सरकारको १ वर्ष: सुशासन, विकास र संविधान संशोधनको बहीखाता

एक वर्ष जति भयो। संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिले। तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका मुखियालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। अनि दोस्रो ठूलो दलका मुखियालाई पदासीन गरे। संसदीय व्यवस्थामा विरलै हुने पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबिचको अप्राकृतिक गठबन्धन। त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न तीन वटा सुन्दर लक्ष्यको पोको नेपाली जनताबिच फुकाइयो। विकासको बुलेट ट्रेन दौडाउने। ठाउँका ठाउँ सुशासन दिने। संविधान संशोधन गरी दीर्घकालीन रूपमै नेपालीको चिन्ता र दुःखका कारण निवारण गर्ने।

एक वर्ष भयो। यी तीन वटै मुद्दामा के प्रगति भयो होला त? कुरा सुशासनबाट शुरू गरौँ। सुशासन दिने त कुरै छोडौँ, बचेखुचेको लोकतान्त्रिक आधारसमेत समाप्त गर्नतिर सरकार उद्धत छ। बेला न कुबेला प्रेसलाई थर्काएको छ। विरोधमा बोल्नेलाई जेलमा थुनेको वा धम्की दिएको छ। पत्रकार र टिकटकरलाई साइबर कानुनको दुरुपयोग गरी सत्ताको अहम् देखाएको छ। कुशासनबाट वाक्क नागरिकले अब टिकटकमा पनि आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न नपाउने भए। टिकटकरहरू विरुद्ध निशाना साँध्ने प्रवृत्ति काठमाडौँमा मात्रै सीमित छैन। महामारीको रूपमा देशभरि फैलँदै छ। सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले आफ्ना नेतालाई गाली गर्नेविरुद्ध जाहेरी दिँदै पक्राउ गर्न लगाउँदै गरेका छन्। सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको आलोचना लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अत्यन्त स्वाभाविक कुरा हुनु पर्ने हो। तर दुई दशक अघि विद्युतीय कारोबार व्यवस्थित गर्न बनेको कानूनलाई सार्वजनिक व्यक्तिको आलोचना रोक्न प्रयोग गरिएको छ।

मन्त्री र सत्तारुढ सांसदहरू संसद्मा समेत विपक्षीलाई ललकार्दै छन्। सरकार सत्तापक्षको, संसद् प्रतिपक्षको भन्ने परम्परागत मान्यतालाई लोप्पा खुवाइएको छ। सुशासन छैन वा विकास चाहियो भन्ने जनतालाई झन्डै चार दशकअगाडिको आफ्नो संघर्षको बहिखाता पल्टाउन आदेश दिएको छ। देशको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएको ठूलो दलको नेतृत्व पारिवारिक साख जोगाउने असम्भव प्रयासमा निरंकुश नेतृत्वमा कायान्तरण भइरहेको छ। सुशासनमा भएको प्रगति यही नै हो।

अब विकासको कुरा गरौँ। चार वर्ष लगाएर बनाएको ४०० मिटरको फ्लाइओभरको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले नै नगरी भएन। नेता र कर्मचारी, मिडिया र काडमाडौँवासीमा उत्सव र उत्साह यस्तो छ कि पूर्वपश्चिम बुलेट ट्रेनको उद्घाटन भएको हो। काठमाडौँबाट निस्कने एउटा स्थलमार्ग सद्दे छैन। २, ३ जनाले 'ब्रेक थ्रु' गरेर मालाखादा लाइसकेको साढे दुई किलोमिटर लामो थानकोट सुरुङ ६ वर्षमा नि पूरा हुने छाँट छैन। नजिकै पोहोर साल ४ वटा गाडी र ४ दर्जन जीवन खाएको पहिरोले यो बर्खामा के के गर्ने हो, थाहा छैन। उता शासकहरू आगामी पुसको म्याद दिएर भाषण गर्न हिँडिसके।

बनिरहेका भनिएका बाटोको कुरै नगरौँ। थानकोटमा बाटो खुल्दा मलेखु-मुग्लिन बन्द हुन्छ, उता खुल्दा यता बन्द। बुटवल–नारायणगढ सडक एक दशकमा पनि बन्ला, नबन्ला। यो बर्खामा हजारौँ यात्रुले दुःख पाउने र मालवाहक सवारी अलपत्र पर्ने निश्चित छ। बीपी राजमार्ग त मदन भण्डारीका अनुयायी भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन। हेटौँडा निस्किने कान्ति लोकपथले त झन् राजतन्त्रको अवशेष सम्झाउँछ, बनाउने कुरै भएन। बनी नसकेको मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डका टुक्राटुक्री फोटो र भिडियो देखाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ। जनता कतिखेर यात्रा गर्दा कहाँ पुगेर अलपत्र पर्नुपर्ने हो, थाहा छैन।

यो देशमा एउटा कुरा गज्जब छ। शासक बनिसकेपछि उसले भुइँ टेक्नुपर्दैन। सके हेलिकप्टर नभए जहाजमा यात्रा सुनिश्चित छ। सडकमा पाइला हाल्नै परे करदाताको पैसामा साइरन बजाउँदै तिनै करदातालाई पेल्दै हिँड्न पाइन्छ। मन्त्री नहुँदै भए पनि एक पटक सर्वसाधारण यात्रु भएर बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डमा यात्रा गरेको भए कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले त्यो हालत रहन दिने थिएन। वा थानकोटबाट नारायणगढसम्म यात्रा गरेको भए निर्माण भइसकेको सुरुङ मार्ग चलाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न छ महिनाको म्याद दिने थिएन।

अब आउनुस्, संविधान संशोधनमा के भयो त? केही भएन। खाली अप्राकृतिक गठबन्धनलाई प्राकृतिक देखाउने लेपनमात्रै थियो यो। अहिले लेपन बगेर गयो, संविधान संशोधनबारे कसैले आइनो पनि गर्दैन। के संशोधन चाहिएको हो भन्नेबारे जनमत बनाउने प्रयास त कुरै छोडौँ, कुन विषयमा संशोधन खोजिएको हो भन्नेबारे पनि जनतालाई अहिलेसम्म थाहा दिइएको छैन।

नेताहरूलाई लाग्छ देशमा सुशासन र विकास आइसक्यो। जनतामा भएको बेचैनी औचित्यहीन छ। विपक्षीको षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। संसद् कर्मकाण्डी रूपमा चलेकै छ। मन्त्रीले उद्घाटन र भाषण गरेकै छन्। उपदेश दिएकै छन्। बजेट पनि बनाए, खर्च पनि गरे, कमिसन पनि बुक गरे होलान्। जनतालाई कर पनि थोपरेकै छन्। जनता भने आज आजित छन्, भोलि सम्झेर झन् कहालिएका छन्। बहालवाला प्रधानमन्त्री भन्दा प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्रीको आसन्न शासन सम्झेर भयभीत छन्। नेपाली जनताको भागमा अझ केही वर्ष सुरुङको उतापट्टि अलिअलि उज्यालोको किरण पनि गुमनाम छ।