उधारो आशा, निराशा हाताहाती!

‘तथाकथित निराशाको युगमा’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक आलेखबाट सुजित महतले गत मंसिर १४ गते शुरू गरेको ‘निराशाको नाडी’ छाम्ने प्रक्रिया ‘उकालो’ लाग्ने क्रममै छ। त्यसयता विनोद सिजापती, झलक सुवेदी, अभि सुवेदी र संजीव सत्गैंयासम्मका टिप्पणी उकालोमा पढ्न पाइयो। 

निराशाको नाडी छाम्ने शृंखलाका शुरूआती टिप्पणी पढ्दाको संक्षिप्त निचोड निकालेर भन्नुपर्दा समाजमा निराशा छ। तर फेरि ठ्याक्कै भन्न पनि सकिन्न निराशाको आयतन कत्रो छ? आशा–निराशा वस्तुपरक नभएर आत्मपरक विषय परे, अनुभूति गर्ने र अभिव्यक्त गर्ने कुरा न पर्‍यो। सामाजिक भेटघाट, भलाकुसारी र विचार आदानप्रदानको सिलसिला पछ्याउनुपर्छ–सन्तुष्ट र आशावादी व्यक्ति वा अभिव्यक्ति भेट्न मुस्किलै छ।

निराशाको अमूर्त तुवाँलोबारे कुरा गर्दा सामाजिक सञ्जालमा भेटिने/एको एउटा ‘मिम’को सन्दर्भ मिल्न आउँछ। सो मिमको भाव छ:

एक्लो पनि दुःखी छ,

सम्बन्धमा बसेका पनि दुःखी छन्,

विवाहित पनि दुःखी छन्

अचम्म! यो जिन्दगीको सुख कसले लुटिराछ?

वर्तमान नेपाली समाजको राजनीतिक सामाजिक मनोदशा ठ्याक्कै त्यस्तै छ:

जनता निराश छन्

नेता निराश छन्

कर्मचारी निराश छन्

व्यापारी निराश छन्

हत्तेरीका : खुशीचाहिँ कसले लुटिरहेको छ यार यो देशमा?

मल्टिमिडिया र निराशा 
पहिलो कुरा, मान्छे स्वभावैले असन्तोषी प्राणी हो, आशा–निराशाको दोछाया हिजो पनि थियो, आज झन् छ र भोलि पनि पक्कै हुन्छ नै।

दोस्रो कुरा, कुनै पनि देशको सरकार जतिसुकै लोक कल्याणकारी किन नहोस्, राज्य र सरकारप्रति जनताको अपेक्षा र अभिमत हमेसा आलोचनात्मक रहन्छ। विधि र पद्धतिको उच्चतम अभ्यास गरेका देशमा सरकार वा राज्यसञ्चालकप्रति जनताको नजर सन्देहपूर्ण हुन्छ। हामी त यस्तो देशमा छौँ, जहाँ विधिको शासन ‘कुन चरीको नाम हो’ भन्ने खालको छ।

देशको शासन व्यवस्था, विधि-पद्धति, जबाफदेहिता र सुशासनले प्राप्त गरेको प्राप्तांक अब्बल हुँदो हो त आशा-निराशाको मापन गर्न अरू कुनै वैचारिक ‘ब्यारोमिटर’को आवश्यकता पर्ने थिएन।

हिजो राणाकालीन समयमा जनताको चेतनास्तर ‘निम्छरो’ थियो, राजनीतिक कारणले पनि जनताले आफूलाई लागेको सही–गलत कुरा खुलेर राख्न सक्दैनथे। त्यस बेलाको समाजले आफूलाई तुलनात्मक रूपमा दाँज्नै पाएन। अहिले समय बदलिएको छ। सुलभ सञ्चारका कारण सारा संसार एउटा गाउँमा परिणत हुँदैछ। विश्व रंगमञ्चमा भइरहेका हरेक घटनाक्रमका बाछिटाले हामी नेपालीलाई पनि छोइरहेकै छ, प्रभाव पारिरहेकै छ। 

तर विश्व समुदायसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न चाहिने विकासको लय देशले अझै समाउन सकेको छैन। एउटा स्मार्ट फोनमा जोडिएको इन्टरनेट र इन्टरनेटले चल्ने मल्टिमिडियाले जोडेको सारा संसार र दुनियाँ देख्न सिकायो, दुनियाँको तुलना गर्न पनि हामीलाई सिकायो।

हिजो सूचना र सम्पर्कबाट अद्यावधिक हुन सीमित पत्रपत्रिका, रेडियो  र टेलिभिजन थिए। ती माध्यमबाट विचार/विमर्षमा सहभागी हुन पाउने जमात सीमित थियो, त्यही सीमित वर्गको भाष्य नै ‘मूल प्रवाह’ मान्नुपर्ने स्थिति थियो। जस्तो: चिया पारखी कोही दूध चिया खाने, फिका चिया खाने, कडा गुलियो खाने, कम गुलियो खाने वा बिलकुल गुलियो नखाने छन्, तर सबैलाई एउटै चिया दानीमा बनेको सोलोडोलो चिया बाँडेझैँ थियो हिजोसम्म। तर अहिलेको समयमा मल्टिमिडिया/सामाजिक सञ्जालमार्फत आम मान्छेले साँच्चिकै उत्तर आधुनिक विमर्शको उपयोग गरेका छन्। चियाकै उदाहरण लिऊँ: टेबलमा दूध छ, तातोपानी छ, चिया छ, चिनी छ, कफी छ, कप छन्। आफूले कस्तो चिया वा कफी पिउने, प्रत्येकले रोज्न पाउँछन्।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग (केही हदसम्म दुरुपयोग पनि) मार्फत अहिलेको सामाजिक मनोवृत्ति पनि ‘बफे चिया’झैँ भएको छ। गाउँशहरमा घटना-दुर्घटना भएको, बाटो बिग्रेको या तटबन्ध भत्किएको बारेमा समाचार दिनदेखि वडाध्यक्षदेखि देशको प्रधानमन्त्रीसमेतबाट भएका कमजोरी खोतल्न र अर्ति/उपदेश दिन जो कोही ‘ले म्यान’ काफी छ। किनकि ऊ/उनीसँग सामाजिक सञ्जाल छ। 

यसर्थ, मल्टिमिडिया  र सामाजिक सञ्जालले आम रूपमा आलोचनात्मक चेतको स्तरवृद्धि त गरायो तर सँगसँगै निराशाको बेलुन फुलाउन र अझ माथि–माथि उडाउन ‘हाइड्रोजन ग्यास’को काम पनि गर्दै छ।

राजनीतिक सिन्डिकेट र स्वीकारोक्तिमा संकट
देश बन्नु-नबन्नु, जनतामा निराशा बढ्यो भन्नू, युवापुस्ता (विशेष गरी जेन-जेड) मा बढ्दो विदेश मोहबारे जत्ति नै घुमाउरो कुरा गरे पनि अन्तर्य खोतल्दै जाँदा पुगिने ठाउँ राजनीति नै हो, राजनीतिक नेतृत्व नै हो।  

राष्ट्रोन्नति प्राथमिकतामा पर्ने हो भने राजनीतिक प्रणाली नै प्रधान विषय होइन भन्ने कुरा विश्व इतिहासले प्रस्ट पारिसकेको छ। अमेरिका, बेलायत, जापान, चीन, स्विडेन, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डदेखि मध्यपूर्वका अरब मुलुक नियाल्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। आजका दिन ती कुनै पनि मुलुक उन्नतिको उच्चतम बिन्दुमा पुगिसके। मुलुकपिच्छे राजनीतिक स्वतन्त्रताका विषयमा केही असमानता जरुर होलान्, तर राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि निरपेक्ष होइन रहेनछ। राज्यले दिने सेवासुविधा पर्याप्त छन् भने ‘स्वतन्त्रताका’ कागजी कुरा जनताका लागि गौण बन्दो रहेछ। अझ राजनीतिक आस्थाका आधारमा अघि सारिने ‘आग्रह’ त झन् परको कुरा।

हिजोका दिनमा जनताको स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि दल, नेता र नेतृत्वले गरेको अगुवाइ र त्याग सर्वदा सम्मानित  हो, तर व्यवस्था परिवर्तन पछिको कार्यसञ्चालनमा दलहरू चरम लापरवाह भए, भइरहे। राजनीतिक संक्रमणका बखत हुनसक्ने केही कमीकमजोरी राजनीतिक पात्रका लागि मिनाहाको विषय हो। तर उस्तै खाले गल्तीहरू दोहोरिइरहनुले आम रूपमा राजनीतिप्रति नै नकारात्मक छाप बस्दै गएको छ।

आफ्ना कमीकमजोरीप्रति सचेत रहने, प्रभावकारी सञ्चार गर्ने र स्वीकारोक्ति सहित जनतामा पेश हुने हो भने नेतृत्वको इमान जोगिन्थ्यो, जनताको भरोसा पनि रहन्थ्यो। नेपाली राजनीतिज्ञमा स्वीकारोक्तिको गुण पटक्कै छैन। आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई बरु अरू गलत कामले छोप्दै, पुर्दै जाने र गल्ती स्वीकार गर्दै नगर्ने। राजनीतिक नेतृत्वमा जमेको स्वीकारोक्ति संकट (कन्फेसन क्राइसिस)ले  आम रूपमा झन् हानिकारक भाष्य स्थापित गराउँदै छ। त्यो के भने ‘राजनीति गर्ने सबै फटाहा हुन्’, ‘देश बिगारेको दल र नेताहरूले हो’।  यस्तो अतिवादी कित्ताको मारमा पर्ने दलका मझौला र इमानदार नेता अनि अप्ठ्यारोमा पनि आशा नछोडेका मध्यमार्गी वर्ग नै हुन्।

रिंगरोडमा दौडेर लंग मार्चको भ्रम
नेपालमा आर्थिक र सामाजिक विकासको मूल मुद्दालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक प्रणालीकै नाममा समय र सम्पत्ति दुवै स्वाहा भएको छ।

प्राकृतिक सम्पदा, विविधतायुक्त संस्कृति, १२५ भन्दा धेरै जातजाति र  भाषाभाषी। हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएको बहुआयामिक र गठिलो समाज। नेपालका लागि यी साँच्चै गर्व गर्नलायक पाटा हुन्। यी अनेक विशेषताको प्रतिफल तब न प्राप्त हुन्छ जब देश विधि र सुशासनको लयमा चल्छ। विधि र सुशासनको अभावका कारण हाम्रा लागि सम्भावना सधैँ ‘उधारो’ रहिरहे, अनि बेथिति हमेसा ‘हाताहाती’ पाइरहेका छौँ। अनि जोजसले आलोपालो शासन गरेका छन्, उनीहरू यही ‘बेथितिको रिंगरोड’मा घुमेको घुम्यै छन् र  हामीलाई अर्ति दिन भ्याउँछन् ‘समृद्धिको लंग मार्चमा छौँ’ भन्दै। यस्तै विरोधाभासले ‘निराशा’को सही निदान हुन सकेको छैन।

अँध्यारोमा चाबी खसालेर उज्यालोमा खोज्नेहरू
नयाँ प्रणालीका बारेमा हिजो यसरी चर्चा गरेकी मानौँ भोलि आफूले भने बमोजिमको प्रणाली बनेको खण्डमा समृद्धि त चुट्कीको भरमा आउँछ। त्यस्तो त हैन रहेछ।

देश आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा विदेशी सहयोग चाहियो। यस्तो सहयोगको आधाभन्दा धेरै भाग त स्वार्थ मिसिएर आएको हुन्छ। बाहिरी स्वार्थसँग जोगिएर काम गर्नुको साटो राजनीतिक दलभित्रै अलग–अलग स्वार्थ समूह बन्न पुग्छन्। जस्तो: अरुण तेस्रो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, एमसीसी या बीआरआई परियोजना, यी परियोजनाको शक्ति र सीमा छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य सर्वसाधारणसँग नहोला तर यस्ता मुद्दाको ´पक्ष वा विपक्ष`को गन्जागोलले अन्ततोगत्वा क्षति तुल्याउने त आखिर समाजको गठिलोपन नै  हो।

उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, ठेकेदार, म्यानपावर व्यवसायी, स्कुल–कलेज सञ्चालक, मेडिकल व्यापारी; यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएको होस्। पेसागत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रले नीतिगत तहमा देश हितका लागि विज्ञता प्रयोग गर्नुको साटो निजी वा व्यापारिक स्वार्थ लागि ढल्किएको गुनासो सुन्नु परिरहन्छ। राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नभईकन बीच–बीचबाट जस्तोसुकै शल्यक्रिया गरे पनि थिति बस्न मुस्किल छ।

अहिलेसम्म हामीले निराशाबारे जे जति उधिन्ने कोसिस गरेका छौँ, त्यसको मूल कारण ‘राजनीतिक दादागिरी’ नै हो, अरू कारण पुच्छ्रे हुन्। आफ्नो भूमिका र कमजोरीबारे समीक्षात्मक हुनु र ‘रिकन्सिलेसन’ गर्नुको साटो राजनीति झनझन प्रतिशोधात्मक बन्दै छ। राजनीतिमा प्रतिशोधको ‘पाकिस्तानी मोडल’ भित्रिएझैँ छ। अघिल्लो कार्यकालताक कुनै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए– निराश जनता खतरनाक हुन्छन्। अहिले जनता खुशी छन् या निराश? प्रधानमन्त्रीलाई अहिले के लाग्दो हो?

नेतृत्वका कारण एमालेलेका कार्यकर्ता निराश छन्, कांग्रेस कार्यकर्ता र माओवादी कार्यकर्ता निराश छन्। यसैगरी अन्य विचार र दलका कार्यकर्ता निराश छन्। ती सबै ‘निराश’हरूको ‘डीएनए’ जाँच्दा निस्कने त आखिर नेपाली मन नै हो।

परिस्थितिको विवेचना गर्दा सोलोडोलो राजनीतिलाई आलोचना गर्दै सबै समस्याको सामान्यीकरण गर्छौं हामी। सायद समस्या नेतृत्वमा मात्र नभएर जनस्तरमा पनि छ कि? राजनीतिको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ– जनता/समाजको क्षमताबमोजिम नै हो नेता जन्मिने।

समस्याको जडमा नपुगी अड्बाङ्गे समाधानको रट गर्ने नेता र जनताका सन्दर्भमा कुनै आलेखमा राखेको बिम्ब पुनः जोड्छु: 

खेतको गरामा मुसाले प्वाल पारेर पानी चुहिने भएको थियो, प्वाल खोज्दै टाल्नुपर्नेमा प्वालको मुख पत्ता नलगाई प्वालको पुछारमा माटो कोचेर हुँदैन। पानी निस्केपट्टि एक मुरी माटो थुपारे पनि प्वाल टालिँदैन। प्वालको मुख भेट्टाएर टालटुल पार्‍यो भने एक पसर माटाले पुग्छ। 

राजनीतिक बेथिति टाल्ने सवालमा पनि हामी सबै सायद प्वालको मुख खोज्ने अल्छ्याइँका कारण पुच्छरपट्टि मात्र टालटुल पार्न खोज्दै छौँ कि? चिन्ता यो होइन कि देशमा निराशा बढ्यो, चिन्ता त यो हो कि निराशा जो छ (वा निराशाको बढाइचढाइ भाष्य बनाइँदै छ), त्यसको सही निरूपण भएन।

कतै हाम्रो राजनीति र राज्य सञ्चालन शैली ‘मधुरो सडक बत्तीको आसपास घरको चाबी खसालेर, चम्किलो सडक बत्ती भएतिर चाबी खोजेको खोज्यै गर्ने’ बूढो जँड्याहाको झैँ भयो कि?

प्वालको फेद पत्ता नलगाई टालटुल गर्ने र जता उज्यालो छ त्यतै मात्र चाबी खोज्ने ´सिल्ली शैली`बाट नयाँ पुस्ता दिक्क हुँदै गएको पो हो कि?

कुनै सञ्चारमाध्यममा यसअघि उल्लेख गरेको प्रसंग जोडौँ: ‘तिमीले सकेनौँ, अब छोड’भन्दा पनि नसुन्ने र ‘मैले सकिनँ, अब छोड्नुपर्छ’ भन्ने आत्मबोध पनि नहुने ढिट पात्रहरूको वर्चस्व भएको हाम्रो राजनीतिले गर्दा कतै हाम्रो युवापुस्तामा राजनीति गरेरै यो बेथिति ‘क्र्याक’ गर्नुपर्छ भन्ने आत्मबल घटेको होला।

सन्धि भंग र सेरेन्डिपिटी
पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले पुस ४ गते आफ्नो फेसबुक पेजमा एउटा स्ट्याटस प्रेषित गरे। बानियाँले आफ्नो ‘स्वान्त: सुखाय’का लागि गरेको कृषि कर्मबाट उत्पादित कागती बेच्दाको अमिलो अनुभव थियो त्यहाँ। प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको उक्त स्ट्याटसको आशय थियो: 

‘किसानको उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोक्न सक्नुहुन्छ? किसानलाई हतोत्साहित बनाउने यस्ता खुम्रे किराको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ? यिनीहरूलाई चुनावमा चन्दा दिएको भरमा लुटको साम्राज्य बनाउन रोक्नुहुन्छ? कि यिनीहरूले मारेका ती जिउँदा किसानको दैनिक मृत्युमा भाषणको गीत गाइरहनुहुन्छ? जवाफ छ? किसानलाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ?’

बिचौलिया–पीडित किसानको पक्षमा लेखिएको उक्त स्ट्याटस संयोगले चितवन र काठमाडौँमा व्यावसायिक कृषि गरेका ५ जना किसानले नै देखाएका हुन् मलाई। ‘ढुंगाना एग्रिकल्चर प्रडक्ट प्रालि’मार्फत कागती बेच्दा पत्रकार बानियाँले पहिलो पटक जे भोगे, ती किसानले हरेक पटक तरकारी बेच्दा भोग्दै आएको दिग्दारी रहेछ।

स्ट्याटस पढेपछि किसानको प्रतिक्रिया थियो, ‘हामीलाई जसरी मुर्गा बनाउँथ्यो, पत्रकारलाई पनि ठ्याक्कै त्यही गरेछ।’ उत्पादित तरकारी फार्मबाट टिप्ने बेला मूल्य सोध्दा उत्साही दरभाउ भनिदिने तर वस्तु आफ्नो पकडमा आइपुगेपछि ‘भाउ त स्वाट्टै घट्यो नि’ भन्ने र पछि हिसाब गर्ने बखत ‘यति किलो सामान त नराम्रो, थिचिएको र  बिग्रेको थियो’ भनी अस्वाभाविक ह्रास कट्टी गरिदिने। यस्तो भुक्तमानको एउटा प्रतिनिधि घटनासँगै यहाँ अभि सुवेदी सर र संजीव सत्गैंयाको टिप्पणी हुबहु मेल खान आउँछ।

निराशाको नाडी छाम्ने क्रममै अभि सुवेदी सरले लेख्नुभो, ‘अहिले आएको निराशा यही सन्धि भंग अथवा दायित्व निर्वाह नगर्ने तर दायित्व बोकेका मानिसहरूका कर्मबाट जन्मिएको चरित्र हो भन्ने देखिन्छ।’

मुख्य जिम्मेवार इमानदार नहुँदा या ‘सन्धि भंग’ गर्दा तत‍्तत् निकायका तलदेखि माथिसम्मका प्राय अंग भ्रष्ट भएको, माथि उल्लेखित बिचौलियाको रूप धारण गरेको भन्न सकिन्छ।

संजीव सत्गैंयाको ‘सेरेन्डिपिटी’को मूल भाव राम्रो, गतिलो र छिटोछरितो हुँदैन कि भन्दाभन्दै राम्रै भइहाल्यो भने, ‘ठीकै छ— सेरेन्डिपिटी’ भन्ने नै हो।

‘त्यस्तो संयोग त मलाई पनि मिलेको थियो’ भन्ने खालका सकारात्मक ‘सेरेन्डिपिटी’ समाजको नसिबबाट टाढिँदै छन्। अनि आफूले  पाएको दुःख, ठगिएको कुरा सार्वजनिक गर्दा ‘अहो यस्तो त मलाई पनि भएको थियो’ भन्दै अरू सयौँ हजारौँ मान्छे अचम्मित हुने 'मिसफर्च्युन' व्याप्त हुँदै छ।

विश्वासको 'माइनस डिग्री'
लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नमा यदि कुनै प्रश्नको उत्तर गलत लेखियो भने सही उत्तरले जोडेको अंक पनि घट्छ। अंक गुम्ने डरले पनि हचुवाको भरमा उत्तर दिन परीक्षार्थी हच्कन्छन्।

आशा निराशाको सामाजिक र सार्वजनिक 'मार्क्स' पनि त्यस्तै हो। सरकार, राजनीतिक दल, नेता, प्रशासक, सेना, प्रहरी, व्यवसायी, पत्रकार अनि सर्वसाधारणले आ-आफ्नो जिम्मेवारीबाट के कति सकारात्मक वा नकारात्मक अंक बटुलेका छन्, त्यसैको आधारमा नै त हो समाजमा आशा-निराशाको सूचक पहिल्याउने।

हाम्रो राजनीतिक-सामाजिक जीवनमा विश्वासको मानकको व्यापक क्षयीकरण हुँदै छ। कुनै नेताले केन्द्रमा अन्टसन्ट बोल्दा उक्त नेताले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको  देशैभर हजारौँ भोट माइनस भइसकेको हुन्छ। विश्वासको माइनस डिग्रीबारे हाम्रो राजनीति खासै चनाखो देखिँदैन। उन्नति प्रगति र आशा भरोसाका लागि ‘क्रोनोलोजिकल अर्डर’को कुरा गर्दा कामको शुरूआत गर्नुपर्ने टाउको अर्थात् राजनीतिको मूल शिराबाटै हो।

हेरौँ, त्यो सुदिन हामीले कहिले प्राप्त गर्छौं।