द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाः सत्य आयोगबाट प्रदर्शित ‘लज्जित विज्ञता’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले २०८२ साल जेठ ६ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको दुई दिन नबित्दै आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो। सूचनामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएकाहरूका लागि उजुरी दर्ता गर्न एक पटकका लागि तीन महिना (२०८२ भदौ ५ गतेसम्मको)  समयसीमा तोकिएको छ।

सूचना हेर्दा प्रक्रिया अघि बढाउन ‘एक दिन पनि ढिला नगरी’ निर्णय लिइएको जस्तो लाग्न सक्छ। तर यो हतारो र असंवेदनशील सूचनाको ढाँचा र प्रकाशन हेर्दा यसले पीडितहरूसँगको दुरी र असमझदारी बढाउने पक्कापक्की छ।

बरु त्यति धेरै धामा र पर्खाइपछि भएको ऐन संशोधनबाट बनेको आयोगले केही राम्रै पो गरिहाल्छ कि भन्ने टुसा पलाएको ‘विश्वास’लाई झनै टुक्र्याउने काम गरेको छ। पीडितहरूसँग कुनै परामर्श नगरी, पीडितलाई सार्वजनिक सूचना तथा जानकारी नै नदिई, मानसिक वा कानुनी सहायता र न्यूनतम सुरक्षा संरचनासमेत निर्माण नगरी यस्तो सूचना निकालिनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, बरु आयोगको नैतिक असफलता हो। यसले नयाँ शुरूआतको किरण देखाउँदैन।

आयोगले यो सूचना प्रकाशनसम्बन्धी आफूले गरेको निर्णयलाई संशोधित ऐनको दफा १३ को उपदफा ६(क) को व्याख्यामा आधारित बताएको छ। तर यो उपदफाको सामान्य अर्थले पनि ‘हतार गरिहाल्नू’ भन्दैन। त्यस दफामा ‘अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट यसअघि उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी उजुरी माग गर्नेछ’ भनिएको छ। यो कानूनी व्यवस्था स्पष्ट छ, जसले ‘नियुक्त हुनेबित्तिकै’ सूचना प्रकाशित गरिहाल भनेको होइन। त्यसैले पदाधिकारीले सपथ लिएको ४८ घण्टा नबित्दै आयोगले यति हतारोसहित किन यस्तो सूचना प्रकाशित गर्‍यो भन्ने गम्भीर प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। अझै गम्भीर कुरा त यस्तो कार्यलाई संवेदनशील पूर्वतयारीको अवसरको सट्टा, ‘जसरी पनि सकिहाल्ने’ व्यवहार किन गरियो भन्ने हो।

त्यसपछि भएका आयोग र राज्यसंयन्त्रका कामकारबाहीहरूले यो विषयलाई थप स्पष्ट पारेका छन्। जेठ ७ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका उजुरी लिन परिपत्र जारी गरियो। परिपत्रमा न उजुरी बुझ्ने कर्मचारीका लागि कुनै तालिमको व्यवस्था गरिएको छ, न सुरक्षित एवं आत्मसम्मानयुक्त वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ। न कुनै प्रविधि वा कार्यविधि छ, न पीडितमैत्री कर्मचारी तोकिएका छन्। न कुनै डिजिटल सुरक्षाको व्यवस्था, न पीडितका गोपनीयता रक्षा गर्न प्रोटोकल। परिपत्रमा गोपनीयताको संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित एक वाक्य मात्र उल्लेख गरिएको छ, त्योभन्दा बढी केही छैन। सन्देश अस्पष्ट छ, अनि बाँकी चाहिँ प्रणालीले आफैँ काम गरोस् भन्ने अपेक्षा देखिन्छ।

द्वन्द्वकालमा बलात्कार जस्तो गम्भीर पीडा बोकेकाहरूबाट हिंसाको उजुरी माग गर्नुअगाडि कम्तीमा विश्वास, सुरक्षाबोध र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्ने संरचना खडा गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो नगरी उजुरी माग गर्नु न्यायमा ढिलाइ मात्रै होइन, यो त न्यायको खारेजीका लागि गरिएको प्रयास हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। किनभने कानूनको दफाले यस्तो हतार माग गरेको छैन। यदि गरेकै भए पनि पीडितहरूको प्रश्न कायमै छ– ‘हाम्रा कुरा कसले सुनिदिने, कसले सुरक्षित राखिदिने, हाम्रो सत्यलाई सम्मानपूर्वक र जिम्मेवारीसहित कसले सम्हाल्ने?’ जबसम्म आयोगबाट यी प्रश्नहरूको जवाफ आउँदैन, तबसम्म उसले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उजुरी माग्ने नैतिक आधार राख्दैन।

गोपनीयताबिनाको न्याय!
द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि गोपनीयता कुनै प्राविधिक प्रक्रिया होइन। त्यो उनीहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो। यसमा गोपनीयता वैकल्पिक कुरा होइन, न्यूनतम सर्त हो। यसअन्तर्गत उनीहरूले न्यायको प्रक्रियामा आफूलाई समावेश गराउन सक्छन्। सरकार नियन्त्रित प्रक्रियामार्फत जब एक महिला द्वन्द्वकालमा आफूले भोगेको यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको अनुभव सार्वजनिक गर्न अग्रसर हुन्छिन्, उनको त्यो निर्णय केवल कानूनी हैसियतको कुरा हुँदैन। त्यो गहिरो मानसिक बोझ र सामाजिक भयको छायाँमुनि उनले लिने जोखिमपूर्ण कदम हो।

अझै धेरै जिल्लाहरूमा, त्यही हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरू वा संस्थाहरू आज पनि प्रभावशाली भूमिकामा छन्। कतै त उनीहरू कानूनी संयन्त्रभित्रै छन्। उनीहरूसँग कैयौँ ठाउँमा अझै पनि जनमत निर्माण गर्ने शक्ति छ। यस्तो अवस्थामा एक पीडितको सुरक्षा कसले सुनिश्चित गर्छ? त्यो उजुरी फारमले? त्यो जिमेल ठेगानाले? कि कुनै पूर्वतयारीबिना थालिएको प्रक्रियाले?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनाले पीडितमैत्री प्रशिक्षण, सुरक्षित संरचना र कुनै साथ दिने संयन्त्रबिना यो सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरेको प्रतीत हुन्छ। त्यस सूचनामा गोपनीयताको कुरा मात्र एक नोटको रूपमा उजुरी फारमको अन्त्यमा राखिएको छ, “यदि उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर वा वतन गोप्य राख्न चाहेमा त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ।”

गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा आयोगले पूरै जिम्मेवारी पीडितकै काँधमा थोपरेको छ। उनीहरूले आफै आफ्नो सुरक्षाको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ, त्यो पनि लेखेरै गर्नुपर्ने, त्यो पनि यस्तो कानुनी प्रक्रियाभित्र जुन उनीहरूका लागि अपरिचित छ र जहाँ उनीहरूको पहिलेदेखि सहभागिता थिएन। यस्ता दृष्टिकोणले पीडितहरूबाट कानूनी चेतना, सामाजिक सुरक्षा र मानसिक तयारी अपेक्षा गर्छ। वर्षौंदेखि मौनताको बोझमा परेका पीडितहरूका लागि यो थप बोझ दिन आयोगलाई किन हतारो आइलाग्यो? गोपनीयता, संवेदनशीलता र विवेकबिना बनाइएको यो प्रक्रिया ‘न्यायको प्रशासनिक अभिनय’ मात्र हो। यस्तो अभिनयले न्यायको जग निर्माण गर्दैन।

तथ्यांक संकलन, आत्मसम्मानको बेवास्ता 
अब आयोगले निकालेको सूचना र त्यसमा छापिएको फारमको चिरफार गरौँ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तयार पारेको उजुरी फारमले संवेदनशील र नितान्त व्यक्तिगत विवरणहरू माग गर्दछ। यसले स्थायी र अस्थायी ठेगाना, पारिवारिक विवरण, घटनाको मिति र स्थान, हिंसा गर्ने व्यक्तिको परिचय, सबुत प्रमाण र पीडितको हालको अवस्थासमेत उल्लेख गर्न अनुरोध गर्छ। यति धेरै संवेदनशील र निजी विवरण संकलन गर्ने यो फारम, यिनै विवरणहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने कुरामा भने पूर्णरूपमा मौन छ। यी सूचना कसरी सुरक्षित रहन्छन्? पहुँच क-कसलाई हुनेछ? अन्य निकायहरूसँग यो जानकारी साटिने छैन भन्ने ग्यारेन्टी के हो? राजनीतिक दुरूपयोग वा सामाजिक प्रतिशोधबाट सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ? यी सबै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।

द्वन्द्वकालीन बलात्कारले बोकेको व्यक्तिगत र सामाजिक लान्छनाका कारण बोझिलो मौनताले वर्षौंसम्म बनाइराखेको “रक्षा कवच”लाई यस्तो गैरजिम्मेवारीले भत्काउने छ र पीडितलाई अझ बढी प्रत्यक्ष खतरामा पार्ने छ।

सूचनाले एकपटक उजुरी दर्ता भएपछिको प्रक्रिया के हो भन्नेबारे कुनै दिशानिर्देश गरेको छैन। पीडितलाई जानकारी दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने सुनिश्चितता छैन, उनका भनाइहरू आरोपित वा वर्तमान सुरक्षा निकायहरू वा राजनीतिक नेताहरूसँग साझा गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने स्पष्ट छैन। मनोसामाजिक उपचार, शारीरिक उपचार, कानूनी सहायता वा उजुरी दिएपछि हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेसमेत उल्लेख छैन।

खासमा यो पीडितमैत्री न्याय संरचना होइन। यो फारम संकलन गर्ने, तथ्यांक तयार पार्ने प्रणाली हो। यसले साँचो अर्थमा सुन्ने छैन। यसले पीडितको कथा सुन्ने, तिनलाई ग्रहण गर्ने र आत्मसम्मानका साथ सम्हाल्ने क्षमता राख्दैन। जुन दौडसहितको प्रक्रिया सत्य आयोगले शुरू गरेको छ, यो पीडाको विवेकशील सुनुवाइका लागि होइन, उजुरीलाई ‘केस’ मा रूपान्तरण गर्ने कागजी व्यायाम हो।

पीडितहरू बोलिरहेका छन्, तर राज्य सुन्न चाहँदैन
यो प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरू केवल सैद्धान्तिक विषय होइनन्। यी त्रुटिहरूलाई तिनै महिलाहरूले आफैं पहिचान गरेका छन्, चुनौती दिएका छन् र स्पष्ट शब्दमा अस्वीकार गरेका छन्। जसले द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसाको पीडा भोगेका छन् र जसले आँखैअगाडि आफ्नी दिदीमाथि गरिएको बलात्कार र घरको आँगनमा रूखमा बाँधेर गोली हानी हत्या गरेको देखेका छन्, तिनले आफ्ना र आफूजस्तै अरुका कुरा राज्यले मनदेखि सुनिदेओस् भनी लगभग दुई दशक पर्खेका छन्। उनीहरूको यो अस्वीकार कुनै सामान्य प्रतिक्रिया होइन। यो गम्भीर चेतावनी हो जुन अनुभूति र अनुभवमा आधारित छ।

२०८२ जेठ ७ गते द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनले देवी खड्काको हस्ताक्षरमा, एक कडा र स्पष्ट वक्तव्य जारी गर्‍यो। जसमा भनिएको छ, “यस्तो किसिमको अपरिपक्व प्रक्रियामा सहभागी हुनु भनेको आत्मघात सरहको कदम हुनेछ।” बिर्सनु हुँदैन,  पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएअनुसार पदाधिकारी नियुक्त हुनुअघि २०८१ चैत ६ गते देवी खड्का स्वयं र उनले स्थापना गरेको गैरसरकारी संस्था ‘अपराजिता’ ले द्वन्द्वकालीन बलात्कार र  यौनजन्य हिंसाका लगभग ८०० उजुरीहरू संकलन गरेर सत्य आयोगका सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई औपचारिक रूपमा बुझाइसकेका थिए। उक्त कार्यक्रममा पीडित महिला, राजनीतिक दलका नेताहरू, मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, र पत्रकारहरूको समेत उपस्थिति थियो। ८०० उजुरीहरू हस्तान्तरण गर्ने बेला शायद देवी खड्कालाई लागेको थिएन, सत्य आयोगका कर्मचारी र पछि नियुक्त हुने पदाधिकारीले दुई महिनामै यतिबिघ्न ‘अपरिपक्वता’ प्रदर्शन गर्नेछन्।

सत्य आयोगको यही सूचनाको विरोधमा २०८२ जेठ १० गते लैंगिक तथा संक्रमणकालीन न्याय सञ्जाल (जेन्डर एन्ड टीजे नेटवर्क)ले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय संजालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ– “यो सूचनाले १८ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूको आत्मसम्मानमा गम्भीर आघात पुग्न गएको र आयोगको असक्षमता तथा पीडितप्रति संवेदनशीलता नभएको थप पुष्टि भएको हाम्रो ठहर रहेको छ।”

लैंगिक तथा संक्रमणकालीन न्याय सञ्जालमा आवद्ध धेरै संस्थाहरूले दशकभन्दा बढी समयदेखि द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका पीडित महिलासँग काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले द्वन्द्वकालमा पीडित बनाइएका महिलाको भोगाइ सुन्ने, आत्मबल बढाउने र उनीहरूलाई न्यायतर्फ लैजाने क्रमिक यात्रामा सधैँ साथ दिँदै आएका छन्। अथक र निरन्तर रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको यो काम न राज्यले बुझेको छ, न राजनीतिक छत्रछायाँ प्राप्त गर्नेहरूले।

अब के हुनुपर्छ?
सबैभन्दा पहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्तहरू र आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूले हतारमा छापेको सूचनाको कानूनी आधार भनी देखाइएको संशोधित ऐनको दफा १३ को उपदफा ६(क) को व्याख्यामा पुनः फर्किनु जरुरी छ। यस दफाले कतै पनि “नियुक्तिपछि तुरुन्तै” सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अनिवार्यता राख्दैन। कानूनी रूपमा हतारो देखाउने कुनै बाध्यता छैन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, उपदफा ६(क) जसले द्वन्द्वकालीन बलात्कार र गम्भीर यौनजन्य हिंसाको संवेदनशील र जटिल यथार्थसँग सम्बन्धित उजुरीहरूलाई सम्बोधन गर्छ, त्यो उपदफा ६(ख) भन्दा भिन्न संरचनामा राखिएको छ, जहाँ अन्य मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी हिजोका दिनमा छुटेका उजुरीको व्यवस्था गरिएको छ। यी दुईबीचको संरचनागत भिन्नता आकस्मिक होइन, यो सोचेर गरिएको विभाजन हो, जसले यौनजन्य हिंसाका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने आवश्यक सावधानी, तयारी र संवेदनशीलता झल्काउँछ।

द्वन्द्वपीडित समुदाय अझै पनि आयुक्तहरूको सिफारिस प्रक्रिया र नियुक्तिमा उठेका प्रश्नहरू स्पष्ट पारिनु पर्ने माग गरिरहेका छन्।। “विज्ञ” को हैसियतमा नियुक्त भएका आयुक्तहरूले अब कानूनको व्याख्या केवल प्राविधिक भाषामा होइन, गहिरो नैतिक दृष्टिकोण र पीडितमुखी सोचसहित गर्नु जरुरी छ। कानूनी अधिकार केवल अधिकारको रूपमा प्रयोग हुनुहुँदैन। त्यससँगै विवेकशील जिम्मेवारी पनि बाँधिएको हुन्छ। यो जिम्मेवारी बहन गर्न आयोगले विनम्रता देखाउनुपर्छ र आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।
त्यसैले सबभन्दा पहिले, हतारमा गरिएको त्रुटि सच्याउँदै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा का सम्बन्धमा २०८२ साल जेठ ६ गते छापिएको उजुरीसम्बन्धी सूचना फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसपछि तीन महिनाको म्याद दिएर सूचना प्रकाशन गर्नुअघि विशेषतः आयोगले निम्नानुसार केही मूल कुराहरूमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ।

पूर्वाधार तयार गर्न आयोगले द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूसँग राष्ट्रिय तहमा परामर्श प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ। यस्तो परामर्श केवल सार्वजनिक रूपमा देखिने र बोलिरहेका पीडितहरूसँग सीमित हुनुहुँदैन। जसले सार्वजनिक रूपमा बोल्ने वातावरण पाएका छैनन्, तर आफ्ना भोगाइ, अनुभूति, र मौन संकल्पभित्रै गहिरो ज्ञान, आत्मबल र नैतिक बुद्धिमत्ता बोकेर बसेका छन्, परामर्शमा उनीहरूको सहभागिता अत्यावश्यक छ। यस्ता परामर्शहरू कुनै ‘देखावटी गर्ने’ थलो हुनु हुँदैन। तिनलाई औपचारिकताको पर्दा लगाएर ‘कार्यक्रम’ बनाउनु हुँदैन। फोटो खिचिनु पर्दैन, मिडियामा प्रचार हुनु पर्दैन, न त परामर्शपछि फेसबुकमा स्टाटस आउनुपर्छ। यस्ता भेटघाटहरू देखाउने चीज होइनन्। बरु यी त गहिरो गरि सुन्ने र गरिमामय उपस्थिति बनाउने स्थान हुन्।

यस्तो संवाद कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा आयोग अन्योलमा छ भने, तत्कालीन कानूनमन्त्रीसँग सोध्न सक्छ। २०७९ असार २ गते संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनको सन्दर्भमा उनी र उनको मन्त्रालयका केही प्रमुख कर्मचारीले द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका २६ जना पीडित महिलासँग एक बन्द र सुरक्षित कोठामा गोप्य छलफल गरेका थिए। यो छलफल द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजनमा, दशकौँदेखि द्वन्द्वकालीन यौनहिंसा पीडित महिलासँग काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय र विकासका साझेदारको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो। त्यो छलफलले हालको संशोधित ऐन तयार पार्न प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएको थियो र विशेषतः द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका मुद्दालाई समेट्ने प्रावधानहरू त्यही प्रक्रियाबाट विकसित भएका थिए।

आयोगले अब यथाशीघ्र एउटा राष्ट्रिय ‘सुनुवाइ संयन्त्र’को स्थापना गर्नुपर्छ। तर, यो संयन्त्र केवल उजुरी संकलन गर्ने एउटा प्रशासनिक ‘सूचना बाकस’ जस्तो हुनुहुँदैन। यो एकजना व्यक्तिले आफ्ना दुःख, पीडा, त्यो पीडालाई पेलेर अगाडि बढेका सत्यहरू सुनाउँदा आयोगले सुन्न सक्ने गहिरो र मर्यादित प्रक्रिया हुनुपर्छ। सत्यको सही खोजी त्यतिखेरसम्म सम्भव हुँदैन, जबसम्म आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले सत्य सुन्न सक्ने र त्यसलाइ हृदयदेखि बुझ्ने क्षमता निर्माण गर्दैनन्। यस्तो सुन्ने प्रक्रिया कुनै प्राविधिक वा औपचारिक कार्य होइन। यो कानूनी व्यवस्थापनको कुरा मात्र पनि होइन, गहिरो नैतिक अभ्यास हो, जसमा भावना र सम्बन्ध, दुवै पाटाको समान महत्त्व हुन्छ। जुन हाम्रा आयोगहरूले अझै सिक्न बाँकी छ।

योसँगै आयोगले उजुरी संकलन गर्ने प्रणालीलाई सुरक्षित, गोप्य र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो प्रणाली भौतिक, डिजिटल, संस्थागत संरचना सबैमा एउटै मापदण्डका साथ लागू हुनेगरी बनाइनु पर्छ। पीडित आफैले आफ्ना पीडा र जोखिम बोकेर प्रक्रियाभित्र आफूलाई जोगाउने उपाय खोज्दै हिँड्नुपर्ने हो भने त्यो प्रणाली अन्यायपूर्ण हुन्छ। पीडितका लागि न्याय माग गर्ने ढोका त्यतिबेला मात्रै खुला हुन्छ जब त्यो प्रक्रिया सुरक्षित, गोप्य, बुझिने तरिकाले र आत्मसम्मानका साथ तयार पारिएको हुन्छ।

आयोगले मनोसामाजिक र कानूनी सहायतालाई अतिरिक्त सेवा नभइ प्रणालीको मूल भाग बनाउनुपर्छ। हरेक जिल्लामा दुई/दुई जना ‘पीडितका साथी’ अर्थात् पीडितसँग सहयात्रा गर्ने संयोजक नियुक्त गर्नुपर्छ, जसले प्रक्रिया शुरू गर्न चाहने बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडितलाई साथ, समर्थन र मार्गदर्शन दिन सकून्।

साथै, समन्वयकारी ढंगबाट एउटा राष्ट्रिय जागरण अभियान शुरू गरिनुपर्छ। यसको डिजाइन पीडित महिलाहरू स्वयं र विगत दशकौंदेखि उनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा तयार गरिनुपर्छ। यस्तो अभियानले डर वा पहुँचको अभावका कारण कोही पनि द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका पीडित महिला प्रणालीबाहिर नपरुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ। र यो सवालसँग जोडिएको सामाजिक लाञ्छनाको जडलाई मत्थर पार्न सहयोग गर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आयोगले गोपनीयता उल्लंघन, संस्थागत लापरवाही वा उजुरी दिने क्रममा पुनः पीडा हुने अवस्थाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा ‘रियल टाइम’ समाधान प्रणाली पनि यथाशीघ्र विकास गर्नुपर्छ। प्रक्रिया हतारमा शुरू मात्र गर्ने होइन, सुरक्षित रूपमा पूरा होस् भन्ने जिम्मा अन्तत: आयोगकै हो। यी सबै विषयहरूलाई नियमावली बनाएर विधि प्रक्रिया अन्तर्गत बाँध्ने काम आयोगले प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत गर्न सक्छ।

यी सबै काम पूरा भएपछि मात्रै आयोगले विशेषगरी पीडितको सहज पहुँच सुनिश्चत गर्दै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सूचनामा फारमको नमूना मात्रै होइन, यस्तो संवेदनशील सवालमा सत्य अभिलेखीकरण गर्ने विधी पद्धति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अर्को कुरा,  गोरखापत्रको पाना पल्टाएर सूचना खोज्ने जिम्मेवारी पीडितको काँधमा थोपर्नु हुँदैन।

निष्कर्ष
द्वन्द्वकालका बलात्कार र यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिने कुरा कुनै कागजी प्रक्रिया मात्र होइन। यो त तब सम्भव हुन्छ, जब राज्यले पीडितको कुरा नम्रताका साथ सुन्छ, सोचेर प्रक्रिया बनाउँछ र हिम्मतका साथ अघि बढ्छ। सूचना निकालेर, फारम भराएर न्याय दिन सकिँदैन। यस्तो प्रक्रियाले झन् धेरै डर पैदा गर्छ, किनभने गोप्यता, सुरक्षा र विश्वासको कुनै आधार नै बनाइएको छैन। जबसम्म प्रक्रिया भरोसायोग्य हुँदैन, तबसम्म पीडितहरू टाढा नै रहन्छन्। त्यसैले द्वन्द्वकालमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य महिलालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अब फारम र समयावधिभित्र सीमित पात्रझैँ व्यवहार गर्न छाड्नुपर्छ।

“हतपतको काम लतपत” नेपाली जनजीवनको भनाइ हो। द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितसँगको कामको सवालमा आफूअनुकुलको हतपतले पीडितको जीवनमा आकलन नै नगरिएको जोखिम निम्त्याउने खतरा सधैँ रहन्छ। गत साल मेरो भेट अफ्रिकी मुलुक केन्याकी एकजना महिलासँग भएको थियो, जो आफैँ पीडित भएर अन्य पीडितसँग काम गरिरहेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, “पीडितसँग काम गर्न ठूलो स्वरले बोल्न र हल्लाखल्ला गर्नुपर्दैन। चर्चा कमाउने काम र हतारले झन् जोखिम मात्रै निम्त्याउँछ।”

उनको यो कुरा सुनेपछि मलाई लागेको थियो, दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसापीडित महिलासँग काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यो बेलामै कामभन्दा बढी हल्लाखल्ला र हतार गरेको भए आज धेरै पीडित महिलाको मन सशक्त र आवाज बुलन्द हुनसक्ने थिएन होला। द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसापीडितसँग काम गर्ने सवालमा न राज्य, न पीडितका सँ सञ्जाल, न पीडितका नेता, न गैरसरकारी संस्था, न पत्रकार, न अनुसन्धानकर्मी, न वकिल, न मानवअधिकारकर्मी, न महिला अधिकारकर्मी, न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय कसैलाई पनि आफ्नो अनुकूलको हतार गरेर पीडितको जीवनलाई जोखिममा पार्ने छुट कदापि छैन।

अन्त्यमा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा बस्नु शोभाको पद मात्रै होइन। राज्यको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीकै जति नै सेवासुविधा छ भनेर गमक्क फुल्नुपर्ने विषय पनि होइन। सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगको कुर्सीमा बसेकाहरूले हरेक बिहान ऐना हेर्दा आफ्नो 'विज्ञता'प्रति लज्जा होइन, जिम्मेवारी महसुस गर्न सक्नुपर्छ। यो विषय कानूनी दफा र उपदफा मात्रै विज्ञता हैन, मानवीयताको, असमान शक्ति संरचनाको र पीडितले न्यायका लागि दशकौंदेखि धैर्यता र आक्रोशसहित गरेको आन्दोलन र पर्खाइसँगै गाँसिएको भावनासँग जोडिएको छ। यी सबै कुरा र अन्य धेरै कुरालाई कसरी सुन्ने भन्ने बेग्लै सीप, ज्ञान र विवेकसहितको विज्ञता जरुरी हुन्छ। किनभने, महसुस गर्न नसकिने न्याय न्यायाधीशले दिएका कागजी आदेशमा मात्रै सीमित हुन पुग्छन्।

(लुइँटेल महिलावादी पत्रकार र संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील अभ्यासकर्ता हुन्। उनको अभ्यास संक्रमणकालीन न्यायमा कानूनभन्दा परको दृष्टिकोण र कथागत न्यायमा केन्द्रित छ।)