तीनकुनेबाट सिंहदरबारतर्फ सोझिएका प्रश्न

रुकुमको खारास्थित सैनिक ब्यारेकमा २०६१ चैत २५ राति माओवादीले आक्रमण गरेपछि रातभर र भोलिपल्टसमेत झन्डै १५ घण्टा चलेको भिडन्तमा ठूलो संख्यामा लडाकु र हतियार गुमाउँदै माओवादी फिर्ता भएपछि घटनास्थल नियन्त्रणमा लिएको सेनाले २७ गते पत्रकारहरूलाई हेलिकप्टरमा खारा उतारेको थियो। मध्याह्नतिर खारा पुग्दा भिडन्तमा मारिने माओवादीका शव लस्करै राखिएको थियो, छेउमै उनीहरूबाट बरामद हतियार थिए। ब्यारेकमा पस्न तारबार काटेर मुख्य सेन्ट्री–पोस्टसम्मै आइपुगेका लडाकु त्यहीँ  सेनाको गोलीबाट मारिएर तारबारमै अड्किएका १४ वटा शवले देखाइरहेका थिए। पत्रकार लिएर खारा पुगेका तत्कालीन मध्यपश्चिम पृतनापति, उपरथी दीपकविक्रम राणाले त्यहाँको भिडन्त, मानवीय क्षति र घटनाको ‘ब्रिफिङ’ खारास्थित गणपतिलाई नै गर्न लगाए। 

ब्यारेक परिसरमा लस्करै राखिएका र तारबारमै अल्झिएकासमेत जोड्दा त्यहाँ माओवादी लडाकुका ४९ शव थिए। सेनाले अरू केही दर्जन लडाकु मारिएको, उनीहरूलाई माओवादी आफैले बोकेर लगेको दाबी गर्‍यो। भिडन्तमा मारिएका तीन जना सैनिकको शव र २९ जना घाइते सैनिकलाई त्यतिञ्जेल खाराबाट पठाइसकिएको थियो। खारा पुगेका केही पत्रकारले ९० जना माओवादी मारिएको समाचार लेखे। केहीले भने ४९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको, थप केही दर्जन मारिएको सेनाको दाबी रहेको उल्लेख गरे। त्यहाँ सेनाले भिडन्तपछि बरामद गरेका हातहतियारमा दुई थान एके–४७ राइफलसमेत थिए, जसले पहिलोपटक माओवादीले भारतबाट आधुनिक हतियार भित्र्याएको तथ्य उजागर गरेको थियो।

त्यसताका प्रत्येक भिडन्तपछि सेनाको भनाइलाई खण्डन गरेर वक्तव्य निकालिहाल्ने माओवादीले खाराको यो क्षतिको आँकडा भने अस्वीकार गरेन। 

माओवादी विद्रोह नियन्त्रण गर्न परिचालित सेना त्यो बेला ‘सर्वेसर्वा’ थियो। माओवादीविरुद्ध लड्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सेनाकै नेतृत्वमा रहने ‘युनिफाइड कमान्ड’समेत परिचालित भए पनि सेना नै सबै सुरक्षा निकायको ‘प्राधिकार’ जस्तै थियो। त्यसमाथि शाही शासनको जगजगी रहेको समय। र पनि सेनाले सम्भव भएसम्म चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसहितका पत्रकारलाई खारा पुर्‍याएको, घटनास्थलमै सम्पूर्ण घटनाक्रम ‘ब्रिफिङ’को प्रबन्ध मिलाएको थियो। सम्भवतः आफूमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नको हेक्का राखेरै उच्च सैनिक अधिकृतहरूले यसो गरेका थिए।   

गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा ‘राजसंस्था फर्काउने’ नारासहित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र समर्थक समूहले गरेको प्रदर्शन हिंसामा बदलिएपछि निम्तिएका घटना, तिनलाई नियाल्ने भित्री पाटामा एकपछि अर्को मोड आइरहेका छन्। शुरूमा राज्य–संयन्त्रदेखि सत्ता–प्रतिपक्ष दुवै खेमाका नेताले तीनकुने विध्वंस–अराजकताको दोषजति राजावादी समूहमाथि थोपरे पनि क्रमशः सतहमा आउन थालेका दृश्य, तस्वीर र तथ्यले राज्य–संयन्त्रमाथि प्रश्नहरू उब्जिँदै गएका छन्। माओवादी हिंसा र शाहीशासन चलिरहँदा दुई दशकअघि दूरदराजको खारा भिडन्तपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई राज्य–संयन्त्र (मुख्यतः सेना)ले कसरी ‘डिल’ गरेको थियो भन्ने प्रसंगसित अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानीमै भएको घटना र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई त्यसपछि कसरी डिल गरियो भनेर दाँज्न त नमिल्ला। 

जोड्न खोजिएको कति मात्र भने, तीनकुने घटनाको दुई घण्टामै त्यसबारे पहिलो ‘ब्रिफिङ’ गृह मन्त्रालयबाट आयो। त्यो पनि शान्ति सुरक्षा महाशाखा हेर्ने सहसचिव (जो प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत हुन्छन्) नभई यो जिम्मेवारीमा मेल नखाने प्रशासन महाशाखाका सहसचिवबाट भयो जो पत्रकार सम्मेलनमा तथ्यभन्दा बढ्ता राजावादी समूहमाथि आरोप थोपर्नमै तल्लीन देखिए। यदि शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख बिदामा थिए र गृह मन्त्रालयबाटै पहिलो धारणा नदिई नहुने थियो भने गृहसचिव वा गृहमन्त्रीबाटै ‘ब्रिफिङ’ दिन सकिँदैनथ्यो हाेला?

घटनाको छैटौँ दिन, चैत २० गते नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता (डीआईजी) दिनेश आचार्यले पत्रकार सम्मेलन गरेर तीनकुने घटनामा प्रहरीले ५८ राउन्ड गोली चलाएको, २० जना गोली लागेर घाइते भएको, ७४६ सेल टियरग्यास र १९२ राउन्ड ‘ब्ल्यांक फायर’ गरिएको ‘आधिकारिक आँकडा’ सार्वजनिक गरे। देशको राजधानीमै, करिब चार हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित भइरहँदा घटेको घटनामा कति गोली चलाइयो, कतिलाई गोली लाग्यो भन्ने आँकडा निकाल्न प्रहरीलाई के पाँच–पाँच दिन लाग्यो? लाग्यो भने किन? साँझ नपर्दै कर्फ्यु लगाई सेना सडकमा उतारेर परिस्थिति नियन्त्रणमा लिइसक्दा प्रहरीले के क्षतिको विवरण तत्काल संकलन गर्नै सकेन? वा गरेर पनि बाहिर ल्याउन चाहेन?

पाँच दिनपछि प्रहरीले ‘आधिकारिक विवरण’ सार्वजनिक गर्नु थियो भने पहिलो ‘ब्रिफिङ’ किन हतारहतार निजामती कर्मचारीबाट दिइयो? किन त्यही दिन प्रहरी प्रवक्ताबाट ब्रिफिङ दिइएन? त्यसदिन जिल्ला र केन्द्रीयस्तरमा सबै सुरक्षा निकाय सम्मिलित ‘कमान्ड पोस्ट’ तयारी अवस्थामा रहे पनि प्रदर्शनको समग्र सुरक्षा कमान्ड भने उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी र प्रत्यक्ष कमान्ड जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुखले सम्हालेको देखिन्छ। मिडिया ब्रिफिङ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी, जिल्ला परिसरका प्रमुख वा त्यहाँका प्रवक्ताबाट दिन सकिँदैनथ्यो? सकिन्थ्यो भने किन भएन? 

उजागर भएको पछिल्लो एउटा विवरणले यस्ता केही पहेली खोल्दै यो घटनामा झन् धेरै प्रश्न उब्जाएको छ। हिमालखबरडटकममा ‘काठमाडौँ प्रहरी परिसरले तयार पारेको गोप्य प्रतिवेदन’ उद्धृत गरेर प्रकाशित रिपोर्टमा त्यस दिन प्रहरीले ५८ नभई ९२ राउन्ड गोली चलाएको (जसमध्ये सेल्फ लोडिङ राइफल–एसएलआरबाट ८१, इन्सास राइफलबाट ६, सर्टगनबाट ३ र चिनियाँ पेस्तोलबाट २ राउन्ड) उल्लेख छ। यसबाहेक सशस्त्र प्रहरीले थप १८ राउन्ड गोली चलाएको, टियरग्यास पनि प्रहरी प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको आँकडा (७४६ सेल)भन्दा धेरै ९६८ सेल (प्रहरीले ८६४ र सशस्त्र प्रहरीले १०४ सेल) हानिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

भीड नियन्त्रणमा अनुभवी एक पूर्वउच्चप्रहरी अधिकृतका अनुसार करिब चार हजार प्रदर्शनकारी (गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमै भनेको आँकडा)लाई नियन्त्रण गर्न त्यति नै संख्यामा परिचालित सुरक्षाकर्मीबाट भएको यो बल प्रयोग अचाक्ली हो। यो तथ्य बाहिर आउँदा प्रहरी मात्र नभई सरकारलाई नै अप्ठेरो पर्न सक्ने भएकाले पहिलो दिन गृह मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीबाट ब्रिफिङ दिइएको हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। “त्यसपछि स्थिति सरकार, गृहप्रशासन र प्रहरी सबैले आकलन गरेभन्दा फरक हुँदै गयो। सार्वजनिक रूपमै विरोध र आलोचना चुलियो। प्रश्नहरू ओइरिए। अनि बाध्य भएर प्रहरीले छैटौँ दिनमा आफ्नै बचाउमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो,” उनले भने।

प्रहरीले बाध्यात्मक पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने, अनि त्यहीँ नै प्रहरी प्रवक्ताबाटै तथ्य लुकाउनुपर्ने अवस्था किन आयो? जनधनको क्षति हुन नदिन यतिविघ्न बल प्रयोग गरिएको थियो भने, प्रदर्शनकारीले आगो सल्काएको घरमा फसेका एक जना पत्रकारलाई जोगाउन किन सकिएन? तीनकुनेमा प्रदर्शनकारीलाई भड्काउन शुरूबाटै अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको, घरमाथि चढेर कार्यक्रमको मञ्चमा टियरग्यास हानिएको दाबी राजावादी समूहले गरिरहेको छ। प्रहरीले त्यसो नगरिएको दाबी गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको पुस्ट्याइँ नदिइएकाले प्रश्न उब्जिन्छ नै– त्यसो किन गरियो? भित्री गल्लीमा डराइडराई हिँडिरहेका प्रदर्शनसँग असम्बन्धित बटुवालाई गोली किन हानियो?

कमजोरी मात्र या नियोजित?
प्रदर्शनकारीले आगो लगाएको घरभित्र जलेर एक टेलिभिजन पत्रकार र प्रहरीको गोलीबाट अर्का युवकको मृत्यु, गोलीबाटै २० जना घाइते, निजी तथा सरकारी भवन र सडकमा गुड्दै गरेका गाडीमा गरिएको आगजनी, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पसेर मच्चाइएको लुटपाट अनि लगत्तै कर्फ्यु। तीनकुने घटनाको ठ्याक्कै एक हप्ता बित्यो। त्यो घटनाका ‘कमान्डर’ र ‘मास्टर माइन्ड’ भनिएका दुर्गा प्रसाईं अहिलेसम्म फुक्काफाल छन्। प्रदर्शन हिंसात्मक बनाउन उक्साएको आरोपमा त्यही साँझ राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणालगायतलाई पक्राउ गरेर राज्यद्रोहको कसुर लगाएको प्रहरीको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन हुँदा पनि प्रसाईं समातिएका छैनन्। 

मेडिकल व्यवसायीको परिचय भए पनि माओवादी, एमाले नेतृत्वको प्रिय हुँदै राजावादी प्रदर्शनको ‘जनकमान्डर’ बनाइएका प्रसाईंले त्यस दिन निषेधित क्षेत्रमा पस्न नदिन सडकमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई नै कुल्चिने शैलीमा गाडी चलाएको पुष्टि गर्ने थुप्रै भिडियो सार्वजनिक भएका छन्। तीनकुनेमा यति धेरै बल प्रयोग गरेको प्रहरीले प्रसाईंको त्यो उद्दण्डता रोक्नचाहिँ बल प्रयोग किन गरेन? प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृत निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेका प्रसाईंको गाडी अन्ततः रोकेर चाबी खोसेका त्यहाँ तैनाथ एक डीएसपीले ‘सर, अब के गरौँ’ भनेर आदेश मागेको, तर कमान्ड सेन्टर सम्हालेका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी (टेकबहादुर तामाङ) बाट आदेश नपाएको बताउँछन्। “पछि एआईजीसाबले मैले सेटमा बोलेको नै राम्ररी बुझिनँ भन्नुभएछ। अहिले सेटमा नबुझिए कम्युनिकेसन नहुने समय होइन, हातमै मोबाइल फोन छ!” उनले भने। 

ती अधिकृतका अनुसार १५ गतेको प्रदर्शनका लागि प्रसाईं भक्तपुरस्थित घरबाट हिँड्नुअघि नै तीनकुने क्षेत्रमा खटेका अर्का प्रहरी अधिकृतले ‘यहाँको स्थिति र तयारी अर्कै छ, सम्हाल्न नसकिने हुनसक्छ, प्रसाईंलाई भक्तपुर रुटबाटै नियन्त्रणमा लिनुपर्छ’ भनेर रिपोर्ट गरेका थिए। “उनलाई अहिले त्यसो गर्नु पर्दैन भनियो,” उनले भने, “प्रसाईंलाई पहिल्यै नियन्त्रणमा लिइएको भए यो वितण्डा रोक्न पो सकिन्थ्यो कि?” 

फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतले प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिन दुई–दुईपल्ट आदेश माग्दा किन अनुमति दिइएन? नियन्त्रणमा नलिनू भन्ने आदेश कमान्ड सेन्टर वा प्रहरी प्रमुखको मात्र थियो वा गृहमन्त्री तहकै? तत्कालै नियन्त्रणमा नलिइए पनि प्रसाईंलाई निगरानीमा किन राखिएन? उनी तीनकुनेबाटै उम्केर फरार हुनु संयोग मात्र होला?

शुक्रबार तीनकुने घटनाबारे जवाफ दिन राज्य व्यवस्था समितिमा बोलाइएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समितिकी सदस्य दुर्गा राईले सोधिन्, “समाजवादी मोर्चाले कार्यक्रम गर्न लागेकै दिन अर्को कार्यक्रमका लागि अनुमति दिनु नै गलत थियो। त्यसमाथि तीनकुने जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रदर्शनका लागि ठाउँ दिने काम किन भयो?” 

सभा, जुलुस, प्रदर्शनलगायत गतिविधि गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा सबै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरू रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले अनुमति दिन्छ। छेउमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यसको पनि अति संवेदनशील इन्धन डिपो, अर्कोतर्फ संघीय संसद् भवनलगायतका ठाउँ रहेको यो क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदा पैदा हुने चुनौती आकलन गरेरै सुरक्षा समितिले अनुमति दिएको थियो? दुई वर्षअघि बालाजुमा यातायात मजदुरले गरेको विरोध प्रदर्शन भड्किएपछि ल्होत्से मलमा मच्चिएको लुटपाट, प्रहरी बिटमा आगजनी र गाडी तोडफोड तथा कार्यालय छाडेर प्रहरी नै भाग्नुपरेको थियो। के प्रहरीका लागि त्यो घटना पाठ थिएन? 

के गर्ने, कसले भन्ने?
आफ्ना दुई जना केन्द्रीय पदाधिकारी पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले घटनाको भोलिपल्ट तीनकुने घटना छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्‍यो। सरकारले त त्यही दिन (१५ गते नै) मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘घटना छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न’ गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिम्स्टेक सम्मेलनमा बैंकक जानुभन्दा अघिल्लो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले पनि फेरि यही निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बाहिर ल्याए। ओली विदेश गएपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई राप्रपाले यससम्बन्धी ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ।

यसबीच तीनकुने घटनामा राज्य–संयन्त्रबाट अत्यधिक बल प्रयोग र एकपछि अर्का कमजोरी भएका प्रारम्भिक विवरण बाहिर आइरहँदा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग धेरैतिरबाट उठ्न थालेको छ। प्रहरीले तीनकुने हिंसामा सामेल भएको भन्दै कैयौँ व्यक्तिलाई पक्रेर अनुसन्धान गरिरहँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयले चाहिँ छानबिन अघि बढायो कि बढाएन? 

शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसरी प्रस्ट्याए, “यो आपराधिक घटना हो, राजनीतिक होइन। न्यायिक आयोगको कुरा नगरौँ। कुनै राजनीतिक आदर्श र चेतनामा भएको घटना होइन। छानबिन समितिका नाममा अलमलियौँ भने ठीक ठाउँमा पुग्दैनौँ। त्यसैले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धानमा सघाउने काम गरौँ। जति पटक (राज्य व्यवस्था) समितिले बोलाउँछ, म आउन तयार छु।” त्यसक्रममा गृहमन्त्रीले तीनकुनेमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको कुरा नै अस्वीकार गरे, बरु ‘सुरक्षाकर्मीले संयम नअपनाएको भए ठूलो क्षति हुने’ दाबी गरे। 

गृहमन्त्रीको भनाइले तीनकुने घटनालाई सरकारले कानून व्यवस्थाको समस्याका रूपमा मात्र ‘डिल’ गर्न खोजेको र प्रहरीले यसबारे गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै पर्याप्त मानेको देखाउँछ। छुट्टै छानबिन आवश्यक छैन भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो भने प्रहरीलगायत राज्य–संयन्त्रमाथि उठिरहेका प्रश्न कसरी हल हुन्छन्? 

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी अहिले चलिरहेको प्रहरी अनुसन्धान नै रोकिन जरुरी नभएको, अदालतमा त्यसको परीक्षण हुने, तर प्रहरीबारे उजागर भइरहेका पछिल्ला विवरणबाट स्वयं प्रहरी र राज्यसंयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेकाले स्वतन्त्र छानबिन झन् जरुरी भएको बताउँछन्। “फ्रन्ट छाडेर गइरहेकालाई, प्रदर्शनमै सहभागी नभएका बटुवालाई गोली हानेको देखिन्छ। प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनबाट जुन तथ्य बाहिर आएको छ, त्यहाँ के भयो भन्ने पत्ता लगाउन स्वतन्त्र छानबिन त हुनैपर्छ,” उनले भने, “राज्यसंयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेपछि उसको भूमिका के थियो भनेर निष्पक्ष रूपमा, स्वतन्त्र व्यक्तिले मूल्यांकन गर्ने हो। अपराधीलाई दण्डित गर्ने हो, तर अपराधी को हो भन्ने पहिचान गर्न अब प्रहरीको मात्र प्रस्पेक्टिभ एकोहोरो हुन्छ। यस्तो केसमा जुडिसियल इन्क्वायरीले जुन तथ्य ल्याउँछ, त्यसमै टेकेर प्रहरीले अनुसन्धान र महान्यायाधिवक्ताले अभियोजन गर्ने त छँदैछ।”

डा. अधिकारीले विधिको शासनलाई सर्वोपरि बनाउन पनि यो काम हुनुपर्ने, यसले नै व्यवस्थाको स्वीकार्यता फराकिलो पार्ने बताए। 

तीनकुने घटनाका दिन प्रदर्शनकारीको विध्वंस जताततै छ्यापछ्याप्ती भइरहँदा बेलुकीपख सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो शेयर भयो, जसले पहिलोपटक राज्यसंयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको थियो। त्यो केही प्रदर्शनकारी परबाट ढुंगा प्रहार गर्दै आइरहँदा सादा पोसाकमा रहेका व्यक्तिले कम्मरबाट पेस्तोल झिकेर देखाउँदै गरेको भिडियो थियो। राजावादी समूहले त्यही भिडियो अघि सारेर प्रदर्शनमा हतियारसहित घुसपैठ गराई हिंसा भड्काइएको दाबी गर्‍यो। भोलिपल्ट प्रहरीले राजावादीको समूह कोटेश्वरस्थित लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोतर्फ आगजनी गर्न अघि बढेपछि ब्युरोकै सादा पोसाकका प्रहरी सडकमा निस्केको स्पष्टीकरण दियो। 

“सादा पोसाकका प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्दा मात्र हतियार झिक्ने हो, सडकमा आएर हतियार झिकेर देखाउने होइन। त्यो त आतंक सिर्जना गरेजस्तो भइहाल्यो नि,” एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, “उसलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाउनुपर्थ्यो।”

प्रहरी मुख्यालयले यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उनीमाथि किन ‘एक्सन’ लिएन? तीनकुनेमा अवलम्बन गरिएको सुरक्षा रणनीति, योजना र त्यसको कार्यान्वयनमै कमजोरी भएको हो भने त्यसमा जिम्मेवार रहेकालाई जबाफदेही बनाउने शुरूआत आन्तरिक छानबिनकै रूपमा किन नहोस्, यतिका दिनसम्म किन गरिएन? कतै त्यो शुरूआत गर्दा लहरो आफूसम्मै आइपुग्ने भयले प्रहरी महानिरीक्षक नै चुपचाप भएका हुन्? या लहरो आफूभन्दा माथिसम्म पुग्न सक्ने भएकाले इच्छुक नदेखिएका हुन्? यतिका प्रश्न तेर्सिँदा प्रहरीले आन्तरिक छानबिन पनि नगर्नुको कारण वा उद्देश्य के हो?

गृहमन्त्रीले शुक्रबार राज्यव्यवस्था समितिमा ‘लाइन क्लियर’ गरिसकेपछि तीनकुनेबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै सिंहदरबारतर्फ सोझिएका यस्ता कैयौँ प्रश्नले अब बिम्स्टेक सम्मेलनबाट फर्कँदै गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पर्खिरहेका छन्। प्रश्न त ओली फर्केपछि पनि रहिरहनेछ– उनले यी प्रश्न सुन्लान्? सुने भने पनि प्रश्नले खोजिरहेका न्यायोचित उत्तर पहिल्याउने पहल गर्लान्?