कार्य शुरू गर्न भनेका छौँ। जग्गाको स्वामित्व र भाडाबारे स्पष्ट कुराकानी हुन बाँकी छ,” उनी भन्छन्, “निर्माण अवधिभरि भने भाडा लाग्दैन नै भनेका छौँ।”

तर डिपोका निर्देशक यादव भने निगम र प्राधिकरणबीच कुनै सम्झौता नभएको बताउँछन्। प्राधिकरणले पत्रमार्फत मात्रै जग्गा उपलब्ध गराएको उनको दाबी छ। “त्यस्ता पत्र त कति आउँछ आउँछ नि। तैपनि हामीले डीपीआर बनाउन पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई जिम्मा दिइसकेका छौँ,” उनी भन्छन्, “तर हामीलाई चाहिने भनेको त सम्झौता नै हो। प्राधिकरणलाई हामी विश्वास गर्ने भनेको सम्झौतामार्फत नै हो।”

अझै कति समय लाग्छ?
विमानस्थलभित्रको उक्त इन्धन डिपोका कारण अति जोखिम भए पनि स्थानान्तरण गर्न कति समय लाग्छ यकिन छैन। मन्त्रिपरिषद्बाटै चासो दखाउँदा पनि सार्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

डिपो स्थानान्तरण गर्न कम्तीमा अझै ५–६ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणकै पदाधिकारी अनुमान गर्छन्। “कति समय लाग्छ भन्ने यकिन छैन। भन्न त निगमले २०८४ सालसम्म बनाइसक्ने भनेको छ,” उपमहानिर्देशक पाण्डे भन्छन्, “तर नेपाल न हो, २०८४ सम्म बन्ला भन्ने त छाँटकाँट नै छैन। ५–६ वर्ष त लाग्ला।”

२०८१ मंसिर ५ गते डिपो स्थानान्तरणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि नेपाल आयल निगम र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबीच सम्झौतासमेत भएको थियो। डीपीआर बनाउन १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान थियो। सम्झौतामा आयल निगम सिनामंगल डिपोका प्रमुख प्रदीपकुमार यादव र संस्थानका सह–प्राध्यापक नारायण गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए।

डिपो निर्देशक यादव पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न समय लाग्ने बताउँछन्। सरकारी काम भएकाले ढिला हुने पक्कापक्की नै भएको उनको भनाइ छ। “अब डीपीआर आए लगत्तै काम शुरू भइहाल्छ भन्ने पनि छैन,” उनी भन्छन्, “हामीले पनि डीपीआर माथि पठाउनुपर्छ। त्यहाँबाट अनुमोदन होला। त्यसपछि मात्रै बजेटको प्रक्रियामा जाला र टेन्डर आह्वान होला।”