‘कोही व्यक्ति पूर्ण आशावादी वा पूर्ण निराशावादी भन्ने हुँदैन’

मध्य मंसिरयता उकालोले नेपाली समाजमा निराशा छ या छैन भन्नेबारे लेख/विचार प्राथमिकतासाथ प्रकाशन गरिरहेको छ। त्यसलाई हामीले एउटा स्तम्भमै समेट्ने प्रयास गरेका छौँ र नाम दिएका छौँ– ‘निराशाको नाडी’। यस पटक मानवशास्त्री सुरेश ढकालसँग उकालोका लागि ऋचा थापाले यही विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी:       

नेपालको वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाले यहाँका जनताको मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ जस्तो लाग्छ?
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था भनेर विधा छुट्ट्याउनुभन्दा यी आयामलाई एकीकृत रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। यी सबै आपसमा जोडिएका छन्, एक हिसाबले परनिर्भर छन्। यसैगरी व्यक्तिको मानसिकता मनोवैज्ञानिक विषय होइन, बाहिरी प्रभावको उपज र सामाजिक उत्पादन हो। तसर्थ, माथि उल्लेखित सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाले व्यक्तिको मानसिकतामा प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो। 

कुनै अवस्थामा यी तत्त्वले फरक वर्ग, लैंगिक पहिचान, सांस्कृतिक समूह र क्षेत्रका मानिसलाई फरक किसिमले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको मानसिकता त्यहीअनुरूप विकसित हुन्छ। त्यसैले यसलाई कारण–परिणामको दृष्टिबाट होइन, बहुल–आयामिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि फरक परिस्थितिमा प्रभाव एकै किसिमको हुँदैन। फरक समूहमा परेको फरक प्रभावअनुसार कोही एकदम उत्साहित, कोही निराश हुन्छन् भने कसैलाई केही फरक नपरिरहेको होला। वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाले जनताको मानसिकतामा प्रभावको पारेको त पक्कै छ, तर यो प्रभाव एकल वा समान होइन, बहुल र तहगत छ। 

के–कस्तो प्रभाव भनेर सामान्यीकरण गर्न नमिले पनि के भन्न सकिन्छ भने व्यापक अन्योलचाहिँ छ। मानिसहरू पूर्ण रूपमा आशावादी हुन सकेका पनि छैनन्, अबको हाम्रो गन्तव्य यस्तो हो भन्ने निर्क्योल पनि छैन। तर त्यसो भन्दैमा एकदम हरेस खाएर सबै खत्तम भइसक्यो भन्ने अवस्था पनि छैन।

तपाईंले भन्नु भएझैँ समाजको मानसिकतालाई सामान्यीकरण गर्न नसकिएला। तर मानिसको एकल र सामूहिक व्यवहार अथवा अभ्यासमा सामाजिक निराशा कसरी प्रकट हुन्छ भनेर मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? नेपालको सन्दर्भमा यस्तो व्यवहारको केही विशिष्ट चरित्र छ?
मानिसले आफ्नो व्यवहार कसरी अर्थ्याउँछन्, त्यही अगाडि ल्याउनु हो मानवशास्त्र। दुई कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा– मानिसको व्यवहारलाई एकल र सामूहिक भनी छुट्ट्याउन कति सम्भव छ? किनकि एकल पनि सामूहिककै अंग हो। व्यक्ति वा एकल एकाइलाई समाजले प्रभाव पार्छ नै – ‘आउटलेयर’हरू दुर्लभ तत्त्व हुन्। सामूहिक सोच वा व्यवहार तिनै व्यक्तिको सोचाइ र गराइले विकसित हुने हो। एउटा व्यक्तिले जसरी सोचिरहेको छ, उक्त समाजका सबैले त्यसरी नै सोचिरहेका छन् भन्ने पनि छैन, न समाजको सोच जे हो, सबै व्यक्तिको त्यही सोच हुनुपर्छ भन्ने छ। व्यक्तिले आफ्नो सोचलाई कसरी प्रत्यक्षीकरण (म्यानिफेस्टेसन) गरिरहेको छ, व्यवहार र अभ्यास कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। 

यहाँ जोडिन्छ आशावाद र निराशावादको सम्बन्ध। यी दुई पक्षलाई ध्रुवीय विपरीतको ‘डाइकोटोमी’मा हेर्न मिल्दैन। व्यक्ति वा समुदायमा हेर्ने हो भने यी दुवै प्रवृत्ति सँगै देखिन्छन् – कोही व्यक्ति पूर्ण आशावादी वा पूर्ण निराशावादी भन्ने हुँदैन। कहिले कुन पक्ष कम, कहिले कुन बढी हाबी हुन्छ। यी स्थान र समयसापेक्ष पनि हुन्छन्। मनोवैज्ञानिकले आशावाद–निराशावादलाई मनको विशेष अवस्था भनेझैँ हामीले हेर्ने कुरा भएन, यसलाई हामी सामाजिक संरचना–सम्बन्धहरूकै उपजका रूपमा बुझ्छौँ। यसको प्रत्यक्षीकरणको सवालमा कुनै व्यक्तिले म निराश छु भनेर अभिव्यक्त गर्नु एउटा पाटो भयो, वा कसैले अत्यधिक निराशा अनुभव गरी विक्षिप्त हुनु त्यसकै चरम सीमा। 

त्यसै गरी सामूहिक प्रत्यक्षीकरणलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ– एक, कुनै आम जनसमुदायको अभिव्यक्ति। अर्को, विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समूहको सामूहिक परिकल्पना र सामूहिक अपेक्षा हुने हुनाले निराशा वा आशाका कुरा तिनको अभ्यासमा देखिन सकिन्छ। तर आम व्यक्तिको अभिव्यक्तिमा सामूहिक भन्ने हुँदैन। व्यक्तिको अपेक्षा र आशा–निराशाका कारण फरक हुन्छन्। काठमाडौँको फुटपाथमा तरकारी बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने मान्छे पनि अवस्थाअनुसार आशावादी–निराशावादी हुन्छ र त्यही कुरा ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोर चलाउने साहुको हकमा पनि लागू हुन्छ। यी भिन्न समूहको अवस्थागत प्रतिक्रियाकै भरमा समाजकै सामूहिक प्रत्यक्षीकरण यस्तो छ भनेर निष्कर्षमा पुग्नु सम्भव नहोला। अभ्यासको सन्दर्भमा सामूहिक अथवा ’कलेक्टिभ’ बुझ्न कुन तह र अवस्थामा भनेर त्यसको व्याख्या आवश्यक हुन्छ। मान्छेले व्यक्तिगत प्रयत्न छोड्दै जानुलाई निराश हुँदै गएको अर्थ दिने त हो नि।

पहिले समूहगत परिप्रेक्ष्यमा निराशाको बिम्ब निम्न वा निम्न मध्यम वर्ग, वा उत्पीडित समूहसँग जोडिन्थ्यो–अवसरको कमीका कारण होस् वा राज्यस्रोतमा पहुँचको अभावले यी समूहको अभिव्यक्तिमा स्वाभाविक रूपमा नैराश्य प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो। तर अहिले हरेक वर्गमा त्यस्ता केही प्रतिनिधि पात्र भेटिन्छन्, जसले निराशाको कुरा गर्छन्। अवसर र स्रोतसाधनमा बढी पहुँच भएका वर्गले पनि ‘नेपालमा केही हुँदैन, अवसर छैन, पहिले ठीकै थियो, अहिले सब बिग्रियो’ भनेको सुन्न थालिएको छ। के यो ऐतिहासिक रूपमा वर्चस्वशाली समूहको प्रभाव खस्किँदै र शक्ति गुम्दै गएपछिको घबराहट मात्र हो? यसमा मानवशास्त्रमा चर्चा हुने ‘आर्मचेयर नोस्टाल्जिआ’ वा ‘इम्याजिन्ड नोस्टाल्जिआ’लाई जोड्न मिल्छ?

अहिले धेरै सुनिने ‘यहाँ केही पनि हुँदैन’ भन्ने प्रवृत्ति तथ्यगत ‘न्यारेटिभ’ नै होइन। मानव विकासका अनेक सूचकहरू अथवा सामान्यतः विकाससँग जोडिने पूर्वाधार विकास हेर्दा पनि भनिएझैँ अधोगति लागेको अवस्था देखिन्न। हो, अपेक्षाअनुरूप काम नहुँदा केही असन्तुष्टि हुन्छन्, यो अनुभावनात्मक पनि हुन्छ, जुन कुनै तहमा न्यायोचित पनि हुन्छ। अर्कोतिर, यहाँ यस्तो हुनुपर्थ्यो तर भएन भन्ने काल्पनिक अपेक्षाका भरमा नैराश्यको भाष्य उत्पादन भइरहेको छ। यहाँ वर्गीय चरित्र पनि जोडिन्छ। मूल कुरा के हो भने केही कुरासँग असन्तुष्टि हुनु, आक्रोशित हुनु र त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिनु, त्यसको प्रतिरोध गर्नु भनेको नै निराशा हैन। अहिले असन्तुष्टि, विरोध र प्रतिरोधलाई निराशासँग जोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यी खासमा भिन्न सामाजिक प्रक्रियाका उत्पादन हुन्। निराशा छुट्टै सामाजिक प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ भने असन्तुष्टि र आक्रोश अर्कै प्रक्रियाबाट।

नैराश्यको भाष्य कसले निर्माण गरिरहेको छ, त्यो बुझ्न आवश्यक छ। यसको वर्गीय अर्थ त छ नै, यो राजनीतिक पक्षधरतासँग पनि सम्बन्धित छ। केही खास राजनीतिक र वैचारिक समूहले निरन्तर निराशाको भाष्य निर्माण गर्दै छन्। केही गज्जब भइसक्नुपर्नेमा भएको छैन भन्दै वस्तुगत आधारबिना ’काल्पनिक गज्जब’को सपना बाँडिरहेका छन्। आधारभूत जीवनयापन गर्ने क्रममा अनेक संघर्ष गर्नुपर्ने समूहको आफ्नो असन्तुष्टि त छ, अपेक्षित अवसर नपाउनेहरूको आफ्नै दुःख छ। तर मूल रूपमा, विशेषतः सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा अहिले उत्पन्न निराशाको भाष्य हिजो स्रोतमा एकलौटी पहुँच भएकाहरू, अहिले त्यही अवसर बाँडिदा वा उपभोगबाट वञ्चित हुनुपर्दा अथवा त्यसमाथिको नियन्त्रण गुम्दाको प्रतिक्रिया पनि हो। शक्ति–सत्ता–प्रभावलाई एकलौटी उपभोग गर्ने सम्भावना नदेख्दाको प्रतिक्रिया हो। यसरी ‘म दुखी छु, त्यसैले सबैतिर बर्बाद छ भन्नु’ आँखा चिम्लेर संसारै अँध्यारोजस्तो छ भन्नुजस्तै हो र अहिलेको यो भाष्यसँग जोडिएको मूल प्रवृत्ति नै यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। देश बर्बाद भयो, उँधो लाग्यो र चौतर्फी निराशा भयो आदीजस्ता भावनात्मक कुरा मापन गर्ने केही सूचक हुनुपर्छ, तिनको मापन गर्न सकिनुपर्छ, तब त्यो यथार्थमा आधारित भाष्य मान्न सकिन्छ, तर अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन।

निराशाको भाष्यसँग जोडिएका व्यक्ति र समूह एकतिर छन्। अर्कोतिर भावनात्मक तर मापन नभएको भाष्यलाई बढाइचढाइ गर्दै अवसरमा बदल्न चाहने राजनीतिक प्रवृत्ति सक्रिय छ। यी दुई तत्त्वको अन्तरक्रिया र प्रतिच्छेदन (इन्टरसेक्सन) लाई कसरी बुझ्न सकिन्छ?
अहिलेको युगलाई उपभोक्तावादी युग भनिन्छ। भौतिक बस्तुको उपभोग मात्र उपभोक्तावाद होइन। यसमा विचार, अवधारणा र संस्कृतिजस्ता अमूर्त चिजको उपभोग पनि सम्मिलित हुन्छ। प्रचार–प्रसारका साधन (जस्तो कि मिडिया) प्रायः राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रभाव र कतिपय सन्दर्भमा नियन्त्रणमा समेत छ। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ समूह सक्रिय छन्, जसले आफूअनुकुल विचार सम्प्रेषण गर्छन्। आम मानिसले तिनैको उपभोग गरिरहेका छन्। यी साधनबाट निरन्तर एउटै कुरा प्रसारित भइरहँदा यसलाई उपभोग गर्नेहरूको एकै किसिमको अवधारणा बन्ने भयो। 

त्यसउपर यिनै राजनीतिक तत्त्वले अतार्किक सपना बाँडिदिँदा ती मानिस जो साँच्चिकै विभिन्न प्रतिकुल अवस्थाका कारण निराश छन्, उनीहरू थप निराश हुन पुग्छन्। कोही परिस्थितिवश पीडित थियो, दुःखी थियो, अब ठुला सपनाको भारी पनि बोक्न पुग्यो र हिजोभन्दा निराश हुने अवस्थामा पुग्यो। पूरा हुन नसक्ने वा अवास्तविक कल्पनाको बीजारोपण निकै घातक हो। यी राजनीतिक तत्त्वले आफ्नो निश्चित स्वार्थ र अवसर निर्माणका लागि निराशाको भाष्यको सिर्जना र मलजल गरिरहेका छन्, जसको पूर्तिका लागि वास्तविक रूपमा पीडित र निराश समूह साधन हुन्छन्। यिनै ‘टेको’माथि टेकेर उनीहरूको राजनीति अगाडि बढ्छ।

सामाजिक सञ्जालले सामान्यतया ‘पपुलिजम’ वा लोकप्रियतावाद भनेर बुझिने प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ? के यो (लोकप्रियतावाद) प्रवृत्तिले निराशाको भाष्यलाई बढवा दिइरहेको छ? समग्रमा सामाजिक सञ्जालले निराशावाद भनिएको ’फेनोमेना’लाई कसरी एकरूपता दिइरहेको छ?
सामाजिक सञ्जाल पहिला ‘नेटवर्क’ थियो, जहाँ दुईतर्फी अन्तरक्रिया हुन्थे, जुन मिडियामा परिणत भएपछि एकतर्फी भएको देखिन्छ। अब जसलाई पनि आफ्नो विचार प्रसार गर्न वा थोपर्न सहज भयो। सामाजिक सञ्जालको चरित्र कसरी हुन्छ, आफूतिर ध्यान आकर्षित गर्ने भन्ने नै देखिन्छ। यहाँ खास खालको मानसिक अवस्था विकसित हुन्छ। पपुलिजमका वा सामूहिक तुष्टीकरणका विचार बोक्नेको यहाँ बाहुल्य हुन्छ, किनकि यस्तो वातावरण उनीहरूको लागि उर्वर हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको पूर्ण ‘मिडियास्केप’ कस्तो हुन्छ त हामीलाई थाहा हुन्न, तर ‘आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्स (एआई) अल्गोरिदम’ले उस्तै विचार भएकाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर ‘इन्डक्ट्रिनेसन’ (सिद्धान्तीकरण) को प्रक्रिया सहज बनाइदिन्छ। त्यसरी सामाजिक सञ्जाल आफै विविध चरित्रको भए पनि प्रविधि र विचारको सम्मिश्रणले त्यहाँ ‘होमोजेनाइजेसन’ (एकरूपता) देखिन्छ। 

यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सामाजिक प्रतिनिधित्व। के सामाजिक सञ्जालले हाम्रो समाजलाई पुरै प्रतिबिम्बित गर्छ त? मानिसले आफ्नो सञ्जालमा भएका फलोअर, त्यहाँ हुने अन्तरक्रिया-प्रतिक्रियाका आधारमा आफ्नो सोसल पोजिसन बनाउन खोज्छन्, जुन तथ्यपरक हुँदैन। समाजमा वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विविधता हुन्छ, तर सञ्जालमा एउटा कुनै पक्ष मात्र बढी हाबी भएको देखिएला। त्यहाँ समाजको केही प्रतिनिधित्व त अवश्य हुन्छ, तर पूर्ण प्रतिनिधित्व हुँदैन भनेर बुझ्न आवश्यक छ। 

प्रसंग जोडौँ, वैदेशिक रोजगारको। राम्रो अवसर खोज्दै ’लाहुर’ जाने चलन नयाँ होइन। रोजगारीका लागि नेपालीहरू विशेष गरी खाडी मुलुक, मलेसिया र  कोरिया जाने सिलसिला वर्षौंयता रहिआएको छ। अहिले आएर यो चलनलाई बढ्दो नैराश्यको भाष्यसँग जोडिँदै छ। अवसरको खोजीलाई पलायनवाद भनेर दानवीकरण गरिएको छ। यसबारे तपाईंको विश्लेषण के छ?
विश्वको आर्थिक क्षेत्रको ठुलो बजारमा हामीले किन भाग नलिने? वैदेशिक रोजगार नेपालमा मात्र हुने अद्वितीय घटना होइन। नेपालीहरू कामको खोजीमा जाने देशका नागरिक पनि अवसरका लागि अरू देश गइरहेका हुन्छन्। दक्षिण कोरिया र मलेसियाका नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने कुरा त कसैले लेख्दैनन्, गर्दैनन्। नेतृत्वको कुरा गर्दा साह्रै रोचक प्रवृत्ति देखिन्छ। सत्तामा हुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि ढोका खोल्ने भनिरहेका हुन्छन्, कतै केही अनुकूल भए नेपाली रोजगारका लागि विदेश जान पाउने भए भनेर दंग पर्छन्। फेरि उनीहरू नै सत्ता बाहिर हुँदा वैदेशिक रोजगार बढ्यो, युवा पलायन भए, देश खत्तम भयो भन्दै उफ्रिरहेका हुन्छन्। राम्रो अवसरका लागि मान्छे चलायमान भइरहेका हुन्छन्। विश्वव्यापी श्रम बजारमा भाग लिन पाउनु वैयक्तिक अधिकार र आर्थिक समावेशिताको कुरा पनि हो। राज्य र राजनीतिले सुरक्षित आप्रवासन प्रक्रिया र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो। सब विदेश गएर बर्बाद भयो भन्ने भाष्य तयार गर्ने हैन– किनकि राम्रो विकल्प र अवसर पाए मान्छेले स्वाभाविक रूपमा त्यो रोज्छ।

मानवीय व्यवहारका कमी कमजोरीमा टेकेर त्यसमाथि हुने प्रतिक्रियाका आधारमा नैराश्यको भाष्य सिर्जना भइरहेको छ। युवा पलायन भएकै कारण सबै सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको र यो नरोकिएसम्म केही समाधान छैन भन्नु तार्किक होइन। केही नकारात्मक परिणामको आधारमा निश्चित स्वार्थ समूह र खासगरी राजनीतिक तत्त्वले यस्तो भाष्य निर्माण गरिरहेका हुन्।                  

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘रेमिटेन्स’ले धेरथोर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ। यसो भन्दै गर्दा यो पनि सत्य हो कि सधैँ रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र थेग्दैन। यो अरू देशको अवस्थामा भर पर्ने कुरा भयो, दीर्घकालीन समाधान होइन। अर्कोतिर नेपालीहरू बर्सेनि घुम्न, उपचारका लागि, धार्मिक यात्रा वा कामले विदेश जाँदा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। त्यसो हुँदा त कसैले देश बर्बाद भयो र निराशा छायो भनिरहेको छैन, भन्न मिलेन पनि किनकि त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। कतिपयका सन्दर्भमा आवश्यकताको कुरा हो। मेरो भन्नुको अर्थ अवसरका लागि बाहिर जाने विषयलाई नैराश्यसँग जोड्नु उचित हुँदैन। 

लगभग सबै दलले युवा बिदेसिनुलाई देशको प्रमुख समस्या बताउँछन्, चुनावी मुद्दा बनाउँछन्। फेरि यसको केही मूर्त समाधान पनि बताउँदैनन्। यसरी न्यारेटिभ बनाइएजस्तो समाधान नै चाहिने समस्या भइसकेको हो र यो मुद्दा? कि यो निरन्तर चलिरहने सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया हो?
यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा अवश्य हो तर समस्याको तहमा पुगिसकेको छ वा छैन, त्यो बहसको विषय हो। नेपालमा हरेक वर्ष ४–५ लाख युवा श्रमशक्ति तयार हुन्छ तर बजारमा अवसर छ ४०–५० हजारको हाराहारी। राजनीतिज्ञले ध्यान दिनुपर्ने समस्या त्यो होला। विश्व श्रम बजारमा सहभागी हुन पाउनु अधिकारको कुरो हो। मानवशास्त्री अर्जुन अप्पदुराईले विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा ५ ‘स्केप’को कुरा गर्छन्। जसमध्ये एक हो–‘एथ्नोस्केप’, जसमा मानिसको गतिशीलता र स्वतन्त्र भएर हिँडडुल गर्ने कुरा आउँछ। राज्यको जिम्मेवारी श्रमिक हकहित, सुरक्षा र अधिकारको संरक्षण हो– देशभित्र र बाहिर पनि। रोजगारदाता मुलुकमा श्रम शोषण कति हुन्छ, उचित ज्याला छ–छैन, कार्यस्थलको अवस्था कस्तो छ, पेसागत जोखिमबारे बुझ्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीति र साधन सुनिश्चित गर्ने हो। साथै देशमा राम्रो पारिश्रमिक, अवसर सिर्जना गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने हो। अन्योल सिर्जना गर्ने हैन।

विदेश जानु बेठिक, यहीँ बस्नु ठीक भन्ने नेताहरूले यहाँको तुलनात्मक परिस्थिति पनि हेर्नु पर्छ। पुँजीले कुनै सीमा चिन्दैन भनिन्छ, अनि मान्छेले अधिकारप्राप्त स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा तिनलाई किन बाँध्न खोज्ने? के ख्याल गर्नुपर्छ भने, वैदेशिक रोजगारलाई नैराश्यसँग जोडेर निर्माण गरिने भाष्यचाहिँ कसले, कहिले, किन गरिरहेको हुन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ। त्यसमा निहित राजनीतिबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यसलाई मुद्दा र बहसको विषय भन्न सकिन्छ, तर समस्या भने होइन।  

अहिले देखिएको अन्योलको जरा आर्थिक असमानता वा राजनीतिक अस्थिरताका कारण होजस्तो लाग्छ? यसमा आफूले गरेको योगदान बराबर राज्यबाट सुविधा र आड नपाउँदा पलाउने असन्तुष्टि पनि जोडिन्छ होला। यो अन्योललाई आकार दिन यी कारकको कति योगदान छ?
राजनीतिक नेतृत्वले हामीलाई ठुला तर अव्यावहारिक सपना देख्न सिकाए। क्षणिक राजनीतिक लाभ, उद्देश्य र लोकरिझ्याइँका लागि लिइएको यो रणनीति अहिले उनीहरूकै लागि भार भएको छ। प्रायः सबै दलको समान व्यवहार के भयो भने उनीहरूले साँच्चै परिवर्तन गर्न खोजेको देखिएन। न केही गर्न सक्ने पर्याप्त क्षमता भएको नै देखियो। मूलतः उनीहरूले जे जस्ता सपना बाँडेका थिए, ती पुरा हुनसक्ने किसिमकै थिएनन्। भनाई र गराइमा ठुलो खाडल देखियो। यस्तो परिस्थितिबाट एक किसिमको असन्तुष्टि पैदा भयो। 

अहिले जुन व्यवस्था चलिरहेको छ, जुन दल छन्, जस्तो वैचारिक प्रणाली छ, तीसँग असहमत तत्त्वहरूका लागि यस्तो असन्तुष्टि खजाना हो। रचनात्मक र आशावादी सोच भएका व्यक्तिले ती असन्तुष्टिलाई आक्रोशमा बदल्छन्, यस्तो अवस्थालाई दोहन गर्न चाहनेले नैराश्यको भाष्यमा बदल्छन्। असन्तुष्टि यहाँ कच्चा पदार्थ भयो भने ‘निराशावादी’को लागि आर्थिक असमानता र राजनीतिक अस्थिरता इन्धन। यी सब एउटै प्रक्रियाका सह उत्पादन हुन्। आदर्श अवस्थामा राजनीतिक व्यवस्था जति सुदृढ र लोकतान्त्रिक हुन्छ, असमानता घट्दै जान्छन्। असमानता जति बढ्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्था खुम्चिँदै जान्छ। आर्थिक असमानता फराकिलो हुँदै जाँदा स्रोतवालाले राजनीतिक प्रक्रियामा पनि हस्तक्षेप गर्छन्, जसले गर्दा व्यवस्था गैर लोकतान्त्रिक हुन जान्छ। यो पनि आम मानिसमा असन्तुष्टि भएर प्रकट हुने भयो। 

नेपालमा केही संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन भएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा हिचकिचाहट देखिन्छ। संघीयताकै कुरा गर्दा कसैको खुट्टा बाँधेर ‘तँ स्वतन्त्र छस्, दौडी’ भनेझैँ अवस्था छ। शक्तिको चरित्र बराबर बाँडिने भन्ने हुँदैन, एउटाले अलिकति गुमाए न अर्कोले हासिल गर्छ। तर सिंहदरबारमा राज गरिरहेका व्यक्तिले प्रदेशका प्रशासक शक्तिशाली भएको देख्न सक्दैनन्। यो जोडिन्छ, आर्थिक पहुँचसँग। यहाँ आर्थिक पक्षले राजनीतिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिरहेको छ, अनि त्यसले असन्तुष्टिलाई अझै बढवा दिँदै छ। 

असन्तुष्टिको प्रक्रियामा नीति निर्माताहरू र ग्रासरुट बीचको बढ्दो सामाजिक दूरीले कस्तो भूमिका खेल्छ? यो खाडललाई सम्म्याउन सकिन्छ? नेपालमा व्याप्त निराशालाई सम्बोधन गर्न नीति निर्माताले कस्ता सांस्कृतिक रूपमा उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाउन पर्ने देखिन्छ?
हिजोका दिनभन्दा संस्थागत, विधान र अभ्यासका हिसाबले हामी बढी लोकतान्त्रिक अवश्य छौँ, तर आवश्यकताअनुरूप शायद छैनौँ। ‘कल्चरल्ली अप्रोप्रिएट’ दृष्टिकोणको कुरा गर्दा कुनै ‘कल्चर’ले दुई कुराको पूर्ति गर्नुपर्छ भनिन्छ। एक, भौतिक आवश्यकता र अर्को मनोवैज्ञानिक इच्छा। नीति निर्माता र आम जनता बीचको दुरीले भौतिक तवरमा कत्तिको प्रभाव पर्छ, त्यो एउटा कुरा हो तर मानसिक रूपमा ‘शासन प्रणाली, नीति निर्माण र राजनीतिक प्रक्रियामा मेरो पनि सहभागिता र प्रतिनिधित्व छ’ भन्ने अनुभूतिको विशिष्ट महत्त्व छ। 

टाउको गन्ने प्रक्रियालाई हामी समावेशिता भनिरहेका छौँ, तर संस्कृति व्यक्ति होइन, समूहगत हो। समावेशिता व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा पुरस्कृत हुने व्यवस्थाभन्दा सामूहिक पहिचान सहितको सहभागिता हो। वास्तविक अर्थ राख्ने समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उपाय र संयन्त्रतिर नीति निर्माताको ध्यान जानुपर्छ। नेतृत्वले विकासको मोडल स्थानीय–सांस्कृतिक आवश्यकताअनुरूप छ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। मानवशास्त्रमा ‘ह्वाइ डेभेलप्मेन्ट फेल्स’ (विकास किन असफल हुन्छ?) पढ्दा ‘बिकज दे वेर कल्चरली इनएप्रोप्रिएट’ (सांस्कृतिक रूपले अनुपयुक्त भएका कारण) भन्ने निष्कर्ष देखिन्छ।          

त्यस्तै, आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हाम्रा योजना कति मौलिक हुन् र कति हामीले व्यहोरिदिएका हौँ भन्ने हेर्नुपर्छ। वैदेशिक अनुदानलाई नीति निर्माणसँग जोडेर हेरौँ। सुसन जर्जको एउटा किताब छ ‘हाउ द अदर हाफ डाइज’। विकासको लागि आउने अनुदानले कुनै विशिष्ट समूहलाई फाइदा पुगिरहेको छ, तर त्यसले आधा जनसमुदायलाई कसरी मारमा पारेको छ भन्ने उत्कृष्ट अध्ययन छ त्यस किताबमा। विकसित राष्ट्रहरूले ‘तेस्रो विश्व’ भनिने मुलुकमा अनुदानसँगै विचार र नीति पनि लिएर जान्छन् भन्छन् जर्ज।

जस्तो कि नवउदारवाद भनिने अर्थव्यवस्थाले निश्चित किसिमको राजनीतिक–सामाजिक अवस्थाको अपेक्षा गर्छ। अनुदान दिनेहरूले पैसासँगै केही विचार र आफूअनुकुल नीतिगत धारणा पनि दिइरहेका हुन्छन्, जसले आम मानिसका विचार, अपेक्षा र योजना उपेक्षित हुन्छन्। तसर्थ, नीति जुन विचारसँग जोडिएको हुन्छ, त्यसको वैचारिक स्रोत पहिल्याउन जरुरी छ। त्यो भएन भने ग्रासरुटका मानिसले आफू अलग्गिएको महसुस गरिरहन्छन् र नीति निर्माताले पनि सांस्कृतिक रूपमा विविध जनसमुदायका लागि के कस्ता योजना र आवश्यकता प्राथमिक छन् भन्ने वास्ता नगरी पाखा लगाइरहने क्रम चलिरहन्छ। भौतिक रूपमा केही न केही विकास भए पनि मानसिक रूपमा आफू बहिस्कृत भएजस्तो लागिरहेसम्म असन्तुष्टि बढिरहन्छ।