कुलमानका विषयमा ५ दिन संसद् अवरोधपछि प्रधानमन्त्रीको जवाफ २ मिनेट

काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत ११ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्‍यो। घिसिङलाई हटाउने उद्देश्यले उर्जा मन्त्रालयले यसअघि उनीसँग ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो।

घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेको दुई दिनपछि चैत १३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक थियो। उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीसहित रास्वपा र राप्रपाले यस विषयमा सदनमा आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए।

संसद्मा अवरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारमा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको पुस्तक ‘म र मेरो सानुबुवा’ विमोचन गर्दै थिए। त्यस समारोहमा उनले घिसिङको बर्खास्तीलाई ‘सानो त्यान्द्रो’ भन्दै स–सानो कुरालाई लिएर तिललाई पहाड बनाएको बताए।

“तिलको पहाड बनाएर, त्यसैलाई समातेर खुब हल्लाखल्ला गर्ने चलन छ। अहिले पनि एउटा सानो त्यान्द्रो, केही विषय पाएजस्तो लाग्यो केही मान्छेलाई, खुब उफ्रिराख्या छन्,” ओलीले भनेका थिए, “यही मौका हो, यही त्यान्द्रो हो, यही डोरीलाई नाग भनेर कुद्या छन्। त्यसको केही अर्थ छैन।”

विपक्षीले भने लगातार संसद् अवरोध गरिरहे। यहीबीच, चैत १५ गते पूर्वराजाका समर्थकले राजतन्त्रको बहाली माग गर्दै आन्दोलन गरे। आन्दोलनमा दुई जनाको मृत्यु भयो र लुटपाट तथा आगजानीबाट ठूलो क्षति पुग्यो। त्यसपछि, चैत १७ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि माओवादी सांसदहरूले घिसिङकै विषयमा जवाफ माग गर्दै सभा अवरुद्ध गरे।

पछिल्ला पाँच दिन लगातार सभामा अवरोध भएको थियो। यसबीचमा पटकपटक सूचना टाँसेर पनि बैठक स्थगित गरिएका थिए।

लगातारको अवरोधपछि प्रधानमन्त्री ओली जवाफ दिन तयार भए। उनले चैत १८ गते (सोमबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गरे। आफ्नो सम्बोधनमा उनी मुख्यतः तीन वटा विषयमाथि केन्द्रित थिए– विदेश भ्रमण, राजावादीले तिनकुने घटनामा गरेको विध्वंस र घिसिङको बर्खास्ती।

तर प्रतिपक्षीले एक हप्तादेखि संसद् अवरूद्ध पारेको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सामान्य’ भनेर टारिदिए। जुन विषयमा संसद् अवरोध भइरहेको थियो, त्यो विषयमाथि आफ्नो भाषणको अन्तिमको केही समय मात्र खर्चिए। 

ओलीले कर्मचारी हटाउने र नयाँ जिम्मेवारी दिने विषयलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा अथ्र्याए। उनको भनाइ थियो, “सामान्यतः कुनै कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले काम गर्दा सहज मानेन भने हट्छ, यो स्वभाविक प्रक्रिया हो। ...अहिलेको परिस्थितिमा स–साना विषयहरूमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन।”

अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै उनले यसमाथि थप चर्चा गर्न विधिसम्मत नहुने तर्क राखे। बरू, एउटा कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठाएर सदन अवरूद्ध गर्दा महत्त्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको उनको भनाइ थियो।

घिसिङलाई २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दास्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। त्यस बेला तत्कालीन उर्जामन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पास गरेको थियो। उनको अघिल्लो चारवर्षे कार्यकाल २०७७ भदौमा सकिएको थियो।

घिसिङको दोस्रो कार्यकाल सकिन चार महिना मात्र बाँकी थियो। उनलाई हटाउनुको कारण माग गरेका माओवादी सांसदले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफमा असन्तुष्टि पोखिन्। पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा माओवादी सांसद रेखा शर्माले भनिन्, “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन। बिना कुनै तथ्यमा आधारित भएर अहिले एउटा कर्मचारी हटाएको, अर्को कर्मचारी नियुक्त गरेको भनेर सामान्य जसरी प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, त्यो उपयुक्त छैन। यो खेदजनक छ।”

माओवादीलाई चित्त नबुझेको भने पनि ओलीको छोटो भाषणसँगै संसद् नियमित काममा फर्किएको छ। प्रधानमन्त्रीले घिसिङका विषयमा लगभग दुई मिनेट बोल्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमित काममा फर्किन सके। तर यही बीचमा पनि राप्रपाले अवरोध गर्दा प्रधानमन्त्री रोकिनु परेको थियो।

प्रतिपक्षले संसद्का बैठकमा लगातार घिसिङका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजिरहँदा ओलीले टारिरहेकै कारण सभाले काम गर्न सकेको थिएन। अर्कातिर, माओवादीले एक जना कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसद् बैठक बस्न नदिनु जायज नभएको टिप्पणी पनि भइरहेको थियो। यसबीच, राजावादीहरूले विध्वंस निम्त्याउँदासमेत संसद्मा त्यसमाथि तत्काल छलफल हुन पाएन। प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी हठका कारण महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न संसद् चुक्यो। 

त्यति मात्र होइन, सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका केही कानून पनि संसद् नचल्दा संकटमा पुगेका थिए। सोमबार राति १२ बजेसम्म पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास गरिसक्नु पर्नेछ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा संसद् अवरूद्ध गर्नु गलत भएको बताउँछन्। शर्माले उकालोसँग भने, “कुलमानको विषयमा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर सभाले काम गर्नुपर्थ्यो। त्यसो हुँदा समितिले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्थ्यो, निस्कर्ष निकाल्थ्यो, प्रतिवेदन बनाउँथ्यो र सभालाई बुझाउँथ्यो। त्यसपछि चित्त बुझेन पनि सभाले छलफल गर्न सक्थ्यो। तर यहाँ प्रधानमन्त्री खोज्दाखोज्दै सभाको काम नै ठप्प भयो।”

सोमबारको बैठक घिसिङको विषयमा भन्दा बढी राजावादी आन्दोलनविरूद्ध केन्द्रित थियो। माओवादी सांसद शर्माले तिनकुने घटनाका सबै दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताइन्। उनको भनाइ थियो, “जुनसुकै तहका हुन्, जुनसुकै पदका हुन्, जहाँसुकै बसेका हुन्, सरकारले तिनकुने घटनाका दोषीहरू सबैलाई कानून कारबाहीको दायरामा ल्याओस्। व्यवस्था रक्षाका निम्ति सुशासनको कदममा सरकार अगाडि बढोस्।”

कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अब राजतन्त्र फर्कन नसक्ने टिप्पणी गरे। मुलुकमा कसैले राजतन्त्र नचाहेको समेत शर्माले दाबी गरे। उनले भने, “तिनकुनेलाई दुख्दैगर्दा, तपाईंको हृदयलाई दुख्दैगर्दा, हृदय नदुख्ने कस्तो राजा परिकल्पना गर्नुभएको छ? कस्तो राजा चाहनुभएको छ? हामी दुःखी भइबक्सेका छौँ भन्ने तीन लाइनको वक्तव्य पनि जारी गर्न नसक्ने अवस्थाको राजसंस्थाको खोजी नेपालका युवकहरूले गरेका हुन् भन्ने म मान्दिनँ।”

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘लफंगाहरू’लाई जनकमाण्डर बनाएर तिनकुनेमा ताण्डव नचाएको भन्दै कटाक्ष गरे। निर्मल निवासबाटै लफंगाहरूलाई माला लगाएर जनताको घर जलाउन पठाइएको उनको आरोप थियो। राजतन्त्रको छिनोफानो इतिहासले गरिसकेकाले अब त्यसको हिसाबकिताब नहुने समेत उनले बताए। 

राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादीहरूले गरेको आन्दोलनमा निजी भवन तथा सवारी साधनहरूमा आगो लगाइएको थियो। मिडिया हाउसमा तोडफोड गरिएको थियो र आगजनी प्रयास पनि भएको थियो। कोटेश्वरस्थित भाटभटेनीमा लुटपाट भएको थियो। ‘सन्चो’लगायत औषधि उत्पादन गर्ने जडीबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा आगो लगाइदिएका थिए। तिनकुनेबाट नजिकै रहेको एकिकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा पनि तोडफोड र आगजनी भएको थियो।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदर्शनका क्रममा १५ वटा सवारी साधनमा क्षति पुर्‍याइएको थियो। १४ ठाउँमा आगजनी, ९ वटा संस्था एवं कार्यालयमा तोडफोड र एउटामा लुटपाट भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा नेपाल प्रहरीका ५३ जना, सशस्त्र प्रहरीका २२ जना र प्रदर्शनकारीतर्फ ३५ जना घाइते भएका थिए।