भिजिट भिसा प्रकरणः मानव तस्करीको विषय ‘सामसुम’, अनुसन्धान भ्रष्टाचारमा सीमित

काठमाडौँ– करिब दुई महिनासम्म ‘अन्डरकभर अपरेसन’ चलाएर गत जेठ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसाका नाममा नेपालबाट मानवतस्करी कसरी मौलाएको छ भन्ने उजागर गरेको थियो।

त्यो घटनालगत्तै अख्तियारका उच्च स्रोतहरूको हवाला दिएर यसमा राज्य–संयन्त्रहरूको मिलीभगत मात्र होइन, गृहमन्त्री लगायत उच्चपदस्थ नेताहरूको समेत संलग्नता रहेका समाचार तारन्तार आए जसले यो प्रकरणलाई राजनीतिको ‘हटकेक इस्यु’ बनायो। विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद् ठप्प पारे। संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठ्यो। सार्वजनिक मञ्चदेखि सामाजिक सञ्जाल जताततै भिजिट भिसासँग जोडिएको ‘राजनीतिक नेक्सस’को चर्चा भइरह्यो। 

त्यसयता अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको करिब तीन महिना हुन लाग्यो। भिजिट भिसाका आडमा मौलाएको मानवतस्करीमाथिको त्यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो त? अख्तियारबाट प्राप्त पछिल्लो सूचनाले यसमा पहिले चर्चा गरिए जस्तो गृहमन्त्री रमेश लेखक वा गृह प्रशासनका अरू उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि अनुसन्धान नै नभएको देखाउँछ। बरु त्यसबेला केही समय अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर छाडिदिएका विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख, सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र केही ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूको संलग्नताबारे मात्र अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखियो। 

अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकृतले त्यो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। “सम्भवतः साउन महिनाभित्रै अनुसन्धान सकिन्छ, त्यसपछि आयोगको निर्णय भएर मुद्दा अदालत टेक्छ होला,” उनले भने, “अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूबीचको अस्वाभाविक सम्बन्धमा आधारित भएर अनुसन्धान भइरहेको छ। मलाई लाग्छ, अब भ्रष्टाचारको कसुरमा मात्र मुद्दा जान्छ होला। तयारी त्यस्तै छ।”

भट्टराईमाथि अख्तियारले त्यसअघि नै अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। त्यो अनुसन्धान अझै टुंगोमा पुगेको छैन। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको यो भनाइले पछिल्लो भिजिट भिसा प्रकरणसँगै उजागर भएको मानवतस्करी र त्यसमा रहेको ‘नेक्सस’बारेको अनुसन्धान लगभग सामसुम बनेको देखाउँछ। 

अख्तियार स्रोतले अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईले ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूसँगको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा जाने मानिसहरूसँग चर्को रकम असुलेको, उनले सेटिङमै यस्तो काम गरेर लेनदेन गरेको विवरण उनको डायरीमा फेला परेको जनाएको छ। यही आधारमा भट्टराईले ट्राभल एजेन्सीहरूबाट घुस लिएर यस्तो काम गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसुर स्थापित गर्ने अख्तियारको तयारी देखिन्छ। 

तर भट्टराईले यो काममा पैसाको लेनदेन गरेको प्रमाण (जस्तै बैंक कारोबार) भने अख्तियारले हात पारेको छैन। “यद्यपि लेनदेन भएका मानिसहरूसँगको बयान र मोबाइल लगायत डिभाइसमा गरिएका कुराकानीले भट्टराईले भिजिट भिसाका नाममा ‘नेटवर्क’ बनाएर काम गरेको पुष्टि हुन्छ,” ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, “आर्थिक लेनदेनका केही प्रमाण भेटिएका छन्, केही प्रमाण जुट्ने क्रममा छन्। मुद्दा चाहिँ कसरी र के भनेर जान्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न।” 

न संसदीय छानबिन समिति, न ‘नेक्सस’माथि अनुसन्धान  
विमानस्थलमा अख्तियारको छापासँगै नेपालीलाई भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक लैजाने मानवतस्कर गिरोहको चलखेल र त्यसमा चलिरहेको सेटिङ बाहिर आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पारे। छानबिन समिति बनाउने सहमतिपछि माओवादी यसबाट पछि हटे पनि रास्वपालगायत दलले अझै विरोध जारी राखेका छन्। 

यहीबीच माओवादीसँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि हुनसक्छ, सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति बनायो। समितिले छानबिन गरिरहेको भनिए पनि जानकारहरू यो समिति भिजिट भिसा प्रकरणलाई सामसुम पार्ने खेल मात्र भएको बताउँछन्। 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी मानवतस्करी जस्तो संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा पूर्वप्रशासकको नेतृत्वमा समिति बनाइएको, यस्तो समितिले भिजिट भिसाका नाममा भएको मानवतस्करीको अनुसन्धान गर्नै नसक्ने बताउँछन्। “विस्तृतमा छानबिन नै गर्ने हो भने संसदीय समिति बनाउनुपर्थ्यो, यस्तो समितिले प्रभावकारी छानबिन गर्न सक्दैन,” उनले भने, “अपराध जोडिएको छ। त्यसकारण यसको अनुसन्धान त प्रहरीले गर्ने होला नि?”

हुन पनि बैरागी समितिले यो प्रकरणमा छानबिन माग गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग छलफलसम्म गरेको छैन। अहिले पनि संसदीय समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेको रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार यति गम्भीर विषयमा सरकार र सत्ता साझेदार दल गम्भीर नबनेको, उल्टै यसलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरिएको बताउँछन्। “पूर्वमुख्यसचिवको समितिले प्रभावकारी काम गरेको छैन, हामीसँग समन्वयको पहल पनि भएको छैन,” उनले भने।

पूर्वडीआईजी ठकुरी भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धान दुई फरक कोणबाट गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन्। “अध्यागमन कर्मचारीले नै पैसा लिएर भिजिट भिसामा पठाउने काम गर्नु एउटा चाहिँ अधिकारको दुरुपयोग भयो, अर्को चाहिँ त्यो मानवतस्करी जस्तो अपराधमा संलग्नता पनि भयो। यसको अलग्गै अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो,” उनले भने, “यसमा अख्तियारले भ्रष्टाचारमा र प्रहरीले संगठित रूपमा भएको मानव तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो। तर त्यही नै भएन।”

राज्यसंयन्त्रदेखि माथिल्लो तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसमेत जोडिएको विषयमा भ्रष्टाचारको कसुरमा मात्र अनुसन्धान गरेर भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धान पुरा नहुने उनको बुझाई छ। “भिजिट भिसालाई छायामा पार्न अन्य प्रसङ्ग जोडेर सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सांसदबाट आइरहेका अभिव्यक्तिले अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएका छन्,” उनले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै यसमा पनि अनुसन्धान  कमजोर बनाएर केस सामसुम पार्ने काम हुन्छ कि भन्ने आशंका छ।”

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले भिजिट भिसामा जाने (लैजाने) हरूसँग रकम असुलेर पठाउने काम मानवतस्करीसँग जोडिएकाले यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइरहे पनि गृह प्रशासनका अधिकारीहरू भने त्यसो मान्नै तयार छैनन्। केही समयअघि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसालाई मानवतस्करीसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि आफ्नै हिसाबले बुझ्ने काम गरे पनि यसको अनुसन्धानमा हात हालेको छैन। सीआईबीलाई यसका लागि जिम्मेवारी पनि दिइएको छैन। सीआईबीका निर्देशक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चन्द्रकुबेर खापुङले जानकारीमा राख्नका लागि सीआईबीले हेरिरहे पनि अनुसन्धान गर्नकै लागि पत्राचार नभएको बताए। 

अख्तियारका अर्का एक अनुसन्धान अधिकृतले भने अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई सिफारिस गर्न सकिने बताए। त्यसका लागि आयोगले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

अख्तियारको दाबी– ‘दोस्रो चरणमा पनि अनुसन्धान हुन्छ’ 
अख्तियार भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराई र ट्राभल एजेन्सीहरूका सञ्चालकलाई मात्र प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा जुटिरहँदा यो प्रकरणको केन्द्रमा रहेको मानवतस्करीको विषय लगभग सामसुम बनेको छ। अख्तियारका अधिकारीहरू भने गृह मन्त्रालय र अध्यागमन कार्यालयका अन्य कर्मचारी, मेनपावर कम्पनी, एयरलाइन्स कम्पनी र अन्य बिचौलियाको संलग्नताबारे पुनः अनुसन्धान हुने दाबी गर्छन्।

“यो प्रकरणमा सहसचिव भट्टराईका मोबाइल लगायतका उपकरणबाट अन्य मानिसको पनि संलग्नता देखिने प्रमाण फेला परेका छन्, त्यसलाई पुष्टि गर्न समय लाग्ने भएकाले अहिले पहिलो चरणको अनुसन्धान टुंग्याउन खोजिएको हो,” अख्तियार स्रोतले भन्यो, “यो मुद्दा अदालत गइसकेपछि दोस्रो चरणमा अन्य कर्मचारीको संलग्नतालगायत विषयमा अनुसन्धान हुन्छ।”

दोस्रो चरणमै पनि भिजिट भिसा प्रकरणको ‘नेक्सस’मा जोडिएको राजनीतिक नेतृत्वबारे भने कुनै अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको तयारी देखिँदैन।

अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख, सहसचिव भट्टराईलाई जेठ ७ गते पक्राउ गर्नु भन्दा एक दिन अघि नै अख्तियारको तयारीको सुईंको पाएपछि गृह मन्त्रालयले (मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट) सहसचिव भट्टराईलाई अध्यागमन कार्यालयबाट सरुवा गरेको थियो। भट्टराईलाई केही समयमा छाडेको अख्तियारले सोही दिन ट्राभल कम्पनी ग्रिनलाइन होलिडेजका बालकृष्ण खड्का, भट्टराईका सहयोगी खगेन्द्र सुवेदी र कविता पौडेललाई पनि पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले फेमिली होलिडेजका दीपक भण्डारीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो।

“ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकले भट्टराईको मोबाइलमा भिजिट भिसामा जाने मानिसहरूको विवरण पठाउने र त्यसका आधारमा आफूनिकट कर्मचारीलाई प्रस्थान अनुमति दिन लगाउने गरेका थिए,” अख्तियार स्रोत भन्छ, “लामो समयदेखि यस्तो सेटिङ चलिरहेको थियो।”

अख्तियारले जेठ ७ मा छापा मारेको घटना उत्कर्ष थियो। अख्तियारले त्यसअघि नै भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई बारम्बार पत्राचार गरेको थियो। तर मन्त्रालयले त्यसमा चासो देखाएन। बरु विवादास्पद विगत भएका सहसचिव भट्टराईलाई नै गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा सरुवा गरेर पठाएका थिए। अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहँदा अरू कर्मचारीको पनि सरुवा गरिएको थियो।