काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यभार सम्हालेको दिन सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भने, “राहदानी, लाइसेन्ससम्बन्धी लामा–लामा लाइन देखिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी ढंगले सेवा दिनेबारे निर्णय गरेका छौँ।”
राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनमा सरेको एक वर्ष भइसकेको छ। विभागको भवन परिवर्तन भए पनि सेवाग्राहीको सास्ती उस्तै छ। राहदानी बनाउन विभागभन्दा पहिला त्रिपुरेश्वरका साइबर पुग्नुपर्ने हुँदा अनलाइन फारमका नाममा बिचौलियाले मौका पाएका हुन्।
डडेल्धुराको अजयमेरू गाउँपालिकाका लक्ष्मण र उनका चार जना साथी वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएपछि राहदानी बनाउन काठमाडौँ आए। राहदानी बनाउँदा आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा जाँदा जिल्लाबाटै राहदानी बनाउन डेढ महिना लाग्ने थाहा पाए। काठमाडौँबाट तीन दिनभित्रै बन्ने भएपछि यतै आए।
विभाग पुगेपछि राहदानी बनाउनुभन्दा अगाडि भराइने अनलाइन फारमका लागि कोटा तोकिएको जानकारी पाउँदा उनी निराश भए। विभागको कोटाअनुसार नजिकैको साइबरमा फारम भरेर राहदानीको प्रक्रियामा जान एक महिनापछि मात्र पालो आउने भयो। त्यसका लागि २०० देखि ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
त्यही बेला लक्ष्मणलाई एक साथीले फोन गरेर तीन दिनमा नै राहदानी बनाउन सकिने बताए। “बालाजु बसपार्क नजिकै एउटा साइबर छ, त्यहाँ गएर फारम भर। पैसा चाहीँ प्रतिव्यक्ति २५ सय लाग्छ। फारम भरेको तीन दिनमा राहदानी बन्छ” ती साथीले भने।
यति सुनेपछि लक्ष्मण र उनका साथी बालाजु पुगी तोकिएको पैसा तिरेर फारम भरे। “हामीले २५ सय तिरेर फारम भर्यौँ। तर, कतिपयले ६ हजारसम्म तिरेर फारम भरेको देख्यौँ”, उनी भन्छन्।
फारम भरेको तेस्रो दिन १० बजे नै उनीहरू राहदानी विभाग पुगे। बायोमेट्रिकसहित सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि तीन दिनमा राहदानी आउने जानकारी पाए। विभागले दिएको रसिद लिएर उनीहरू बाहिरिए।
तर, दोस्रो दिन नै लक्ष्मणको मोबाइलमा मेसज आयो, “योर एप्लिकेसन फर पासपोर्ट ह्याज बिन रेजेक्टेड। रिजन नो बायोमेट्रिक। प्लिज कन्ट्याक्ट काउन्टर नं. १, प्लिज कन्ट्याक्ट द इन्रोल्मेन्ट सेन्टर।”
उनी भोलिपल्ट विभाग पुगे। समस्या भएको भन्दै उनलाई तीनपटकसम्म बायोमेट्रिक गराइयो। तेस्रोपटक बायोमेट्रिक गराएपछि विभागका कर्मचारीले अर्को दिन राहदानी लिन बोलाए। तर, त्यही दिन साँझ ६ बजे पुनः उही मेसेज आयो।
अर्को दिन उनी काउन्टर नं. ११ मा लामो लाइन छिचोलेर सोधपुछमा पुग्दा थाहा पाए, यसपटक राहदानी बनिसकेको रहेछ। तर, मेसेज गलत आएको रहेछ। विभागको गलत सूचना प्रणाली र पैसा खुवाउँदा मात्र काम हुने शैलीले आफूहरू पीडित भएको उनले गुनासो गरे।
सर्लाहीबाट आएका सुशिल राय पनि चार दिनदेखि विभाग धाइरहेका थिए। विभागको लामो लाइनमा भेटिएका उनले सर्लाहीबाटै एक हजार रुपैयाँ तिरेर फारम भएको बताए।
सिन्धुपाल्चोककी रिता भने हराएको राहदानीको प्रतिलिपि लिन १० दिनदेखि धाइरहेकी थिइन्। दुईपटक बायोमेट्रिक गरिसकेपछि पनि राहदानी नबनेकोमा उनी चिन्तित देखिन्थिन्। विभागका कर्मचारीले समस्या स्पष्ट नबताइदिने र सेवाग्राहीसँग समन्वय नगर्ने हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको उनी बताउँछिन्। “सबै गर्नुपर्ने गरिसकेँ, तर थाहा छैन के समस्या हो। यता जानुस्, उता जानुस् मात्रै भन्छन्”, उनले गुनासो गरिन्।
नाम दर्ता र बायोमेट्रिकमा समस्या
अनलाइन फारम भर्न कोटा तोकिएका कारण सेवाग्राहीले दु:ख पाएको गुनासो गरेका छन्। दैनिक हजारौँको संख्यामा सेवाग्राही नाम दर्ताका लागि फारम भर्न त्रिपुरेश्वर पुग्ने गरेका छन्। तर, १५ सयदेखि दुई हजारले मात्र फारम भर्न पाउने विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादव बताउँछन्। सन् २०२० देखि कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि भिडभाड कर्म गर्न कोटा तोकिएको थियो।
तर, अहिले विभागसँग भएको स्रोत साधनले नभ्याउने हुँदा क्षमता विस्तार गर्न नसकेको यादवको भनाइ छ। सबै जिल्लाबाट नाम दर्ताका लागि एकैपटक साइट खोल्दा समस्या भएका कारण समय निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनी बताउँछन्। “बाहिर जिल्लामा ११ बजेदेखि र काठमाडौँमा ३ बजेदेखि इनरोलमेन्ट लिने व्यवस्था गरेका छौँ। अनलाइन प्रणालीबाट काम गर्न सहज होला भनेर यसो गरिएको हो”, उनी भन्छन्।
जिल्ला प्रसाशन कार्यालयहरूसँग समन्वय नमिल्दा पनि विभागमा दिनहुँ राहदानी लिनेहरूको भिड लाग्ने गरेको महानिर्देशक यादव बताउँछन्। “हुलाक सेवासँग सम्झौता भएअनुसार हुलाकी राजमार्गहरू भएका जिल्लामा १५ देखि २० दिनभित्र राहदानी पुर्याउछौँ”, उनले भने।
राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्छ। तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणित नहुँदा समस्या हुने गरेको विभागको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र स्वीकृत नहुँदा राहदानीको लागी प्रिइनरोलमेन्ट गरेर बायोमेट्रिक गर्दा विवरण नदेखाउने भएपछि पटकपटक बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता भएको महानिर्देशक यादव बताउँछन्।
बिचौलियाको रजगज
राहदानी बनाउन काठमाडौँसम्म आउने बाहिरी जिल्लाका सेवाग्राही बिचौलियाबाट हैरान भएको गुनासो गर्छन्। ‘प्रणाली’लाई देखाएर विभागका कर्मचारीले पर्खाउँदा सेवाग्राही बिचौलियासम्म पुग्ने गरेका छन्। चाँडै राहदानी बन्ने लोभमा सेवाग्राही जति पनि पैसा तिर्न राजी हुन्छन्।
सेवाग्राही मर्कामा नपरुन् भनेर प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगमा बिचौलियाहरु नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिरहेको महानिर्देशक यादव बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सेवाग्राहीका समस्या हेरेर बिचौलियाले अनेक उपाय लगाएर किर्ते गरिरहेका छन्। राहदानी विभागले सिस्टम इमर्जेन्सी मात्रै हेर्ने हो, तर चाँडै राहदानी पाइने आशामा सबै जिल्लाबाट आइदिँदा बिचौलियालाई पनि सहज भइरहेको छ।”
महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीका अनुसार राहदानी प्रि–इनरोलमेन्ट गराइदिन संलग्न रहेको भन्दै विभागकै दुई जना कर्मचारीविरुद्ध लिखत कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हालसम्म राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा २५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। लिखत ठगी अन्तर्गत पाँच, ठगी अन्तर्गत सात, लिखत कसुर अन्तर्गत दुई जनालाइ मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभाग र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएकोले पनि जिल्ला तहबाटै प्रभावकारी रूपमा राहदानी वितरणमा समस्या भइरहेको छ। “प्राविधिक रूपमा अपडेट गर्नैपर्छ, हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ”, महानिर्देशक यादव, “गृह प्रशासनसँग बारम्बार छलफल भएको छ, उहाँहरूलाई आग्रह गरिरहेकै छौँ। उहाँहरूको समन्वयबिना हामी काम नै गर्न सक्दैनौँ।”
गृह प्रशासनसँग भएको कर्मचारी अभावले पनि काम कारबाहीमा असर परेको यादवको भनाइ छ। समयमा राहदानी वितरण गर्ने जिम्मा आफूले लिने भन्दै जिल्लालाई पनि राहदानी वितरणको थप जिम्मा लिन समन्वय गरिराखेको महानिर्देशक यादवले बताए। प्रशासनसँग भएको कर्मचारी अभाव, भएका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा कमी र आवश्यक पूर्वाधारको कमीले जिल्ला तहबाटै प्रभावकारी रूपमा राहदानी दिन समस्या रहेको उनी बताउँछन्।