‘गृहमन्त्री लामिछाने भावनात्मक रूपमा नेपाली भएपनि कानूनतः नेपाली होइनन्’

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, रविराज बसौला र रमन कर्णले बहस गरेका छन्। 

बहसका क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नागरिकताको सवाल संवैधानिक इजलासको विषय हो कि होइन भन्दै रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका थिए। त्यस्तै, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सांसदको अयोग्यताप्रति तपाईंको हकदैया लाग्छ कि लाग्दैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

त्यसपछि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले सबैको हकदैया लाग्ने बताएका थिए। भण्डारीले यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन (पीआईएल) को विषय भएकाले आफूहरूले रिट ल्याएको बताए। उनले भने, “संविधानको धारा १३३ (२) ले पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन लाग्दैन भनेर कतै रोकेको छैन। शासन गर्ने व्यक्ति नागरिक हुनुपर्ने मान्यता छ।”

त्यस्तै, उनले कुनै व्यक्ति प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार र सदस्य हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने बताउँदै लामिछानेले २०७५ जेठ १४ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको उल्लेख गरे। 

त्यस्तै, अधिवक्ता कर्णले लामिछानेले चुनावको समयमा निर्वाचन आयोगलाई दिएको जवाफले उनी नेपाली होइनन् भन्ने पुष्टि हुने जिकिर गरे। लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा दिएको जवाफको बुँदा नम्बर ३ मा कार्य अनुमति लिएको भनेर उल्लेख गरेको बताउँदै कर्णले कार्य अनुमति नेपालीलाई चाहिन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले भने, “उहाँको पहिलेको नागरिकता कायम भएको भए किन चाहिन्थ्यो कार्य अनुमति?  नेपालको कानूनमा स्वतः खारेजीको व्यवस्था छ तर स्वतः प्राप्तिको छैन।” 

त्यसपछि प्रतिप्रश्न गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले कानूनव्यवसायीहरूलाई राज्यविहीनताको अवस्था हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। “नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदन नदिँदैमा ‘स्टेट्लेस’ हुन्छ त?”

जवाफमा अधिवक्ता अमृत खरेलले राष्ट्रियता र नागरिकताको अवधारणा फरक रहेको बताएका थिए। उनले भने, “रवि लामिछाने राष्ट्रियताको हिसाबमा हेर्दा नेपाली मूलको भएकाले निर्वाचन आयोगमा उनले दिएको जवाफ भावनात्मक रूपमा ठिकै भएपनि हाम्रो देशको कानूनअनुसार उहाँ नेपाली नागरिक होइन।"

त्यसपछि विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रहरीले छानबिन गरिरहेको बेला विपक्षी बनाउनुपर्ने आवश्यक नरहेको जिकिर गरे। उनको जवाफपछि न्यायाधीश सिन्हाले रेग्मीलाई प्रश्न गर्दै सोधे, “नागरिकताको विषय गृहको हो। गृहमन्त्री विरुद्ध स्वतन्त्र छानबिन हुनसक्छ?”

जवाफमा रेग्मीले गृहमन्त्री लामिछानेले शपथकै दिनमा यो मुद्दा प्रभावित गर्दिनँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्त दिएको उल्लेख गर्दै उनको यो कुरामा विश्वास गरिनुपर्ने बताए। लामिछानेले नागरिकता नलिए पनि उनी नेपाली नागरिक नै भएको रेग्मीको जिकिर थियो।  

उनले भने, “१५ वर्षको बच्चाले नागरिकता लिएको हुँदैन तर ऊ नेपाली हुन्छ।”