सम्भावनायुक्त रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनदेखि खराब कर्जा व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नेसम्मको लक्ष्य

काठमाडौँ– सरकारले विकासको गति बढाउने, ठूला परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ। १६औँ योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणमार्फत रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

संविधानको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै जाने तथा सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सरकारको नीति छ।

सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी दशक आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरेका हुन्।

देशभित्र उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जनाका साथै ज्याला, रोजगारी दुवैको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विस्तार गर्ने जनाएको छ। व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाइने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ। “धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने छ, सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिने छ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

शिक्षक महासंघसँग ९बुँदे सहमति गरेको सरकारले चालु बजेट अधिवेशनबाटै संसद्‌मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भएको छ। “विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ,” उनले भने।

शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। “विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिनेछ। २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भिक तयारी गर्ने भनेको सरकारले आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने पनि जनाएको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ कार्यान्वयन गर्न कानूनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, पेट्रोलमा बायोइथानोलको मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ।

सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनः संरचना गर्ने भएको छ। सरकारी खर्चमा विनियोजनको कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषण गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति, संस्कृति फेर्ने जनाएको छ। साथै परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गर्ने भएको छ।

निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसमेत गर्नेछ।

सरकारले सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरेको छ। सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण हुन अनिवार्य गरिएको थिएन भने अब सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सहकारी संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।”

त्यस्तै, वायु प्रदूषण कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड सरकारले लागू गर्ने भएको छ। “एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भू–क्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्संरचना र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिइनेछ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिनेछ। संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रकृतिसँग अस्तित्व कायम गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सरल बनाउने पनि सरकारको लक्ष्य छ।

कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न पाइलट प्रोजेक्ट शुरू गर्ने जनाएको सरकारले भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो ‘इको सिस्टम’ कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा 'इन्टर्न' प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गराउने भएको छ। बढीमा सातामा २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै नीति लागू गर्ने र विकट भौगोलिक क्षेत्रलक्षित गरी आवासीय विद्यालय खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

खेलकुदतर्फ सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षण र खेलाडीको सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ। रंगशालालगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारले पाठेघर क्यान्सर, टिभीको खोप र १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नि:शुल्क क्यान्सर रोग उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा प्रादेशिक स्तरमा विस्तार गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने पनि सरकारको योजना छ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको सरकारले निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायमुखी बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गर्ने भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र संघीयतालाई सबल बनाउने योजना अघि सारेको छ। सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र सेवाको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवालाई नागरिक एपबाट गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो बनाउन विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।

सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरवलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने एवं सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण स्थापना गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

सरकारले नागरिक उड्डयनलाई प्रभावकारी बनाई हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने बताए।