बालमन्दिर जग्गा प्रकरण : तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहसहित १७ जनालाई मुद्दा चलाउने निर्णय

काठमाडौँ– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका प्रवक्ता रामहरि काफ्लेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस विषयमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि आइतबार आफूकहाँ पत्र आएको पुष्टि गरे। “हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र अध्ययन गर्दै छौँ। यसमा मुद्दा चलाउनुपर्ने केही मानिसको मृत्यु भएको पनि देखिन्छ। त्यो सबै अध्ययन गरेर बुधबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने छौँ,” उनले भने। 

संगठनको नाममा रहेको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा ७९ वर्षसम्मका लागि विशाल ग्रुपको लगानीमा सञ्चालित बृहस्पति विद्या सदनलाई ‘कौडीको मूल्यमा’ भाडामा दिँदा संगठनलाई ठूलो आर्थिक हानि पुगेको छ। तर, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यस विषयमा मुद्दा नचलाउने रायसहित दोस्रो पटक सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गत माघ १५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानपछिको प्रारम्भिक निर्णय गर्दै मुद्दा नचलाउने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइयो। 

यो पनि– बालमन्दिर प्रकरणमा नयाँ विकासक्रमः मुद्दा नचलाउने रायसहितको ‘फाइल’ महान्यायाधिवक्ताबाट फिर्ता

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सो फाइलमा ‘मुद्दा नचलाउने’ सिफारिस गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुनः परीक्षणका लागि पठाएको थियो। तर, सीआईबीसहित दुई तहको सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष निकालिसकेको फाइललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उल्ट्याउँदै प्रतिवादीहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। 

कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विवरण र संलग्न प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिएको हो।

सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगविरुद्ध कानूनी कारबाहीका लागि दबाब सिर्जना भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयलाई महत्त्वसाथ हेरिएको छ। यस विषयमा उकालोले २०७९ माघमा पहिलो पटक खोजमूलक रिपोर्ट र त्यसपछि फलोअप समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ।

यो पनि – बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने सरकारको तयारी

योजनाबद्ध जग्गा कब्जाको कथा
काठमाडौँको केन्द्रमा अवस्थित नक्सालमा नेपाल बाल संगठनको नाममा रहेको २८ रोपनी ५ आना सरकारी–सार्वजनिक जग्गामा विगत तीन दशकदेखि चरणबद्ध रूपमा एकै व्यापारिक समूहलाई लिजमा सुम्पिँदै गएको र त्यसबाट संगठनलाई पुगेको हानिको कथा हो यो।

यसको शुरूआत २०४९ माघ २७ गते भयो। बाल संगठनले आफू मातहतको नौ रोपनी जग्गा तथा घरटहरा बृहस्पति स्कुललाई भाडामा दिने निर्णय गर्‍यो। नेतृत्वमा तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह थिइन्। उनी उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन्।

यति मात्र होइन, उनको नेतृत्वमा संस्थाको भन्दा व्यापारिक हित हुने गरी संगठनको विधान नै संशोधन गरियो। शुरूमा भाडा सम्झौता गर्दा तीन वर्षका लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँमा दिने सहमति भयो तर म्याद सकिन नपाउँदै २०५३ सालमा सम्झौता नवीकरण भयो। भाडा बढेर एक लाख ५० हजार पुग्यो तर भाडा अवधि आठ वर्ष थपियो। त्यसपछि थप पाँच रोपनी नौ आना जग्गा पनि भाडाका नाममा बृहस्पतिको हातमा पुग्यो।

घटनाक्रम यतिमै रोकिएन, १४ रोपनी नौ आना जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिन २०५८ जेठ ८ गते फेरि ३० वर्षका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भयो। त्यो बेलासम्म बृहस्पति नाफामूलक कम्पनीमा परिणत भइसकेको थियो।

त्यसपछि २०५९ सालमा संगठनको थप १३ रोपनी १२ आना जग्गा बृहस्पतिले मासिक ६ लाख रुपैयाँ भाडा दिने गरी लिजमार्फत हात पार्‍यो। संगनठबाट प्राप्त कुल २८ रोपनी पाँच आना जग्गामा बृहस्पतिले ठूल्ठूला संरचना खडा गर्दै गयो।

सम्झौताअनुसार सन् २०८९ सालसम्मको अवधि तय भएको भए पनि त्यो म्याद झण्डै १७ वर्ष बाँकी छँदै २०७२ सालमा ‘पूरक सम्झौता’ गरियो। जसअनुसार बृहस्पति स्कुलले २१३२ सालसम्म बाल संगठनको जग्गा भोगचलन गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्‍यो। यसबीच सम्झौतामा सरकारी–सार्वजनिक संस्थाले आफ्नै सम्पत्तिमाथि अधिकार प्रयोग गर्न रोक लाग्ने प्रकृतिका बुँदासमेत थपिए।

आयोगको त्यो निष्कर्ष
२०७६ कात्तिकमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले २०७७ जेठमा बुझाएको प्रतिवेदनले ‘नेपाल बाल संगठनको सम्पत्तिलाई व्यापारिक स्वार्थमा उपयोग गरिएको, संस्थालाई आर्थिक हानि पुर्‍याइएको’ निष्कर्ष निकाल्यो।

यसलगत्तै सरकारले २०७७ साउन १२ गते रीता सिंह नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गर्दै विद्या न्यौपानेलाई संगठनको नयाँ अध्यक्ष बनायो। बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौताबारे अनेकन् प्रश्न उब्जिएपछि संगठनको नयाँ नेतृत्वले लामो समय लगाएर आन्तरिक छानबिनसमेत गर्‍यो। संगठनले आफ्नो हित विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०८१ वैशाख १४ गते बृहस्पतिसँगको सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो।

लगत्तै थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै बाल संगठनले सीआईबीमा जाहेरीसमेत दियो।

संगठनको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी त लियो तर पक्राउ भने कसैलाई गरेन। आरोपीलाई बयान लिएर छाडिदिएको सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा मुद्दा नचल्ने रायसहित मंसिरमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सोही रायसहितको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको राय स्वीकृति गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गरेको थियो।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस विषयमा पुनः अनुसन्धान गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै ‘फाइल’ फिर्ता पठाइदियो। सीआईबीले पुनः अनुसन्धान त शुरू गरेको देखियो तर अनुसन्धानमा झारा टार्दै यस विषयमा पुनः मुद्दा नचल्ने रायसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

पहिलेझैँ तहगत रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार त्यसमा रीता सिंहलगायत बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारी, बृहस्पतिका लगानीकर्ता लगायतमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो।