सुन व्यवसायीलाई उपभोक्ताको चिन्ता कि पारदर्शी हुनुपर्ने डर?

काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन र सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्था भएपछि सुनचाँदी व्यवसायी त्यसको विरोधमा छन्। व्यवसायीले पसल बन्द र प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

बजेट आएको दिन जेठ १५ बाटै व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि असार ५ गतेबाट सडक प्रदर्शन रोकेका थिए। तर आर्थिक विधेयक असार १४ गते पास हुँदा माग सम्बोधन नभएको भन्दै त्यही दिनबाट पसल बन्द गरेर विरोध गरिरहेका छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा १० लाख रूपैयाँभन्दा माथिका सुनका गहना खरिद गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने १० लाख रूपैयाँको सिलिङ हटाइएको छ। अब जतिसुकै सुन तथा सुनका गहनाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ।

काँचो सुनको आयातमा भने १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ। भन्सार शुल्क तिरेर वाणिज्य बैंकहरूले नेपालमा सुनको आयात गर्छन्। राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलोग्रामसम्म सुनको आयात गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ। यसरी आयात गरिएको सुन बैंकबाट सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ, हस्तकला महासंघ, कला व्यवसायी संघ, रत्नआभुषण संघको सिफारिसमा थोक बिक्रेताले खरिद गर्छन्।

बजेटमा २ प्रतिशत मात्र विलासिता कर भनिए पनि तहपिच्छे गरेर सुन वा सुनका गहनामा ६ प्रतिशत कर लाग्ने र यो उपभोक्ताकै भारमा पर्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीको दाबी छ। उनका अनुसार बैंकबाट थोक व्यवसायीले खरिद गर्दा नै २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।

“फेरि थोकबाट खुद्रा व्यवसायीले ल्याउँदा २ प्रतिशत तिरेर ल्याउने भयो। त्यसपछि खुद्रा व्यवसायीले उपभोक्तालाई गहना बनाएर बेच्दा २ प्रतिशत गरेर कुल ६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै उपभोक्ताको भारमा पर्छ,” रसाइली भन्छन्।

सुन बैंकबाट आम उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रतितोला १२ हजार रूपैयाँ थपिने व्यवसायीको दाबी छ। सुनमा विलासिता कर थपिँदा सुनप्रतिको आकर्षणमा नै कमी आउने नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंका अध्यक्ष किसान सुनार बताउँछन्।

अर्कोतर्फ, बजारमा अवैधानिक रूपमा भित्रिने सुनको मात्रा झन् बढ्ने र कालो बजारीलाई प्रश्रय हुने खतरा रहेको पनि उनले बताए। “विशेष गरेर बोर्डर साइडमा नेपाली उपभोक्ताहरू छिमेकी राष्ट्र भारतको बजारप्रति आकर्र्षित हुनेछन्। यसले सीमा नजिकका व्यापारीमा ठूलो संकट ल्याउने छ” सुनार भन्छन्।

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत हिरा, निलम, रुबी, पन्नाजस्ता बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि यस्ता बहुमूल्य धातु तथा तिनका गरगहनामा भ्याट लाग्दैन थियो।

सुन वा सुनका गहनालाई विलासिता भनिएकोमा नै व्यवसायीको आपत्ति छ। विभिन्न संस्कार र संस्कृतिमा जन्मदेखि मृत्युसम्म सुन चाहिने र सुन सम्पत्तिको रूपमा घटेर पनि नजाने हुँदा यो विलासिता नभएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रसाइलीको दाबी छ।

“२०७४ को देवानी संहितामा सम्पत्तिको व्याख्या गर्नेमा सुनचाँदी, सुनबाट बनेका गरगहना, बहुमूल्य पत्थरहरू नगदसरह हुन् भनेको छ। त्यसकारण यो विलासिता होइन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,” रसाइली भन्छन्।

समाजशास्त्री नवराज सुवेदी भने सुन दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक चिज नभएको र यसले व्यक्तिको कार्यक्षमता पनि नबढाउने बताउँछन्। “जुन वस्तु हामीलाई नभए पनि चल्छ र देखाउनका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ भने त्यस्तोलाई विलासिता भनिन्छ,” सुवेदी भन्छन्, “सुन विशेष अवसरमा चाहिने भए पनि सामान्यतः नभए पनि चल्ने चिज हो। सक्नेले प्रयोग गर्छन्, नसक्नेले प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ।”

सुनमा विलासिता शुल्क लगाइएको प्रति बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए। असार १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ती प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरणको दृष्टिकोणले नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको र त्यसको एउटा कारण सुनको अपारदर्शी कारोबार भएको बताए।

“हामी मनि लउन्डरिङको दृष्टिकोणले ग्रेलिस्टमा छौँ र सुनको कारोबार पनि हाम्रो निम्ति निगरानीको विषय छ। हामीले हाम्रो अभ्यासलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने विश्वशनीय बनाउनुपर्ने एउटा विषय छ। त्यस कोणबाट पनि यो हेरिएको हो,” पौडेलले भने।

यद्यपि, यो विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका थिए।

विगतमा १० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको सुन तथा सुनका गरगहनाको खरिद गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे पनि टुक्राएर स–सानो कारोबार देखाउने गरेको पाइएपछि पारदर्शिताका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याइएको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “१० लाखको माथि २ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गर्दा त्यसलाई  टुक्राएर २ लाख, १ लाख गरेर कारोबार भयो। यसबाट व्यक्तिहरूले कति सञ्चय गरे भन्ने जानकारी पाउने अवस्थाबाट बञ्चित भइयो।”

महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा सुनचाँदी व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीबाट थोरै परिमाणमा सुन खरिद गरेको विषय उठाइएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयअन्तर्गतका बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने २७ करदाताले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा २३ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन खरिद गरेका थिए। तर १ अर्ब ४६ करोड  ८७ लाख अर्थात्, जम्मा ६ प्रतिशत मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्य पार्टीबाट १५.५२ प्रतिशत खरिद गरेको तथा प्राकृतिक व्यक्ति (अन्तिम उपभोक्ता) बाट ७८.१६ प्रतिशत खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “प्राकृतिक व्यक्तिबाट खरिद गरेकोमा भुक्तानी बैकिङ प्रणालीबाट भएको देखिँदैन। अतः यस किसिमको खरिदको वैधानिक स्रोत तथा खर्च सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने छ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक चिलुवाल बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गराउन र नगद कारोबारलाई घटाउन सकियोस् भन्ने उदेश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको बताउँछन्। “करिब ७८ प्रतिशत कारोबार तपाईं हामीजस्ता प्राकृतिक व्यक्तिबाट खरिद हुन्छ भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बैकिङ प्रणालीबाट आउने सुनमा मात्र कर लाग्छ। झोलाको झोला पैसा लगेर सुन किन्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको हो,” उनी भन्छन्।

सुनको मूल्यबाहेक पनि उपभोक्ताले ज्याला, जर्तीका नाममा अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएका छन्। सुनचाँदी सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका हालसम्म जारी भएको छैन। जसकारण व्यवसायीले सुनका गहना बनाउँदा ज्याला र जर्तीका नाममा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन्छन्। यस्तो शुल्कमा व्यवसायीको मनलाग्दी छ।

विलासिता करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भए सुनको मूल्य बढ्नेछ, तर बढेको शुल्क व्यवसायीले उपभोक्ताबाटै उठाउनेछन्। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी  अहिले व्यवसायीले उपभोक्ताको चिन्ता गरेजस्तो देखिए पनि पारदर्शी हुनुपर्ने डरले आन्दोलन थालेको बताउँछन्।

“बाहिर व्यापारीले उपभोक्ताको चिन्ता गरेजस्तो देखिए पनि अवस्था त्यो होइन। पारदर्शी हुनसाथ सुनको स्रोत खोजिने भयो। तस्करी भएर आएको सुन प्रयोग भइरहेको छ। सरकारी सिस्टममा डेटा क्याप्चर गर्ने अवस्था बन्यो भने, तस्करीको सुन बिक्री हुँदैन। यसले व्यापारीको चिन्ता बढाएको छ,” ती अधिकारीले भने।