काठमाडौँ– सरकारले २०७७ माघ २७ गते हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई चार वर्ष कार्यकाल हुनेगरी प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुर्‍याएको थियो। त्यसको पाँच महिनापछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली पदमुक्त भए।

२०७८ असार २९ मा तत्कालीन कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। र त्यसको एक महिना नबित्दै देउवा सरकारले शाक्यलाई हटाएर साउन २४ गते कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। सत्ता साझेदार माओवादीको दबाबमा यस्तो निर्णय गर्नुपरेको देउवाले त्यसबेला निकटस्थहरूलाई सुनाएका थिए। घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पन शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो।

तर शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हटाइएको दाबीसहित २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। त्यसयता ४१ महिना बिते, तर शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्चबाट टुंगो लागेन। बरु शाक्यले आइतबार (माघ २७ गते) उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका छन्। 

३१ पटक तारेख तोकिएको रिट सुनुवाइका लागि १३ पटक मात्र इजलास बसेको, त्यसमा दुई पटक इजलास नै बस्न नभ्याएको, एक पटक स्थगित भएको र आठ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। २०७८ भदौ ८ गते मिसिल कागज झिकाउने आदेश र असोज ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको रिट अन्तिम पटक माघ २१ गते सुनुवाइका लागि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। ३१ पटकसम्म रिटको पेसी तारेखका लागि सर्वोच्च धाएका शाक्य अन्ततः न्याय नपाएरै अवकाशमा गए। 

न्याय नपाउने नियति
शाक्यकै नियति भोग्ने अनुपकुमार उपाध्याय पनि हुन्। सर्वोच्च अदालतले गत पुस ११ गते साढे पाँच वर्षअघि उपाध्यायले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले रिटको औचित्य सकिएको भन्दै खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो। 

पूर्वऊर्जासचिव उपाध्यायले दायर गरेको रिटको औचित्य यत्तिकै सकिएको होइन। बरु त्यसमा अदालतबाट भएको न्याय निरूपणमा ढिलासुस्ती प्रमुख कारण थियो। 

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई नियमन गर्ने निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गर्न २०७४ भदौ १९ मै ऐन जारी भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि, २०७५ सालमा नियमावली बनेसँगै सरकारले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढायो। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरियो। 

समितिले २०७५ कात्तिक ३० गते २१ दिनको समय दिएर अध्यक्षसहित आयोगका पाँच जना पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यो अवधिमा आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्यका लागि दरखास्त परे जसमध्ये अध्यक्षमा दरखास्त दिने उपाध्याय पनि थिए। त्यसबेला निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा केही महिना पदावधि बाँकी छँदै मुख्यतः आयोगलाई लक्ष्य बनाएर उनले राजीनामा दिएका थिए।

छनोट समितिले अन्ततः ऊर्जा मन्त्रालयकै पूर्वसचिव उपाध्यायलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गर्‍यो। छनोट समितिले सदस्यहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठायो। यही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आयोग गठनबारे प्रस्ताव लगेका थिए।

तर त्यो बैठकले आयोगबारे निर्णय गरेन। चार महिनापछि, २०७६ वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो। जसमध्ये चारै जना सदस्य छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसारका थिए। अनौठो चाहिँ अध्यक्षमा उपाध्याय नियुक्त भएनन्। 

सरकारले अध्यक्षमा विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंहलाई नियुक्त गर्‍यो। अध्यक्षका लागि दरखास्त दिए पनि छनोट समितिबाट सिंहको नाम सिफारिसमा परेको थिएन। ऊर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आउँदा अध्यक्षमा एक जनाको मात्र नाम समेटिएको भन्दै रुष्ट बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार महिनासम्म प्रक्रिया रोकेर अन्ततः सिंहलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। छनोट समिति र ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्यक्षमा आफ्नो नाम एकल रूपमा सिफारिस भएको, तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमै नपरेकालाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै उपाध्यायले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

अनौठो के भयो भने जतिबेला सर्वोच्चले यो रिटमाथि (औचित्य सकिएको भन्दै) फैसला सुनायो, त्यतिञ्जेल उपाध्यायलाई पन्छाएर नियुक्त गरिएका आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल नै सकिइसकेको थियो। अर्थात् रिटको औचित्य समाप्त भएपछि मात्र अदालतले फैसला सुनायो। 

२०७६ जेठ ३० मा दर्ता भएको उनको रिट २९ पटक पेसी तारेख तोकिए पनि सुनुवाइका लागि ९ पटक मात्र इजलास बसेको थियो।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो मुद्दा सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बसेका चार जना प्रधानन्यायाधीश र पाँच जना न्यायाधीशले अवकाश पाइसके। ३७ पटक सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ बुधबारलाई तोकिएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल नेकपाभित्र आइलागेको संकट पन्छाउन २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुअघि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी संविधान र ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गराएपछि परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका ३२ जना पदाधिकारीको अवधि यही माघ २१ गते चार वर्ष पुगिसकेको छ। 

२०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएपछि परिषद् यतिमै रोकिएन। ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा परिषद्ले २०७८ वैशाख २६ गते संवैधानिक निकायमा थप २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिसका आधारमा उनीहरूले संवैधानिक नियुक्ति पाएको आउँदो असार १० गते चार वर्ष पुग्ने छ। त्यसबेला पनि ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

संसद् हुँदा सिफारिस भएकाहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने, त्यसक्रममा अस्वीकृतसमेत हुनसक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। संसद् नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्तिको बाटो खुल्ने भएकाले ओलीले यस्तो उपाय अवलम्बन गरेका थिए। त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो। यसरी गरिएका नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले २०७७ पुस १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यससँग सम्बन्धित १५ वटा रिट विभिन्न मितिमा सर्वोच्चमा दर्ता भएपछि ती सबैलाई लगाउमा राखेर सर्वोच्चले पेसी तोक्दै आएको छ। अनौठो चाहिँ त्यसरी तोकिएको पेसी जहिल्यै ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको देखिन्छ। 

तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बनेको ४ वर्ष ४ महिना पुरा भइसक्यो। गौतमको मनोनयन संविधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले असोज १२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

२०७७ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसबमोजिम असोज १ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन्। त्यसअघि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत डा. युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएसँगै रिक्त पदमा गौतमलाई मनोनीत गरिएको थियो। 

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएपछि कामकाज गर्न नदिन र मन्त्रीसमेत नबनाउन रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। २०७७ असोज १४ र असोज १६ मा सुनुवाइका लागि पेसी चढे पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो रिटमा कात्तिक २६ गतेको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन मानेन।

संवैधानिक इजलासको यही आदेशपछि गौतमले सांसदको शपथ लिए। ११ पटक सुनुवाइका लागि इजलास बसे पनि सात पटक हेर्न नभ्याइने, दुई पटक हेर्दाहेर्दैमा रहेर अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भयो भने एक पटक बहस नोट मगाउने आदेश भएको थियो। अर्को पेसी २०८१ चैत २० गतेका लागि तोकिएको छ। 

अग्राधिकार दिने, सुनुवाइ नगर्ने
पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले दायर गरेको रिटको औचित्य सकिएपछि सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदियो। विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमाथि भने सर्वोच्चले अहिलेसम्म फैसला गरेको छैन। शाक्यले अवकाश नै पाइसकेकाले सर्वोच्चले औचित्य सकिएको भन्दै उनको रिट पनि खारेज गरिदिने बाटो भने खुलेको छ। संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी र राष्ट्रियसभा सदस्य बामदेव गौतमविरुद्धको रिटमा पनि औचित्य सकिएपछि रिट खारेजको फैसला हुनसक्ने आशंका कानून व्यवसायीहरूको छ।

“नियुक्ति, बढुवा लगायतका विषयदेखि अन्य अग्राधिकार दिइएका मुद्दामा समयमा फैसला गर्न ढिलाइ भइरहेका धेरै मुद्दा विचाराधीन छन्,” एक अधिवक्ताले भने, “न्यायका लागि अदालत गएको कुनै व्यक्तिले न्याय नपाउने अवस्था विगतदेखि नै छ।” 

उपाध्याय र शाक्यको रिट मात्र होइन, संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी र राष्ट्रियसभा सदस्य गौतमको अयोग्यतासम्बन्धी रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको थियो। अग्राधिकार प्रदान भएका र पुराना मुद्दालाई अभियान फाँटअन्तर्गत राखेर अदालतले पेसी तोक्दै आएको छ। अग्राधिकार दिए पनि सर्वोच्चले समयमा रिटको टुंगो लगाउन भने नचाहेको देखिन्छ। 

अदालतबाट समयमै मुद्दाको निरूपण नहुँदा त्यसले न्यायलाई दुरूह बनाएको छ। आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका शाक्य समयमा न्याय नपाउनु दुःखद भएको बताउँछन्। “यस्तो प्रवृत्तिले अन्याय पर्दा अदालतमा धाउनुको औचित्य छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुन सक्छ। मेरो मुद्दा ‘हाइप्रोफाइल’ भयो होला, तर कतिपय सर्वसाधारणका मुद्दा पनि होलान्,” उनले भने, “उनीहरूले पनि न्यायालयबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। न्याय नपाइने अवस्था बन्दै गयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन।” 

शाक्य अग्राधिकारप्राप्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि साढे ३ वर्षसम्म प्रतीक्षामा रहे पनि फैसला नहुँदै अवकाशमा गए। 

उनको मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढेर कागज, प्रमाण झिकाउने लगायत काम भइसक्दा पनि साढे ३ वर्षसम्म एकपटक पनि सुनुवाइ भएन। “स्वाभाविक प्रक्रियाबाट गएन। त्यहाँ अवाञ्छित तत्त्वले हस्तक्षेप गरे। जसलाई हुनसक्ने सम्भावित फैसलाबाट असर पर्छ, उनीहरूबाट त्यो काम भयो। अदृश्य रूपमा हस्तक्षेप गर्ने काम भयो,” उनले भने, “मेरो प्राधिकरणमा फर्किने औचित्य समाप्त भए पनि मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको छैन। अदालतले मैले उठाएको विषय सही थियो वा गलत थियो भन्ने फैसला गरिदियो भने पनि सान्त्वना हुन्थ्यो।”

सर्वोच्च अदालत सञ्चालन नियमावली २०७४ को परिच्छेद–८ मा तारिख र पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम ७३ मा अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। जसको उपनियम १ मा ‘कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएको वा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित इजलास वा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दामा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिन सक्ने’ उल्लेख छ। उपनियम २ मा ‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि विवादको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्न सक्ने तत्कालीन असरलाई विचार गर्दा सो विवाद शीघ्र निरूपण हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाइ गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। 

तर नियमावलीको यो व्यवस्थाका आधारमा इजलास वा प्रधानन्यायाधीशले अग्राधिकार दिए पनि ती मुद्दाको सुनुवाइ भने समयमा हुँदैन। लगातार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिँदैन। सुनुवाइका लागि इजलास बसे पनि कहिले मुद्दाको पालो नै नआएर हेर्न नभ्याइने, कहिले स्थगित र कहिले इजलास नै नबस्ने अवस्था आउने गर्छ। 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौड्याल अग्राधिकार प्रदान गरिएका मुद्दा छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद नै नरहेको बताउँछन्। अग्राधिकार पाएकै मुद्दा टुंग्याउन किन ढिलाइ भइरहेको छ त? पौड्याल भन्छन्, “विभिन्न इजलासबाट धेरै मुद्दामा अग्राधिकार दिइएको हुन्छ। पेसी चढ्दा एउटै इजलासमा चढ्ने भएकाले एक दिनमा दुई तीनवटा भन्दा धेरैको पालो नै आउँदैन।”

उनले एकै प्रकृतिका मुद्दाहरू एउटै इजलासमा मात्र नराखी अन्य इजलासमा पनि पर्ने गरेर राख्न सकियो भने प्रक्रिया केही छिटो हुने बताए। 

बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विलियम इवार्ट ग्लाडस्टोनले तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’मा छलफलका क्रममा १८६८ मार्च १६ मा ‘जस्टिस डिलेइड इज जस्टिस डिनाइड’ अर्थात् ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भनेका थिए। उनको यही भनाई कालान्तरमा विश्वव्यापी रूपमै कानूनको मान्य सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। नेपालको न्यायिक क्षेत्रले पनि यो मान्यता सिद्धान्ततः आत्मसात् त गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यसो नभइरहेको देखाउने अनेक दृष्टान्त छन्।  

अग्राधिकार पाएका र थुनुवासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने दिनमा पनि इजलासले निरन्तर प्रक्रियाबाट आएका मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आइरहेको छ। अग्राधिकार दिइएका, अन्तरिम आदेश भएका, थुनुवा, अंश लगायतका मुद्दालाई कहिले इजलासमा तोक्ने भन्ने बारका हिसाबले तय गरिन्छ।

“अग्राधिकार दिइएका, थुनुवा लगायतका मुद्दालाई सबै इजलासले हेर्ने गरी राख्न सके त छिटो हुन्थ्यो होला। तर त्यतिले मात्र हुन्न, सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप नै धेरै छ,” सर्वोच्चको प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, “न्यायाधीशकै पद रिक्त भइरहने, मुद्दाको चाप धेरै हुने लगायतका कारणले असहज भइरहेको हो।” 

बारका पूर्वमहासचिव पौड्याल सर्वोच्चमा नियमित २१ जना न्यायाधीश भइरहने र १० वटा संयुक्त तथा एउटा एकल इजलास सधैँ बस्ने अवस्था बनेमा मुद्दाको फैसलामा भइरहेको ढिलाइ केही कम हुने बताउँछन्। सर्वोच्चमा अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १७ जना न्यायाधीश छन्। रिक्त ४ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।

सर्वोच्चका इजलासमा माघ २० देखि २५ गतेसम्मको अवधिमा सुनुवाइका लागि तोकिएका मुद्दा हेर्दा अग्राधिकार दिइएका मुद्दा २५ वटा थिए। तीमध्ये तीन मुद्दामा रिट खारेजीको फैसला भयो। एउटा मुद्दामा मिसिल कागज झिकाउने, एउटामा अन्य आदेश भयो भने ११ मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परे। तीनवटा मुद्दा स्थगित भए, दुई वटा हेर्न नमिल्ने भयो र एउटा निवेदन फिर्ता भएपछि फैसला भयो। विभिन्न प्रकृतिका यी २५ रिट तीन वर्षभन्दा पुराना र सर्वोच्च आफैले अग्राधिकार प्रदान गरेका मुद्दा हुन। 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले अग्राधिकार प्रदान गरिएका मुद्दा छिटो सुनुवाइका लागि सर्वोच्च प्रशासनले पहल गरिरहेको दाबी गरे। “पेसीका दिन अग्राधिकार पाएका ८–१० मुद्दा चढिरहेका हुन्छन्। हरेक दिन कलस्टरअनुसार पेसी चढ्ने हुँदा मुद्दा संख्या धेरै हुन्छ। त्यसमा प्राथमिकतामा परेका अघि आउँछन्,” उनले भने, “समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ, अग्राधिकार दिइएका मुद्दा कति छन् भन्ने त तथ्यांक निकाल्नैपर्छ।” उनले सर्वोच्चमा २५ हजार भन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन रहेको, त्यसमा पाँच वर्ष नाघिसकेका मुद्दा मात्र २ हजार ४८२ रहेको बताए।