‘डिपसिक’ले संसार हल्लाएका बेला ‘डिप स्टेट’ उन्मुख सरकार

फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी अर्जुन कार्कीलाई नियुक्त गर्ने पक्कापक्की नै थियो। मन्त्रिपरिषद्मै पनि विवाद हुने तथा अदालतबाट तत्कालै अन्तरिम आदेश लिई कुलमान बहाली हुन आउने भएकाले सरकारसँग समन्वय गर्न बनाइएको संयन्त्रमा नगरौँ भन्नेहरू पनि भएका कारण सरकार चरम अलोकप्रिय निर्णय गर्नबाट जोगियो।

सहसचिव छँदै प्राधिकरण हाँकिसकेका अनि सचिवबाट अवकाश पाएका कार्की पुनश्चः प्राधिकरण प्रमुख बन्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन। हामीकहाँ संवैधानिक निकाय, नियामक निकायदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था/संस्थान अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई विगतको बफादारीबापत पुरस्कृत गर्ने थलोझैँ बनाइएको जो छ।

अवकाश पाएपछि बल्ल मुलुकमा भएका बेथिति देख्ने अनि तिनको अचुक समाधानका अस्त्रबारे ज्ञान पेल्ने ‘अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ शैली’ अनुकरण गरी ‘बाह्रखरी’मा लेखिरहेका कार्कीका एकाध लेखका अंशहरू पढौँ।

“देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकाल कहिल्यै पनि देश र जनताका लागि भएन,” अवकाश पाएपछि देश र जनताप्रति समर्पित सुनिने कार्की लेख्छन्, “२०५२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकार सञ्चालनमा भएको विकृति र विसंगतिले संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउने काम भयो।”

निर्वाचन हुनै नसक्ने अवस्थामा मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर बुझाइदिने पात्र देउवा भएको लेखेका छन्। “देउवाले देशलाई समस्याबाट मुक्त गराउने आश गर्नु बालुवा पेलेर तेल निस्कन्छ भन्नु जस्तै हो,” कार्कीको कटाक्ष छ, “देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकाल कहिले पनि देश र जनताका लागि भएन।”

देउवाको कठोर आलोचक सुनिने कार्की गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त मुलुकका तमाम बेथितिको जिम्मेवार नै ठान्छन्। देश आज इतिहासको जुन अव्यवस्था र अस्तव्यस्तताको भुमरीमा छ, त्यसको बिजारोपण किशुनजीको हार र गिरिजाप्रसादको सत्तारोहणबाटै भएको उनको निष्कर्ष छ। “गिरिजामा देश/जनताभन्दा सत्ता केन्द्रविन्दुमा रहने प्रवृत्ति थियो,” उनी लेख्छन्, “सत्ताको मूल परेका कोइराला सत्ताबाहिर रहन सक्ने कुरै भएन।”

२०५१ सालको प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत टनकपुर सन्धि, धमिजा काण्ड, किशुनजीविरुद्ध अन्तर्घात, लाउडा काण्ड, उनको सरकारका अरू भ्रष्टाचार काण्ड, कांग्रेसको विभाजन, छोरीमोह, पार्टीबाट गणेशमानको बहिर्गमनजस्ता अनेकन घटनाका कारण गिरिजाप्रसाद जनताको नजरमा ‘राष्ट्रिय भिलेन’ थिए भनेर भन्छन्।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको पगरी गुथाउन बुर्कुसी मारिरहेको सरकारलाई पनि धुन उनी पछि परेका छैनन्। “यस्तै–यस्तै प्रहसनबीच केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले–कांग्रेसको सरकार बन्दा जनसाधारणले केही अपेक्षा गरेका थिएनन्,” उनी अगाडि लेख्छन्, “तथापि, दुई ठूला दलले विगतको असफलताको जिम्मेवारी लिएर आफूलाई परिवर्तन गर्दै सरकार प्रभावकारी बनाउँछन् कि भन्ने झिनो आशा राखेको थिएँ।” 

सरकारका १०० दिन पूरा भएपछि चाहिँ झिनो आशामै तुषारापात भएको उनको लेखनमा झल्किन्छ। यो सरकार पनि विगतका दुई दर्जनजति सरकारभन्दा  भिन्न नहुने निष्कर्षमा उनी पुग्छन्। “देश र नागरिकका लागि यो सरकारले केही गर्दैन भन्ने ठम्याइलाई सरकारले गलत प्रमाणित गर्न सकेन,” उनी लेख्छन्, “नागरिकमा निराशा झन् बाक्लो भएको छ।”

“सरकारले गर्ने भनेको २७४ काममध्ये १८५ सम्पन्न भएछन्,” अवकाश पाएपछि  देश/जनताप्रति ज्यादै चिन्तित सुनिने कार्की भावुक हुन्छन्, “ती १८५ कामले नागरिकको जीवनस्तरमा के परिवर्तन ल्याए?” 

विद्यार्थी जीवनमा कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध भई काम गरेको बताउने कार्की फेरि आफू राजा महेन्द्रको प्रशंसक भएको पनि लेख्छन्। महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल नै जनभावना अनुरूप चलेको शासनकाल थियो भन्छन्। बाल्यावस्थामै रहेका कारण महेन्द्रको शासनकाल अनुभूति ‘मिस’ गरेको गुनासो पनि पोख्छन्। “वीरेन्द्र राजाको रूपमा मलाई मनपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो,” उनी लेख्छन्, “राजाका रूपमा मात्र होइन व्यक्तिका रूपमा पनि उत्तिकै मन पर्थ्यो।” राजाहरूप्रति अगाध आदर भएका उनै कार्की आफू गणेशमान सिंहलाई देखेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग त अलिअलि संगतै गरेर नेवि संघमा क्रियाशील भएको बताउँछन्।

हाम्रो सरकार–सत्ता, नेताहरूले आलोचनालाई सहर्ष स्वीकार्ने लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गरेका कारण अवकाशकालमा सत्ता, सरकार, दललाई यसरी धोइरहेका कार्कीलाई नै प्राधिकरणको ताल्चासाँचो बुझाउन खोजेका हुन् त? फेसबुकमा छिस्स टिप्पणी गर्दा सार्वजनिक प्रतिवादमा उत्रिहाल्ने मात्र होइन, तुष पालेर कारबाहीको डण्डै चलाउने प्रधानमन्त्री छँदा पुरस्कृत हुनुको निहितार्थ अरू नै छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच दरार उत्पन्न गराउने कारकमध्ये ठानिने धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत विलम्बको कारण मानिएको थियो। यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सघाइरहेका रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा सेबोनको अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द गरी कुनै व्यावसायिक मान्छेलाई नियुक्त गराउन पाए हुने भन्ने सल्लाह गर्छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहमत हुन्छन्। 

दुवैजना एशियाली विकास बैंकमा अर्थशास्त्री रहेका एक जनालाई सेबोन अध्यक्ष प्रस्ताव गर्ने टुंगोमा पुग्छन्। खनालको प्रस्तावमा ती अर्थशास्त्री सहमत भएपछि अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ हुन्छ।

अर्थमन्त्रीको मौखिक प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै इन्कार त गर्छन् नै, स्थगित भइरहेको नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउन निर्देशन पनि दिन्छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै ओलीले रोजेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मंसिर १० गते सेबोन अध्यक्ष बन्छन्। उनी कुन व्यवसायीको खल्तीका उम्मेदवार थिए भनेर यसअघि धेरै लेखिइसकिएको छ। अरू नै कोही सेबोन अध्यक्ष बन्ने वातावरण बन्ला भन्ने त्रासले हो वा के कारणले सन्तोषनारायणको ‘ताजपोशी’ फटाफट भयो।

आर्थिक पत्रकारिता गरिरहेका शरद ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन बनाइएको मापदण्ड रोचक छ। अध्यक्षको हकमा उमेर ३० वर्ष पुगेको भए हुने, अरु पदाधिकारीका हकमा ३५ चाहिने। ओझा ३३ वर्ष पुगेका छन्। यसबाहेक उनले ऐनमै तोकिएको मापदण्ड पुर्‍याउन फर्जी कागज बनाएको भनेर हिमालमा रमेशकुमारले लेखेका छन्।

अब पालो आएको छ चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएसँगै खाली हुने गभर्नर नियुक्तिको। गभर्नरका आकांक्षीहरूको घरदैलो कार्यक्रम चरममा छ। यसपालि वाणिज्य बैंकमा सीईओ रहेका कम्तीमा तीन जनाले महिनौँअघि घरदैलो शुरू गरेका थिए, गरिरहेकै छन्। हामीकहाँ वाणिज्य बैंकको सीईओलाई गभर्नर बनाउनु आफैमा खतरनाक छ। उच्च तलब/सुविधाको बाबजूद ती लगानीकर्ताको आदेशपालक भई अनेकन बेथितिका संवाहक बनेका छन्। कतिपयको आचरण भ्रष्टका रूपमा चिनिने सरकारी कर्मचारीको भन्दा पत्रु छ।

त्यसमा एक जनाको बैंकको ‘स्वास्थ्य रिपोर्ट’ केन्द्रीय बैंकले चुहाइदिए बैंक नै ठाउँको ठाउँ धराशायी हुने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले उनैलाई गभर्नर बनाउनपर्छ भनेर केहीलाई भनेका छन्। (प्रधानमन्त्रीको शैली हेर्दा उनले बनाउन होइन कि नबनाउन त्यस्तो हल्ला फिजाएर विवादमा पारिदिन खोजेको अनुमान गर्न पनि नसकिने होइन।)

राष्ट्र बैंकको अडिट त्यही बैंकमा भइरहेको छ। र अडिट टोलीसमक्ष बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्था उल्लेख नगरिदिन मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सीईओसाप गभर्नर बन्दैछन् भन्ने सन्देश दिने काम भइरहेको छ। 

अर्का दाबेदारले अगुवाई गरेको बैंकमै त समस्या छैन, तर त्यो उनको नेतृत्वमा राम्रो बनेको हैन। मर्जरमा सघाएबापत लगानीकर्ताले पुरस्कृत गर्न सीईओ बनाइदिएका छन्। उनको छवि एकदमै नकारात्मक छ। 

बाप बडा ना भैया, सबसे बडा रूपैयाँ 
यही टिप्पणी लेखिरहँदा वीरगन्जबाट एमाले केन्द्रीय समितिमा रहेका एक साथीले फोन गरेर सोध्छन्, “गभर्नर को बन्दैछ? यतातिर त रामेश्वर खनाल बन्ने हल्ला छ!”

दोस्रो जनआन्दोलनपछि ‘नयाँ नेपाल’ मा घर–घरै पुगेर ‘देउसिरे’ नगर्नेले कुनै सार्वजनिक पदको आकांक्षा नगरे हुन्छ, जुन खनाल सरले गर्दैनन्। फेरि भारतमा नरसिंह रावले मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री ‘अफर’ गरे वा मनमोहन सिंहले रघुराम राजनलाई देशमा आएर केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व लिइदिन अनुरोध गरे। नेपालमै पनि २०४८ को आमचुनावमा डा. रामशरण महत हारेपछि गिरिजाप्रसादले त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा कार्यरत सुखदेव साह (दिवंगत)लाई अर्थमन्त्री अफर गरेका थिए।

अमेरिकामै अध्ययनरत छोराछोरी छाडेर आउन नमिल्ने भनेर साहले अस्वीकार गरेका थिए। साह अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत अर्थशास्त्री हुनुभन्दा पनि अमेरिकामा बीपीको क्यान्सर उपचारको खर्च बेहोरेका कारण त्यस्तो अफर गरिएको बुझ्न सकिन्छ। ‘नयाँ नेपाल’ मा एउटै उपचार खर्चबाट अनुगृहित हुनपर्ने अवस्थामा नेताहरू छैनन्।

पहिला सरकारहरूले पार्टीप्रति बफादार मान्छेलाई नेतृत्व दिई सार्वजनिक संस्था/संस्थानहरू ध्वस्त पारे। त्यसपछि पैसाको लेनदेनको दौर शुरू भयो। अहिले निर्णयकर्ताले स्वार्थ बाझिने व्यापारीको मनोनयनलाई सरकारले अनुमोदन गर्ने समय हो। व्यापारीले दिएको नाम नै अनुमोदन भएपछि जस्तोसुकै महत्त्वपूर्ण/संवेदनशील निकायमा पुगे पनि उसले नियुक्त गराउने ‘माइबाप’लाई फाइदा पुर्‍याउँछ नै।

अर्जुन कार्की उहिल्यै नेवि संघमा आबद्ध भएका कारण कांग्रेस नेताहरूको छनोटमा परेका होइनन्। न त कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पञ्चायतकालमै उनको डेरामा आवतजावत गरेको सम्झेर उनलाई हाकिम  बनाउन लागि परेका हुन्। (२०४५ सालतिर सरकारी जागिरका क्रममा सुर्खेतमा रहँदा सुर्खेत नगरपञ्चायतका निलम्बित प्रधानपञ्च पूर्णबहादुर खड्का आफ्नो डेरामा बारम्बार आउँथे भनेर कार्कीले लेखेका छन्।) पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै 'सारी खुदाई एक तरफ जोरुका भाइ एक तरफ' अनुसरण गर्दै कुलमानलाई हटाई कार्कीलाई स्थापित गर्न लागेपछि 'कुलमान हटाऊ अभियान' निष्कर्षमा पुग्न लागेको हो।

डिप स्टेट र डिपसिक 
डिप स्टेट र डिपसिक पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चामा रहेका शब्द हुन्। चाइनिज स्टार्टअप डिपसिक (एआई)ले अमेरिकी टेक कम्पनीहरूको शेयर गर्ल्यामगुर्लुम पारेर टेक अर्बपतिहरूको निद्रा बिथोल्दिएको छ। झन्डै १०० वर्षमा जतिचोटि भनिएन होला, त्योभन्दा बढीचोटि डोनाल्ड ट्रम्प–इलोन मस्कको जुगलबन्दीले डिप स्टेटको राग अलापिसकेका छन्।

डिप स्टेटलाई ‘राज्यभित्रकै अर्को राज्य’ भनेर बुझिन्छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूको यस्तो सञ्जाल, जो औपचारिक राजनीतिबाट बाहिर बस्छ तर राज्यका नीति र निर्णयहरू प्रभावित पार्छ। त्यसले निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वलाई नै कमजोर पार्छ। अमेरिकाको सन्दर्भमा सेना, गुप्तचर, एजेन्सी वा अन्य सरकारी क्षेत्रका अधिकारीको सञ्जाल डिप स्टेट हो।

सन् २०१६ मा राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पले डिप स्टेटलाई आमप्रचलनमा ल्याइदिए। २०१७ मा ट्रम्पले आफूलाई असफल बनाउन डिप स्टेट लागिपरेको बताउन थालेपछि यो शब्द चलनचल्तीको बन्यो। अमेरिकी सरकारको नैतिकता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर लेख्ने ‘क्र्यु’मा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार ट्रम्पले २०२३ जनवरीदेखि २०२४ अप्रिलसम्म ‘ट्रुथ सोसल’ मा डिप स्टेट नष्ट गर्ने भनेर ५६ पटक लेखेका थिए। तीमध्ये नौ वटा पोस्टमा उनले यसलाई कसरी नष्ट गर्ने भन्ने विशेष योजना समेत पस्किएका थिए।

२०२३ मार्चमा ट्रम्पले टेक्ससको वाकोमा तेस्रोपटक राष्ट्रपतिको दौड शुरू गर्दा पनि डिप स्टेटको चर्को विरोध गरेका थिए। “डिप स्टेटले या अमेरिकालाई नष्ट गर्छ या हामी डिप स्टेटलाई नष्ट गर्छौं,” वारपारको लडाइँ घोषणा गर्दै उनले भनेका थिए।

डिप स्टेटको नेपाली सन्दर्भको भावानुवादचाहिँ सूर्यबहादुर थापाले उहिल्यै पञ्चायतकालमा भनेको भूमिगत गिरोह सही सुनिन्छ– सतहमा नदेखिने, नीति/निर्णयमा निर्णायक र कतै जवाफदेही नहुनपर्ने गिरोह। सरकारका कतिपय नियुक्ति, निर्णय वा नीतिमा यस्तै कतै जवाफदेही नहुनपर्ने र अदृश्यजस्तो लाग्ने समूह अहिले हाबी बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ। 

अन्तमा, मन्त्रिमण्डलमै नभए पनि सत्ता साझेदार दलको महामन्त्रीका साथै सरकारसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको सदस्यका रूपमा बालुवाटारमा बाक्लै उपस्थित हुने भएपछि गगन थापाले जवाफदेहीबाट उम्किन पाउँदैनन्। व्यापारीका खल्तीका मनोनयन सरकारले खुरुखुरु अनुमोदन गर्दा उनले संयन्त्रको बैठकमा असहमति जनाएको थिएँ भनेर उम्किन पाउँदैनन्। सरकार नेपाली मार्काको डिप स्टेटबाट परिचालित भइरहने हो भने संयन्त्रबाट बगावत गरी निस्कनसक्नु पर्छ। सेबोन, बीमा प्राधिकरणकै शैली राष्ट्र बैंकमा पनि अख्तियार गरिए उनी पनि डिप स्टेटकै चंगुलमा पुगिसकेको देखिने छ। नो इफ नो बट।