यातायात सिन्डिकेटमा दलहरूको साथ, सरकार संरक्षक

काठमाडौँ– वीरगन्जका अनिल त्रिपाठीको कलेजोमा समस्या देखिएपछि डाक्टरले जेठ १९ गतेभित्र काठमाडौँ जान सल्लाह दिए। डाक्टरले भनेकै समयमा पुग्न उनी वीरगन्जबाट हिँडे, तर पर्साको सीमा ननाघ्दै पोखरिया नगरपालिका–९, बैरियामै रोकिनुपर्‍यो। यसको कारण थियो– यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलन।

खुट्टाको समस्या भएपछि उपचारका लागि नवलपरासरीबाट काठमाडौँ आएकी बादल ढकाल पनि आन्दोलनका कारण समस्यामा परिन्। सुन्धारा बसेकी बादललाई ललितपुरस्थित किष्ट मेडिकल कलेज पुग्नु थियो। जसोतसो समयमै पुगिन, फर्किन मुस्किल पर्‍यो।

तीन घण्टा कुर्दा पनि गाडी नपाएपछि उनी ट्याक्सीमा सुन्धारा फर्किइन्। “आन्दोलनले कम दुःख भएन। अस्पताल पुग्यो, आउनलाई गाडी छैन। सास्ती भयो,” उनले दुखेसो पोखिन्।

यातायात व्यवसायीले जेठ १९ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि बिरामी र आपतमा हिँडेका धेरै सर्वसाधारण समस्यामा परे। विद्यार्थी, ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक र साना व्यवसायी पनि मर्कामा परे। लामो दूरीका यातायात नचल्दा टाढा पुगेका यात्रीले झनै सास्ती पाए।

यो सास्तीको शुरूआत यसपटक गण्डकी प्रदेशबाट भएको थियो। प्रदेश सरकारले निजी नम्बर प्लेटका चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनले यात्रु ओसारपसार गर्नसक्ने ‘राइड शेयरिङ’लाई कानूनी मान्यता दिएको थियो।

त्यसका लागि ‘गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२’ जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले यो नियमावली ल्याएको हो।

तर यसविरुद्ध व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलन थाले। जेठ १९ गतेदेखि देशैभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरियो। अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गरेको छ। व्यवसायीले पनि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

संघीय सरकारको ‘असंवैधानिक हस्तक्षेप’
२०७५ सालसम्म सार्वजनिक यातायातमा बलियो सिन्डिकेट थियो। यातायात व्यवसायीका अनेक समितिले सिन्डिकेट चलाइरहेका थिए। यिनै समितिले रुट र भाडादर तोक्थे। ती रुटमा समितिले तोकेका सवारीसाधन समितिले नै तोकेको समयमा मात्र हिँड्न पाउँथे। नयाँ सवारीसाधनले सरकारबाट अनुमति लिएर पनि प्रवेश पाउँदैन थिए।

सरकारले २०७५ वैशाख ४ गते सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गर्‍यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात समितिहरूको नवीकरण नगर्ने र कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भयो।

त्यस बेला सरकारको यो कदमले सर्वसाधारणमा अब यात्रा गर्दा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने आशा पलाएको सडक सुरक्षाविज्ञ डा. पुष्पराज पन्त बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एक हिसाबले हेर्ने हो भने सडकमा व्यापारी समूहहरूको एकाधिकार थियो। उनीहरूले जेसुकै गरे पनि सह्य मानिन्थ्यो। त्यस बेला सरकारले नागरिकको पक्षमा बोलिरहेको अनुभूति भएको थियो।”

तर त्यो अनुभूति लामो समय टिक्न सकेन। समितिहरू कम्पनीमा गएपछि सिन्डिकेट अझै बलियो भयो। अहिले त कानून, नीति र नियममै यातायात सिन्डिकेटको प्रभाव बलियो भएको पन्तको भनाइ छ। “सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा प्रमुख दलका मान्छे नै संलग्न छन्। सिन्डिकेट औपचारिक रूपमा हटाएजस्तो गरेर दलहरूको संरक्षणमा थप बलियो बनेको छ,” उनी भन्छन्।

राइड शेयरिङ संसारभरि बढ्दो ट्रेन्ड हो, तर नेपालमा कानूनबिना नै चलिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसैको व्यवस्थापनका लागि नियमावली ल्याएको थियो। त्यसविरुद्ध सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएपछि प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि यातायात व्यवसायी महासंघ र सम्बद्ध संघसंगठनलाई आह्वान गरेको थियो।

प्रदेश सरकारसँग वार्ता नगरेका व्यवसायीले निजी सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्ने अधिकार नभएको भन्दै देशैभरका सार्वजनिक यातायात बन्द गरिए। संघीय सरकारले व्यवसायीसँग वार्ता अघि बढायो र ६ बुँदे सहमति गर्‍यो। त्यसमध्ये एउटा बुँदामा संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सकारलाई नियमावली रोक्न पत्र पठाउने उल्लेख छ।

नियमावली स्थगनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पत्र गएपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि स्थगित पनि गर्‍यो। तर व्यवसायीसँग संघीय सरकारले गरेको सम्झौता नै असंवैधानिक भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्।

संविधानले यातायात क्षेत्रमा प्रदेशलाई एकल अधिकार दिएको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत २० नम्बर बुँदामा यातायात पनि राखिएको छ। व्यापारीको स्वार्थ बमोजिम सहमति गर्दा संघीय सरकारले प्रदेशलाई जानकारी नै दिएन।

“राइड शेयरिङका लागि सरकारले कानून बनाउँदैन, बनेको कानूनलाई पनि सिन्डिकेटले लागू गर्न दिँदैन,” सडक सुरक्षाविज्ञ पन्त भन्छन्, “सिन्डिकेटले जे माग गर्छ, जस्तो दबाब दिन्छ त्यही गर्छ सरकार। अहिले पनि त्यही भयो।”

सिन्डिकेटमा सामेल यातायात व्यवसायीको दबाबमा मालवाहक सवारीसाधनको विषयसमेत राखिएको छ। जबकि, मालवाहक सवारी साधन ट्रक, टिप्परलगायतसँग राइड शेयरिङको कुनै सम्बन्ध छैन। न त गण्डकी प्रदेशले नै मालवाहकसँग सम्बिन्धत कानून ल्याएको हो।

कानून र अदालतलाई चुनौती
संवैधानिक कानूनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानले यातायात कर प्रदेशको एकल अधिकारमा राखेको बताउँछन्। “संविधानको अनुसूचीअनुसार सवारीसाधनमा कर लगाउने, उठाउने र सम्बन्धित कानून बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ,” उनी भन्छन्।

ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति निर्माण पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हो। “संघीय शासन प्रणालीमा शक्तिको बाँडफाँट हुन्छ, सबै अधिकार संघमा केन्द्रीकृत हुँदैन,” उनी भन्छन्, “त्यसको प्रयोग गर्नु प्रदेशको दायित्व हो। संघले प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ।”

राइड शेयरिङलाई नरोक्न र कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्न पाटन उच्च अदालतले पनि २०७६ चैत २९ गते निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले २०७८ भदौ ३ गते ‘पे बाइक’ सेवा नरोक्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले नै २०८१ असार १३ गते पठाओ वा राइड शेयरिङलाई बन्द नगर्न र तत्काल कानूनी प्रबन्ध गर्न निर्देशात्मक आदेश दिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारकै सहमतिमा राइड शेयरिङ कानून ल्याएको हो। २०८१ साउन ३२ र फागुन २० गते प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री तथा सात प्रदेशका यातायातमन्त्रीले भाग लिएका थिए। बैठकले आवश्यक कानून बनाइ राइड शेयरिङलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसै आधारमा गण्डकी सरकारले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा (४) कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याएको थियो। तर यसलाई संघीय सरकारले लागू हुन दिएन। यसले अन्य प्रदेशलाई पनि यससम्बन्धी कानून ल्याउने बाटो रोकेको छ।

सिन्डिकेटलाई दलहरूकै संरक्षण
यातायात व्यवसायीले विगतदेखि ई—टिकटिङ, राइड शेयरिङ, लाइसेन्स व्यवस्थापन, व्यवसायमा खुला प्रतिस्पर्धाजस्ता विषयमा असहमति र हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। यसमा सिन्डिकेटवालाहरूलाई दलीय संरक्षण रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

औपचारिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भए पनि व्यवसायीहरू संगठित भएर अनौपचारिक रूपमा चलाइरहेको मल्लको भनाइ छ। “राजनीतिक रूपमै सिन्डिकेट भएको छ। प्रहरी प्रशासनले मात्र चाहेर केही गर्न सक्दैन,” उनी भन्छन्, “दलहरूको बुई चढेर सिन्डिकेट दलहरूभन्दा शक्तिशाली बनिसकेको छ। यातायात व्यावसायीसँग सरकारको नरम व्यवहार हुनुको कारण यही हो।”

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यसका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले पछिल्लो आन्दोलनको नेृतृत्व गरेका थिए। उनीहरूले ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’का नाममा आन्दोलन गरेका थिए। स्वाँरका अनुसार महासंघमा ३६४ भन्दा धेरै संघ र समितिहरू आबद्ध छन्।

योसँगै प्रमुख दलका आ–आफ्ना यातायात मजदुर संगठन पनि छन्। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा यी संगठनले सहयोग गर्ने गरेका छन्। कांग्रेसको नेपाल मजदुर यातायात संघका अध्यक्ष धर्म भण्डारी हुन्।

त्यस्तै, एमालेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र माओवादीको अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी छन्। अन्य दलका पनि यस्ता संगठन छन्।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ भने कम्पनीमा दर्ता छ। यसका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल एमाले नेता हुन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष स्वाँर भने कांग्रेस नेता हुन्। उनी कैलाली क्षेत्र नं. २ बाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य छन्।

महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम एमाले नेता हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला र कोषाअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ माओवादीमा आबद्ध छन्। बन्द र आन्दोलन यिनै नेताहरूको निर्देशनमा हुन्छ। यातायात सिन्डिकेट पालना नगर्नेहरूलाई कुटपिटसमेत हुने गरेको छ।

सिन्डिकेट कतिसम्म ‘अराजक’ छ भन्ने जेठ २० को घटनाले पनि देखाउँछ। सरकार र यातायात व्यवसायीबीच जेठ १९ गते सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो। तर भोलिपल्ट अरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्री नेतृत्वको टोलीले ओखलढुंगाबाट यात्रु लिएर कोटेश्वर आएको ना१ज ६९७३ नम्बरको सुमो गाडी तोडफोड गरेको थियो। तोडफोड गर्नेलाई प्रहरीले कुनै कारबाही गरेको छैन।

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी सार्वजनिक यातायातलाई व्यापारीले नाफासँग मात्र जोडेको बताउँछन्। व्यापारी शक्तिशाली हुँदा कानून बमोजिम कारबाही गर्न नसकिएको अनुभव उनीसँग छ। “हाम्रै ट्राफिकबाट कारबाहीका लागि पठाएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुँदैन,” उनी भन्छन्, “सिन्डिकेट सिधै दलहरू र सरकारका मान्छेसँग जोडिएको छ। उनीहरूलाई केही पनि गर्न सकिँदैन।”

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर भने अहिले कुनै सिन्डिकेट नरहेको दाबी गर्छन्। “सिन्डिकेट हिजो थियो, नभएको भन्दिनँ। महासंघले सिफारिस नगरेसम्म रुट परमिट नपाइने अवस्था थियो, तर अहिले छैन,” उनी भन्छन्, “कार्टेलिङ, सिन्डिकेटहरू हटिसके।”

तर राजनीति भने जुनैक्षेत्रमा पनि हुने उनको दाबी छ। “पत्रकारितामा पनि राजनीति छ, हाम्रो पेशामा पनि छ। तर हामी कुनै ठूला नेता होइनौँ, पेशाकर्मी र व्यवसायी हौँ,” उनी भन्छन्, “हामीले यो आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यले गरेका होइनौँ। व्यवसाय धरासायी हुँदै गएकाले बाध्य भएर आवाज उठाएका हौँ।”

आफूहरूले सरकारसँग व्यवसाय गर्न वातावरण बनाइदिन माग गरेको र सरकारले माग सुनिदिएको स्वाँर बताउँछन्। सिन्डिकेट चलाउनका लागि नयाँ प्रविधिसहितका सेवा प्रदायकको विरोध भने नगरिएको उनको दाबी छ। “डिजिटाइजेसन गर्नुपर्छ भनेर हामी आफैँले भनेका हौँ। प्रविधिमा काम गर्नुहोस्, कर उठाउनुहोस्, नियमन गर्नुहोस्। आपत्ति छैन,” उनी भन्छन्, “हामीले निजी सवारीसाधनको विरोध गरेका हौँ।”

तर अध्यक्ष स्वाँरको दाबीविपरीत महासंघले यातायातसम्बन्धी काम प्रविधिमैत्री हुन अवरोध गरेको थियो। २०७८ सालमा बागमती प्रदेश सरकारले सवारी साधनको कर, ब्लुबुक नवीकरण, बीमालगायत सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यातायात व्यवसायीहरूको विरोधपछि प्रदेश सरकारले सेवा कार्यान्वयनमै ल्याएन।

स्वाँर जुनसुकै डिजिटल गेटवेलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भए पनि कुनै एउटाको नियन्त्रणमा राख्न खोजेपछि अनलाइन प्रणालीको विरोध गरेको बताउँछन्। खल्ती, ई–सेवा, आइएमईलगायत जोसुकैलाई पनि अवसर दिएर प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “बागमती प्रदेश सरकारले व्यापार गर्न खोज्यो। सरकारले ठेक्का लगाउने होइन। प्लेटफर्म निर्माण गरेर प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो गरेन,” उनी भन्छन्।

समाधान के?
सडक सुरक्षाविज्ञ भगवती सेढाईं सार्वजनिक यातायात सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। “यो मौलिक अधिकारलाई नागरिकले सही रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनौँ। यसको मुख्य कारण निजी माफियाहरू हुन्,” उनी भन्छिन्, “उनीहरूले दल र सरकारबाट संरक्षण पाएका छन्।”

जनताको आधारभूत आवश्यकता भएको सार्वजनिक यातायात राजनीतिक स्वार्थ र अव्यवस्थाको चपेटामा परेको सार्वजनिक यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन्। “जनताको आधारभूत आवश्यकतामा राजनीति गर्नु हुँदैन। स्वार्थका लागि सेवा ठप्प पार्नु गलत हो,” उनी भन्छन्।

राइड शेयरिङ सेवामा विभिन्न देशमा फरक अभ्यास रहेको गजुरेल बताउँछन्। भारत, बंगलादेश, भुटानलगायत देशमा निजी नम्बर प्लेटमा राइड शेयरिङ पाइँदैन। अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुरजस्ता देशमा भने अनुमति छ। “निजी सवारीलाई राइड शेयरिङका लागि छुट्टै चिन्ह वा नम्बर प्लेट दिन सकिन्छ,” गजुरेल भन्छन्, “राज्यले यस्तो सेवामा संलग्न सवारीलाई नियमन गर्नैपर्छ। यात्रु सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ।”

नीतिगत अन्योल, संघ–प्रदेशको टकराव, व्यवसायीको स्वार्थमुखी व्यवहार र राजनीतिक हस्तक्षेपले सार्वजनिक यातायात अव्यवस्थित भएको गजुरेलको भनाइ छ। यसको सुधारका लागि नीति, संरचना र नियमन तीनै तहमा समन्वय जरुरी भएको उनी बताउँछन्।