इन्स्पेक्टरदेखि एआईजीसम्म सरुवा हुन हानथाप भइरहने यी ठाउँः जोडबल भने शक्तिकेन्द्रको

काठमाडौँ– मकवानपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय, मनहरीमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को दरबन्दी छ। सरुवा मापदण्डमा ‘ख’ श्रेणीमा पर्ने त्यहाँ ‘क’ श्रेणीको मापदण्डअनुसार प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को सरुवा हुँदै आएको छ। त्यति मात्र होइन, कार्यालयको नेतृत्व हात पार्न इन्स्पेक्टरहरूबीच हानथापै हुन्छ।

भर्खरै सेवानिवृत्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरको दुईवर्षे कार्यकालमा त्यहाँ सरुवा हुन ५० जनाभन्दा बढी इन्स्पेक्टरले जोडबल गरेका थिए। गत चैत ४ गते अवकाश पाएका कुँवरको सचिवालयमा काम गरेका एक अधिकृतका अनुसार सरुवाका लागि थरिथरि शक्तिकेन्द्रबाट नाम सिफारिस हुन्थ्यो।

मनहरीमा इन्चार्ज हुन किन मरिहत्ते त? “कुरा सिम्पल छ,” ती अधिकृत सुनाउँछन्, “गाँजा तस्करीका लागि नामुद त्यो क्षेत्रमा ढुंगा–बालुवाको दोहन पनि चरम हुँदा आम्दानी आकर्षक छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै भएकाले थप आम्दानी पनि हुन्छ।”

नेपाल प्रहरीका ‘आकर्षक युनिट’मा पुगेर पैसा कमाउन शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप हुने ती अधिकृतको भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ। इन्स्पेक्टरदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्म सरुवाको अधिकार आईजीपीलाई छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सरुवा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुन्छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को सरुवाचाहिँ मन्त्रिपरिषद्‍बाटै गर्नुपर्छ।

इन्सपेक्टरदेखि एआईजीसम्मले पुग्न चाहने आकर्षक ‘पोस्टिङ’ कुन–कुन हुन् त? यसको जवाफ खोज्नेक्रममा हामीले अवकाशप्राप्त एसएसपी, डीआईजी, एआईजी र आईजीपीहरूसँग कुरा गर्‍यौँ। 

एआईजीलाई आकर्षक उपत्यका प्रहरी
नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक एआईजीका आठ दरबन्दी छन्। अपराध अनुसन्धान, कार्य, मानवस्रोत विकास, प्रशासन र प्रदेश समन्वय विभागहरूको नेतृत्व एआईजीले गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्व पनि एआईजीले गर्छन्।

एआईजीहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षकचाहिँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय मानिँदो रहेछ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्ला प्रहरीका साथै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र विमानस्थल प्रहरी कार्यालय यो कार्यालय मातहत पर्छन्। बजेटका साथै अतिरिक्त आम्दानी र शक्तिकेन्द्रमा सम्बन्ध तथा सम्पर्कका हिसाबले धेरैजसो एआईजीको पहिलो रोजाइ यही अड्डा हुने अवकाशप्राप्त एक एआईजी बताउँछन्।

गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानका लागि बनाइएको सीआईबी दोस्रो रोजाइमा पर्छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बल्ल तेस्रो आकर्षक अड्डा हो। तत्पश्चात् प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै रहने विभागहरू क्रमशः कार्य, अपराध अनुसन्धान, मानवस्रोत विकास, प्रशासन पर्छन्। कामकाज केही नहुने प्रदेश समन्वय विभागचाहिँ सबैभन्दा ‘निम्छरो’मा दरिन्छ।

डीआईजीको रोजाइ लुम्बिनी प्रदेश
प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक डीआईजीको दरबन्दी २० वटा छन्। सरुवासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ (प्रथम संशोधन २०८०)ले डीआईजीको दरबन्दीलाई ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ।

‘क’ श्रेणीमा कार्यालय प्रमुख र ‘ख’मा सहायकको दरबन्दी छ। सात वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र विशेष ब्युरो ‘क’मा छन्। ‘ख’अन्तर्गत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, महानिरीक्षकको सचिवालय, पाँच वटै विभाग, अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सीआईबी र उपत्यका प्रहरी कार्यालय पर्छन्।

डीआईजीको पहिलो रोजाइमा स्वाभाविक रूपमा ‘क’ श्रेणीका अड्डा पर्छन्, जहाँ कार्यालय प्रमुख हुन पाइन्छ। त्यसमा पनि पहिलो रोजाइ लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र दोस्रो मधेश प्रदेश हुन्। त्यसपछि क्रमशः कोशी, बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय पर्छन्। विशेष ब्युरो पनि आकर्षक मानिन्छ।

बाँकी डीआईजी स्वतः सहायक दरबन्दी रहने कार्यालयमा जानुपर्छ। अन्यत्र एआईजीको नेतृत्वमा बस्नुभन्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने चाहना पनि हुन्छ, त्यहाँ अख्तियार पदाधिकारीको अह्रनखटन चल्छ। तर प्रहरीको चाहिँ ‘हाकिम’ नै हुन पाइन्छ।

अलि अघिसम्म उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरी शिक्षालय (भरतपुर)मा दरबन्दी एसएसपीको भए पनि डीआईजी कार्यालय प्रमुख बनाइन्थ्यो। अहिले एसएसपीलाई नै कार्यालय प्रमुख बनाइएको छ।

एसएसपीको हानथाप काठमाडौँमा
५७ जनाको दरबन्दी रहेको एसएसपी पनि कार्यालय प्रमुखका रूपमा ‘क’ र ‘ख’ तथा सहायक दरबन्दीका रूपमा ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकृत छ। पहिलो रोजाइमा ‘क’ श्रेणी नै पर्ने भयो।

एसएसपी भइसकेपछि एक पटक जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँको प्रमुख हुने सपना धेरैको हुन्छ। गलत तवरबाट पैसा कमाउन चाहँदा ‘छेलोखेलो हुने’ काठमाडौँको आकर्षण त्यतिमै सीमित छैन, काम देखिने भएकाले उच्चपदस्थका साथै नागरिकको नजरमा पनि परिने ठाउँ हो। रमेश खरेल काठमाडौँकै जिम्मेवारीका कारण ‘सेलेब्रिटी’ प्रहरी बन्न पुगेका थिए। व्यावसायिक उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सके भविष्यमा संगठन नेतृत्वकै दाबेदार भइने हुँदा हानथाप बढी नै भएको अवकाशप्राप्त एक डीआईजी बताउँछन्।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय दोस्रो आकर्षक मानिन्छ। तेस्रोमा ललितपुरको प्रहरी प्रमुख पर्छ। त्यसपछिको आकर्षणमा तालिम केन्द्रहरू पर्छन्। प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुर, विराटनगर र बुटवलमा सरुवा हुन पनि धेरै जोडबल हुन्छ। तालिम केन्द्रहरूमा तालिम, कार्यशालालगायत सञ्चालन भइरहने हुँदा बजेट पनि आकर्षक नै हुन्छ।

एसएसपी नै कार्यालय प्रमुख हुन थालेपछि ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकृत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि आकर्षक हुन पुगेका छन्। अड्डा प्रमुख हुन नपाइने अवस्थामा ‘ख’ श्रेणीमा पर्ने लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख हुन चाहनेको संख्या धेरै हुन्छ।

एसपीलाई आकर्षक पर्सा
प्रहरीमा एसपीको १३३ दरबन्दी छ। ‘क’ वर्गमा २४, ‘ख’मा २५, ‘ग’मा १८ र सहायक दरबन्दीमा ६५ जना रहने व्यवस्था छ। पहिलो रोजाइ ‘क’ वर्गका कार्यालयमा प्रमुख भएर जाने हुन्छ। तिनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा पहिलोमा छ। देशको प्रमुख नाका वीरगन्ज रहेको यो जिल्लामा नेपाल–भारत सामान तस्करी र गाँजालगायत लागुपदार्थको कारोबारलगायत कारणले आकर्षक भएको प्रहरीका अवकाशप्राप्त एक डीआईजी बताउँछन्।

त्यसपछि आर्थिक कारोबार बढी हुने र तराईको ठूलो व्यापारिक केन्द्र भएका रूपन्देही, मोरङ, कपिलवस्तु, झापाको प्रहरी प्रमुख हुन जोडबल हुन्छ। पर्साबाहेक मधेश प्रदेशका सातै जिल्ला सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा पनि आकर्षक मानिन्छ।

‘क’ श्रेणीमा यीबाहेक सुनसरी, भक्तपुर, कास्की, पश्चिम नवलपरासी, बर्दिया र कञ्चनपुर जिल्ला पनि छन्। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी, पथलैया र बुटवल पनि ‘क’ श्रेणीमा छन्।

‘क’ वर्गको जिल्लाको इन्चार्ज नपाए धेरैले बुटवल, पथलैया र इटहरीमा रहेको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रोज्छन्। कार्यालय प्रमुख नै हुने ‘ख’ र ‘ग’मा त्यति रुचि राख्दैनन्। प्रहरी नियमावलीले एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिवसँग समन्वय नगरी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको एक पूर्वआईजीपी बताउँछन्।

डीएसपीको दौडधुप कार्यालय प्रमुखमा
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को दरबन्दी ३४५ वटा छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार ‘क’ श्रेणीमा २८, ‘ख’ श्रेणीमा ३९ र ‘ग’ श्रेणीमा २१ गरी ८८ जना कार्यालय प्रमुखका रूपमा र बाँकी २५७ जना सहायकका रूपमा कार्यरत हुन्छन्।

डीएसपी तहमा पनि कार्यालय प्रमुखका रूपमा ‘क’ श्रेणीका कार्यालयमै पुग्न दौडधुप चल्छ। जिल्लाको हकमा आकर्षक मानिएको इन्चार्ज र उपत्यकाको हकमा वृत्तहरू पहिलो रोजाइमा पर्छन्। तराईमा राजमार्ग क्षेत्रका इलाका प्रहरी कार्यालय पनि आकर्षक मानिन्छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखका रूपमा रसुवा, ओखलढुंगा, दोलखा, लमजुङ, डडेलधुरा आकर्षक मानिन्छन्। उपत्यकाका ‘क’ श्रेणीअन्तर्गत पर्ने वृत्तमा सबैभन्दा आकर्षक  सोह्रखुट्टे (लैनचौर) नै हो। यो कार्यालयले ठमेल क्षेत्र पनि हेर्छ। त्यसपछि दरबारमार्ग, बौद्ध, महाराजगन्ज, कालीमाटी पर्छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी (झापा), इटहरी (सुनसरी), बुटवल (रूपन्देही), बैदाम (कास्की) र नेपाल प्रहरी विद्यालय साँगा पनि डीएसपीहरूका लागि आकर्षक मानिन्छन्। कार्यालय प्रमुख भएर जान नपाउने अवस्थामा तराईका जिल्लामा ‘ट्वाइसी’ वा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका आकर्षक ठाउँमा सहायक भएर जान खोज्छन्।

त्यस्तै, ‘ख’ श्रेणी अन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा तेह्रथुम, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, प्युठान, अर्घाखाँची, पूर्वी रुकुम, सल्यान, रुकुम पश्चिम, कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, अछाम, बझाङ, बाजुरा छन्। उपत्यकाका वृत्तहरूमा थानकोट, बालाजु, नयाँ बानेश्वर, जनसेवा, गौशाला, स्वयम्भू, सिंहदरबार, मालीगाउँ, सातदोबाटो, जगाते (भक्तपुर), ठिमी, नगरप्रहरी कार्यालय काठमाडौँ छन्। त्यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालयहरू काँकडभिट्टा, धरान, लहान, चन्द्रनिगाहापुर, सिमरा (दरबन्दी प्रहरी निरीक्षकको तर पोस्टिङ डीएसपी), कोहलपुर, तुलसीपुर, राजापुर र कैलालीको टीकापुर रोजाइमा पर्ने कार्यालय हुन्।

इन्सपेक्टरको रोजाइ तराईका जिल्ला ट्राफिक
एक हजार २८२ जनाको दरबन्दी रहेको नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर पदलाई पनि तीन श्रेणीमा कार्यालय प्रमुख रहने गरी वर्गीकरण गरिएको छ। बाँकी सहायक दरबन्दीका रूपमा कार्यरत हुन्छन्। कार्यालय प्रमुख रहने ‘क’ श्रेणीमा ९३, ‘ख’मा १०२ र ‘ग’मा ११२ गरी ३०७ दरबन्दी छन्। 

एसपी कार्यालय प्रमुख हुने ‘क’ श्रेणीका जिल्लाका इलाका प्रहरी कार्यालय इन्सपेक्टरहरूको रोजाइमा पर्छन्। त्यसबाहेक तराई (अझ मधेश प्रदेश)का जिल्ला र आकर्षक ‘क’ श्रेणीका जिल्लाका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय आकर्षक ठानिन्छन्। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तराईका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका इलाका प्रहरी कार्यालयहरू पनि आकर्षक मानिन्छन्।

उपत्यकाका केही प्रभाग अनि ठूला जिल्लाका सदरमुकाममा रहेका वडा प्रहरी कार्यालय पनि आकर्षककै सूचीमा पर्छन्। पहाडतिर राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्र, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ठूला उद्योग कलकारखाना र हाइड्रोपावर भएका क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत भएको इकाईमा पनि सरुवा हुन खोज्छन्।

इन्स्पेक्टरले बढी सरुवा खोज्ने ठाउँ तराईका जिल्लाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नै हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक डीआईजीका अनुसार जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, काभ्रेपलान्चोक, धादिङ, भरतपुर (चितवन), मकवानपुर, पोखरा (कास्की), पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, रूपन्देही, बाँके, कञ्चनपुर र कैलाली पहिलो रोजाइमा पर्ने कार्यालय हुन्। 

त्यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी (मकवानपुर), पशुपतिनगर (इलाम), दुहबी (सुनसरी), गोलबजार (सिरहा), पोखरीया (पर्सा), वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ता (पर्सा), श्रीपुर (पर्सा) र इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनी (चितवन) रहेका छन्।

यति मात्र होइन, आकर्षक ठाउँका रूपमा इप्रका खानीखोला (धादिङ), लुम्बिनी (रूपन्देही), वडा प्रहरी कार्यालय बुटवल र भैरहवा, वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्ज, इलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनी, बेलौरी (कञ्चनपुर) र त्रिभुवनवस्तीसमेत छन्। उपत्यकाका तीन जिल्लाअन्तर्गत इप्रका फर्पिङ (काठमाडौँ), प्रहरी प्रभाग बलम्बु (काठमाडौँ), साँखु, कपन, कोटेश्वर, बुढानीलकण्ठ, सानेपा (ललितपुर), पुल्चोक, मंगलबजार पनि आकर्षक मानिन्छन्। काठमाडौँ उपत्यकास्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रहरी अस्पताल, उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा लेखा अधिकृतका रूपमा पनि जाने गर्छन्।

सरुवा मापदण्ड लागू गर्नै असहज
प्रहरी कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्डले सरुवाका लागि योग्यता, कार्य क्षमतालगायत मापदण्ड तय गरेको छ। तर मापदण्ड एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर हुँदै आएको छ। सामान्यतः सरुवा तथा पदस्थापनको निश्चित अवधि (एक वर्ष) नपुगी सरुवा नगर्ने भनिए पनि सरकारको नेतृत्व मात्र होइन, गृह मन्त्रालयकै नेतृत्व फेरबदल हुँदा पनि विभिन्न विभाग, प्रदेश, जिल्लालगायतका इन्चार्जको सरुवा हुने गर्छ।

“कार्यालय प्रमुख र सहायकको रूपमा आलोपालो हुनेगरी सरुवा गरिने छ। रोलक्रमअनुसार कार्य सम्पादनस्तर समेतको आधारमा अवसरको समान वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता, सांगठनिक आवश्यकता र व्यक्तिगत क्षमतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी सरुवा गरिनेछ,” मापदण्डमा भनिएको छ। तर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।

“मापदण्डमा एउटा विषय उल्लेख हुन्छ। शक्तिकेन्द्रको चाहनाअनुसार त्यसलाई मिचेर काम गरिन्छ,” प्रहरीका बहालवाला एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “आफ्ना मानिस इन्चार्ज बनाएर पठाउनु छ भने बिनाकारण त्यहाँ काम गरिरहेको कर्मचारीको काज सरुवा गरिन्छ।”

कोही पनि इन्चार्जको हकमा नैतिक पतन देखिने वा गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप भएको पुष्टि भए कारबाही स्वरूप जिम्मेवारी खोसेर अर्को व्यक्ति पठाउनु न्यायोचित भए पनि गृह नेतृत्वले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दबाब दिएर आफूखुशी समय नपुग्दै सरुवा गर्ने समस्या विगतदेखि नै रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। 

“सरुवामा यति दबाब हुन्छ कि, त्यो व्यवस्थापन गर्न धौ–धौ हुन्छ। बोलचाल नै बन्द हुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा मापदण्ड लागू गर्न नै असहज हुन्छ। दबाब खपिनसक्नु हुन्छ,” अवकाशप्राप्त एक आईजीपीले भने, “सरकार चलाइरहेको दल मात्र होइन, गठबन्धन छ भने त सरकारमा सहभागी भएको दललाई पनि चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ।”

स्वतन्त्र रूपले आफूले निर्णय गरेर पठाउन सक्ने स्थिति नै नहुने भन्दै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको उनको अनुभव छ। “एसपीसम्म सरुवा गर्ने अधिकार नियमावलीले आईजीपीलाई दिएको छ। तर समन्वय नगरेर त सिपाहीकै सरुवा गर्न पनि सकिन्न,” अर्का पूर्वआईजीपी भन्छन्, “तराईका जिल्लामा सरकारले दिने नियमित तलब, भत्ताबाहेक पनि अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत धेरै हुने भएकाले शक्तिकेन्द्रको पावर लगाएर आकर्षक ठाउँ नै रोजेर जान खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।”

प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनघनत्व, क्षेत्रफल, आपराधिक क्रियाकलाप, सुगम/दुर्गम, यातायातको पहुँचलगायत आधारमा दरबन्दीलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग, अन्वेषण योजना निर्देशनालय, बजेट शाखा, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त भएको विवरणको विश्लेषण गरेर नीति निर्माण समितिको बैठकबाट निर्णय भएर वर्गीकरण हुने गर्छ।