काठमाडौँ– सरकारले बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने तयारी गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)को यस प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने राय तहगत हुँदै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पेश भएको छ।
बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन तहगत हुँदै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा आइपुगेको प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। तर, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले भने तहगत हुँदै आएको राय नै सदर गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी रहेको दाहालको भनाइ छ।
“मुद्दा नचलाउने रायसहित प्रतिवेदन तहगत हुँदै आएको छ। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन,” दाहालले भने।
सीआईबीले बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरण ठगी नभइ करारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मुद्दा नचलाउने रायसहित प्रतिवेदन गत मंसिर ८ गते नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेको भेटिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन गत माघ ९ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले यो विषय ठगीसँग सम्बन्धित नभइ भाडासँग सम्बन्धित भएको, यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भाडामा पुनःविचार गर्न निर्देशन दिइसकेको, उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा चलेको र मध्यस्थकर्ता नियुक्त भएर मेलमिलापमा टुंगिएको पाइएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताए।
“हामीले सीआईबीले राय दिएका भरमा मात्रै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका होइनौँ। हामी आफैले पनि अध्ययन गरेपछि मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुगेका हौँ,” काफ्लेले भने।
सीआईबीले ‘गुपचुप’ बुझाएको प्रतिवेदन
सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले एक साता अघिसम्म पनि बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरणमा आफूहरूको अनुसन्धान जारी रहेको दाबी गरेका थिए। तर गत मंसिर ८ गते नै सीआईबीले यस प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको पाइएको छ।
सीआईबीले यस प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन ‘गुपचुप’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा किन पेश गर्यो त? सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको दबाबका कारण स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान नगरी सीआईबीले मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्न हतारिएको सीआईबीकै एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए।
“दबाबका कारण यो प्रकरणमा राम्ररी अनुसन्धान नै हुन सकेन। गहिरोसँग अनुसन्धान गर्न नपाएपछि केका आधारमा मुद्दा चलाउने राय दिने?,” उनले उल्टै प्रश्न गरे।
ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार कांग्रेस नेता एवं उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गृहमन्त्री रमेश लेखकमार्फत निरन्तर दबाब दिएपछि सीआईबीले मुद्दा नचलाउने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। यस प्रकरणमा जोडिएकी सिंहकी दिदी रीता सिंहलगायतलाई जोगाउन मुद्दा नचलाउने रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन सीआईबीलाई दबाब परेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन्।
सीआईबीले गरेको त्यो लापरबाही
अध्यक्ष रीता सिंह हुँदा नेपाल बाल संगठनले पटकपटक गरी नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना जग्गा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको बृहस्पति विद्या सदनलाई गैरकानूनीरुपमा लिजमा दिने निर्णय भएकोबारे उकालोले २०७९ माघ ६ गते खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि पनि उकालोले निरन्तर यस प्रकरणबारे फलोअप समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ।
संगठन आफैले पनि अध्ययन गरी गैरकानूनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै गत बैशाख १४ गते बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गरेको थियो। त्यसपछि बैशाख २५ गते संगठनले बृहस्पतिबाट आफू ठगिनु परेको भन्दै त्यसमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको मागसहित सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशमा यस प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंहसहित २० जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो। तर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी हात पार्नासाथ व्यापक प्रचारप्रसार गरेको सीआईबीले कसैलाई पक्राउ गरेन। सिंहसँग त बिरामी भएको बहाना बनाउँदै बयानसमेत लिएन।
अर्कोतिर सिंहसमेत भएको ठगी कसूर मुद्दाको अनुसन्धान शुरू गरेको सीआईबीले उल्टै सिंहले ठगी गरेको भनिएको यकिन रकम के कति हो? भन्दै संगठनलाई नै बैशाख ३१ गते पत्र लेखेको देखिन्छ। तर संगठनले सीआईबीको प्रश्नको जवाफ दिन सकेन। किनभने आर्थिक कारोबारका सबै निर्णयहरू संगठनसँग छैनन्। ३० वर्षसम्म संगठनको अध्यक्ष रहेकी सिंहले आवश्यक कागजात अहिलेसम्म बुझाएकी छैनन्।
यो पनि: बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’
“जग्गा लिज सम्झौताका कारण संगठनलाई आर्थिक, भौतिक, मानसिक लगायत चौतर्फी नोक्सानी भएको छ। तर के–कति नोक्सानी भयो भन्नेबारे हामी आफैले अनुसन्धान गर्न नसकेरै सीआईबी गुहारेको हो,” संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले भनिन्, “सीआईबीले उल्टै हामीलाई नै के कति ठगिएको हो भन्ने हिसाब दिनुहोस् भनेर पत्र लेखेर झारा टार्यो। गहिरो अनुसन्धान गर्ने जिम्मा त सीआईबीको होइन र?”
सीआईबीले गत असोज ४ गते पनि संगठनलाई के कति रकम ठगी भएको छ भन्नेबारे विवरण दिन पुनः ताकेता गरेको थियो। यसपटक पनि संगठनले सीआईबीको प्रश्नको जवाफ दिएन। सीआईबीले त्यसपछि एकैपटक मंसिर ८ गते मुद्दा नचलाउने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको देखिन्छ।
बाल संगठनमाथि हाबी विशाल ग्रुप
सीआईबीले शुरूआतमै अनुसन्धानमा लापरबाही गरेपछि बृहस्पति स्कुल सञ्चालन गर्ने विशाल ग्रुप बलियो बन्दै गयो। नेपाल बाल संगठनले गैरकानूनी र आफूले आश्रय दिइरहेका अनाथ बालबालिकाको हितविपरीत भएको भन्दै जग्गा लिज सम्झौता खारेज गरेको थियो। तर संगठनले एकतर्फी सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको र त्यो आफूले नमान्ने भन्दै विवाद समाधानका लागि मध्यस्थ नियुक्त गरिपाऊँ भन्दै बृहस्पतिले संगठनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा असार २ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले असार ५ मा संगठनका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
संगठनले सम्झौता खारेज गर्ने आफ्नो निर्णय उल्ट्याउन नसक्ने अडानसहित असार ३० गते लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरेको थियो। तर अदालतले साउन १३ गते संगठनलाई मध्यस्थकर्ता नियुक्ति हुने अवस्था भएमा नियुक्ति हुन सक्ने व्यक्तिको नाम र उनको मञ्जुरीसमेत रहेको कागजसहित पठाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको यस्तो आदेशपछि संगठनले साउन ३० गते मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको लागि अधिवक्ता महेश थापाको नाम पठाएको थियो।
त्यसपछि अदालतले पुस २२ मा संगठनका तर्फबाट महेश थापा र बृहस्पतिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको थियो।
पोखरेल सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्। उनी केही समयअघि मात्र नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए। थापा र पोखरेलले अब एक स्वतन्त्र मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मध्यस्थकर्ताहरूले बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने संगठनको निर्णय ठीक या बेठीक भन्ने निर्णय गर्ने छन्।
मेलमिलाप गर्न लबिइङ
अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला बृहस्पतिको सञ्चालक विशाल ग्रुपका पदाधिकारीहरूले मेलमिलापका लागि संगठनसँग वार्ता गरिरहेका छन्। विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवाललगायतले अदालतबाट संगठनलाई हराउने धम्कीसमेत दिएर आफूहरू भाडामा हेरफेर गर्न तयार रहेको र मेलमिलाप गरौँ भन्दै संगठनका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएको संगठनका अधिकारीहरु बताउँछन्।
संगठनका उपाध्यक्ष भीम पराजुलीले विशाल ग्रुपका प्रतिनिधिहरूले मध्यस्थताबाट मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने, अदालतबाट आफ्नै जित हुने जस्ता धम्की दिएर मेलमिलाप गर्न दबाब दिइरहेको बताए। विशाल ग्रुपले हाल संगठनलाई मासिक साढे ९ लाख रुपैयाँ भाडा दिइरहेकोमा अब मासिक २० लाख रुपैयाँ पुर्याइदिने भन्दै मेलमिलापका लागि दबाब दिइरहेको पराजुलीले बताए। यस्तै, विशाल ग्रुपका प्रतिनिधिहरूले अबको ३० वर्षमा संगठनको जग्गा छोड्न तयार रहेको पनि बताएका छन्।
लिजमा लिएको संगठनको जग्गा सब–लिजमा नदिन, धितोमा पनि नराख्न र वार्षिक भाडा पनि बढाउन विशाल ग्रुप तयार भएको छ। तर, संगठनले बृहस्पतिसँग मेलमिलाप गर्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।
“हामीले बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौता संगठनको हितविपरीत भएको निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ। यो सम्झौता खारेज भइसकेको पनि छ। आफ्नै निर्णयविपरीत हामी काम गर्ने छैनौँ,” पराजुलीले भने।
यो बीचमा बृहस्पतिसँग मेलमिलाप गरी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहनिकट नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसमेत संगठन पुगेका छन्। संगठनका पूर्वमहासचिव सुवास पोखरेल, तुलसीनारायण श्रेष्ठलगायतले विवाद समाधान गर्न आफूहरूलाई दबाब दिएको संगठनका कर्मचारीहरू बताउँछन्।