काठमाडौँ– तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा बालबालिकालाई सैन्यका रूपमा प्रयोग गरिएको दाबीसहित दायर भएको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्च अदालतले अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई बालसैन्य प्रयोग गरेको कसुरमा कारबाही माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा हो यो। गत आइतबार यो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।

मुद्दाको प्रकृतिअनुसार बृहत् सुनुवाइ र रिटमा गरिएको माग दाबीअनुसार थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउँदै यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने संयुक्त इजलासको आदेश छ। यो मुद्दामा निवेदकतर्फबाट वकालत गरिरहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले भने, “सर्वोच्चले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने भएको हो।”

यो आदेशबमोजिम अब कम्तीमा तीन वा त्योभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलास गठन भएर यो मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढ्ने छ।

माओवादीले हिंसात्मक विद्रोहमा बालबालिकालाई सैन्यका रूपमा प्रयोग गरेको हो वा होइन? प्रयोग गरेको हो भने त्यो कुन हिसाबले दण्डनीय हुन्छ? सर्वोच्चले किनारा लगाउनुपर्ने यिनै सवालका कारण यो मुद्दामा धेरैको चासो जोडिएको छ। एकल र संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएसँगै त्यस्तो चासो झन् बढेको छ।

माओवादी विद्रोहमा बालसैन्य प्रयोग भएकोबारे शुरूमा सर्वोच्चमा दिइएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी दरपीठ गरिदिएको थियो। रिट निवेदक ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल’का लेनिन विष्टले त्यसपछि इजलासमै निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो न्याय निरूपण गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गरेको थियो।

रिट दर्ता हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नै प्रधानमन्त्री थिए।

करिब १० वर्ष चलेको माओवादी विद्रोहमा बालबालिकालाई सैन्यका रूपमा प्रयोग गरिएको विद्रोहमा सहभागी भएका पूर्वलडाकुले बताउँदै आएका छन्। त्यसबेला दुई हजार ९७३ बालबालिकालाई माओवादीले सैन्यका रूपमा भर्ती गरेको तत्कालीन नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले नै प्रमाणीकरण गरेको थियो।

माओवादी लडाकुको समायोजनको प्रक्रियामा उनीहरूलाई ‘अयोग्य’ करार गर्दै अनमिनले शिविरबाट बाहिर निकालेको थियो। पहिले बालसैन्यका रूपमा युद्धमा प्रयोग गरिएको, पछि ‘अयोग्य’ भनेर शिविरबाट निकालिएपछि ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल’ गठन गरेकाहरूले त्यसमा असहमति जनाउँदै आफ्नो पहिचान स्थापित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले माओवादी विद्रोहमा बालसैन्य प्रयोग गरेको ठहर गरेमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन नेता भट्टराई लगायतलाई के असर पर्ला? ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल’का तर्फबाट दायर रिटको प्रतिरक्षा गरिरहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण सर्वोच्चले युद्धमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको ठहर गरे हिजो ‘अयोग्य’ भनिएका उनीहरूको पहिचान स्थापित हुने बताए।

“२०७५ मै निवेदक लेनिन विष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जान खोज्दा सरकारले रोक लगायो, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि त्यतिबेलै अदालतले विष्टलाई बालसेना भनेर व्याख्या गरेको थियो,” उनले भने, “सरकारले दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिएर अयोग्यको बिल्ला लगाइदिन खोजे पनि उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएन। बरु सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभयो।”

मानव अधिकारकर्मी चरन प्रसाईं माओवादीका बालसैन्यको विषयमा राज्य गम्भीर नभएकै कारण उनीहरू न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेको बताउँछन्। “सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अब यो विषयको न्यायिक निरूपण त गर्छ नै,” उनले भने, “फैसला के होला भन्ने अनुमानतिर त नजाउँ। मलाई लाग्छ, बालसैन्यको पहिचान स्थापित हुनेछ। त्यो हुनुको ठूलो अर्थ हुनेछ।”

रिटमा दाबी– ‘युद्ध अपराध भयो’
‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल’का तर्फबाट अध्यक्ष लेनिन विष्टसहित नौ जनाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन नेता भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरेर कानूनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ। रिटमा दाहाल र भट्टराईले युद्धमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको दाबीसमेत गरिएको छ। 

“अबोध बालबालिकालाई बन्दुक बोकाउनु, जासुसी गर्न लगाउनु, युद्धको फ्रन्टलाइनमा पठाउनु, युद्धको सरसामान ढुवानी गर्न लगाउनु र हरहिसाबले जीउज्यानको खतराको सामु राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको युद्ध अपराध हो,” रिटमा उल्लेख छ।

अनमिनले नै आफूहरूलाई उमेर नपुगेका कारण माओवादी लडाकुका रूपमा प्रमाणीकरण नगरेको दृष्टान्त राख्दै उनीहरूले रिटमा ‘माओवादीले बालयोद्धा प्रयोग गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघले नै प्रमाणित गरेको’ दाबी गरेका छन्।

माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि शिविर (क्यान्टोनमेन्ट)मा राखिएका माओवादी लडाकुलाई अनमिनले प्रमाणीकरण गरेको थियो। अनमिनले दुई हजार ९७३ जना लडाकुको भने उमेर नपुगेको ठहर गर्दै प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उनीहरू लडाकुका निम्ति ‘अयोग्य’ रहेको अनमिनको जिकिर थियो।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्न र सेनामा भर्ती गर्न रोक लगाएको उल्लेख गर्दै माओवादीले महासन्धि लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ। “बालसेनाको परिचयबाट बञ्चित गरी अयोग्य लडाकुको बिल्ला दिई शिविरबाट अन्यायपूर्ण तरिकाले बिदाई गरियो। द्वन्द्वकालमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै बाल सेनाको प्रयोग गर्नु युद्ध अपराध भएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न भने पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन,” रिटमा भनिएको छ।

तत्कालीन विद्रोहीपक्ष माओवादीले बालसैन्यको रूपमा भर्ती गरेर बालसेना बनाएको, तर अहिले तत्कालीन विद्रोही माओवादीदेखि राज्यपक्षले समेत बालसेनालाई प्रदान गर्नुपर्ने राहत, परिपुरण र पहिचानसमेतका कार्य नगरेको उनीहरूको दाबी छ।

रिटमा ‘युद्ध अपराधको मूल रचयिता पुष्पकमल दाहाल नै रहेको’ जिकिरसमेत गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले बालसैनिकको पहिचान समाप्त गर्न बेला–बेलामा राहत प्याकेज घोषणा हुँदै आएको भन्दै लेखेका छन्, “द्वन्द्वकालमा माओवादीले बालबालिकाको प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने तथ्य जानकारी हुँदाहुँदै बल मिच्याइँको भरमा गरेको र कति बालबालिका मारिए, अंगभंग बनाइए, बेपत्ता पारिए त्यसको तथ्यांकसमेत सार्वजनिक नगरिएको।” 

टीआरसीमा झेलको परिणाम!
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले सशस्त्र द्वन्द्व वा युद्धमा बालसैनिक भर्ती गर्नुलाई युद्ध अपराध मानेको छ। महासन्धिको धारा ३८ (३) मा उल्लेख छ, “पक्षराष्ट्रहरूले १५ वर्ष उमेर नपुगेको कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्ना सशस्त्र सेनामा भर्ना गर्ने छैनन्। त्यस्तै, १५ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूले युद्धमा प्रत्यक्ष भाग नलिने कुरा सुनिश्चित गर्न सबै सम्भव उपायहरू अपनाउनेछन्।”

नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षराष्ट्र हो। 

युद्धमा बालसैनिक भर्ती गर्नेहरूमाथि युद्ध अपराधको अभियोग लागेका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छन्। जस्तो, गणतन्त्र कंगोमा सन् २००२ सेप्टेम्बरदेखि २००३ अगष्टसम्म भएको युद्धको समयमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अपहरण गरी बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। तत्कालीन विद्रोही नेता थोमस लुवांगाले बालसैनिक भर्ती गरेको उजुरी परेपछि त्यसमाथि अनुसन्धान हुँदा आरोप पुष्टि भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)ले लुवांगाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनले सन् २००६ मार्चमा अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। सन् २०१२ मा आईसीसीले उनलाई दोषी ठहर गर्दै १४ वर्ष काराबासको सजाय सुनाएको थियो।

सन् २०१५ डिसेम्बरदेखि लुवांगा कंगोको बन्दीगृहमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। सन् २०१७ डिसेम्बरमा अदालतले उनलाई थप जबाफदेही बनाउन पीडित वा पीडितका परिवारलाई सामूहिक परिपुरणस्वरूप एक करोड अमेरिकी डलर जरिबाना तोक्ने फैसलासमेत गरेको थियो।

लुवांगा मात्र होइन, लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति चार्ल्स टेलर सिएरालियोनका विद्रोहीलाई बालबालिका प्रयोग गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका थिए। उनले पनि त्यसपछि काराबासको सजाय भोगे। उत्तरी युगान्डाका डोमिनिक ओगविन, सिएरालियोनका अलेख टिम्बा ब्रिमार इलब्राहिम बाजिकमरा एवं स्टिगी बोबोर कानुले पनि युद्धमा बालबालिका प्रयोग गरेको अभियोगमा कैद सजाय भोग्नुपरेको थियो। युद्धमा बालबालिकाको प्रयोगलाई कति गम्भीर रूपमा लिइन्छ भनेर देखाउने यी केही दृष्टान्त हुन्।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण सर्वोच्चले माओवादी द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग भएको ठहर गरे माओवादी अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन नेता भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन्।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइ, त्यसक्रममा भइरहेको राजनीतिक खेल र यो प्रक्रियामा बालसैन्यको विषयलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिनुको परिणाम पनि यस्तो अवस्था आएको मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं बताउँछन्। उनले टीआरसी (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी) विधेयकले पनि बालसैन्यको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।

“हामीले विधेयकका विषयमा समितिमा छलफलका क्रममा पनि बालसैन्यको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर पहल गरेका थियौँ,” उनले भने, “ती कुरा सम्बोधन गरिएन। यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्दा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मुद्दा बन्न सक्छ।”

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू गठन भए पनि न्यायिक प्रक्रिया अबरुद्ध नहुने फैसला गरेको थियो। “बाल लडाकुको विषय राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। यो गम्भीर अपराधमै राख्नुपर्ने थियो। सम्बोधन हुन नसकेका कारण प्रक्रियागत बाटो अन्तर्गत अदालतमा त पुग्छ नै,” उनले भने।

सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछिका दुई वर्षः के–के भयो?
२०८० जेठ १६ गते ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल’का तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध इजलाससमक्ष नै दिएको निवेदन दर्ता गर्न न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले जेठ २६ मा आदेश दिएको थियो। भट्टराईको इजलासले ‘न्याय निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखिएको’ भन्दै रजिस्ट्रारबाट भएको आदेश बदर गरेको थियो। यो आदेशपछि जेठ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।

रिट दर्तासँगै जेठ ३० गते पहिलो सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। “नाबालक भनी माओवादीको क्यान्टोनमेन्टमा बहिर्गमित बालसैन्यको पहिचान र उनीहरूको परिपुरण तथा न्यायको अधिकारसँग समेत जोडिएको विषय हुँदा रिट निवेदन चाँडो निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ,” आदेशमा उल्लेख थियो।

लिखित जवाफ माग भएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाललगायत रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरूले लिखित जवाफ पेश गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा दायर यो रिट अहिलेसम्म १६ पटक पेशी तारेखमा चढेको र त्यसमध्ये १३ पटक सुनुवाइका लागि इजलास बसेको छ। जेठ ३० मा पहिलो सुनुवाइ भए पनि त्यसपछि सुनुवाइको पालो नै नआएपछि निवेदकले भदौ २४ मा मुद्दाको चाँडो सुनुवाइका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसमा संघीय संसद् सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो।

त्यसपछि २०८१ भदौ ३० मा इजलास बसे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। असोज ७, असोज १४, कात्तिक २, कात्तिक ५, कात्तिक ११ मा सुनुवाइका लागि इजलास बसे पनि हेर्न नभ्याइनेमै रह्यो।

कात्तिक २३ मा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘अन्य आदेश’ दियो। त्यसैगरी, मंसिर १६ मा तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पूर्वआदेशानुसारको कार्यसम्पन्न गरी पेश गर्न आदेश दियो। कात्तिक २३ मा इजलासले ‘प्रत्यर्थीलाई जानकारी दिने भन्ने आदेश भएकोमा सोबमोजिमको जानकारी सबै विपक्षीलाई दिएको अवस्था नदेखिँदा पूर्वआदेशानुसारको काम सात दिनभित्र सम्पन्न गरी नियमानुसार पेश गर्न’ आदेश दिएको थियो।

पुस १ गते यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा रह्यो। पुस ८ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्थगित भएको थियो। पुस १२ मा सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेश गर्न आदेश दिएको थियो।