द्वन्द्वकालका ज्यादतीको न्याय निरूपणः कसरी रोकियो, कसले रोक्यो?

काठमाडौँ– माओवादीद्वारा सञ्चालित दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य गर्न भर्खर शान्तिप्रक्रिया शुरू भएको बेला थियो। माओवादीसमेत सहभागी अन्तरिम सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री थिए रामचन्द्र पौडेल। पौडेललाई भेट्न दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर, कपिल श्रेष्ठलगायत अधिकारकर्मी एक दिन शान्ति मन्त्रालय पुगे। त्यो भेटमा उनीहरूले माओवादी विद्रोहकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना छानबिन गरी संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरा उठाएपछि पौडेल एक्कासि कड्किए।

“केको कारबाही? कताको कारबाही? अब (माओवादी) द्वन्द्व सकियो, द्वन्द्वका बेला भएका कुरा सकिए। कारबाही पनि सकियो,” भेटमा सहभागी एक अधिकारकर्मीले त्यस बेला पौडेलले भनेका कुरा जस्ताको तस्तै सुनाएका थिए।

त्यसयता १८ वर्ष बिते। देशमा धेरै कुरा फेरिए। पौडेल पनि फेरिए। द्वन्द्वकालका ज्यादतीको न्याय निरूपणका लागि बनेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’को संशोधन विधेयक गत असोजमा राष्ट्रपतिका रूपमा पौडेलले नै प्रमाणीकरण गरेसँगै द्वन्द्वपीडित समुदायमा न्याय पाउने आशा जाग्यो। लगत्तै सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन दुई वटा आयोग (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) गठन गर्न ‘सर्च कमिटी’ (सिफारिस समिति) गठन गर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गत कात्तिक २ गते गठित सिफारिस समितिले त्यो जिम्मेवारी फत्ते नगरी दुई महिनाको कार्यावधि गुजारेर पुस २ गतेदेखि ‘प्राकृतिक मृत्युवरण’ गर्‍यो। उसले तयार पारेको प्रारम्भिक सूची बेवारिसे बन्यो। त्यसयताका करिब साढे तीन महिनासम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ‘डेडलक’ अवस्थामा रह्यो।

गत चैत ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीतलनिवास पुगेर तिनै पौडेलसँग के मन्त्रणा गरे भन्ने त खुलेको छैन, भेटलगत्तै त्यही दिन शीर्ष नेताहरू (प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र दाहाल) बीच भएको छलफलबाट सहमति जुट्यो। अनि साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्च कमिटी गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

पूर्वप्रधान्यायाधीश मिश्रकै नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिमा सबै पहिलेकै समितिका अनुहार (अघिल्लो पटक समितिमा रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ) दोहोरिएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य लिली थापालाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

‘डेडलक’मा रहेको संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया अघि बढाउन साढे तीन महिनाअघि ‘हात उठाएको’ समिति नै दोहोरिनु, त्यसमा ‘द्वन्द्वकालीन घटनालाई धेरै उचाल्न नहुने’ बताउँदै आएका पौडेल र दाहालको भेट नै ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको देखिनु संयोग मात्र हुनसक्ला। तर यसले १८ वर्षदेखि टुंगिन नसकेको नेपालको शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्था उजागर गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन एक दशकअघि नै दुईवटा आयोग बने पनि १० वर्षसम्म यो प्रक्रिया किन जहाँको त्यहीँ रह्यो? १० वर्ष गुज्रिएर पनि शून्यबाटै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था किन आयो? त्यसमा कसको के स्वार्थले भूमिका खेल्यो?

अनुयायी खोज्ने रूचि
गत मंसिर २३ गते तत्कालीन सिफारिस समितिले संक्रमणकालीन न्यायका दुवै संयन्त्र (आयोगहरू) मा नियुक्त गरिने जम्मा १० (५–५) जना पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ४० जनाको ‘श्रेष्ठ–सूची’ (प्रत्येक पदमा चार जनाको) सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैथियो। त्यसको केही घण्टाअघि अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले फेसबुकमा लेखे, “हेक्का रहोस्, विगतमा सत्य तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोगहरू असफल भएका होइनन्, सिफारिस समिति असफल भएका हुन्। फेरि पनि सिफारिस समिति असफल हुनु भनेको राष्ट्रप्रतिको गम्भीर धोका हो। नेपालमा मानवअधिकार संकट निम्त्याउने वातावरण बनाउनु हो।”

त्यही दिन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले फेसबुकमै लेखे, “विगतमा दुई–दुई पटक सिफारिस समिति र आयोगहरू असफल हुँदा पीडित झन् पीडित हुनुपर्‍यो। अहिलेको सिफारिस समिति र गठन हुने आयोग अन्तिम हुनुपर्छ। मतलब सफल आयोग बन्नुपर्छ, पीडितले न्याय पाइहाल्नुपर्छ। सरकार, दल, सिफारिस समिति, नागरिक समाज सबैले निहित स्वार्थबाट माथि उठेर जिम्मेवारी आत्मसात् गर्नुपर्छ।”

यो खबरदारीको केही लागेन। आफ्नो कार्यावधि समाप्त हुने दिन, पुस १ गते सिफारिस समितिले ‘बहुमतबाट निर्णय गर्नुभन्दा अर्को समिति बनाएर सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने’ निष्कर्षसहित यो प्रक्रियाबाट हात उठायो।

“दुवै आयोगमा नाम सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत्सम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ,” समितिका सदस्य–सचिव खम्मबहादुर खातीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो, “केही विषयमा मतैक्य हुन नसकेकोले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्नसक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नियुक्ति प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउन उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सिफारिस समितिले नै किन यसरी हात उठायो त? समितिसमक्ष २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका दुई आयोगका लागि आवेदन र सिफारिससहित १५६ नाम प्राप्त भएका थिए, जसमध्येबाट मंसिर २२ गते समितिले ४० जनाको श्रेष्ठ–सूची निकालेको थियो। त्यसमध्ये अध्यक्षमा सुदीप पाठक, डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहालको नाम थियो। यीमध्ये पाठकलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउने चाँजोपाँजो दलहरूले मिलाइसकेका थिए। यो सूचना बाहिरिएपछि द्वन्द्वपीडितहरू श्रेष्ठ–सूची सार्वजनिक हुनुअघि नै खबरदारी र विरोधमा उत्रिए।

शुरूमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको जोडबल पाठकको नाममा रहे पनि पछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत त्यही ‘लाइन’मा पुगेको, तर द्वन्द्वपीडितलाई त्यो स्वीकार्य नहुने देखेपछि अपजस बोक्न नचाहेर सिफारिस समिति पछि हटेको देखिन्छ। यसबारे समितिभित्रै पनि विवाद थियो। “शाही शासनमा मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति पाएका विवादित व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन किन यसरी मरिहत्ते गरियो, हामीले बुझ्न सकेनौँ,” संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा शुरूदेखि जोडिएका सत्तागठबन्धनका एक नेताले भने, “शायद नेताहरूलाई डर थियो र आफूले जे भन्यो त्यही गरिदिने मान्छे चाहिएको थियो। अनि त यस्ता पात्र रोजियो।”

यसपालि वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्ष बनाइन्छ भन्ने चर्चा द्वन्द्वपीडित समुदायदेखि सरोकारवालामाझ व्याप्त थियो। कांग्रेसनिकट रहे पनि सबैजसो दलमा, द्वन्द्वपीडित समुदायमा उनी स्वीकार्य नाम थिए।

“आश्चर्य के भने, उहाँको नाममा अन्तिममा कांग्रेस सभापतिले नै रुचि देखाउनुभएन,” ती नेताले भने, “हाम्रा नेताहरूलाई आफ्नो आदेश हुबहु पालना गर्ने अनुयायी चाहिएको रहेछ। अनि त कांग्रेस सभापतिले नै राधेश्यामजी हुन्न भन्न थाल्नुभो।”

संविधानसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य रहिसकेका अधिकारी धेरैलाई स्वीकार्य हुनुको कारण यसपालि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई हरहालतमा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने दबाबले पनि काम गरेको थियो। संवैधानिक–कानूनी मामिलामा दक्खल राख्ने अधिकारी राजनीति बुझ्ने, कुनै दलनिकट रहे पनि दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर निर्णय लिनसक्ने र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। उनको यही परिचय नै अन्ततः बाधक बन्यो।

“यसको अर्थ हाम्रा नेताहरू अझै पनि आफूले भनेअनुसार मात्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छन् भन्ने हो,” ती नेताले भने, “चिन्ता के भने अनुयायी मात्र खोज्ने रुचिले कतै यो प्रक्रिया नै सिध्याउने त होइन?”

नयाँ सर्च कमिटी गठनपछि यही आशंका यथावत छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेर देखापरेको छ– नेताहरूको डर।

हुँदै नभएको जेल जाने डर
आफूसँग सरकार बनाउने ‘म्याजिक नम्बर छ’ भन्दै गठबन्धन फेरिफेरि सरकारमा पुगिरहने माओवादी अध्यक्ष दाहाल जब अप्ठेरोमा पर्छन्, केही न केही उत्तेजित (वा भावुक) अभिव्यक्ति दिइहाल्छन्। आफूलाई ‘हेग लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको’ अभिव्यक्ति उनी प्रायः यस्तै बेला दोहोर्‍याइरहन्छन्। हेग अर्थात्, नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट– आईसीसी) जो मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने विश्वव्यापी न्यायिक संरचना हो। आईसीसीले मानवताविरुद्ध अपराध गरेको कसुरमा हालसालै फिलिपिनो राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ।

नेपालको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहकालका घटना हेग पुग्दैनन् भन्नेबारे दाहाल भलिभाँती जानकार छन्। सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा इटलीमा भएको राष्ट्रहरूको भेलाले पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (जो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानका नामले चिनिन्छ) अनुसार गठित यो अदालतको क्षेत्राधिकारमा मुद्दा पुग्न पक्षराष्ट्र (रोम विधानको अनुमोदन गरेको राष्ट्र) हुनुपर्छ। नेपालले अहिलेसम्म रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन। प्रतिनिधिसभाले २०६३ सालमा रोम विधान अनुमोदन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको, सर्वोच्च अदालतले २०५९ सालमै मानवीय कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत मानवअधिकार संस्था–संगठनले रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको भए पनि त्यो पहल अघि बढेको छैन।

अर्को तथ्य चाहिँ नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरिहाले पनि द्वन्द्वकालका घटना हेग पुग्दैनन्। कारण रोम विधान अनुमोदनपछि भएका घटना मात्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारमा आउँछन्। रोम विधान र नेपालको यसको सन्दर्भबारे पुस्तक लेखेका मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं यसबारे गलत तथ्य प्रवाह गरिएको बताउँछन्।

“नेपालले रोम विधान अनुमोदन नगरेकाले यो विषय हेग पुग्ने सवालै भएन, दोस्रो चाहिँ अनुमोदनपछि भएका घटना मात्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको जुरिस्डिक्सनमा आउने हो,” उनी भन्छन्, “एउटा असाध्यै दुर्लभ सम्भावनाको कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्रले हामीले सकेनौँ, अब द्वन्द्वकालका घटना आइसीसीले हेरिदेओस् भनेर सिफारिस गर्‍यो भने चाहिँ क्षेत्राधिकार हुनसक्छ। जुन अहिले सम्भव नै देखिन्न।” नेपालले रोम विधान अनुमोदन गर्न भने जरुरी रहेको, त्यसले हिजोको द्वन्द्वकालका घटनालाई नछोए पनि भोलिका दिनमा यसखाले द्वन्द्व हुन नदिन वा भए पनि मानवअधिकारको सीमाभित्र राख्न मद्दत पुग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं बताउँछन्।

यो बुझ्दाबुझ्दै पनि आफ्नो सान्दर्भिकता देखाइराख्न, कार्यकर्ता पंक्तिलाई थामथुम पार्न र सम्मुखमा आएका संकट पन्छाउन दाहाल प्रायः यस्तो त्रास देखाइरहन्छन्।

नेपालको द्वन्द्वकालका घटना–मुद्दा हेग पुग्दैनन् भन्नेमा ढुक्क भए पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत् विभिन्न देशमा आफूविरुद्ध मुद्दा पर्नसक्ने, त्यहाँ पुग्दा पक्राउ परिने भय चाहिँ उनमा देखिन्छ। यहीकारण उनले केही वर्षअघि अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने दिन आफ्नो भ्रमण नै रद्द गरेका थिए। काठमाडौँमा आयोजित थारू समुदायको माघी पर्वको कार्यक्रममा ‘द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारको होइन, ५ हजारको जिम्मा म लिन्छु’ भनेर सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका दाहालले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि बीबीसी नेपालीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– “मेरो निजी सर्कुलर नै थियो, कसैलाई सफाया गर्नुपरेको अवस्थामा यातना नदिइकन मारिदिनू।”

“हिंसामा प्रत्यक्ष संलग्नता यसरी आफैले स्वीकार गरे पनि मलाई लाग्दैन कि उहाँलाई द्वन्द्वकालका घटनाले धेरै तर्साएका होलान्। यसभन्दा ज्यादा भय चाहिँ द्वन्द्वकालमा र द्वन्द्वपश्चात आर्जन गरिएको धन, सम्पत्ति र शक्ति कसरी जोगाइराख्ने भनेर हुनसक्छ,” वर्तमान सत्तागठबन्धनका एक नेताले भने, “शायद त्यस्तो अस्योर्ड हुने पात्र नपाएर पनि होला, उहाँ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याइहाल्न अग्रसर हुनुभएन। कुनै बेला सम्भवतः यस्तै अस्योरेन्ससहित उहाँले केपी ओली (एमाले) सँग एकता गर्नुभयो, तर त्यो टिकेन।”

द्वन्द्वकालका घटना भन्दा क्यान्टोनमेन्ट घोटालाजस्ता आर्थिक काण्डमा अनुसन्धानमा तानिन सक्ने कुराले दाहाल ज्यादा भयभीत रहेको उनले दाबी गरे।

माओवादी विद्रोह चलिरहँदा पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा थिए कांग्रेस सभापति देउवा। सन् २००१ नोभेम्बरमा नौ महिना संकटकाल लगाएर देउवाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले तयार पारेको नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीले आरोप खेपेका सबभन्दा बढी गैरन्यायिक हत्याहरू २००२ मार्च र २००३ अक्टोबरमा भएको देखाउँछ। अनि माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह घोषणा गरेपछिका १० वर्षमा गठित सात वटा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो भने, त्यो अवधिमा देउवा तीनपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

यहीकारण हुनसक्छ, त्यसबेलाका हिंसाको छानबिनमा आफू पनि तानिन (जेल जान) सक्ने भय देउवाबाट यदाकदा प्रकट भइरहन्छ। एउटा घटना छ। “केही समयअघि हामी दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरूले पूर्वसभामुख (हाल दिवंगत) दमननाथ ढुंगानालाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको नेतृत्व लिइदिन आग्रह गरेका थियौँ। त्यसक्रममा शीर्ष नेताहरूसँग पनि कुराकानी हुने नै भयो,” त्यो समूहका एक नेताले भने, “शेरबहादुर देउवाले चाहिँ त्यस बेला हामीसँग ‘नेपालको केस बाहिर (देशबाहिर) पुगे के हुन्छ?’ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो।”

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल माओवादी विद्रोह चर्किरहेको समय गृहमन्त्री थिए। सम्भवतः यहीकारण ‘लहरो तान्दा पहरो खस्ने’ भय उनले निकटस्थहरूसँग अहिले पनि सुनाउने गरेका छन्। सार्वजनिक रूपमै यस्तो भय प्रकट गरेका पौडेलले नै यो प्रकरणमा त्यस बेला सत्तामा रहेका एमाले नेताहरूसमेत ‘नजोगिने’ बताउने गरेका थिए। “यहीकारण सबै शीर्ष नेताहरू द्वन्द्वकालका घटनामा कसैमाथि कारबाही हुन्न, गरिनुहुन्न भन्नेमा प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो। पहिलोपटक टीआरसी ऐन ल्याउँदा पीडितको न्याय पाउने आवाजलाई नजरन्दाज गरेर जसरी कानून बनाइयो, त्यसबाट नै सबै कुरा छर्लंग छ नि,” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्।

यो पनि: कानून बन्यो, अब कसरी टुंगिन्छन् १८ वर्षदेखि अल्झिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा?

द्वन्द्वकालका घटनालाई सोलोडोलो मुद्दामा लगिन्छ भनेर नेताहरू स्वयंले गरेको प्रचार भय बढाउने अर्को प्रमुख कारण बन्यो। जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले द्वन्द्वका घटनामा सोलोडोलो नभई सांकेतिक कारबाही मात्र हुँदै आएको देखाउँछन्। जस्तो, कम्बोडियामा ३० वटा घटनामा मुद्दा चलेकोमा तीन जनालाई मात्र सजाय तोकिएको थियो।

नेताहरूले यसबीच अनौपचारिक कुराकानीमा प्रायः एउटा कुरा भनिरहे– ‘हामी त मानौँला, सेनाले मान्न गाह्रो छ।’ शान्तिप्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ‘सेनाले मान्दैन’ भन्ने भाष्य मुलतः सेनाभन्दा नेताहरूबाट मुखरित हुन्थ्यो। यसबीचमा द्वन्द्वकालमा सैनिक ब्यारेकभित्र यातना दिइएको जोडिएर मानवअधिकारको ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ अन्तर्गत बेलायतमा महासेनानी कुमार लामा गिरफ्तार भए। द्वन्द्वकालकै युद्ध अपराधको आरोप लागेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले चाडस्थित मिसनमा कार्यरत सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई नेपाल फिर्ता पठाइदियो। सेनाभित्र उच्च अधिकारीहरूको विवाद बढुवामा पर्‍यो।

अर्थात् परिस्थिति नेताहरूले भनेकै वा चाहेकै ठाउँमा रहिरहन सम्भव थिएन। एकातिर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको न्याय केन्द्रमा राखेर टीआरसी ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश, अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर दिएको दबाब र द्वन्द्वपीडित समुदायको खबरदारीको परिणाम नेताहरू ऐन संशोधन गर्न बाध्य भए।

सेनाका अधिकृतहरू नै विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित भएर विभिन्न मुलुकमा पक्राउ पर्न सक्ने, ‘भेटिङ लिस्ट’मा परेर विदेश जानै नपाउने र राष्ट्रसंघीय मिसनमा प्राप्त अवसर गुम्दै जाने अवस्था आएपछि सेनासमेत एउटा समझदारीमा आइपुग्नुको नतिजा वर्षौंको प्रयासपछि ऐन संशोधन सम्भव भयो। तर जंगीअड्डाका अधिकारीहरू सेनाकै कारण यो प्रक्रिया रोकिएको मान्दैनन्।

“सरकारको नीतिअनुसार द्वन्द्वमा परिचालन भएकाले सेनाका केही कन्सर्न त हुने नै भए,” सेनाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “तर सेनाकै कारण केही अघि बढेन भन्ने जुन सन्देश फैलाइयो, त्यो गलत हो। संविधान, कानूनअनुसार प्राप्त जिम्मेवारी बहन गर्न कहिल्यै नहिच्किचाउने सेना त्यसकै परिधिमा रहेर गरिने निर्णय मान्न हिच्किचाउने कुनै कारण थिएन। यति हो, राजनीतिक लाभहानिको हिसाबमा हामीलाई मुछ्नु भएन।”

जस लिने चाहना
प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १४ गते काठमाडौँमा आयोजित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सम्मेलनमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको श्रेय पाउने भोक आफूलाई नभएको, पीडितको घाउमा मलम लगाउनु मुख्य काम भएको दाबी गरे। “हामीले आफ्नै एउटा शान्ति प्रक्रिया आफैले शुरू गरेका छौँ। हामी आफैले अगाडि बढाएका छौँ। कसले श्रेय लिने हो भन्ने कुरा छोडिदिउँ, म यसलाई सफल पार्न चाहन्छु। श्रेय मबाहेक अरू सबैलाई दिन चाहन्छु,” उनले भनेका थिए।

ओलीले विगतमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बनाइएको सिफारिस समिति असफल भए पनि अब बन्ने आयोग सफल हुने ठोकुवा गर्दै भने, “हिजो सिफारिस समिति किन सफल भएन बेग्लै कुरा होला, अब हामी आफैले बनाएका छनोट समितिलाई असफल बन्न दिनुहुन्न। मर्म मिल्ने क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई आयोगहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ,” उनले भनेका थिए, “हामी आयोगहरूलाई सफल बनाउन लागिपर्छौं। अब पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सफल हुनेछौँ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याएको जस आफूलाई नचाहिने भनिरहँदा अहिलेसम्म यो प्रक्रियामा बिलम्ब हुनुको एउटा कारण यसको जस लिने उनकै चाहनासित पनि जोडिन्छ। “हामीले बुझेसम्म यो प्रक्रियामा केपी ओलीको अर्को कुनै स्वार्थ शायद छैन। शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्ड जस्तो सजायको भागिदार भइने डर पनि सम्भवतः छैन,” संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा शुरूदेखि संलग्न एक अधिकारकर्मी भन्छन्, “यो प्रक्रिया आफ्नो नेतृत्वमा र सकेसम्म आफूले तोकेका मान्छेबाटै टुंगियोस् भन्ने चाहना चाहिँ उहाँको देखिन्छ। नटुंगिँदा पनि बेलाबेला द्वन्द्वकालका घटना उचालेर माओवादी र प्रचण्डलाई लल्कार्न पाएकाले होला, उहाँलाई घाटा पनि केही छैन।”

रमिता बनेका आयोग, पदाधिकारीको पार्टी र जागिरमोह 
दुई पटक थप गरिएको कार्यकालसमेत गुजारेर पदाधिकारीबिहीन बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा यसअघि जो–जो नियुक्त भए, उनीहरूमा लगभग आफूलाई नियुक्त गर्ने दल, नेताप्रतिको आशक्ति मात्र देखिएको गुनासो द्वन्द्वपीडित समुदायले गर्दै आएका छन्। हुन पनि शीर्षस्थ नेतृत्वलाई प्रक्रियामा ‘कन्भिन्स’ गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ उनीहरूले चासो दिएको देखिएन, बरु आयोगहरूभित्रै विभिन्न काण्ड देखापरे।

जस्तो, सत्य निरूपण आयोगका पदाधिकारीबीच ‘फलानाको गाडी राम्रो, मेरो किन थोत्रो!’ भनेर बाझाबाझ भएका घटना सार्वजनिक भए। सञ्चारमाध्यममा सदस्यले अध्यक्षको, अध्यक्षले सदस्यको उछितो काढेका घटना सामान्य जस्तै बने। त्यसबेला आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य माधवी भट्टबीचको मनमुटाव सञ्चारमाध्यममै छ्याप्छ्याप्ती बनेको थियो।

आयोगका पदाधिकारीहरूले संक्रमणकालीन न्यायमा काम गर्न नसक्नुमा भने कानून अभावलाई दोष दिइरहे। हुन त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन) मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त र स्थापित मूल्यमान्यतासँगै पीडितको न्याय पाउने हक प्रतिकूल भएकाले संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसकै लागि दबाब दिइरहेका थिए। तर सरकारले ऐन संशोधनमा बिलम्ब गरिरहेको थियो।

“कानून एउटा कारण त हो, तर कैयौँ कानून नहुँदा पनि एक्ज्यूकेटिब अर्डर (कार्यकारी आदेश) बाट बनेका संक्रमणकालीन आयोगहरूले पनि धेरै देशमा असाध्यै राम्रो काम गरेर देखाएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा आयोगले ‘सत्य भन, जेलबाट घर जाऊ’ भन्ने अभियान चलाउँदा सत्य उजागर भयो,” पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी भन्छन्, “हाम्रा आयोगहरूले ऐन संशोधन नहुँदै पनि सत्य पहिल्याउने काम गर्न सक्थे। यी केसमा थप र गहन अनुसन्धान गर भन्न सक्थे।”

अर्जेन्टिनाबाट शुरू भएर दक्षिण अफ्रिका, लाइबेरियालगायत मुलुक हुँदै अहिले कोलम्बियाले गरिरहेको सत्य पहिल्याउने यो अभ्यास नेपालले पनि अंगाल्नुपर्ने बहस केही समयअघि चलेको पनि थियो। शान्तिप्रक्रियाको कोलम्बिया अभ्यास अध्ययन गर्न प्रमुख दलका केही नेता र पूर्वसैनिक अधिकारीहरू कोलम्बिया भ्रमणमा समेत गए। सम्भवतः त्यसकै प्रभाव, सत्य बताएर अनुसन्धानलाई सहयोग गरेबापत सजाय घटाउन सकिने व्यवस्था ऐनको पछिल्लो संशोधनमा गरिएको छ। “अब ऐन पनि संशोधन भयो, संशोधन नहुँदै पनि यो काम गर्न सकिन्थ्यो,” बन्दी भन्छन्, “किन हो खोई, त्यस्तो अग्रसरता देखिएन।”

अवधारणा नै नबुझेका कि नेता चिढाउन नचाहेका?
१० वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बन्दा तिनलाई दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त आर्थिक स्रोत दिन कञ्जुस्याईं गरिएको गुनासो उठेको थियो। पदाधिकारीहरूका शैली र तौरतरिकाले आयोगलाई झन् उदेकलाग्दो देखाए।

“जस्तो, उहाँहरूले आयोगलाई प्रहरी चौकी र सरकारी वकिल कार्यालय जस्तो मात्र ठान्नुभो जहाँ जाहेरी लिने र मुद्दा चलाउने काम मात्र हुन्छ। सत्य पत्ता लगाउनु प्राथमिक र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भए पनि त्यसमा उहाँहरू प्रवेश नै गर्नुभएन,” संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरेका एक अधिकारकर्मी भन्छन्, “प्रहरी चौकी र सरकारी वकिल कार्यालय जस्तो हुनुहुन्न भनेरै हामीलाई सत्य आयोग चाहिएको हो। १९८० को दशकमै फेल भएको जुन अप्रोच उहाँहरूले समात्नुभो, त्यसबाट कहीँ पुगिने थिएन।”

हुन पनि जाहेरी लिने निकायमा सीमित सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार ७१८ र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार ९३ उजुरी परे पनि १० वर्षमा तिनमाथि केही काम भएन। उजुरी लिने तौरतरिका नै कतिसम्म लथालिंग भने उजुरी गर्नेको नाम आयोगबाटै छरपस्ट हुँदा पीडकले पीडितलाई धम्क्याउन थालेका घटना नै बाहिर आए।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका जानकारहरूका अनुसार सत्य आयोग (ट्रुथ कमिसन) को अवधारणा नबुझ्नु (वा बुझेर पनि त्यसअनुसार नचल्नु) नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पछिल्लो दशकमा गरेको ठूलो कमजोरी हो। विभिन्न देशका अनुभवहरूले देखाउँछन्– संक्रमणकालीन न्यायमा सत्य, न्याय, परिपूरण र संरचनात्मक सुधारजस्ता आधारभूत अभिन्न तत्त्व अन्तरनिहित हुन्छन्। सन् १९८० को दशकअगाडि द्वन्द्वबाट निस्केका मुलुकमा ‘ट्राइब्युनल’ गठन गरी गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई दण्ड दिएर द्वन्द्व निवारण गर्न खोजिन्थ्यो। यो अवधारणाले द्वन्द्व निमिट्यान्न नहुने निर्क्योलसहित त्यसपछि सत्य आयोगको अवधारणा अभ्यासमा ल्याइएको थियो।

संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियाका जानकार, पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी यो अवधारणाले सत्य पत्ता लगाउने कामसँगै हिंसा–द्वन्द्व हुनुको कारणसमेत खोज्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका कारण खोज्ने क्रममा कसले को उपर के गर्‍यो मात्र होइन, किन गर्‍यो भनेर पनि पत्ता लगाउने बताउँछन्।

“कारण पत्ता लगाएर यत्तिकै छाड्ने होइन, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूलाई सजायको भागीदार बनाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिने, भोलि फेरि हिंसा नदोहोरियोस् भनेर संरचनागत सुधार पनि गर्ने हो,” उनले भने, “हामीकहाँ भने कि दण्ड कि क्षमादान भन्नेमा केन्द्रित भयो। सत्य, न्याय, परिपूरण र सुधार प्राथमिकतामै परेन।”

सत्य निरूपण आयोगमा बसिसकेका एक पदाधिकारी भने आफूहरूले अवधारणा बुझे पनि राजनीतिक नेतृत्वले भनेअनुसार गरेको दाबी गर्छन्। “नियुक्त गरेर पठाउनेले जे गर्न भने त्यही गर्‍यौँ। खासमा हामीले चाहेर मात्र यो प्रक्रिया टुंगिने थिएन, टुंग्याउने आखिर राजनीतिक नेतृत्वले हो,” उनले भने, “सकेसम्म सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रह्यो। तर नेतृत्वले टुंग्याउन नखोज्दा समय गुज्रियो।”

भर्खरै मात्र पनि राजनीतिक नेतृत्वले ‘अनुकूल पात्र’लाई सत्य निरूपण आयोगमा पठाउन नपाउँदा सर्च कमिटी नै भंग भएर फेरि अर्को कमिटी बनेको छ। यसले सर्च कमिटी मात्र होइन, अब बन्ने आयोगका पदाधिकारी पनि ‘नेताले जे भन्छन्, त्यही गर्ने’ धङ्धङीबाट बाहिर निस्कने सम्भावना झिनो देखाउँछ। यहीकारण संशोधित ऐनमा न्यायसहितको परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा समेटिए पनि पीडितहरू सशंकित देखिन्छन्।

विकल्प साँघुरिएका पीडित
द्वन्द्वकालका पीडितले न्यायका लागि उठाउने आवाज मधुरो भइरहनुको एउटा कारण दलगत रूपमा उनीहरूबीच देखिएको विभाजन पनि थियो। द्वन्द्वमा सामेल पक्षझैँ पीडित पनि विभाजित हुँदा दलदेखि अरूले पनि त्यसमै खेल्न पाए। यसलाई चिर्न र पीडितको आवाज एकीकृत पार्न द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी स्थापना गरियो। तर पीडितले आफूले आस्था राख्ने दलकै आवाज बोल्ने क्रम रोकिएको छैन।

पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने मानवअधिकार समुदाय पनि स्पष्ट रूपमा दलीय आस्थामै विभाजित हुनु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जहाँको त्यहीँ रहनुको अर्को कारण बनेको देखिन्छ। दलको ‘लाइन’ जे हुन्छ, उनीहरूले त्यहीअनुसार आफ्नो ‘लाइन’ फेरबदल गर्दै आइरहेका छन्।

हिजो पीडितको न्यायका निम्ति प्रखर रूपमा मुखरित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवाज पनि अहिले मधुरो छ। “समाज, मिडिया पनि बिर्सिइसकेको कुरा कति कोट्याइरहने भन्नथालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय युक्रेन र गाजा युद्धमा केन्द्रित छन्, उनीहरूलाई अब नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे चासो दिने फुर्सद् छैन,” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “पीडितलाई थकाउने गलाउने नीतिमा रहेका नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब थेग्न नसकेर मात्र कही गर्न खोजे जस्तो देखाउनुहुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो देखाउन छाड्दा उहाँहरूलाई हाइसञ्चो भयो।”

यसबाट न्यायको आशा थप दुरुह बनेको ठान्ने अधिकारी शीर्ष नेताहरू पीडितलाई थकाएर संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया नै तहसनहस पारिदिने ‘डिले, डाइल्यूट र डिनाइ’को रणनीतिमा अहिले पनि टसमस नरहेको ठान्छन्। हिजो ठूलो हतियारधारी (लडाकुको) फौज रहेकाले सत्ताप्राप्तिका लागि हतियार–लडाकु छिटोछिटो व्यवस्थापन गरिएको, पीडितलाई न्याय दिँदा उल्टै आफू या आफ्ना मानिसहरू नै कठघरामा तानिनसक्ने भएकाले नेताहरूले यो प्रक्रिया अघि बढाउनै नचाहेको उनको बुझाइ छ।

यो पनि: के हो युद्धमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड–बाबुरामविरुद्ध दायर मुद्दा, के गर्ला सर्वोच्चले?

माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा बालसैन्य प्रयोगको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइमा प्रवेश गरेको छ। कतिपयले यसलाई संक्रमणकालीन न्यायमा बिलम्बको परिणाम के हुन्छ भन्ने संकेत मान्नुपर्ने बताइरहेका छन्। के अब द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दासमेत नियमित फौजदारी मुद्दाका रूपमा अदालत पुग्ने अवस्था आउन सक्छ?

“पीडितलाई त त्यो बाटो नै बन्द गरिएको छ नि। टीजेको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यता जान मिल्दैन। उहाँहरू यता पनि अल्झाइरहने, न्याय खोज्न अदालत पनि जान नदिने रणनीतिमा हुनुहन्छ,” अधिकारीले भने, “हामीले फौजदारी समाधान चाहेको होइन, त्यहाँबाट न्याय पाउने सम्भावना किन छैन भने पीडितहरूले घटना भएको मिति नै भुल्न थालिसके, प्रमाण झन् कसरी जुटाउँछन्? हामीले टीजेकै प्रक्रियाबाट न्याय खोज्यौँ, उहाँहरूले भने दुवै बाटा बन्द गरिदिनुभो।”