राजावादी नै देख्दैनन् राजतन्त्र फर्किने सम्भावना

काठमाडौँ– गत फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौँ फर्किँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजावादीहरूको भिड लाग्यो। राजावादीहरूले त्यो स्वागतलाई ‘राजतन्त्रको स्वागत’ गर्न चाहने जनमत भएको दाबी पनि गरे। त्यो भीडपछाडिको यथार्थ के थियो भन्ने त स्पष्ट छैन, तर राजावादीहरूले मानेको यो ‘भव्य’ प्रदर्शनका पछाडि गत फागुन ७ गते शाहले दिएको वक्तव्य थियो। उनले वक्तव्यमा ‘राष्ट्र जोगाउने हो भने आफूहरूलाई साथ दिन’ आग्रह गरेका थिए। 

उनको आग्रहलाई साथ दिन राजावादीहरू तयार भइहाले। राप्रपाका नेता र कार्यकर्ता त फागुन २५ गते काठमाडौँमा गर्ने भनिएको पूर्वनिर्धारित आमसभा स्थगित नै गरेर विमानस्थल पुगेका थिए। त्यसयता, उनका समर्थकहरूले अर्को आन्दोलनको तयारी थालेका छन्।

‘राजतन्त्र ल्याउन आन्दोलन शुरू गर्ने’ भन्दै चैत ४ गते तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले एउटा भेला बोलाए। त्यो भेलाले ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ घोषणा गर्‍यो। ११ सदस्यीय समितिका सदस्यहरू थिए– कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, केशरबहादुर विष्ट, अस्मिता भण्डारी, दुर्गा प्रसाईं, रमा सिंह र हरिबहादुर बस्नेत।

संसद्मा रहेको र राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भेलामा गएका थिएनन्। उनले उक्त प्रक्रियामा आफूहरू सामेल नभएको सार्वजानिक अभिव्यक्ति नै दिए। 

बरु यसपछि राप्रपाले यो समिति नस्वीकार्ने, बरु आफैले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। गत मंगलबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले अध्यक्ष लिङ्देन प्रमुख रहेको आन्दोलन परिचालन मूल समिति बनाएको छ।

सुवेदी नेतृत्वको समितिमा राखिएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि त्यहाँ उपस्थित थिएनन्। केशरबहादुर विष्टले पनि समितिप्रति चित्त बुझाएका छैनन्।

फागुन २५ गतेको आन्दोलनबाट हौसिएका राजावादीहरू आन्दोलनको थप कार्यक्रम तय गर्न योजना बुनिरहेका छन्। तर आफूहरू हौसिएको नभई ‘मुलुकको बेथितिले आन्दोलनको स्थितिसम्म पुर्‍याएको’ संयोजक सुवेदी बताउँछन्। “२५ गतेको प्रदर्शन उत्साहित थियो। त्यसबाट मात्र हौसिएर आन्दोलन गर्न तयार भएको चाहिँ होइन,” उनले उकालोसँग भने, “अहिलेका नेताहरूले मुलुक खतम बनाइसके नि! हामीले राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेको अहिलेको बेथिति देखेर हो।”

पूर्वराजाका पक्षमा यस्ता गतिविधि विगतमा पनि नभएका होइनन्। दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’ले २०८० मंसिर ७ गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको थियो। उनको पक्षमा लघुवित्तबाट ऋण लिएका र राजावादीहरू उभिएका थिए। लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी गतिविधि हुन थालेको भन्दै नेकपा एमालेले पनि सोही दिन गरेको आन्दोलनमा केही ठाउँमा दुई पक्षबीच झडपसमेत भएको थियो। 

त्यही बेला झापामा पूर्वराजाको उपस्थितिमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरिएको थियो। त्यसमा ५० हजार मानिस सडकमा उतार्ने राप्रपाले दाबी गरेको थियो। अध्यक्ष लिङ्देन राजाको भ्रमण ‘सफल बनाउन’ डेढ हप्ता झापामै बसेका थिए। यस्ता प्रदर्शन लामो समयदेखि ठाउँठाउँमा भइरहका छन्।

पूर्वराजा शाह स्वयं निरन्तर देश दौडाहामा गइरहेका छन्। उनी गएका ठाउँमा स्वागत र अभिनन्दन हुने गरेको छ। पछिल्लो वर्ष मात्र पोखरा, जुम्ला, सुर्खेत, कञ्चनपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, इनरूवालगायत ठाउँमा उनलाई अभिनन्दन गरिएको छ। उनलाई ठाउँठाउँमा गरिएको अभिनन्दन देखेर पनि राजावादी दल र अभियन्ताहरूले राजाको पक्षमा माहोल बढेको विश्लेषण गर्ने गरेका छन्।

शाहले मुलुकमा राजतन्त्र फर्किनुपर्ने आशय पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। हरेकजसो ठाउँ पुग्दा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई साथ दिन नागरिकसँग आग्रह गर्ने गरेका छन्। २०७८ सालको दशैँको शुभकामना दिन उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने टिप्पणी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था र राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र हाम्रोजस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौँ।”

उनले २०८० पुसमा भैरहवामा गरेको सम्बोधनमा जनताले आफूलाई चाहेको आशय व्यक्त गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, “म जता जाउँ, जहाँ पुगौँ जनआवाज उठेको सुन्छु– मलाई आऊ, हाम्रो देश बनाऊ र देश बचाऊ, देशको सभ्यता र समृद्धि बढाऊ।”

तर शाहको रहर, अहिले भइरहेका आन्दोलन, अभिनन्दन वा शक्ति प्रदर्शनले राजतन्त्र आउने सम्भावना स्वयं राजावादीहरू नै देख्दैनन्। आन्दोलन समितिकै कमान्डर सुवेदीलाई अहिले भइरहे जस्ता आन्दोलनले राजतन्त्रको पुनरागमन होला भन्नेमा विश्वास छैन। “अहिले भइरहेका जस्ता सानातिना शक्ति प्रदर्शन वा आन्दोलनबाट व्यवस्था नै उल्टिएर राजतन्त्र आउँदैन,” उनी भन्छन्, “अझै विशाल सहभागिता चाहिन्छ। धेरैभन्दा धेरै मानिस आन्दोलनमा सामेल भए मात्र व्यवस्था परिवर्तन हुने हो। नत्र भने सजिलो छैन।”

राजतन्त्रको सहज पुनरावलोकनका निम्ति अहिलेका प्रमुख दलहरूको समेत सहयोग हुनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ। सबैको सहमतिले मात्र व्यवस्था परिवर्तनलाई सहज बनाउने उनी बताउँछन्।

“मेरो पहिलो शर्त हो– दलहरूको सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्‍यो, राजा र दलहरू बसेर छलफल गरेर एउटा निर्णय गर्नुपर्‍यो, त्यसो हुँदा सबैले स्पेस पनि पाउँछन्,” सुवेदी भन्छन्, “सहमतिमा नआउने हो भने जसरी उनीहरूले संघर्ष गरेर सत्ता ल्याएका थिए, राजा ल्याउन पनि त्यसैगरी संघर्ष गर्नुपर्छ।”

तर सुवेदीले भनेजस्तो दलहरू यो विषयमा अघि बढ्ने कुनै गुञ्जायस देखिन्न। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २१ गते मानव अधिकार एलायन्सको छैटौँ महाधिवेशन उद्घाटनमा भनेका थिए, “जनताको अधिकार ल्याउन लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने शासकका पक्षधरहरूले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य छैन।”

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि राजतन्त्र आउन सम्भव नभएको बताएका छन्। २७औँ सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसका अवसरमा चैत ५ गते आयोजित जनसांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्मान–२०८१ मा दाहालले इतिहासमा सीमित भइसकेको राजतन्त्र पुनर्स्थापना असम्भव भएको बताए। उनले भने, “राजतन्त्र फर्काउन असम्भव छ। ...अब पनि पुरानै बाटोमा देशलाई फर्काउन खोजिए त्यो गम्भीर भुल हुनेछ।”

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त राजतन्त्र आउने कुरा हल्ला मात्र भएको बताउँछन्। गत फागुन २६ गते धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले राजतन्त्र फर्किने माहोल नभएको टिप्पणी गरे। उनको भनाइ थियो, “राजतन्त्र फर्किने कुनै माहोल बनेको मैले देखेको छैन, त्यो हल्ला मात्र हो।”

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल राजावादीहरूको अहिलेको आन्दोलनलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। “गुमेको सत्ता र यस–आराम फिर्ता लिन पूर्वराजाबाट प्रयास हुनु स्वाभाविक हो। राप्रपा र अन्य आसपासकाले पनि खोजेको त्यही हो,” उनी भन्छन्।

राजसंस्था फर्किने दुईवटा मात्र सम्भावना भएको पोखरेल बताउँछन्। पहिलो– संविधान संशोधन र दोस्रो– जनआन्दोलन। उनी अहिले यी दुवै सम्भावना देख्दैनन्। “राजावादीले अहिले बल्लबल्ल अलिअलि मान्छे भेला पारेका हुन्। यसबाट पार लाग्दैन। त्यसको पनि जस लिन उनीहरू आफैआफै जुधिरहेका छन्। गुमेको सत्ता फर्किन्छ जस्तो लाग्दैन,” पोखरेल भन्छन्।