काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा हत्यासम्बन्धी एउटा मुद्दा १३ वर्षदेखि विचाराधीन छ। यो मुद्दा जसको निर्णय सुनाउन सर्वोच्चले नै पटक–पटक मिति तोक्यो। १३ वर्ष बिताएको यो मुद्दामा अन्ततः सर्वोच्चले निर्णय सुनाएन। बरु यो मुद्दा १३ वर्षपछि पुनः सुनुवाइतर्फ अघि बढेको छ। निर्णय सुनाउनुसाटो सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइ अघि बढाएपछि अब यो मुद्दाको निर्णय आउन अझै लामो समय लाग्ने भएको छ।

मुद्दा पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको हो जसमा सापकोटामाथि हत्याको अभियोग लगाइएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा गत असोज ९ गते यो मुद्दाको निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो। त्यस दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत (हाल प्रधानन्यायाधीश), सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको संवैधानिक इजलास बसेको पनि थियो। 

तर इजलासले त्यो दिन निर्णय सुनाएन। बरु ‘अन्य आदेश’ दियो। त्यो इजलासमा बसेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले केही दिनपछि नै अवकाश पाए। निर्णय सुनाउने इजलासका दुई जना (प्रधानन्यायाधीश र एक न्यायाधीश) नै अवकाशमा गएपछि यो मुद्दा पुनः सुनुवाइमा जाने नै भयो। तर निर्णय सुनाउन तोकिएको त्यो मिति पहिलो थिएन।

यो मुद्दामा त्यसअघि नै तीन पटक निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो, तर त्यसलाई सार्दै लगेर असोज ९ गते पुर्‍याइएको थियो। 

“इजलासबाट पहिले नै तीन पटक मिति सारिसकिएकाले असोज ९ गते निर्णय सुनाएर यो मुद्दा टुंगो लगाउन सकिन्थ्यो। तर इजलासले नै पन्छाउने काम गर्‍यो,” यो मुद्दामा बहस गरेका एक अधिवक्ताले भने, “सत्ता र शक्तिको आडमा पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएकै थिए, इजलासबाट त्यसैलाई सहयोग भयो।”

असोज ९ गते संवैधानिक इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कामकारबाहीसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र जाहेरीअनुसार अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनु भनी यस अदालतबाट पटक–पटक आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात् हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो?” अदालतले आदेशमा भनेको थियो। 

कसले रोक्यो फैसला?
सापकोटाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगसँग सम्बन्धित छ जुन मुद्दा १३ वर्षअघि अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमायाले दायर गरेकी हुन्। यो मुद्दाको सुनुवाइ सकेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०८१ जेठ २३ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। तर त्यो मितिमा निर्णय सुनाइएन। बरु दुई पटक मिति सारेर गत असोज ९ लाई तोकिएको थियो।

असोज ९ गतेको संवैधानिक इजलासले पनि अन्य आदेश दिएर निर्णय सुनाउने कार्यसूची पन्छाएपछि गत फागुन २८ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दामा पुनः सुनुवाइ शुरू भएको छ। फागुन २८ गते संवैधानिक इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको मुद्दा अर्को सुनुवाइका लागि चैत २७ गते पेसी तोकिएको छ।

यो पनि – गाह्रो भो न्याय: अग्राधिकार दिइएका मुद्दा टुंग्याउन सर्वोच्चकै ‘अनिच्छा’

सर्वोच्चमा यो रिट दर्ता भएयता १० जना प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाइसकेका छन्। मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न अरु १६ जना न्यायाधीश पनि यहीबीचमा अवकाशमा गए। कानून व्यवसायीहरू भन्छन्– सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले नै यो मुद्दा टुंगो लगाउन चासो दिएन। 

रिट निवेदकको तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानन्यायाधीशहरूकै कारण निसु (निर्णय सुनाउने) मिति तोकिएको मुद्दा फैसला नभएर शुरूआती सुनुवाइमा फर्केको बताउँछन्। “अघिल्लो प्रधानन्यायाधीशले तीन पटक निर्णय सुनाउने मिति तोकेर पनि निर्णय गर्नुभएन, पन्छाउनुभयो। उहाँको कमजोरीले मुद्दा अहिले फेरी शुरूआती सुनुवाइमा गयो,” उनले भने, “आशा गरौँ, अब फेरि यो मुद्दामा धेरै समय नलाग्ला कि!”

सापकोटाविरूद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका र प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहेकाहरूको स्वार्थ जोडिने गरेकाले पनि सबैले पन्छाउने काम गरेको अर्का अधिवक्ता बताउँछन्। “रिट दर्ता भएयता माओवादी नै प्रायः सत्ता–शक्तिमा रहँदै आएको छ। सापकोटा माओवादी नेता भएकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसँग पनि जोडियो,” उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा माओवादीको प्रतिनिधित्व रहँदै आएकाले स्वार्थ जोडिएकै कारण यसको न्याय निरूपण हुन नसकेको देखिन्छ।”

गत असोज २० गते प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका प्रकाशमान सिंह राउतले पुराना मुद्दा छिनोफानो गर्न सक्रियता देखाइरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि अल्झिएका मुद्दा आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख्य मात्रामा घटाउने र ८ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकै कार्यकालमा साउन २ गते सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म पाँच वर्ष नाघेका कुनै मुद्दा नरहने भनेको थियो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतले यस्ता मुद्दामा उदासीनता देखाउनु गम्भीर विषय भएको बताउँछन्। “सुनुवाइ सकेर निसुको मिति तोकेर पटक–पटक सार्दै अहिले फेरि शुरूआती सुनुवाइ हुनु एकदमै गलत हो। गम्भीर विषयलाई लामो समय लम्ब्याउँदा अदालतको प्रतिष्ठामै प्रतिकूल असर परेको छ,” उनले भने, “न्याय दिन ढिलो गर्नु हुँदैन। सर्वोच्चले छिटो किनारा लगाउनुपर्छ।”

सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने पूर्णिमाया लामाले न्यायको लडाइँ लड्न थालेकी १९ वर्ष बित्यो। शुरूमा उनको जाहेरीसमेत दर्ता भएन। सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि अनुसन्धान त भयो, तर त्यसयता पनि उनी १३ वर्षदेखि न्याय पाउने आसमै कुरिरहेकी छन्। उनलाई अब त न्याय पाइएला भन्ने आस पनि मर्न थालेको छ। 

“हत्या भएकै १९ वर्ष बितिसक्यो। शुरूमा प्रहरीले जाहेरी नै नलिएर अवरोध गर्‍यो। पछि सर्वोच्च पुगेर रिट दर्ता गरेँ,” उनले भनिन्, “सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो। फैसला गर्ने भनेर दिन तोके पनि न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो।”

उनले सत्ता र शक्तिकै आडमा अभियोग लागेकाहरूले नै न्यायमा अवरोध गरिरहेको बताइन्। अदालतबाट भइरहेको ढिलाइलाई आफूलाई न्याय दिनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको रूपमा बुझेकी पूर्णिमाया भन्छिन्, “यत्रो वर्ष भइसक्यो, कहिले नि फैसला हुँदैन। अहिले आएर फेरि सुनुवाइमा गयो।” 

जहिले जे भयो
दाप्चा, काभ्रेका स्थानीय व्यवसायी तथा त्यहाँस्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामाको अपहरणपछि २०६२ वैशाख १६ गते हत्या भएको थियो। त्यसबेला सापकोटा सोही क्षेत्रमा रहेको र उनकै निर्देशनमा अपहरणपछि हत्या गरिएको दाबी गर्दै अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमायाले सापकोटासहित माओवादी नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर काभ्रे प्रहरीले त्यसबेला जाहेरी नै लिन मानेन। 

त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। सर्वोच्चले २०६४ सालमा जाहेरी दर्ता गर्न काभ्रे प्रहरीलाई आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्णिमायाले सापकोटा, माओवादी नेता सूर्यमान दोङसमेत ६ जनाविरुद्ध २०६५ साउन २६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्‍यो। जाहेरी दर्ता भएपछि घटना अनुसन्धानका लागि सापकोटा लगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरियो।

तर प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेन। प्रहरीको नजरमा ‘फरार’ रहेकै बेला सापकोटा उनकै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए। त्यति मात्र होइन, भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ साउन १२ गते सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि दर्ता भएको जाहेरी र अघि बढेको प्रक्रिया नै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारले अनुसन्धानलाई नै प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न खोजेपछि पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमै अर्को रिट दायर गरिन्। त्यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंसिर ११ मा सर्वोच्चले भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

यो पनि– के हो युद्धमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड–बाबुरामविरुद्ध दायर मुद्दा, के गर्ला सर्वोच्चले?

सर्वोच्चमा त्यसपछि निरन्तर अघि बढेको यो मुद्दा सुनुवाइका लागि ६४ पटक पेसीमा चढेको छ। त्यसक्रममा ३४ पटक सुनुवाइका लागि इजलास बसे पनि यो मुद्दा १४ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भयो, ७ पटक आदेश भयो, १ पटक स्थगित भयो भने दुई पटक इजलास नै बस्न भ्याएन। त्यस्तै, तीन पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ भयो भने चार पटक ‘हेर्दाहेर्दै’मा रह्यो। एक पटक निर्णय सुनाउने मिति तोकिएपछि त्यसपछि दुई पटक मिति नै सर्‍यो। अनि तेस्रो पटक निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको मिति २०८१ असोज ९ मा ‘अन्य आदेश’ गरेर सर्वोच्चले फैसला पन्छायो। 

यो मुद्दा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७२ चैत २२ गते संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। २०७४ असोज २७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि इजलास बस्न भ्याएन। २०७४ फागुन १६ मा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिँदा पनि इजलास बस्न भ्याएन। २०७५ फागुन ३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिँदा यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रह्यो। फागुन १५ मा पनि हेर्दाहेर्दैमा रहेर टुंगियो।  

जबरासहितकै संवैधानिक इजलासले २०७६ असार २५ गते यो मुद्दामा ‘अन्य आदेश’ गरेको थियो। २०७६ असोज २९ र फागुन ३०, २०७७ पुस ३ र माघ २३ तथा २०७८ वैशाख ८ मा भने ‘हेर्न नभ्याइने’ भयो।  

२०७८ भदौ १६ र असोज १३ गते पेसी तोकिँदा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको मुद्दा २०७९ वैशाख १४ मा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भयो। २०७९ पुस ६ र फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा पनि यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा रह्यो।

कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासमा २०८० कात्तिक २२ र माघ २४ गते पेसी तोकिएको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमै पर्‍यो। २०८१ वैशाख १२ गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा भने मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर जेठ २३ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो।

तर त्यो दिन निर्णय सुनाउनुसाटो साउन २३ गते निर्णय सुनाउने अर्को मिति तोकियो। साउन २३ मा पनि निर्णय सुनाइएन, बरु निर्णय सुनाउन भन्दै फेरि भदौ १२ को पेसी तोकियो। त्यसदिन पनि निर्णय नसुनाएर असोज ९ लाई तोकियो। असोज ९ गते भने संवैधानिक इजलासले निर्णय नसुनाएर अन्य आदेश गर्‍यो।