काठमाडौँ– तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह टुंग्याउने विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन दलहरू सक्रिय भएका छन्। त्यहीक्रममा लामो समयदेखि थाती रहेको यो विषय टुंगोमा पुर्‍याउन दलहरूकै सहमतिमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ संघीय संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। धेरैले टीआरसी विधेयक भनेर बुझ्ने यो कानून बनेसँगै अब शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने नेताहरूले बताइरहेका छन्।

विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यो कानूनका रूपमा लागू भएको छ। यो कानून बन्न अत्यावश्यक किन पनि थियो भने सर्वोच्च अदालतले नै तत्कालीन ऐन संशोधन गरेर यसमा द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न भनेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यही भनेका थिए। 

नेपालको १०वर्षे हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य गर्दै २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन लगायतका काम सम्पन्न भएर लडाकुलाई राखिएका क्यान्टोनमेन्ट भंग भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी खास प्रक्रिया अर्थात् न्याय र परिपूरणका काम अहिलेसम्म थाती नै छन्। १८ वर्षपछि दलहरूले यो विषय टुंगो लगाउन यसअघि नै बनाइएको ऐनलाई केही संशोधन गर्ने काम पूरा गरेका छन्। नयाँ बनेको कानून र त्यही कानूनअनुसार अब बन्ने आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका काम कसरी अघि बढाउलान् त? 

पछिल्लो कानून निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश, मानव अधिकार आयोगसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका विषय र पीडितहरूले अघि सारेका सरोकारलाई समेटेर कानून निर्माण गरिएकाले अब संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा पुग्ने बताउँछन्। “हामीले धेरै मिहिनेत गरेर टीआरसी विधेयक संशोधनसहित पारित गरेर कानून बनाएका छौँ। अब यो विषय टुंगिन समय लाग्दैन होला,” उनले भने, “सरकार यसलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित छ।”

दलहरूले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरे पनि पीडितहरू भने अहिले बनेको कानूनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नेमा अझै विश्वस्त देखिँदैनन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका द्वन्द्वपीडित अधिकारकर्मी सुमन अधिकारी विधेयकमा राम्रा र नराम्रा दुवैखाले प्रावधान रहेको, अब त्यसअनुसार आयोग कस्तो बन्छ र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर हुने बताउँछन्।

“विगतमा पनि ऐन बनेर आयोग निर्माण भए, ती आयोगले पीडितलाई झन् पीडा दिने काम भयो। ती आयोगले गरेका काम हामीले देखेकै हौँ,” उनले भने, “अब कानून कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, आयोगले कसरी काम गर्छ, त्यसपछि मात्र यो विषय टुंगो लाग्ने वा नलाग्ने प्रस्ट होला।”

संशोधनसहित नयाँ बनेको ऐनमा सर्वोच्चको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखेका चासो र द्वन्द्वका पीडितहरूको सरोकार कति सम्बोधन भयो भन्ने लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ। तर कानूनकै अभावमा अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने अघि बढ्ने आशा पलाएको छ।

कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया?
सरकारले २०७९ फागुन २५ मै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो। तर दलहरूबीच विधेयकका कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया जहाँको त्यहीँ अल्झिइरह्यो। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएपछि समितिले समाधान हुन नसकेका विषयमा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा सहमति जुटेपछि समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश भएको थियो। 

२०८१ साउन ३० मा प्रतिनिधिसभा बैठकले संशोधनसहित सर्वसम्मतिमा विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठायो र राष्ट्रियसभाले भदौ ६ गते त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो। भदौ १२ गते सभामुखले प्रमाणित गरेपछि दोस्रो दिन अर्थात् भदौ १३ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै यो विधेयकले कानूनी आकार पाइसकेको छ।

यसरी तय कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुल्झाउन दुइटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि पहिलो चरणमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २०७९ साउनपछि यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जानुअघि नै सिफारिस समिति टुंगो लगाएर जान चाहेको बताउँछन्। 

प्रधानमन्त्री ओली असोज ४ गते अमेरिका जाँदै छन्। सिफारिस समिति टुंगो लागेपछि त्यसको दुई महिनाभित्र समितिले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

२०८० चैत ३० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले पूर्णता नपाउँदा काम अघि बढाउन सकेन। तत्कालीन सरकारले मिश्रको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका व्यक्ति, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाएको थियो। आयोगले विधेयक नबन्दासम्म सिफारिस समितिमा सदस्य नपठाउने भनेपछि समितिले पूर्णता पाएन र काम अघि बढ्न सकेन। 

अहिले विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण पनि भइसकेकाले सरकारले पुरानै सिफारिस समितिलाई निरन्तरता दिन्छ वा अर्को समिति गठन गर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। सिफारिस समितिका संयोजक मिश्र सरकारले यही समितिलाई निरन्तरता दिन पनि सक्ने र नयाँ बनाएर पनि जान सक्ने बताउँछन्। 

“यही समितिलाई अघि बढाउने हो भने पूर्णता दिनुपर्‍यो। होइन, सरकारले अर्को बनाउने हो भने पनि समिति त बन्नुपर्‍यो। अनि मात्र समितिले काम अघि बढाउन सक्छ,” उनले भने, “समितिले पूर्णता पाइसकेपछि दुई महिनाभित्र आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। शुरूमा समितिले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्छ। त्यसपछि सर्टलिस्ट गरेर योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले सिफारिस समितिका लागि प्रतिनिधि पठाउनेबारे अहिलेसम्म आयोगले निर्णय गरिनसकेको बताए। “यसअघि विधेयक नबनेकाले आयोगले नाम सिफारिस गरेको थिएन। अब विधेयक बनिसकेको छ। त्यससम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्ला,” उनले भने। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र (आयोगहरू) मा पदाधिकारी नियुक्त भइसकेपछि मात्र औपचारिक रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले गति लिनेछ। 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राखेरै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन चाहेकाले अब सबै काम तत्काल अघि बढ्ने बताए। “अहिलेकै सिफारिस समितिलाई क्रियाशिल बनाउने कुरा पनि छ। सबै दलहरुबीच छलफल हुन्छ र निर्णयमा पुग्छौँ,” उनले भने, “त्यसपछि छिट्टै आयोग गठन भएर काम अघि बढ्छ।”

सबै दलले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगो लगाउन सर्वसम्मत रूपमै कानून निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले अब यसमा विलम्ब नहुने दाबी गरे। 

आयोगले कसरी काम गर्छन्?
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन २०७१ सालमै बनेको थियो। त्यही ऐन बनेपछि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिनसम्बन्धी आयोगमा दुई–दुई चरणमा पदाधिकारी नियुक्त भएर द्वन्द्वकालीन घटनाबारे उजुरी लिने काम पनि भएको थियो। 

तर पीडितमैत्री कानून नबनेको भन्दै शुरूदेखि नै यसको विरोध भयो। सरकारले बनाएको कानून पीडितमैत्री नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री कानून बनाउन पटक–पटक आदेश नै दियो। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसको विरोध गरे। चौतर्फी विरोधपछि सरकारले अन्ततः नयाँ ऐन निर्माण गरेको हो। 

नयाँ ऐनअनुसार दुईवटै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्ष कायम गरिएको छ। तर त्यो अवधिभित्र शान्तिप्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सरकारले कार्यप्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आकलन गरी पदावधि थप गर्न सक्नेछ। एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार यसअघि नै गठित आयोगमा करिब ६५ हजार उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। नयाँ पदाधिकारी आइसकेपछि आयोगले थप ३ महिनाको समय दिएर उजुरीका लागि आह्वान गर्ने उनले बताए।

मानवअधिकार उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेर दुई प्रकृतिका उजुरीलाई आयोगले अनुसन्धान गर्नेछ। विधेयकको दफा २९ मा गरिएको मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ मा आयोगले ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको सिफारिस गर्दा आयोगले चलाउनुपर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा केही विषय खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्ता विषयमा आयोगसमक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भएसम्मको सत्यतथ्य विवरण निजले प्रकट गरे/नगरेको, आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गरे/नगरेको, त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चात्ताप गरे/नगरेको, पीडितसँग क्षमायाचना गरे/नगरेको र भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे/नगरेको लगायत छन्।

उपदफा ३ मा सिफारिस भइसकेपछि महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ। उपदफा ४ मा उपदफा ३ बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उपदफा ६ मा मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले उपदफा २ बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र दफा २५ को उपदफा १ बमोजिमको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।

२५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिन सक्ने यही व्यवस्थामा पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। द्वन्द्वपीडित अधिकारकर्मी सुमन अधिकारी ऐनका केही प्रावधानमा समस्या रहेको बताउँछन्। “अपराधको परिभाषा नै मिलेको छैन। घटी सजायको प्रावधान राख्ने अधिकार तीन दललाई कसले दियो? कानूनी प्रक्रिया पनि मिलेका छैनन्,” उनले भने, “पीडितलाई परिपूरण भए पुग्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। पीडितले न्याय पाउने विषयलाई छायामा पार्ने खेल देखिएको छ।”

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला भने निश्चित शर्त पालना गरेको हकमा मात्र २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिन सक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गर्छन्। त्यो शर्त पालना नभएमा प्रचलित कानूनबमोजिम नै हुने उनको भनाइ छ। बर्तौलाका अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा (लुटपाट, कुटपिट, सम्पत्ति जफत) मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन (जबरजस्ती करणी, हत्या, क्रूर यातना र व्यक्ति बेपत्ता गर्ने कार्य) मा पीडितले चाहे पनि मेलमिलाप वा आममाफी हुने छैन।

द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था ऐनमा छ। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर विशेष अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने, अदालतको अध्यक्ष र सदस्य सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट तोक्ने व्यवस्था छ। 

यस्तो विशेष अदालतले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनबमोजिम दायर भएको मानव अधिकार उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सजाय निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।

यति मात्र होइन, कुनै पक्षलाई विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ। यस्तो पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी सोमध्येबाट इजलास तोक्ने छन्।