केबलकारपछि कालिञ्चोकमा अर्को विनाशः कुरीको वन क्षेत्रमा ठडिए जताततै होटल

दोलखा– चरिकोटका ५६ वर्षीय रामबहादुर श्रेष्ठ केही वर्ष अघिसम्म बर्सेनि कालिञ्चोक भगवती माई मन्दिर दर्शन गर्न नछुटाई पुग्थे। मन्दिर पुग्न झन्डै १७ किलोमिटर उकालो उक्लिए पछिको थकान कुरी क्षेत्रका चौँरी र भेडाका बथान, मयुरको नाच, चराचुरुङ्गीको चहक र हरिया घाँसे मैदान नियाल्दा आफसेआफ मेटिन्थ्यो। “त्यो दृश्य सम्झँदा नै मन शीतल हुन्थ्यो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “आज त्यो सबै मासियो। हरिया कुरीका फाँट कुरूप छन्। चौँरी र भेडाका बथान रमाउने, मयुर नाच्ने मनोरम फाँट धुलाम्मे मैदान र होटलका भिडमा बदलिएका छन्। अब त मन्दिर जान पनि मन लाग्दैन।” 

रामबहादुरहरूले हेर्दाहेर्दै उजाड बनेको कुरी क्षेत्रको बदलिएको परिचयमा व्यापारिक स्वार्थ र त्यसलाई भरथेग गर्ने राजनीतिक शक्ति जिम्मेवार छ। यो कसरी भयो भन्ने बुझ्न २०४० को दशकमा फर्कनुपर्छ।

नापी विभागको अभिलेख अनुसार दोलखाको कुरी क्षेत्र त्यहाँ २०४५ देखि २०५३ असारसम्म प्रारम्भिक नापी हुँदा वन क्षेत्र थियो। कुनै घर नभएको, स्थानीयले पशुचौपाया चराउन मात्र प्रयोग गरिरहेको र कुनै निकायले तिरो तिरेको प्रमाण पनि देखाउन नसकेपछि नापीले त्यो क्षेत्रलाई नापनक्सा नगरी वनकै रूपमा छाडेको थियो। 

२०५५ सालमा तत्कालीन कालिञ्चोक गाविसको गाउँसभाले पूर्वप्रधानपञ्च रहेका स्थानीय दानबहादुर पाख्रिनलाई वार्षिक ५०० रुपैयाँ तिर्नेगरी मन्दिर संरक्षण, नस्ल सुधारसहित पशुपालन, जडीबुटी खेती तथा पर्यटकीय होटल व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिएको देखिन्छ। त्यसपछि नै यहाँ केही स्थानीयले ढुंगा–माटोको छाप्रो निर्माण गरी कुरीमा पुग्ने भक्तजनलाई खानपिन सुविधा उपलब्ध गराउन थाले। हिउँदमा पर्यटकलक्षित व्यापारका लागि चरिकोटबाट कुरी क्षेत्र पुग्थे व्यवसायी। स्थानीय मनबहादुर तामाङ भन्छन्, “पहिले पञ्चायत र पछि स्थानीय निकायको अनुमतिमा छाप्रो हाल्यौँ। केही महिना व्यापार गरेपछि आफ्नै घरतिर फर्किन्थ्यौँ। कुरीको सौन्दर्य नबिग्रियोस् भन्ने चिन्ता थियो। पशु चौपाया चर्ने घाँसे मैदान जोगिएका थिए। कालिञ्चोक भगवती माईको आधार शिविर भएकाले पनि कुरीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका थियौँ।” 

मन्दिरको दर्शन गर्न जाने भक्तजनसँगै पर्यटक बढ्दै जाँदा कतिपय चौँरीपालकले कुरीमा रहेका छाप्रा हटाएर होटल बनाउन थाले। उनीहरूले गाविसबाट अनुमति लिएको र निश्चित शुल्क बुझाउनसमेत सहमति गरेको देखिन्छ। २०६५ माघ २४ गते दोलखाका राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठकले कुरीको ६ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी वार्षिक ३०० रुपैयाँ शुल्क कालिञ्चोक गाविसलाई बुझाउने शर्तमा स्थानीय मकरध्वज पाख्रिन, ग्याल्बो तामाङ र प्रकाश तामाङलाई गुम्बा निर्माण तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको कागजातले देखाउँछन्। त्यो बैठकको निर्णयमा कुरी क्षेत्रलाई ‘सार्वजनिक जग्गा’ लेखिएको छ। 

२०६६ पुस २७ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कुरी वन क्षेत्रसहित कालिञ्चोक र दोलखाका अन्य १३ गाविस, सिन्धुपाल्चोकका ६ र रामेछापका २ गाविसलाई समेटेर २० वर्षका लागि ‘गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो। आयोजना क्षेत्रभित्रका वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई दिइयो। 

जब केबलकार प्रवेश भयो
२०७१ सालमा काठ व्यवसाय लगायतमा संलग्न दोलखाका एमाले नेता बालकृष्ण शिवाकोटी नेतृत्वको समूह कुरीबाट कालिञ्चोक भगवती माई मन्दिर रहेको टापुसम्म केबलकार निर्माणको योजना लिएर आयो। शिवाकोटीकै अगुवाइमा २०६३ माघ २६ गते ‘कालिञ्चोक हाइड्रोपावर प्रालि’ नामको एउटा कम्पनी दर्ता भएको थियो। प्राइभेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अध्यादेश २०६२ का आधारमा दर्ता भएको यो कम्पनीका संस्थापकमा शिवाकोटीसँगै उनका भाइ रमेशराज शिवाकोटी, व्यापारिक साझेदार मार्कण्डेय अधिकारी र ऋषिकेश गौली थिए। 

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्थापना भए पनि त्यो कम्पनी त्यस्तो केही काम नगरी २०६९ माघ २६ गते ‘कालिञ्चोक दर्शन प्रालि’ को नाममा पुनः दर्ता गरिएको देखिन्छ। यही कम्पनी कालिञ्चोकमा केबलकार निर्माण गर्ने योजना लिएर आएको थियो। केबलकारको ‘फिल्ड स्टडी’का लागि कुरी क्षेत्र पुगेका कम्पनी सञ्चालकहरूले स्थानीयलाई विभिन्न आश्वासन दिए। तर स्थानीय त्यसबाट लोभिएनन्, बरु केबलकार बनाउन नहुने भनेर विरोधमा उत्रिए। केबलकार बनेपछि आफ्नो व्यवसाय सुक्ने र कुरी क्षेत्र मासिने सम्भवतः उनीहरूले बुझिसकेका थिए। तर कम्पनीले स्थानीयलाई शेयर दिने आश्वासन पनि दियो। यो आश्वासनपछि केही अगुवा व्यापारीहरू केबलकारको पक्षमा उभिए। अनि अरूको केही लागेन।

यो पनि – कालिञ्चोक मास्ने खेल : एमाले नेतालाई व्यापारका लागि जब वन नै जिम्मा लगाइयो

२०७१ माघ ८ गते कालिञ्चोक दर्शन प्रालिलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइयो। संस्थापक शेयरधनी मार्कण्डेय अधिकारीका अनुसार उनले नाफा राम्रो हुने भनिएकाले लगानी गरेका थिए। “पब्लिक लिमिटेड बनाउन मलाई मन थिएन। साथीहरूलाई पनि शेयर चाहिने, पछि विरोध हुनसक्ने भन्दै सहमत गराइयो,” उनले भने।

कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरिए पनि स्थानीयलाई शुरूमै शेयरधनी भने बनाइएन। शिवाकोटी र अधिकारीले आफ्ना पारिवारिक सदस्य, नातेदार र व्यापारिक साझेदारहरूलाई मात्र शेयर दिएर प्राइभेट कम्पनीलाई ‘लिमिटेड कम्पनी’ बनाएका थिए।

केबलकार निर्माणका लागि भनेर गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) का बेला स्थानीय व्यापारीहरूले विरोध जनाए। तर शिवाकोटीले केबलकारमा छुट दिने, कुरीमा स्वास्थ्य, शिक्षा र सडक सेवा विस्तार गर्ने आश्वासन दिएर विरोध साम्य पारे। 

त्यसपछि शिवाकोटीको समूह गुठी संस्थानसँगको मिलेमतोमा वन क्षेत्रमै केबलकार निर्माण गर्नेतर्फ लाग्यो। यसको विस्तृत विवरण उकालोले यसअघि नै उजागर गरिसकेको छ। 

केबलकारको ईआईए प्रक्रिया चलिरहँदा सुस्पा क्षमावती गाउँपालिका–८ का (त्यो बेला गाउँपालिका थिएन, गाविस र वडा राखौँ) सोनाम शेर्पाले आफू जिम्वाल भएको दाबी गर्दै कुरीमा होटल निर्माण गरिरहेका व्यवसायीहरूबाट ‘कालिञ्चोक माई, दोलखा त्रिपुरा सुन्दरी माई, श्री भीमेश्वर राजकुलेश्वर गुठी’का नाममा २०७२ कात्तिक र मंसिर महिनामा प्रतिव्यवसायी ६ सयदेखि ४२ सय रुपैयाँसम्म ‘खर्चरी’ उठाएको देखिन्छ। “केबलकार आउन लाग्यो भन्दै कुरी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर ठूल्ठूला होटल व्यवसायीहरू बढ्न थाले, त्यसलाई नियमन गर्न खर्चरी उठाएर गुठीलाई दिएको हुँ,” शेर्पाले भने। 

तर गुठीको नाममा जग्गाधनी पुर्जा नै नभए पनि व्यवसायीहरूसँग रकम संकलन कसरी गरियो? उनले यो प्रश्न गुठीसँगै सोध्नू भन्दै थप कुरा गर्न चाहेनन्। तर उनले बुझाएको भनेको खर्चरीको अभिलेख गुठीका प्रतिनिधिले उपलब्ध गराउन सकेनन्।   

२०७३ वैशाख १७ गते गुठी संस्थानको काठमाडौँस्थित केन्द्रीय कार्यालयले गुठीको नाममा जग्गा दर्ता नभएको, नापी विभागले वन क्षेत्र भनेर नापी नै नगरेको, जिल्ला वन कार्यालयले केबलकार निर्माणको विरोध गरिरहेको अवस्थामा कुरीमा निर्मित होटल व्यवसायीहरूसँग रकम उठाउन फेरि ‘श्री कालिञ्चोक भगवती मन्दिर गुठी’ को नाममा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको देखिन्छ। त्यसका लागि संस्थानले गुठी व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था २०७३ जारी गरेको गरेको थियो। जसअनुसार समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सदस्यहरू जिल्ला प्रहरी प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला वन अधिकृत, गौरीशंकर संरक्षण आयोजनाका कार्यक्रम प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख, नेपाली सेनाको स्थानीय गणका प्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी बलका स्थानीय प्रतिनिधि, भीमेश्वर (घण्टाकर्ण) गुठीका गुठियार प्रतिनिधि र शेरप शेर्पालाई बनाइएको थियो। 

शेरप यसअघि गुठीका लागि भन्दै कुरीमा व्यवसाय गर्नेहरूसँग खर्चरी उठाउने सोनाम शेर्पाका दाइ हुन्। समितिको सदस्य–सचिव दोलखाका प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई बनाइयो।  

संस्थानले गुठी व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल दुई वर्ष तोकेको थियो जसलाई मन्दिरमा पूजाआजा व्यवस्थापन गर्नेदेखि गुठीको मन्दिर, पाटी, खर्क, चौर, जंगलको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। व्यापारिक प्रयोजनमा आउन सक्ने गुठी जग्गा गुठीको हित तथा आय हुनेगरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइयो। कतिसम्म भने यही समितिलाई गुठीको जग्गाको सीमांकन गर्ने ‘अख्तियारी’समेत दिएको देखियो। 

त्यसपछि वन क्षेत्र हो भनेर नापनक्सै नगरिएको, केबलकार निर्माण सम्बन्धी ईआईए प्रतिवेदनमै ‘राष्ट्रिय वन’ उल्लेख गरिएको कुरीमा होटल व्यवसाय गर्नेहरूबाट भू–बहाल कर लिने निर्णय समितिले गरेको देखिन्छ। दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीको अध्यक्षतामा २०७३ जेठ २४ गते बसेको समितिको पहिलो बैठकमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख बेलबहादुर पाण्डे, जिल्ला वन अधिकृत विष्णुप्रसाद भण्डारी, नापी अधिकृत रामकुमार बस्नेत, शेरप शेर्पा र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दीपेन्द्र काफ्ले उपस्थित थिए। बैठकले कुरीमा होटल व्यवसाय गरिरहेका मकरध्वज पाख्रिन, सोनाम शेर्पा, नाम्गेल लामा, डिलबहादुर तामाङ र चन्द्रकुमार लामासहित ३३ जना व्यापारीसँग २०७३ असारदेखि भू–बहाल कर लिने निर्णय गरेको थियो। 

यो पनि – वन मासेर निर्माण गरिएको कालिञ्चोक केबलकारः फर्जी विवरणको आडमा आईपीओ

त्यो निर्णयमा असहमति जनाएर जिल्ला वन अधिकृत भण्डारीले पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेनन्। “कुरी क्षेत्र राष्ट्रिय वनभित्र पर्थ्यो। वन अतिक्रमण गरेर व्यवसाय शुरू गरेकाहरूलाई हटाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्टो उनीहरूसँग भू–बहाल कर लिने निर्णय गरियो, त्यसमा मेरो सहमति हुने कुरा भएन। त्यसमाथि कुरीको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नै नभएको गुठीले व्यवसायीबाट कर उठाउनै मिल्दैनथ्यो,” भण्डारीले भने। 

समितिबाट यो निर्णय गराउन गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवालीले केन्द्रीय कार्यालयका उपप्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेलाई दोलखा खटाएका थिए। बैठकमा उपस्थित एक सदस्यका अनुसार वन अधिकृतले असहमति जनाउँदा पाण्डेकै दबाबमा निर्णय गरिएको थियो। ती सदस्यका अनुसार ईआईए प्रतिवेदनले कुरी राष्ट्रिय वन अन्तर्गतको संवेदनशील क्षेत्र भएको निष्कर्ष निकालेको, वन कार्यालयले नै विरोध गरेपछि केबलकारको अनुमति नपाउने डरले शिवाकोटी गुठी संस्थान धाउन थालेका थिए। 

संस्थान अध्यक्ष ज्ञवालीले पहिले कुरीका होटल व्यवसायीसँग गुठीका नाममा भू–बहाल कर लिएर जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा भएको देखाउने र पछि केबलकारलाई कुरीको जग्गा लिजमा दिने योजना बनाएर पाण्डेलाई दोलखा पठाएको देखिन्छ। ज्ञवाली एमालेका नेता हुन् र एमाले सरकारमा हुँदा संस्थानको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।  

कागजात हेर्दा वनले निरन्तर विरोध गरे पनि गुठी व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख मालपोत अधिकृत दीपेन्द्र काफ्लेले ‘गुठी खर्कको तालुकदार’ भन्दै शेरप शेर्पालाई साक्षी राखेर कुरीमा होटल व्यवसाय गरिरहेकाहरूसँग भू–बहाल करसम्बन्धी सम्झौता गरेको देखिन्छ। काफ्लेले केही व्यवसायीसँग प्रतिबर्गफिट मासिक ८० पैसाका दरले भू–बहाल करसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ। यो सम्झौता गुठी व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय विपरीत थियो। मालपोतको अभिलेख अनुसार काफ्लेले त्यसबेला कुरीमा होटल सञ्चालन गरिरहेका ४० व्यवसायीसँग भू–बहाल करसम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए।

उनीहरूमध्ये शेरपका भाइ सोनाम शेर्पाले २०७५ वैशाख १ गतेसम्म भू–बहाल कर तिरेको कागजातले देखाउँछन्। बाँकीमध्ये केहीले सोही वर्ष साउनसम्म, केहीले भदौसम्म, केहीले असोज त केहीले कात्तिक, मंसिर र चैतसम्म मालपोतलाई भू–बहाल कर तिरेको देखिन्छ। त्यसपछि भू–बहाल कर तिरेको कागजात मालपोतमा भेटिँदैन। त्यसपछि तिरेको रकम के भयो त? गत असारमा काफ्लेले उकालोसँग भनेका थिए, “त्यो रकम हामीले बैंकमा भिन्नै खाता खोलेर राखेका छौँ, खर्च चाहिँ गरेका छैनौँ।” खर्च नगर्नुको कारणबारे काफ्लेले जग्गाको स्वामित्व विवाद स्विकार्दै भने, “जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद छ। वनले मेरो भन्छ, गुठीले मेरो भन्छ। यस्तो बेला व्यवसायीबाट उठाइएको पैसा कसरी चलाउनु?”

किन छाडियो भू–बहाल कर तिर्न?
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट कर्मचारी खटाएर, गुठी व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निर्णयसमेत गराएर होटल व्ययवासीहरूसँग लिन थालिएको भू–बहाल कर एक वर्ष नपुग्दै किन तिर्न छाडियो त? यसको कारणमा जोडिन्छ, शिवाकोटी समूहले बनाएको त्यही केबलकार। मालपोत कार्यालयले कुरीका होटल व्यवसायीसँग भू–बहाल करका लागि सम्झौता गरेको केही समयपछि, २०७३ असोज ११ गते गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले केबलकार निर्माणका लागि कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडसँग २५ वर्षका लागि जग्गा लिज सम्झौता गरेको थियो। 

होटल व्यवसायीहरू संस्थानले केबलकार निर्माण गर्न कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडसँग आफूहरू भन्दा सस्तोमा जग्गा लिज सम्झौता गरेकाले मालपोतलाई भू–बहाल कर तिर्न छोडेको बताउँछन्। “हामीले गाउँपालिकासँग अनुमति लिएर उपभोग गर्दै आएका थियौँ। अचानक कि गुठीलाई कर तिर, नत्र होटल भत्काइदिन्छौँ भन्ने धम्की दिएर जबरजस्ती सम्झौता गराइएको हो,” कुरीमा होटल चलाइरहेका डिलबहादुर तामाङले भने, “तर बाहिरबाट व्यवसाय गर्न आएको केबलकार कम्पनीलाई हामी भन्दा सस्तोमा जग्गा लिजमा दिइएछ। यो थाहा पाएपछि हामीले कर घटाउन अनुरोध गर्‍यौँ। नघटाएपछि तिर्न छाड्यौँ।” 

त्यसबेला संस्थान र केबलकार कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा उल्लेख छ, “बहाल करार अवधिको बहाल रकम दुवै क्षेत्रका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा दश प्रतिशत वृद्धि हुनेगरी पहिलो अवधिको लागि मुख्य उपयोग क्षेत्रको मासिक प्रति वर्गफिट रु.१५ र गण्डोला मार्ग प्रभावित क्षेत्रको मासिक प्रति वर्गफिट रु.१५ का दरले भाडा लिने।” 

गुठीको आश्वासनको पासोमा होटल व्यवसायी
होटल व्यवसायीले भू–बहाल कर बुझाउन छाडेपछि पनि गुठी व्यवस्थापन समितिले यसमा कुनै चासो दिएको देखिएन। समितिका त्यसपछिका बैठकहरूमा ‘साबिक सम्झौता बमोजिम नियमित रूपमा कुत बुझाए नबुझाएको अनुगमन गरी असुल उपर गर्ने’ निर्णय पटक–पटक भए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने कुनै पहल गरेको देखिँदैन। 

बरु त्यसपछि गुठी संस्थान र जिल्ला वन कार्यालयबीच कुरीको जग्गाको स्वामित्व विवाद चर्किँदै गएको घटनाक्रमले देखाउँछन्। एकातिर यस्तो विवाद चलिरहँदा गुठी संस्थानका पदाधिकारी र केबलकार कम्पनी सञ्चालक शिवाकोटीले केबलकार निर्माणमा व्यवधान आउन नदिन अर्को चलाखी अपनाएको देखिन्छ। जस्तो, केही होटल व्यवसायीलाई जग्गा सजिलै लिजमा पाइहालिन्छ भनेर थप लगानी गर्न हौस्याइयो। उनीहरूले गुठी संस्थानले केबलकार कम्पनीलाई जस्तै होटल व्यवसायीलाई पनि सिधै लिज सम्झौता गरेर जग्गा दिने छ। 

यही भरोसामा परेर कुरीमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका चन्द्रबहादुर तामाङले करोडौँ रुपैयाँ थप खर्चेर होटल निर्माण गरे। सम्पूर्ण लगानी होटलमा गरिसकेपछि चन्द्रबहादुर तब पो झस्किए जब गुठी संस्थान जग्गा लिज सम्झौता गर्नबाट पछि हट्यो। उनी भन्छन्, “न लिज सम्झौता भयो, न मैले गरेको लगानीको सुरक्षा।” 

अनौठो त के भने चन्द्रबहादुरले त्यसपछि कानूनी रूपमा सुरक्षित हुने उपाय खोजी गरेनन्, बरु त्यही आश्वासनमै परेर कानूनी आधारबिनै कुरीमा होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। तामाङ जस्तै भरोसामा परेर हुनसक्छ, कुरीमा अहिले थुप्रै व्यवसायीले ठूलो रकम खर्च गरेर दर्जनौँ होटल ठड्याएका छन्। उनीहरू कुरी क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्वबारे भइरहेको विवादमा अनभिज्ञ छैनन्। 

अहिले त्यहाँ थुप्रै होटल भवन छन्। घाँसेमैदानका रूखबिरूवा मासेर सडक र अरू संरचना पनि बनेका छन्। अहिलेको कुरीमा वन र घाँसेमैदानको एक भागमा केबलकार सञ्चालक कम्पनीले आफ्ना संरचना बनाएको छ। अर्को भाग होटलका भवनले ढाकिएका छन्। 

“मलाई थाह छ, कुरी हाम्रो व्यक्तिगत जग्गा होइन। यो सार्वजनिक जग्गा हो। तर मैले मात्र यहाँ होटल चलाएको छैन। म जस्ता सयौँ छन्,” एक होटल व्यवसायीले भने, “तर, कोही न कोही नेताको साथ नभई कसरी करोडौँ लगानी गरेर होटल निर्माण गर्छौं र? हामीलाई त्यतिकै कसले पो हटाउन सक्ला र?” 

नेताहरूको आड पाएका होटल व्यवसायीले जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय तहलाई पनि यसैगरी धम्की दिने गर्छन्। त्यसकारण पनि वन कार्यालयदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी कुरी पूर्णतः अतिक्रमणको चपेटामा परिसक्दा पनि त्यसलाई हटाउन सदरमुकाम चरिकोटबाट माथि उक्लिने आँट गर्दैनन्। जिल्ला वन अधिकृत कृष्णराज न्यौपाने भन्छन्, “कुरी राष्ट्रिय वनभित्र पर्छ भन्ने हामीलाई थाह छ। तर कुरीमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन हामीले मात्र सक्दैनौँ। सबै निकायको सहयोग चाहिन्छ।” 

कालिञ्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद सिवाकोटीले पनि आफूहरूको मात्रै पहलले कुरी अतिक्रमण हटाउन नसकिने बताए। “कुरी क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व गाउँपालिको पनि हो, तर  राजनीतिका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ। हामी एक्लैले हटाउन असम्भव छ,”उनले भने।