वायु प्रदूषणको स्थिति र त्यसको रोकथाम

वायु प्रदूषणको इतिहास हेर्ने हो भने संसारमा यसको शुरूआत १८औँ र १९औँ शताब्दीतिर विशेषतः औद्योगिक क्षेत्र, स्टिम इन्जिन र घरेलु इन्धनमा कोइलाको प्रयोगपछि भएको हो। कोइलाको प्रयोगले वायु प्रदूषणको मात्रा यतिसम्म बढ्यो कि सन् १९५२ को डिसेम्बर ५ देखि ९ सम्म लन्डनमा विषाक्त धुवाँ फैलिएका कारण लगभग १२ हजार मानिसको मृत्यु हुन गयो। यसलाई ‘लन्डनको ग्रेट स्मोग’ घटना भनेर चिनिन्छ। त्यस प्रकोपको चार वर्षपछि बेलायतले स्वच्छ वायु ऐन १९६५ बनायो र उक्त ऐनले कोइला प्रयोगलाई प्रतिबन्ध गर्‍यो र पछि वायु गुणस्तरमा सुधार हुन गयो। यसैगरी सन् १९६६ मा न्यूयोर्क शहरमा लन्डनमा जस्तै विषाक्त धुवाँले गर्दा लगभग २०० जनाको मृत्यु भयो र यसका कारण सन् १९७० मा अमेरिकाले स्वच्छ वायु ऐन बनायो। उक्त ऐन अमेरिकामा हुँदै गरेको बढ्दो वायु प्रदूषण, सार्वजनिक आक्रोश र स्वास्थ्य जोखिमको वैज्ञानिक प्रमाणको संयोजनबाट प्रेरित भएर बनेको थियो। सन् १९७० मा बनेको स्वच्छ वायु ऐनले अमेरिकामा राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्‍यो र पछि गएर यो नै प्रदूषण नियन्त्रणको लागि विश्वव्यापी मोडेल बन्न पुग्यो। 

यता दक्षिण एशियामा भने भारतको स्वतन्त्रतापछिको १९५०–१९९० को दशकमा भएको तीव्र औद्योगीकरण, कोइला-आधारित विद्युत् प्लान्ट र पुराना सवारी साधनहरूको प्रयोगले गर्दा वायुको गुणस्तर बिग्रिँदै गयो। नेपालमा भने दक्षिण एसियाली देशहरूभन्दा कम औद्योगीकरण भए तापनि भारत र चीनबाट सीमा पार प्रदूषणबाट प्रभावित भने भई नै रह्यो। मुख्यतः सन् १९९० पछि नेपालमा भएको औद्योगीकरण, विभिन्न सवारीसाधनको प्रयोग, वनजंगलमा लाग्ने अनियन्त्रित आगलागी र  विशेष गरी तराईमा खेतीपाती गरिने बोटबिरुवा र पातपतिंगर जलाउनाले वायु प्रदूषण मात्रा क्रमशः बढ्दै गई रहेको छ। 

वायु गुणस्तरको मापन 
संसारको वायुको गुणस्तर पत्ता लगाउन वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई)को व्यवस्था गरिएको छ। एक्यूआईको मापन ० देखि ५०० सम्म हुन्छ भने हावामा एक्यूआईको मात्र ०.५० भएमा वायु धेरै राम्रो र त्यस्तो वायु भएको ठाउँ मानिस बस्न लायकको हुन्छ। एक्यूआईको मात्रा ५१-१०० भएमा वायु औसत, १०१-१५० भएमा संवेदनशील समूहका लागि अस्वस्थ, १५१-२०० भएमा अस्वस्थ र २०१-३०० भएमा धेरै अस्वस्थ र ३०१-५०० भएमा अत्यन्त खतरनाक हुन्छ।

वायु गुणस्तर सूचकांकको मापन गर्दा वायुमा हुने विभिन्न खालका ठोस र तरल कणहरूको मात्रा कति छ भनेर मापन गर्ने गरिन्छ। यी कणलाई ‘कण पदार्थ’ (पार्टीक्युलेट म्याटर) वा ‘कण प्रदूषण’ (पार्टिकल पोलुसन) भनिन्छन्। कण पदार्थलाई तिनको नाप अनुसार पीए १० र पीए २.५ भनेर छुट्याइएको छ। पीए १० भनेको १० माइक्रोमिटर बराबर वा कम व्यास भएको कणलाई जनाउँछ भने पीए २.५ भनेको २.५ माइक्रोमिटर बराबर वा कम व्यास भएको कणलाई जनाउँछ। वायुमा पीए १० र पीए २.५ का साथै अति सूक्ष्म पीए ०.१ का कण, विभिन्न ग्यास (नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन नोअक्साइड, ओजोन, इत्यादि), भारी धातु (सिसा, पारा), जैविक प्रदूषक र विभिन्न खालका एरोसोल पाइन्छन्।

पीए १० कणहरू विशेषतः निर्माण स्थल, ल्यान्डफिल क्षेत्र, कृषियोग्य जमिन, जंगली आगो, फोहोर जलाएको ठाउँ, औद्योगिक क्षेत्र, खुला जमिनबाट उत्पन्न भएका हुन्छन् र यिनीहरूमा ठूला पराग (पोलेन) कण र ब्याक्टेरिया पनि समावेश हुन्छन्। पीए २.५ र पीए ०.१ कण विभिन्न मानव गतिविधि र प्राकृतिक स्रोत दुवैबाट उत्पन्न हुन्छन्। सवारी साधन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, आगलागी/डढेलो र घरेलु इन्धनबाट उत्पादन हुने यी सूक्ष्म कणले फोक्सो हुँदै रक्तसञ्चार प्रणाली प्रवेश गरी श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग, मुटुसम्बन्धी समस्या, फोक्सोको रोग र क्यान्सरजस्ता जटिल रोगले गर्दा मानिसको मृत्युसम्म हुने गर्छ। पीए २.५ को स्तर प्रायः ५०० एक्यूआईभन्दा ज्यादा हुन्छ र यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षा सीमाभन्दा धेरै ज्यादा हुने भएकाले यस्तो वायु प्रदूषणले विशेष गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बाहिर काम गर्ने मान्छेको  स्वास्थ्यमा जोखिम पुग्ने गर्छ। 

नेपालमा वायु प्रदूषणको स्थिति
सन् २०२४ को वायु गुणस्तर सूचकांक हेर्ने हो भने नेपालको विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्र एसियाका सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्रहरूमा पर्छन्। काठमाडौँमा वार्षिक पीए २.५ स्तर लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षा सीमाभन्दा ८-१० गुणाभन्दा धेरै (प्रति घनमिटर ४०-५० माइक्रो ग्राम) हुन्छ र यो जाडो याम (डिसेम्बर-फेब्रुअरी) र वसन्त ऋतुमा बढेर ११-१४ गुणा (प्रति घनमिटर १५०-२०० माइक्रो ग्राम) सम्म पुग्छ। वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक रूपमा लगभग ३० देखि ५० हजार मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ। यो हाम्रो देशको कुल मृत्युदरको १९ प्रतिशत हो। 

त्यसो त नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ हावा र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा पनि तोकिएको मापदण्डविपरीत प्रदूषण गर्न नपाउने व्यवस्था लगायत वायु प्रदूषण मापदण्डको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका विषय समेटिएको छ। अहिले विश्वका शीर्ष पाँच सबैभन्दा प्रदूषित देशमा नेपालको स्थान सबैभन्दा खराब र अझ काठमाडौँको स्थिति झनै खराब हुँदै गइरहेको छ। (स्टेफन बेकर र उनका  साथीहरूको अध्ययनले अक्टोबर देखि मेसम्म काठमाडौँको वायुको गुणस्तर निक्कै खराब हुने गरेको देखाका छन्। (चित्र नं १)

किन जाडो र चैतमा वायु प्रदूषणको स्थिति खराब हुन्छ?

माथि देखाइएको तथ्यांकअनुसार विशेषतः हिउँद र वसन्त ऋतुमा किन वायु प्रदूषणको स्थिति निक्कै खराब हुन्छ त? विशेषतः तापक्रमको स्थितिमा आउने परिवर्तनका कारण यस्तो भएको हो। सामान्यता जमिनमा तापक्रम ज्यादा हुने र यो क्रमशः आकाशतिर घट्दै जान्छ। तर हिउँद र वसन्तमा तापक्रमको ढाँचामा परिवर्तन आउने गर्छ र यसलाई ‘तापक्रमको उल्टो ढाँचा’ भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा जमिनमा तापक्रम कम हुन्छ र त्यसमाथि एउटा तातो हावाको तह जमेर बसेको हुन्छ र यो तहले ‘ढक्कन’ जस्तै काम गर्छ।
यो ‘ढक्कन’ले चिसो हावा र विभिन्न प्रदूषकहरूलाई सतहको नजिकै फसाएर राख्छ (चित्र नं २)। परिणामस्वरूप प्रदूषित बाक्लो हावा वायुमण्डलमा जानबाट वञ्चित हुन्छ र वायु प्रदूषणको स्थिति बढ्दै जान्छ। काठमाडौँजस्ता कचौरा आकारका अन्य उपत्यका वरपरका डाँडाले हावा चलायमान हुन रोक्ने हुनाले वायु प्रदूषणको स्थिति नेपाल लगायत भारतमा जनवरी १ पछि र अप्रिलसम्म खराब देखिने गर्छ।
विशेषतः जनवरी १ मा प्रयोग हुने आतसबाजी र अप्रिलतिर कम वर्षा हुने हुनाले ‘तापक्रमको उल्टो ढाँचा’ को स्थिति विद्यमान हुन्छ। यस्तो तापक्रमको उल्टो ढाँचा पानी नपर्दा र हावा नचल्दासम्म रहिरहने हुँदा प्रदूषणको समस्या केही दिनदेखि केही सातासम्म विद्यमान रहन्छ। यही चैत १७ आइतबारदेखि २३  सम्म ७ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका दुईतर्फी गरी २ सय २६ वटा आन्तरिक उडान रद्द हुँदा विभिन्न जिल्लाका गन्तव्यमा औसतमा प्रतिउडान ९ लाख र सुगम रुट (ट्रंक रुट) मा प्रतिउडानमा ११ लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमिरहेको आँकडा बाहिर आइरहेका छन्।

वायु प्रदूषण कसरी हटाउन सकिन्छ?
नेपालमा काठमाडौँजस्ता शहरहरूमा तीव्र गतिमा शहरीकरण, सवारी साधन उत्सर्जन, औद्योगीकरण, इँटा भट्टाको अत्यधिक प्रयोग, खुला र अनियन्त्रित रूपमा लाग्ने आगलागी र फोहोर जलाउनुका कारणले वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरमा पुगेको देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्यमान नियम-कानुनको कडा रूपले लागू गर्नु पर्छ। यसमा सवारी साधनहरूका लागि युरो उत्सर्जन मापदण्ड अपनाउनु, पुराना र प्रदूषणकारी डिजेल सवारी साधनहरूलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउनु र विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ। प्रमुख प्रदूषणका स्रोतहरूको न्यूनीकरण र सुधार गरेमा हानिकारक वायु उत्सर्जनलाई ६० प्रतिसतसम्म घटाउन सकिन्छ। रियल टाइम (वास्तविक-समय) वायु गुणस्तर अनुगमन विस्तार गर्नुका साथै उच्च प्रदूषण भएका दिनमा स्वास्थ्य सल्लाह जारी गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। मानिसलाई एन ९५ र केएन ९५ मास्क लगाउन प्रोत्साहन गरी घरबाहिर गरिने गतिविधिको मात्रा घटाउनु पर्छ र घरबाहिर केही काम गरी हाले पनि सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको भूगोलले प्रदूषकहरूलाई फसाउने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि दिगो शहरी योजना र हरियाली नीतिको आवश्यकता पर्छ। खुला ठाउँमा रुख रोप्ने, बगैँचा बनाउने र भेन्टिलेसन कोरिडोरको रूपमा हरियालीयुक्त क्षेत्र फैलाए प्रदूषित हावालाई सफा गर्दै त्यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सौर्य र जलविद्युतजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नाले डिजेल जेनेरेटर र जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घट्नाले प्रदूषण कम हुन जान्छ। सवारीसाधनको न्यून प्रयोग गरी उच्च प्रदूषण भएको बेला साइकलको प्रयोगका साथै ऊर्जा-कुशल चुलोलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। खेतीपातीका लागि प्रयोग हुने विभिन्न बोटबिरुवा र पातपतिंगर जलाउन कम गर्नुका साथै औद्योगिक उत्सर्जनबाट हुने सीमा पार प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्देशीय सहयोग बढाउनु पर्छ। वन जंगलमा लाग्ने डढेलो रोकथाम र नियन्त्रण गर्न व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउनु पर्छ। 

प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल  सरकारले नेपाल आयल निगममार्फत २०६५ /६६ बाट पेट्रोल र डिजेल बिक्रीमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाउन शुरू गरेको र २०७४ र ७५ मा यो शुल्कलाई बढाएर प्रतिलिटर १/१ रुपैयाँका दरले उठाउन थालियो । हाल आएर चार वर्षयता प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको छ। उठाइएका शुल्कको हिसाब निकाल्ने हो भने हालसम्म जम्मा भएको रकम २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख हुन आउँछ।

प्रदूषण शुल्कबापत उठेको रकम निगमले प्रत्येक महिनाको २५ गते अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरिदिन्छ। तर यसरी संकलन गरिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च गरिएको छ, सरकार बेखबर छ। उठेको पैसाको सदुपयोग गर्नुको सट्टा उल्टो सरकारले विभिन्न तहमार्फत नेपालले कार्बन उत्सर्जनबापत धनी राष्ट्रबाट प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति रकम बढाउनुका साथै समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्ने गरेका छन् । आम मानिसबाट उठाइएको रकमको उचित सदुपयोग गरी देशले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित प्रदूषण नियन्त्रण योजना अघि सार्न आवश्यक छ। यसो गरे मात्र संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिपादन गरेको दिगो विकास लक्ष्य ३ (राम्रो स्वास्थ्य र कल्याण), ११ (दिगो शहर र समुदाय) र १३ (जलवायु कार्य) अनुरूप नेपालले सन् २०३० सम्म राखेको वायु प्रदूषणको मात्रा ५० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धताले मूर्त रूप लिन सक्छ, नत्र उक्त प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। 

(रोकाया इन्स्टिच्युट अफ बोटनी र ग्लोबल चेन्ज रिसर्च इन्स्टिच्युट, चेक एकेडेमी अफ साइन्सेस, चेक रिपब्लिकमा वनस्पतिविद्का रूपमा कार्यरत छन्।)