विकासमा परनिर्भरका सात दशक: विधाता न विध्वंसकर्ता

काठमाडौँ– काठमाडौँबाट तपाईं नारायणगढतिरको यात्रामा हुनुहुन्छ भने चीनले बनाइदिएको चक्रपथ नकटी सुखै छैन। थानकोटतिरबाट जाने भए चीनकै अनुदानमा बनेको पृथ्वी राजमार्ग हुँदै जानुपर्छ। मुग्लिङबाट पोखरातिर लागे उही पृथ्वी राजमार्ग, नारायणगढ गए पनि चीन सरकारकै सहयोग। नारायणगढबाट पूर्व लागे हेटौँडासम्मकै बाटो अमेरिकी सरकारको राप्ती दून परियोजनाअन्तर्गत बनाइएको हो। सडकको कालोपत्रचाहिँ एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले गरेको हो।

पथलैया हुँदै वीरगन्जतिर जाने सडक त्रिभुवन राजपथ हो, जुन भैँसे हुँदै काठमाडौैँसम्मै भारत सरकारले बनाइदिएको हो। पथलैयाबाट पूर्व हान्निए ढल्केवरसम्म तत्कालीन सोभियत संघ सरकारले बनाइदिएको हो। त्यसभन्दा पूर्व काँकडभिट्टासम्मै भारतको अनुदानमा बनेको हो। धरान–धनकुटा सडक बेलायती सरकारले बनाइदिएको हो, इटहरीबाट दक्षिण भारतले। 

नारायणगढबाट पश्चिम सोझिए बुटवलसम्मको बाटो बेलायती सरकारले बनाइदिएको हो, बुटवलपश्चिम बनवासासम्मै भारत सरकारको योगदान हो। कर्णालीको पुलचाहिँ विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको हो। “पञ्चायतकालमा बनेका राजमार्गहरूमा कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग हाम्रै सरकारले बनाएको हो,” पत्रकार हरिबहादुर थापा भन्छन्, “बाँकी त सबै विदेशी सहयोगमा बनेका हुन्, त्योपनि अनुदानमा।” कोहलपुर–सुर्खेत सडक पछि एडीबीको सहयोगमा कालोपत्रे गरिएको थियो।

थापाले ‘विदेशी सहायतामा विसंगति’ पुस्तक लेखेका छन्। विदेशी सहायताबारेकै अर्को कृति प्रकाशोन्मुख छ।

काठमाडौँबाट हवाईयात्रा गर्दा हामी भारतीय सेनाका इन्जिनियरहरूले बनाइदिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नैपर्छ। विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलचाहिँ एशिलायी विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको हो। विदेशी सहयोग नेपालसँग यसरी जोडिएका छन् नि, राणाकालीन वीर अस्पतालको आधुनिकीकरण भारतीय सहयोेगमा भएको हो। त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) जापानीहरूले बनाइदिएका हुन्। यस्तै, पाटन अस्पताल (हाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) युनाइटेड मिसन टु नेपाल (अमेरिका) को उपहार हो। तत्कालीन सोभियत संघले कान्ति बाल अस्पताल बनाइदिएपछि दोस्रो सरकारी बाल अस्पताल बनाइएको छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अमेरिका/भारतसहितका विदेशी दाताहरूकै हात छ। वन विज्ञान अध्ययन संस्थान (हेटौँडा) भारतले बनाइदिएको हो। कृषि (रामपुर) क्याम्पस (अहिले कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय) राप्ती दून परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले बनाइदिएको हो। देशको ठूलै भू–भाग झलमल्ल पार्ने क्षमताको कुलेखानी जलविद्युत परियोजना जापानको ऋणमा बनेको हो, कालीगण्डकी एडीबीको ऋणमा। मध्यमर्स्याङ्दी परियोजनाचाहिँ जर्मन सरकारको अनुदान हो।

ठूला पूर्वाधारदेखि सीमान्तकृतको सशक्तिकरण, संविधानदेखि ऐनको तर्जुमाका लागि विदेशी सहायता परिचालन त भएको छ, तर विदेशी सहायतामा बनेका पूर्वाधार परियोजनाको विवरणधरि यसको समन्वय गर्ने अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखासँगै छैन।

राणाशासनको अन्त्यपछि शुरू वैदेशिक सहायता
विदेशीका लागि बन्द नेपाल राणाकालको अन्त्यसँगै खुला भएको थियो। सन् १९५१ मा वैदेशिक सहायताको पहिलो सम्झौता भएको थियो। सन् १९५१–५२ मा नेपालले विदेशी सहयोगस्वरुप २२ हजार रुपैयाँ पाएको थियो, जसमा भारतीय सेनाका इन्जिनियरहरूले गौचरण विमानस्थल निर्माण गरेको समावेश छैन। (प्लानिङ फर पिपल, लुडविग स्टिलर, रामप्रकाश यादव)

भारतले खासमा सन् १९५१ जुनमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको भ्रमणकै क्रममा नेपाललाई प्राविधिक वा अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न सकिने संकेत गरेको थियो। “यदि तपाईंहरूले प्राविधिक वा अन्य क्षेत्रमा हाम्रो सहयोग खोज्नुहुन्छ भने प्रयत्न गर्नेछौँ,” नेहरूले भनेका थिए, “हामी यहाँ हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौँ।”

हात फैलाउँदै सन् १९५२ जनवरीमा भारत पुगेका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई विदेश मन्त्रालय होइन, योजना आयोगतिर पठाइयो। योजना आयोगले नेपालले नै कुनै योजना नबनाएसम्म काम गर्न नसकिने जवाफ फर्कायो। नेपालबाट १९५२ मार्चमा भारत पुगेको मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले त्यहाँको योजना आयोगसमक्ष योजनाकै अभाव भएको दुःख बिसाएको थियो। 

सोही वर्ष जुनमा भारतबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलले ‘आधारभूत तथ्यांकको अभावका कारण नेपालका लागि बृहत् विकास योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिएन’ भन्यो। (फरेन एड एन्ड पोलिटिक्स इन नेपाल, युजिन ब्रेमर मिहाली) भारतले सञ्‍चारको विकासमा सहयोग गरिदेला भन्ने आश नेपालले गरेको थियो।

मन्त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भारत मिसनमा जाँदा काठमाडौँमा विमानस्थल र काठमाडौँ–रक्सौल सडक निर्माण गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। शुरूमा विमानस्थल निर्माणमा सघाउन सहमति जनाए पनि सडक योजनालाई पन्छाएको थियो। सन् १९५२ मा आएको भारतीय टोलीले अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेपछि चाहिँ दुवै योजना निर्माणमा भारत तयार भएको थियो। सडकका निम्ति १.९२ मिलियन डलर र गौचर एयरपोर्टका लागि १ लाख ४७ हजार डलर लागत अनुमान गरेर सन् १९५३ मा काम शुरू भएको थियो।

“शुरूदेखि नै नेपाललाई पूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने र तुरुन्तै मिसन स्थापना गर्ने योजना बनाएको अमेरिकाको विपरीत, छिमेकी भारत भने नेपाललाई सहयोग प्रस्ताव गर्न हिचकिचाएको देखियो,” मिहाली लेख्छन्। (पृष्ठ ५८)

शीतयुद्ध अनि चीन–भारत–अमेरिका 
सन् १९५४ आइपुग्दै नेपालका लागि वैदेशिक सहयोगको सुनौलो वर्ष भन्न मिल्ने समय आइसकेको थियो। प्लानिङ फर पिपल (स्टिलर, यादव) का अनुसार त्यति बेला भारतले प्रसूति गृह र वनविज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापनामा सहयोग गरेको थियो। अर्कातिर, अमेरिका स्वास्थ्य सेवाका लागि गाउँ–गाउँ छिरिरहेको थियो। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमका साथै वीर अस्पतालको आधुनिकीकरण पनि त्यसैबखत शुरू भएको थियो।

१९५४ सेप्टेम्बर ८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले ग्रामीण खानेपानी र साना सिँचाइ योजना कार्यान्वयन गर्न ५७ लाख भारु अनुदानको घोषणा गरे। सहयोगको बजारमा अमेरिका–भारत भाइभाइ देखिइरहेको बेला सन् १९५६ मा छिमेकी चीनले पनि दस्तक दियो। सन् १९५९ मा त सोभियत संघले एन्ट्री मार्‍यो। विदेशीको निम्ति ढोका खोलेको दुई दशकभित्रै स्विट्जरल्यान्ड, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, रुस, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, इजरायल, क्यानडा सहायताको पोको बोकेर नेपाल आएका थिए। (विदेशी सहायताको विसंगति, हरिबहादुर थापा) 

अमेरिका र भारतपछि चीन पनि सघाउन आइपुग्यो। नेपालले पहिलो कम्युनिस्ट सहायता सन् १९५६ मा प्राप्त गरेको थियो, त्यतिबेला चीनले ४.२ मिलियन डलर दिने घोषणा गरेको थियो। चीनको त्यो सहयोग अमेरिकीहरूका लागि वरदान साबित भएको बताउँछन् मिहाली। “यो रकमले अमेरिका समर्थित परियोजनाहरूलाई थप आर्थिक सहयोग पुर्‍यायो,” उनी लेख्छन्, “त्यति बेला काठमाडौँमा चिनियाँ उपस्थिति थिएन।”  (पृष्ठ– ९४)

विदेशी सहायताको प्रतिस्पर्धा तनावै सिर्जना गर्ने हदमा उतिबेलै पुगेको थियो। अमेरिकीहरू शुरूमै गाउँ छिरेका थिए, भारतले पनि गाउँमै रुचि देखाएको थियो। आपसी प्रतिस्पर्धाले तनाव सिर्जना हुने भएपछि नेपालले भारतलाई गाउँबाट फर्कन भन्नु परेको थियो। (उही, पृष्ठ ७७)

विकासका निम्ति दाताहरूले नेपाललाई टुक्राटुक्रा पारेर आफू–आफूबीच बाँडे। क्यानडाले पश्चिम कर्णाली क्षेत्रको एउटा टुक्रा रोज्यो भने जर्मनी (तत्कालीन पश्चिम जर्मनी) ले मध्यगण्डकी क्षेत्रको जिम्मा लियो। ब्रिटिशहरू नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोजे। विदेशीका यस्ता सबै रणनीतिमा नेपाल सरकारचाहिँ नाइनास्ती नगरी हात थापेर बसेको थापाले उल्लेख गरेका छन्। “फेरि उति बेलाका सहयोग सबैजसो अनुदान हुन्थे,” उनले लेखेका छन्, “१९५२–१९६७ मा अमेरिकाले २० करोड डलर दिएकोमा ५० लाख डलर मात्र ऋण थियो।”

१९५८ जुन ४ (२०१५ जेठ २२ गते) राजा महेन्द्र चार साताव्यापी भ्रमणका लागि सोभियत संघ पुगे। उताबाट फर्किएपछि भारत तथा नेपालका लागि अमेरिकन राजदूत एल्सवर्थ बङ्करलाई भेटेर सोभियत संघले नेपालको विकासमा सहयोग गर्न खोजेको सुनाए। सोभियत संघले जलविद्युत्, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उड्डयन र शिक्षामा सहयोग गर्न चाहेको बताइएको थियो।

यो कुराले बङ्कर झस्किए। उनले उड्डयन र शिक्षामा सोभियत संघको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने संकेत गरे। अमेरिकाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेकै थियो, बंकरले राजालाई उड्डयन क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। तीनवटा डीसी थ्री (डाकोटा) विमान तुरुन्त खरिद गर्न अनुरोध गर्दै नेपालस्थित अमेरिकन मिसनले वासिंटनलाई एउटा केवल पठाएको थियो। (मिहाली, पृष्ठ– ९५)

जे भए पनि, एमसीसी नलिओस् भनेर चीन अनि बीआरआईअन्तर्गत सहयोग नलियोस् भनेर अमेरिका/भारत धम्क्याउने हदमा पुगेर लबिइङ गर्ने जमाना शायद थिएन, नेपालले सोभियत संघले गरेको सहयोग सहर्ष हात थाप्यो। सोभियत संघमै उच्च अध्ययन गरी उतै लामो समय व्यवसाय गरेका जीवा लामिछानेका अनुसार सन् १९५८ मा ५० शय्याको कान्ति बाल अस्पताल बनाइदिने घोषणा गरेको सोभियत संघले १९६३ मा त बनाइवरी हस्तान्तरण नै गरिसकेको थियो। १९५९ अप्रिल २४ मा राजमार्ग, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, पनौती जलविद्युत् परियोजना र धनगढीमा रोजिन एन्ड टर्पन्टाइन उद्योगमा खर्च गर्नेगरी ३ करोड रुवल आर्थिक सहयाताको सम्झौता भएको थियो। 

स्विट्जरल्यान्डको रणनीति भारत र अमेरिकाभन्दा फरक थियो, आफ्नो सहयोगले तुरून्त देशव्यापी प्रभाव परोस् भन्ने मनसाय थिएन। स्विसहरूले आफ्नो कार्यक्रम डेरी र चीज प्लान्टहरू स्थापना गरेर शुरू गरेका थिए। पहिलो कार्यक्रम सन् १९५५ मा न्यूजील्यान्डको आर्थिक सहयोगमा लाङटाङमा निर्माण गरिएको थियो। अर्को वर्ष (१९५६) काठमाडौँमा डेरी खोले। १९५७ मा थियोडुङमा चीज बनाउने स्टेसनहरू खोले। याकको दूधबाट बनेको चीज र बटरको मुख्य खपत काठमाडौँमा हुन्थ्यो। सन् १९५८ मा भारत पनि निर्यात हुन थालेको थियो।

नयाँ मुलुक इजरायल पनि नेपाललाई सहयोग गर्न कुद्यो। सन् १९५९ मा समाजवादी नेता बीपी कोइराला नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकार बनाएका कारण   नेपालप्रति इजरायलको चासो देखिएको मिहालीको तर्क छ। इजरायलले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिन विलम्ब गरेन, कोइराला पनि स्विकारेर भ्रमणमा निस्किहाले। इजरायलको अद्भूत विकासबाट प्रभावित बीपीले त्यहाँ नेपालको विकासबारे कुरा राखे। परिणामतः इजरायलले १९६० नोभेम्बरमा पानी र सिँचाइको विकास, तालिम र पुनर्वासका सम्भावित परियोजनाहरूको अनुसन्धान गर्न तीन सदस्यीय टोली पठाएको थियो।

त्यो टोली नेपालमा छँदै १९६० डिसेम्बर १५ मा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि इजरायलको परियोजना रोकियो। १९६१ मा महेन्द्रले पहल गरेपछि इजरायलले पनि नेपालको आन्तरिक परिवर्तनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर नगर्ने बताउँदै अघि बढ्यो। इजरायल र नेपालको संयुक्त लगानीमा ‘द नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल लिमिटेड’ खडा गरिएको पनि थियो। “तर न कम्पनी, न त नेपाल सरकारसँग नै ठूलो परियोजनाको लागि स्रोत थियो,” मियाली लेख्छन्।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि शुरू भएको शितयुद्ध विदेशी सहायताको दृष्टिकोणले नेपालका लागि फलिफाप भयो नै, अमेरिकाको चीननीति र चीन–भारत तनावले पनि नेपाललाई लाभ मिल्यो। अमेरिकाले पञ्चायती व्यवस्थालाई सघाउने र नेपालले खम्पा संरक्षण गर्ने रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी सहायताले निरन्तरता पाउनुका साथै राजा महेन्द्रलाई भ्रमणमा निम्त्याएर मानमनितो गरिएको सन्दर्भ सुधीर शर्माले ‘हिमालपारिको हुरी’मा उल्लेख गरेका छन्। सोभियत संघ कम्युनिस्ट देशहरूलाई आफ्नो ब्लकमा पारिरहेको बेला सोभियत संघ कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समेत प्रतिबन्धित गरी निर्दलीय व्यवस्था चलाइराखिएको नेपालमा सहायता बोकेर आइपुगेको थियो।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ढल्केवर–काँकडभिट्टा खण्ड निर्माण चीनले रुचि देखाए पनि उसलाई रोक्न भारत अग्रसर भयो। कोहलपुर–वनवासा खण्ड निर्माणका लागि विश्व बैंकको अगुवाइमा ऋण सम्झौता भई ठेक्कासमेत लागिसकेको अवस्थामा भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिने सहमति गरी सम्झौता तोडाएको थियो। सम्झौता तोडाउनुपर्ने भएपछि तत्कालीन निर्माण तथा यातायातमन्त्री हरिश्चन्द्र महतले राजीनामा गरका थिए। (हरिबहादुर थापाको प्रकाशोन्मुख पुस्तक) 

शुरूआती समयदेखि नै वैदेशिक सहायता नेपालको विकासे प्रयासमा स्विकार्य अंग बन्यो। त्यति मात्र हैन, वैदेशिक सहायता काठमाडौँको जीवनयापनको माध्यमसमेत बनेको छ। दातृ निकायहरू बढ्दै जाँदा तिनीहरूको प्रशासनिक इकाइहरू बस्न र तिनीहरूका परियोजनाहरूका लागि कार्यालय उपलब्ध गराउन उपयुक्त भवनहरूको माग बढ्दै गयो। यसकारण आवास उद्योगसमेत फस्टायो। (स्टिलर, यादव, पृष्ठ ५६)

विवाद र बहसमा वैदेशिक सहायता  
वैदेशिक सहायताको विवाद र बहस अहिलेको होइन। “नेपालको विकासमा देखिएको समस्याको समाधान वैदेशिक सहायता हो भनेर कुनै पनि इमानदार मानिसले भन्न सक्दैन,” स्टिलर र यादवले सन् १९७८ मै लेखेका थिए। फेरि उनीहरूले नै नेपालको प्रगतिमा यस्ता सहायताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरालाई कसैले नकार्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। “वैदेशिक सहायता हाम्रो विकासको लागि बहुमूल्य थियो र रहनेछ,” उनीहरूले लेखेका छन्, “हामीले विदेशी सहायता बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ, नत्र यसले हामीलाई नियन्त्रण गर्नेछ।”

अमेरिकी सहायताको शिक्षा कार्यक्रमले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको थियो। स्कुल जाने बालबालिकाको संख्या सन् १९५० मा एक प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा १९६१ को अन्त्यसम्ममा १२ प्रतिशत पुगेको थियो। मिहालीका अनुसार त्यति बेला यूएसओएम र सरकार दुवैले १९६२ को अन्त्यसम्ममा चार हजार विद्यालयहरू स्थापना भइसकेको दाबी गरेका थिए।

चीनले हात हालेको काठमाडौँ–कोदारी जोड्ने अरनिको राजमार्ग पनि सफल परियोजनाका रूपमा लिइन्छ। सडकले दुवै देश एकदमै लाभान्वित भए।  चीन यो सडक निर्माण तीव्र गतिमा निर्माण गर्न चाहन्थ्यो। मिहाली लेख्छन्, “कोदारी सडक परियोजनाको गतिले काठमाडौँलाई चकित पारेको थियो।”

१९६१ अक्टोबर १५ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौताअनुसार चीनले नेपाललाई सडकको पूरै लागत बेहोर्नेगरी ९.८ मिलियन डलर अनुदान दियो र नेपाललाई निर्माणको निरीक्षण गर्न दिनसमेत सहमत भयो। १९६२ मार्च १८ र २७ मा लगभग ५५ चिनियाँ प्राविधिकहरू सडकको लागि जग्गा सर्वेक्षण गर्न नेपाल आए।

वैदेशिक सहायताले नेपाललाई कुन स्थितिमा पुर्‍याउँछ भन्ने विषय अझै अन्योल रहेको स्टिलर र यादव (सन् १९७८) ले औँल्याएका छन्। “असल नियतका साथ दिइने वैदेशिक सहायताले नेपाललाई आफ्नो विकासका समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्छ वा कठिन र भ्रामक स्थितिमा पुर्‍याउँछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन,” उनीहरूले लेखेका छन्। (पृष्ठ ३०)

विदेशी सहयोगसँगै नेपाल ऋणमा पनि डुब्न थाल्यो। विसं २०१७ सम्म नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण थिएन। त्यति बेला नेपालले बाह्य मुलुकबाट अनुदान सहयोग पाइरहेको थियो। थापाका अनुसार विश्व बैंक र एडीबी आएपश्चात नै ‘ऋणको दुस्चक्र’को इतिहास शुरू भयो। अनुदान दिइरहेका मुलुकहरू पनि अब ब्याज खाने बाटोतिर लाग्न थाले । त्यसपछि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण बढ्ने क्रम शुरू भएको हो। (विदेशी सहायताको विसंगती, पृष्ठ ११)

पञ्चायतकालमा दाताले गरीबकेन्द्रित कार्यक्रमहरू शुरू गरेपछि नै नेपालमा गरिबी बढ्ने क्रम प्रारम्भ भएको अध्ययनहरू प्रकाशित भए। यस्ता प्रतिवेदनहरूले सहायताको रकम दुरुपयोग भएको उजागर गर्‍यो। विदेशी सहयोगलाई फोकटको पैसा सम्झेर जथाभावी खर्च भयो। सहायता राशि ठूलो परिणाममा आए पनि खास उपलब्धि नदेखिनुको कारण जथाभावी खर्च हुनु हो। दाताले सजिलै ऋण/अनुदान पत्याएपछि उनीहरूप्रतिको निर्भरता बढ्यो। विज्ञहरूको दृष्टिमा दाताले नेपाललाई माछा मार्ने बल्छी होइन, माछा दिए। नेपालीको दक्षता वृद्धि गर्ने र गरीब ग्रामीण जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएनन्। (थापा)

आफ्नै स्वार्थबेगर विदेशी सहायता आउँदैन भन्ने पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला यस्तै स्वार्थका कारण अरूलाई सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामै पनि चीन–भारत नेपाललाई सघाउन आएको बताउँछन्। 

सरकारलाई दिएको सहायतामा भ्रष्टाचार र अनियमितता छताछुल्ल हुन थालेपछि दाताले रणनीति परिवर्तन गरे– सरकारी होइन, गैरसरकारी क्षेत्रबाट सहायता परिचालन गर्ने। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि दाताहरूले गरीब जनतामा सिधै पुग्ने रणनीति अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थालाई च्याप्न थाले। (थापा, पृष्ठ १९)

सहायतामा कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो। सरकारी कार्यालयभन्दा गैसस सेवामूलक हुन्छन् भन्ने धारणा बनाए दाताहरूले।

अनि शुरू भयो बेथितिको दोस्रो दौर 
दाताहरूले गैससमार्फत खर्च गर्ने परिपाटी शुरू भएपछि झ्यांगिएको हो– अहिले विदेशी सहयोगप्रति नै एकथरिले गर्ने घृणा। सरकारलाई सिधै सहायता दिनुको सट्टा गैससमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपालमा गैरसरकारी संस्था डलर खेती गर्ने संस्थाको रूपमा परिचित हुन थाले। गैससमार्फत सहायता परिचालन गर्ने दाताको रणनीतिले दुरुपयोगको मात्रालाई अझ बढाएको मानिन्छ।

व्यक्तिगत पहुँचका भरमा सहायता लिने क्रम शुरू भयो। यसबाट अंग्रेजी बोल्न जान्ने टाठाबाठाले बजार लुटे। गैससका कतिपय सञ्चालक रातारात नवधनाढ्यमा रूपान्तरण भए। “०४८ सम्म राजधानीमा दुईवटा कोठाको बासमा रहने कयौँ व्यक्ति गैसस खोलेको केही वर्षमै राजधानीमा विशाल महल, आधा दर्जन गाडी, महँगा ठाउँमा जग्गा खरिद गर्नेदेखि राजनीतिक दललाई ठूलो परिणाममा चन्दा दिने हैसियतमा पुगिसकेका छन्,” थापा किताबमा लेख्छन्। 

कम्तीमा सरकारी च्यानलबाट खर्च हुँदा महालेखा परीक्षक र अख्तियारले खर्चको शैलीमा प्रश्न उठाउन पाउँथे। गैससमार्फत खर्च गरेपछि दुवै निकायको ‘आँखा’बाट बाहिर परेको छ– सहायता खर्च प्रणाली। गरीब मुलुकबासीका नाममा आएको अनुदान सहायता सीमित भुईंफुट्टा वर्गको मस्ती गर्ने माध्यम बन्यो। (पृष्ठ ५८)

(विदेशी सहायता र अनुदानमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू बनेको देश, जहाँ वैदेशिक सहायताको पदचाप यत्रतत्र सुनिन्छ, त्यही देशमा विदेशी सहायताविरुद्ध यतिधेरै आलोचना, विरोध र भ्रम किन छ भन्नेबारे भाग–२ मा।)