काठमाडौँ– नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि)ले झन्डै अढाई वर्षदेखि ग्राउन्डेड पाँचवटा चिनियाँ जहाज बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। २०७१ सालमा ल्याइएका ती जहाज आठ वर्षपछि बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

निगमले बिक्रीअघि जहाजको पूर्ण मूल्यांकन गर्न मंसिर २० गते बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको छ। जहाज जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा मूल्यांकन गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन्। 

निगमसँग कुल ६ वटा चिनियाँ जहाज छन्। तीमध्ये एउटा जहाज तीन वर्षअगाडि नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेपछि उड्नै नसक्ने अवस्थामा छ। बाँकी दुईवटा एमए-६० र तीन वटा वाई-१२ ई को मूल्य तोक्ने तयारी निगमले बेच्ने प्रक्रिया थालेको हो। "हामीले शुरूमा यी जहाज भाडामा दिने तयारी गरेका थियौँ, त्यसका लागि बोलपत्र पनि आह्वान भयो", खड्काले उकालोसँग भनिन्, "तर त्यसमा कोही पनि इच्छुक नभएपछि बिक्री गर्ने विकल्पमा गएका हौँ।"

इन्टरनेशन सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रेडिङको मापदण्डभित्र रहेर पूर्ण मूल्यांकन गर्न इच्छुक फर्म र कम्पनीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। बोलपत्र हाल्न १५ दिनको समय तोकिएको छ।

निगमले २०७० फागुन १४ मा ५६ सिट क्षमताका दुई वटा एमए-६० तथा १७ सिट क्षमताका चार वटा वाई-१२ ई जहाज ल्याएको थियो। जसमा दुई वटा अनुदान र चार वटा सहुलियत ऋणमा खरिद गरिएको थियो। 

तर चिनियाँ जहाज आकाशमा कम र पार्किङमा बढी हुने गरेको छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव र पाटपुर्जा समयमा उपलब्ध नभएको भन्दै ती जहाज लामो समयदेखि ग्राउन्डेड गर्दा ऋणको भारले निगम थला परेको छ।

चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋणमा निगमले दुई वटा एमए ६० का लागि १ अर्ब ६५ करोड ८ लाख ८३ हजार र चार वटा वाई-१२ ई का लागि १ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख ६ हजार ७८२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। निगमले ऋण तिर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले चुक्ता गरिदिएको थियो। चिनियाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने ऋण अर्थ मन्त्रालयलाई वार्षिक १ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले तिरिरहेको निगमको वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित आर्थिक विवरणले देखाँउछ। 

चिनियाँ जहाज ‘पार्किङ वे’ मा
वायुसेवा निगमले चिनियाँ ‌सरकारी कम्पनी एभिएसन इन्डस्ट्री कर्पोरेशन अफ चाइना (एभीआईसी) सँग खरिद गरेका र अनुदानमा पाएका ती जहाज फरक-फरक मितिमा नेपाल भित्र्याएका हुन्। निगमका उपनिर्देशक गणेश घिमिरेका अनुसार २०७१ वैशाख ४ गते एउटा एमए-६० र असार ११ गते अर्को एमए-६० भित्रिएको थियो। एउटा वाई-१२ ई सोही वर्ष कार्तिक १८ र अरू दुई वाई-१२ ई २०७४ फागुन १ गते ल्याइएका थिए। एउटा वाई-१२ ई २०७५ वैशाख ४ गते भित्र्याइएको थियो। 

तीमध्ये कुनै पनि जहाज निरन्तर आठ वर्षसम्म चल्न सकेनन्। अहिले पाँच वटा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र एउटा नेपालगन्ज विमानस्थलमा ग्राउन्डेड छन्। अर्बौं रुपैयाँका यी जहाज थन्काएर राख्नुको कारणबारे प्रवक्ता खड्का भन्छिन्, “पाइलट, पाटपूर्जा र मर्मतसम्भारमा कठिनाइ छ।”

महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीले पार्टपुर्जा समयमा उपलब्ध नगराएकोले निगमले जहाज उडाउन नसकेको उल्लेख छ। निगमले पार्टपुर्जा खरिद गरेको बक्यौता रकम १८ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ ६ वर्षसम्म पनि तिर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले अग्रिम भुक्तानीपछि मात्र थप सामान दिने बताएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, यस विषयमा आधिकारिक जानकारी दिन निगम प्रवक्ता खड्का र उपनिर्देशक घिमिरेले अस्वीकार गरे।

निगमको वित्तीय विवरणमै गोलमाल
६३औँ र ६४औँ वार्षिकोत्सवमा निगमले सार्वजनिक गरेको दुवै वार्षिकोत्सव विशेषांकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विवरण मात्र उल्लेख छ।   

निगमको सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा चिनियाँ जहाजको स्पष्ट हिसाबकिताब त छैन नै २०७६/७७ मा जहाज सञ्चालनबाट भएको खुद नोक्सानीसमेत उल्लेख छैन। विवरणमा चिनियाँ जहाजको नोक्सानी, तिर्नुपर्ने ऋण र हालसम्म तिरेको ऋणबारे यकिन तथ्यांक नै छैन। वित्तीय विवरणमा भनिएको छ, "आठ वर्षअघि खरिद गरिएको जहाजको पैसा अहिलेसम्म निगमले तिरेको छैन।"

निगमको २०७५/७६ को वित्तीय विवरणमा ३ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख ६१ हजार ५४७ रुपैयाँ ऋण तिरेको देखाएको छ। त्यस्तै २०७६/७७ मा ४ अर्ब १३ करोड ४ लाख ६६ हजार ३५२ रुपैयाँ ऋण तिरिएको छ।  तर ऋण के-को लागि र कसलाई तिरेको स्पष्ट छैन। चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सरकारले तिरिदिएपछि निगमले सरकारलाई नै ऋणको भुक्तानी गरिरहेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा निगमले जहाज सञ्चालन नगर्नुको कारणसमेत खुलाइएको छ। निगमले जहाज सञ्चालनका लागि प्रशिक्षक पाइलट नपठाउनु, तत्काल स्पेयर पार्ट उपलब्ध नगराउनु, स्पेयर पार्ट महँगो हुनु, धावन मार्गको मापदण्ड पूरा नहुनु, पाइलट तथा इन्जिनियरको महँगो तालिम खर्च र अत्यधिक बीमा प्रिमियम समस्या देखाइ निगमले २०७७ साल साउन १६ गतेदेखि चिनियाँ जहाजको उडान पूर्णरूपमा बन्द गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

उडान बन्द भएको अवधिको कुल नोक्सानी मात्रै ७४ करोड १५ लाख ७२ हजार २१६ रुपैयाँ छ। निगमले चिनियाँ जहाजबाट निगमले बेहोरेको कुल नोक्सानी ३ अर्ब १७ करोड ८१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ। जतिमा चिनियाँ जहाज खरिद गरेको हो आठ वर्षमा करिब त्यति नै नोक्सानी बेहोर्नु परेपछि चिनियाँ जहाज निगमका लागि सेतो हात्तीजस्तै बनेका छन्। 

निगमको दैनिक नोक्सानी १७ लाख नाघ्यो
निगमले चिनियाँ जहाजबाट मात्रै दैनिक १७ लाख ६५ हजार ६४८ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। अर्थात् मासिक ५ करोड २९ लाख ६९ हजार ४४४ र वार्षिक ६३ करोड ५६ लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ नोक्सानी छ। निगम सरकारी कम्पनी भएको हुनाले यो घाटा पनि सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने उपनिर्देशक घिमिरे बताउँछन्।

महालेखा परीक्षकको वित्तीय कार्यसम्पादन प्रतिवेदनअनुसार २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म चिनियाँ जहाजको सञ्चालन खर्च ७७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छ। यी जहाजबाट भएको कुल नोक्सानी १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख छ। 

निगमको वित्तीय विवरणमा खरिद गरिएका पाँचवटै चिनियाँ जहाजको प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले मूल्यह्रास हुने उल्लेख छ। त्यस आधारमा आठ वर्षमा एमए-६० जहाजको मूल्य ९९ करोड ५ लाख २९ हजार ८०० र तीन वटा वाई-१२ ई जहाजको मूल्य ८२ करोड १७ लाख ६४ हजार ६९ रुपैयाँमा झरेको छ। निगमलाई आठ वर्षमा मूल्यह्रासबाट मात्रै १ अर्ब २० करोड ८१ लाख ९५ हजार ९१२ रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ। 

यदि, निगमले एमए-६० जहाजलाई अझै पाँच वर्ष थन्काए १ अर्ब ७३ करोड ७३ लाख ९५० रुपैयाँ मूल्यह्रास हुन्छ। एक अर्ब ६५ करोड ८ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको सो जहाजको मूल्य त्यसपछि ५७ करोड ७८ लाख नौ हजार ५० रुपैयाँ मात्र हुन्छ। त्यसैगरी तीन वटा वाई-१२ ई जहाजलाई यत्तिकै थन्काउँदा ३४ करोड २४ लाख १ हजार ६९५ रूपैयाँ ह्रास भएर पाँच वर्षपछि वाई-१२ ई को मूल्य १२ करोड ७२ लाख ५ हजार ८७ रुपैयाँमा झर्छ। 

भाडामा दिने प्रयास असफल
नोक्सानी र बढ्दो ऋणको भार खेप्न नसकेर निगमले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा चिनियाँ जहाज भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई भाडामा दिने वा बिक्री गर्ने विकल्प दिएको थियो। त्यसै अनुसार निगमले जहाज भाडामा दिने प्रक्रियाका लागि बोलपत्र पनि आह्वान गरेको थियो। तर भाडामा लिन कोही आएनन्। त्यहीकारण निगम बिक्री गर्ने विकल्पमा गएको हो।

पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञ गौतम भन्छन्, “चिनियाँ जहाज ल्याउने बेला कत्रो उत्साह थियो। तर सञ्चालन गर्ने बेला खै त्यो उत्साह? यसमा निगम व्यवस्थापनकै कमजोरी छ। जहाजलाई पार्किङमा थन्काएर कवाडको भाउमा बेच्दा निगमले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ।" जी टु जी मोडेलमा ल्याइएका जहाज चीनकै सहयोगमा चलाउने कोसिस गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

उडान अनुमति नभएका जहाज ल्याउन हतारो
चिनियाँ जहाज नेपाल ल्याउने निर्णय भएका बेला सुगतरत्न कंसाकार निगमको महाप्रबन्धक थिए। उनका अनुसार एमए-६० ल्याउँदा त्यसको उडान अनुमति नै थिएन। उनी भन्छन्, “प्राविधिक विषयहरू कम्पनीसँग पहिले नै छलफल हुनुपर्थ्यो, दुर्भाग्यबस हुन सकेन। म त जहाज किन्नु हुँदैन भन्नेमा पुगेको थिएँ, पछि मेरो कार्यकाल सकियो।”

कुनैपनि जहाज उडान गर्न योग्य छ/छैन भनेर युरोपको यूरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी र अमेरिकाको फेडरेसन एभिएसन एड्मिनिस्ट्रेसनले जाँच गर्छन्। यी दुई निकायको सिफारिसमा मात्रै उडान अनुमति दिने गरिन्छ।

कंसाकारका अनुसार कम्पनीले निगमलाई जहाज उडान अनुमति प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको जनाएको थियो। त्यसमा नेपालले ध्यानै नदिइ जहाज भित्र्याइएको थियो।

यसरी भित्र्याइएको थियो जहाज 
चिनियाँ जहाज किन्ने निर्णय राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा नै भएको थियो। त्यतिबेला रक्षा मन्त्रालयले चीनसँग दुई वटा एमए-६० जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर नेपाली सेनाले स्काई ट्रकको रूपमा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो। 

राजा हुँदै जहाज किन्ने निर्णय भए पनि राजतन्त्र अन्त्य हुँदासम्म ल्याइसकिएको थिएन। सेनाले अस्वीकार गरे पनि जहाज खरिदका लागि रक्षा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीलाई दुई किस्तामा ३९ करोड ५३ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो। पहिलो दुई किस्ता सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै निकासा गरेको थियो। 

जहाज भित्र्याउन नेपालले ढिलाइ गरेपछि चीनले नेपालस्थित राजदूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्न पत्रचार गरेको थियो। चीनले बारम्बार दबाब दिएपछि रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानीका लागि आग्रह गर्‍यो। अर्थले यो विषयमा थप अध्ययन आवश्यक भएको भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। त्यहीकारण सरकारले अध्ययनका लागि भन्दै रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समिति बनायो।

समितिले सबैभन्दा पहिला नेपाली सेनालाई ती जहाज स्काई ट्रकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा प्रश्न सोध्यो। सेनाले जहाज स्काई ट्रकमा प्रयोग गर्न नसकिने र आफूलाई आवश्यक पनि नपर्ने जवाफ दियो। 

जहाज खरिद प्रकरणले चीनसँगको सम्बन्ध नै बिग्रने अवस्थामा पुगेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयलाई जहाज कम्पनीलाई रकम भुक्तानीबारे जानकारी मागेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको जवाफ थियो, "जहाजको काम छैन, पैसा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भने पहल गर्नुस्।"

उता चिनियाँ पक्षले भने परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत रकम भुक्तानीका लागि दबाब दिन छोडेन। त्यसैबीच चीनको निरन्तर आग्रहमा नेपाली टोली जहाज अवलोकन गर्न चीन पुग्यो। टोली फर्केको केही दिनपछि चीनले रकम भुक्तानीको लागि फेरि दबाब दिँदै जहाज नलगे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बतायो। तर अर्थले क्षतिपूर्ती नदिने र जहाज आवश्यक नपर्ने हुँदा तिरेको पैसा फिर्ता पठाइदिन परराष्ट्र हुँदै चिनियाँ दूतावासमा जबाफ पठायो। पछि परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा आधिकारिक निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्ने सल्लाह दिए।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयमा कुनै निर्णय नै नगरेर चीनसँग ६ वटा जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो। जसमा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ई अनुदानस्वरूप चीनले दिने भयो भने बाँकी चार जहाज सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताअनुसार १.५ प्रतिशत ब्याजमा किन्नुपर्ने भयो। तर, व्यवस्थापन खर्चसमेत जोड्दा करिब २.२५ प्रतिशत ब्याजमा किन्ने सैद्धान्तिक सहमति भट्टराई सरकारले गरेको थियो। यी सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयले भने  स्वीकृति दिएन।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर असन्तुष्टि जनायो। आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थलाई थाहै नदिइ संस्कृति मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग समझदारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले अर्थको स्वीकृतिबिना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा भएका सबै समझदारी खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रियामा भने लागू भएन। 

२०७० सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले मंसिर ९ गते चीनसँग ६ वटा जहाजको लागि सम्झौता गर्यो। त्यतिबेला संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सकिएको पाँच दिन मात्र भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले भने जहाज नक्कली भएको, विश्व बजारमा कुनै उपस्थिति नभएको, आकाशमा कम मात्रै देखिने, जहाजको ‘पे-लोड’ नेपालको भूगोलअनुसार सुहाउँदो नरहेको, अपारदर्शी एवं बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न लागिएको र तुलनात्मकरूपमा महँगो रहेको ठहर गर्दै जहाज किन्नै नहुने राय दिएको थियो। यी सबै विवरण बेवास्ता गरेर किनिएका जहाज आठ वर्षमै बेच्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको छ।