मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउने ‘चाबी’ सीके राउतको हातमा

काठमाडौँ– काठमाडौँमा सरकार गठनका लागि ‘तानातान’मा परिरहेको प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक पुग्दैगरेको दल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले कसलाई सघाउला भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। सप्तरी–२ बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राउत अहिले काठमाडौँमा भेटघाटमा व्यस्त छन्। उनी अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टी संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेशमा पनि सरकार निर्माणमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ।

मधेश प्रदेश त्यसको उदाहरण हो। कुनै एक दलले वा चुनावताका बनेकामध्ये कुनै एक गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाउन नसकेको मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत शुरू गरेको छ। तर, कांग्रेसलाई सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा चौथो ठूलो बनेको जनमत पार्टीको सहयोग अपरिहार्य छ। उसको सहयोग जुटाएर सरकार बनाउन कांग्रेसले पहल अघि बढाएको छ।

मधेश प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फका ६४ सदस्यमा नेकपा एमालेका १५, कांग्रेसका १३, जसपाका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका ४/४ र स्वतन्त्र ६ जना निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतअनुसार कांग्रेसले ९, एमालेले ८, जसपा र जनमतले ७/७, माओवादीले ४, एकीकृत समाजवादीले ३ र लोसपाले २ सिट पाउने छन्। कूल १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २३ र कांग्रेसका २२ सदस्य हुने छन्।

ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेमा उसलाई बहुमतका लागि आवश्यक ५३ सदस्य पुर्‍याउन थप ३० जना प्रदेशसभा सदस्य जुटाउनुपर्छ। चुनावताका एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाका १६ सदस्यले समर्थन गर्दा पनि एमालेलाई सरकार बनाउन १४ संख्या अपुग हुन्छ।

सत्तागठबन्धनका दलहरूलाई लिएर सरकार बनाउन कांग्रेसलाई पनि सजिलो छैन। कांग्रेसका २२, माओवादीका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ र लोसपाका ९ सदस्य जोड्दा पनि ४६ मात्र पुग्छ। सरकार बनाउन उसलाई थप ७ सदस्य आवश्यक हुन्छ। १३ सदस्य रहेको जनमत पार्टीले समर्थन गरेमा पनि एमालेलाई एक सिट पुग्दैन। कांग्रेसलाई भने सहज बहुमत पुग्छ। यसरी हेर्दा मधेश प्रदेश सरकार निर्माण गर्ने 'चाबी' जनमत पार्टीको हातमा देखिन्छ।

“जनमत पार्टीसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ, कुराकानी सकारात्मक छ। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने बलियो सम्भावना छ”, कांग्रेसका मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले उकालोसित भने, “दुई वटा कुराले अहिले सरकारको स्वरूप बन्न सकिरहेको छैन। एक, निर्वाचनको औपचारिक नतिजा नै आउन बाँकी छ। अर्को, केन्द्रमा दलहरूबीच कस्तो प्रकारको समझदारी र सहकार्य बन्छ भन्ने कुराले पनि प्रदेशको सरकारको आधार तय गर्छ।”

मधेश प्रदेश सरकारमा सहकार्यका लागि भएको छलफल सकारात्मक रहेकाले गठबन्धनका दलहरूले जनमत पार्टीसहितको सरकार बनाउने आशा बढेको यादवले बताए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफूहरू संवादमा रहे पनि सरकारमा गइहाल्ने निर्णय भई नसकेको बताएका छन्। उनले कांग्रेससँगको छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बीपी साहले मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन आफूहरूसँग निर्णायक संख्या भएकाले सरकारमा जाने सम्भावनाबारे पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल चलिरहेको बताए।

मुख्यमन्त्रीमा रस्साकस्सी
गठबन्धनका दलहरू एकजुट भए र जनमत पार्टीको समर्थन जुट्यो भने पनि सरकार गठन सहज भने छैन। एउटा कारण हो, मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने रस्साकस्सी। मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वका लागि भने कांग्रेसभित्र नेताहरूको तीव्र दौडधुप चलिरहेको छ। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढ्दै जाँदा संसदीय दलको नेता बन्न प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ। संसदीय दलको नेताका लागि मधेश प्रदेश सभापति यादव, यसअघि प्रदेशमा संसदीय दलका नेता रहेका रामसरोज यादव र पर्सा जिल्ला सभापति जनार्दन सिंह क्षेत्री कसरतमा छन्। कांग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्छ।  

“पार्टीभित्र मधेश प्रदेश हाँक्न सक्ने आकांक्षा भएका नेताहरू एकभन्दा बढी भएकाले उहाँहरूले त्यस्तो चाहना राख्नु स्वाभाविक हो”, कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री वृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठले उकालोसित भने, “प्रदेश सभापतिज्युको दाबेदारी आउने नै भयो, पुराना तथा अनुभवी नेता क्षेत्रीले पनि आफूलाई बलियो दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ, रामसरोज यादवजी पनि यसअघि सरकारमा सामेल भइसकेकाले उहाँको पनि दाबी स्वाभाविक हो।” यसबाहेक वीरेन्द्र सिंहले पनि संसदीय दलको नेता बन्ने आकांक्षा देखाएको उनले बताए।

निर्णायक देखिएको जनमत पार्टीले आफैँ मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कतिपय छलफलमा जनमतका नेताहरूले यो कुरा उठाएका पनि छन्।